निषेधाज्ञामा न्याय नपाइने चिन्ता
महामारी रोकथामका लागि बन्दाबन्दी गरिँदा गत वर्ष न्यायालय र सम्बन्धित निकाय बन्द रहँदा घरेलु तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई न्याय पाउन सकस भएको थियो, तर फेरि निषेधाज्ञामा उही प्रक्रिया दोहोरिँदा न्याय नपाइने चिन्ता बढेको छ।
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्न थालिएको निषेधाज्ञामा घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडितले न्याय नपाउने चिन्ता बढेको छ। गत वर्ष पनि बन्दाबन्दी हुँदा कैयौं हिंसापीडितले न्याय पाउनसकेका थिएनन्।
कोरोना महामारी कारण ११ चैत, २०७६ देखि १ साउन, २०७७ सम्म बन्दाबन्दी गरिएको थियो। अहिले निषेधाज्ञामा जस्तै त्यतिबेला पनि बन्दाबन्दीमा देशभरका न्यायालय बन्द भएका थिए। त्यतिबेला जस्तै अहिले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनबाहेकका सेवा स्थगन गरिएका छन्।
“विपद्का बेला न्याय सेवा त अत्यावश्यक सेवाभित्र पार्नुपर्छ। न्यायालय नै बन्द भएपछि आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिमा हौसला बढ्छ,” अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे भन्छिन्।
गत वर्ष बन्दाबन्दीमा घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडितलाई उजुरी दिन पनि समस्या भएको थियो। कतिले अहिलेसम्म पनि न्याय पाएका छैनन्। बन्दाबन्दीको बेला गत जेठमा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका १३ र १५ वर्षीया बालिका बलात्कारकाे उजुरी बाेकेर इलाका प्रहरी कार्यालय, सुख्खड पुगेका थिए। नाबालक भएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूको उजुरी दर्ता गरेन। त्यतिबेला उनकी आमा वैदेशिक रोजगारीमा कतार थिइन्।
त्यसपछि उनीहरू भौतारिँदै गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आवासगृहमा पुगेका थिए। एक महीना त्यहाँ बसेका थिए। उनकी आमा नेपाल फर्केपछि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताएका छन्। अहिले उनीहरू आमासँगै मामाघरमा बसिरहेका छन्।
त्यस्तै, श्रीमान्सहित परिवारजनले शारीरिक र मानसिक यातना दिएपछि कैलालीकै कैलारी गाउँपालिका–२ की २५ वर्षीया युवती २०७७ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय, हसुलिया पुगेकी थिइन्। बन्दाबन्दीको कारण देखाएर उनकाे उजुरी लिइएन। उनलाई प्रहरीले न्यायिक समितिमा पठाएको थियो। त्यतिबेला न्यायिक समिति पनि बन्द थियो।
प्रहरीमा उजुरी दिन गएको भन्दै श्रीमान्ले झन् यातना दिने गरेको उनले बताइन्। अहिले दुई वर्षे बच्चासहित अलग्गै बसिरहेकी उनी भन्छिन्, “परिवारले सँगै बस्न दिँदैनन्, कानूनी रूपमा अलग हुन पाएकी छैन।”
प्रा.डा. हेमराज पन्त भन्छन्, “विपद् र महामारीको बेला सरकारले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि ‘हाई अलर्ट’मा बस्नुपर्ने हो। यस्तो बेला न्याय दिने र सघाउने निकाय बन्द गर्नुहुन्न।”
महामारीका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष थुप्रै महिलाले हिंसा सहनुपरेको थियो भने उनीहरूले न्यायका लागि गुहार्न पनि पाएका थिएनन्। जसले गर्दा थुप्रै महिला पीडा सहन बाध्य भएको यस सम्बन्धी अध्ययन गरेका प्रा.डा. हेमराज पन्त बताउँछन्। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार प्रा.डा. पन्त विपद्का बेला न्यायालय र न्याय दिलाउन सघाउने निकाय झन् सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्। “विपद्का बेला न्याय सेवा त अत्यावश्यक सेवाभित्र पार्नुपर्छ। न्यायालय नै बन्द भएपछि आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिमा हौसला बढ्छ,” उनी भन्छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, बन्दाबन्दी अवधि अर्थात् ११ चैत, २०७६ देखि ३० असार, २०७७ सम्म घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका घटना धेरैको भएको देखिएको छ। त्यो अवधिमा २३६ घटना भएका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका १२० वटा घटना छन्। त्यस्तै, बलात्कारका ६८ र बलात्कार प्रयासका २१ वटा घटना प्रहरीसम्म पुगेका छन्।
बन्दाबन्दीमा जस्तै निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि महिला तथा बालबालिकाले हिंसा भोग्नुपर्ने र न्याय पाउन नसक्ने अवस्था आएको अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे बताउँछिन्। दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष घिमिरे भन्छिन्, “विपद् र महामारीको बेला सरकार महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि ‘हाई अलर्ट’मा बस्नुपर्ने हो। यस्तो बेला न्याय दिने र सघाउने निकाय बन्द गर्नुहुन्न।”
विपद्को बेला महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका एकदमै जोखिममा पर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। यस्तो बेला हिंसापीडितहरूको सुरक्षाका लागि न्यायिक निकायहरू झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“सरकारको नजरमा हिंसा मुख्य विषय बनेन, मेरो दृष्टिकोणमा त यो सबैभन्दा ठूलो विषय हो,” धनगढी नगरपालिका उप-प्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट भन्छिन्, “निषेधाज्ञा लम्बियो भने हिंसा प्रभावितलाई सम्बोधन हुने गरी निर्णय गर्न पहल गर्छु।”
तर, यस पटक पनि काठमाडौंमा निषेधाज्ञाको घोषणा भएसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले १५ देखि ३१ वैशाखसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्रै लिने निर्णय गरेको छ। यसलाई जिल्ला तहमा पनि लागू गरिएको छ।
विपद्को बेला बन्द गर्नुको सट्टा न्याय सेवालाई पनि अत्यावश्यकमा राख्नुपर्ने धनगढी नगरपालिका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट बताउँछिन्। “यो पटक पनि पहिला जस्तै न्यायालयबाट हुने सेवा स्थगित भएको छ। पहिलको बन्दाबन्दीको अनुभवले त यसलाई अत्यावश्यकमा राख्नुपर्थ्याे,” उपप्रमुख भट्ट भन्छिन्।
महिलामाथि हुने घरेलु तथा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको गुनासो छ। “सरकारको नजरमा हिंसा मुख्य विषय बनेन, मेरो दृष्टिकोणमा त यो सबैभन्दा ठूलो विषय हो,” उनी भन्छिन्, “निषेधाज्ञा लम्बियो भने हाम्राे नगरभित्रका हिंसा प्रभावितलाई सम्बोधन हुने गरी निर्णय गर्न पहल गर्छु।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
