लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त जसपा सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कारबाही स्वरूप पदमुक्त गरेका चार जना सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी भएपछि जसपाले उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
त्यसपछि प्रदेश सभाले पनि उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसविरुद्ध चार जना सांसदले आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन खोजेकोमा सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
चार जना सांसदहरूले नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अन्तरिम विधान विपरीत प्रदेश सभा सदस्य र पार्टीको सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सांसद पदमा रही यथावत् कामकारबाही गर्न दिनु भनी परमादेशको माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखको पूर्ण बैठकले १५–३० वैशाखसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने र सोबाहेक अन्य कामकारबाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको त्यही निर्णयलाई उद्धृत गर्दै सहरजिस्ट्रार दाहालले ‘अदालतको नियमित कामकारबाही र सेवा सुचारु भएका बखत प्रस्तुत निवेदन लिई आएमा दर्ता सम्बन्धमा कानून बमोजिम गर्ने गरी हाल फिर्ता दिइएको’ आदेश गरेका हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)