लुम्बिनीमा पदमुक्त भएका जसपाका चार सांसदको मुद्दा तत्काल अदालतमा दर्ता नहुने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका चार जना मन्त्रीले सांसदबाट पदमुक्त गर्ने पार्टी र प्रदेश सभाको निर्णयलाई तत्काल अदालतमा चुनौती दिन नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कोभिड-१९ को जोखिममा सेवा प्रवाह खुम्च्याउने गरी गरेका निर्णयहरूका कारण उनीहरू तत्काल 'न्याय खोज्न' बाट वञ्चित भएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार सांसदलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पार्टी सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरेसँगै बिहीबारबाट उनीहरूको पद गएको छ।
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कोभिड-१९ को जोखिममा सेवा प्रवाह खुम्च्याउने गरी गरेका निर्णयहरूका कारण उनीहरू तत्काल 'न्याय खोज्न' बाट वञ्चित भएका हुन्।
पार्टीमा बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहबीच चरम द्वन्द्वका बीच बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई लुम्बिनी प्रदेश सभाले तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेको हो। नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको केही घण्टामै जसपाका चार सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय मुख्यमन्त्री पोखरेलकै सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी भएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पार्टी निर्देशन विपरीत गएको भन्दै भट्टराई-यादव पक्षका बहुमत सदस्यले गरेको कारबाहीलाई माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले तुरुन्तै 'अनुमोदन' गरेका थिए। जसपाबाट मन्त्री भएका चारै जना सांसदबाट पदमुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन आएका थिए।
तर, जसपाका सांसदहरूले आफूमाथि भएको कारबाहीलाई कानूनी रूपमा चुनौती दिन कम्तीमा पनि वैशाख महीनाभर पाउनेछैनन्। कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले १४ वैशाखमा १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सोबाहेकका अन्य काम-कारबाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यही निर्णयका कारण जसपाका पदमुक्त सांसदहरूले दिने निवेदन दर्ता नहुने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए। "सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय बदर गर्न माग गरिएका निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ अहिले नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले उहाँहरूको निवेदन दर्ता वा सुनुवाइ अहिले हुँदैन," उनले भने।
वैशाख मसान्तसम्मको अवस्था विश्लेषण गरेर ३१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्नेछ। त्यसपछि के कस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे थप निर्णय सोही बैठकले गर्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूले 'न्यायको उपचार माग गर्ने' अर्को निकाय तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलास हो। संविधानले उच्च अदालतहरूलाई पनि रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नसक्ने गरी 'सक्षम' बनाएका कारण बुटवल इजलासले पनि यस्ता निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ, तर उक्त अदालतले पनि वैशाखभर यस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
१५ वैशाखमा उच्च अदालत, बुटवल इजलासको पूर्ण बैठकले '१६-३१ वैशाखसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, जरुरी पक्राउ पुर्जी समर्थन, कल डिटेलको अनुमति प्रदान, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक आदेशका कार्यबाहेकका अन्य सबै सेवाहरू स्थगन गर्ने' निर्णय गरेको छ। त्यसैले पार्टी र प्रदेश सभा सचिवालयले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई बदर गराउन माग गरिएको निवेदन जसपाका सांसदहरूले बुटवलमा पनि दर्ता गराउन पाउनेछैनन्।
प्रदेश सभाको सदस्य नरहँदा 'मन्त्री पद गइसक्यो'
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमा जसपाका सन्तोषकुमार, विजयकुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको केही समयमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित कल्पना पाण्डेयलाई संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए।
जसपाबाट ६ वैशाखमा मन्त्री भएका चारै जना सांसद १६ वैशाखमा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेपछि उनीहरू मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्रीमा निरन्तर राख्ने हो भने संविधानको धारा १७० बमोजिम नियुक्ति गर्न भने सक्छन्।
संविधानको उक्त धारामा 'प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने' व्यवस्था छ। जसको अर्थ जसपाबाट नियुक्त भएका चारै जना मन्त्री प्रदेश सांसदको हैसियतमा नियुक्त भएका हुन्। संविधानको धारा १६९ मा यसरी नियुक्त मन्त्री प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
जसपाबाट ६ वैशाखमा मन्त्री भएका चारै जना सांसद १६ वैशाखमा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेपछि उनीहरू मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्रीमा निरन्तर राख्ने हो भने संविधानको धारा १७० बमोजिम नियुक्ति गर्न भने सक्छन्। संविधानको उक्त धारामा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने प्रावधान छ। तर, त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो अवधिमा प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा पदमुक्त हुने उक्त व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुन पाउँदैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)