आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध गंगामायाको न्यायको लडाइँ
छोराका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै १०२ दिनदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीको न्यायको लडाइँ आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध भइरहेको छ।
छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राखेर गंगामाया अधिकारी १२औं अनशनमा छिन्। अनशन बसेको १०२ दिन पुगिसकेको छ। हत्या अभियोग लागेका १३ मध्ये १२ जनालाई चितवन जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ। अदालतमा उपस्थित नभएका कारण एक जनाको हकमा सुनुवाइ गरिएको छैन।
अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकीलको कार्यालयले पाटन उच्च अदालत, हेटौंडा इजलासमा पुनरावेदन गरेको छ। तर, गंगामायाकै आफन्तहरूको असहयोगका कारण उच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा पनि जिल्लाकै नियति दोहोरिंदो छ।
गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादको २४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुलहरमा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। सुराकीको आरोप लगाउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले १७ वर्षीय कृष्णप्रसादको हत्या गरेका थिए।
गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादको २४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुलहरमा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। सुराकीको आरोप लगाउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले १७ वर्षीय कृष्णप्रसादको हत्या गरेका थिए।
हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसादले प्रहरी कार्यालय लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूमा उजुरी दिए। तर, कुनै कारबाही भएन। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकारी दम्पतीले २८ साउन २०७० देखि आमरण अनशन थाले।
३० चैत २०७० मा छविलाल पौडेलसहित १३ जनाविरूद्ध कृष्णप्रसादको हत्या आरोपमा अभियोजन गरिएको थियो। उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेपछि गंगामायाले १३ असार २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दिइन्।
त्यसै वर्षको ६ पुसमा सर्वोच्च अदालतले छविलाल पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा लिन आदेश दियो। तर, पौडेल पक्राउ नपरेपछि २०७५ सालमा गंगामाया आमरण अनशनमा बसिन्। अनशनको ४८औँ दिन २५ असारमा पौडेलले सर्वोच्चसमक्ष आत्मसमर्पण गरे। उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरियो।
चितवन जिल्ला अदालतले फरार रहेका रुद्र आचार्य (हाल नर्दन आयरल्यान्डमा बस्दै आएका) बाहेक सबै प्रतिवादीलाई २४ भदौ २०७५ मा सफाइ दियो। त्यसविरुद्ध १८ भदौ २०७६ मा पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा पुनरावेदन गरिएको छ।
करीब १७ वर्ष पुरानो उक्त घटनामा ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ को अभाव रहेकाले अदालत ‘परिस्थितिजन्य प्रमाण’ मा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। जाहेरी दरखास्त, प्रहरी प्रतिवेदन, घटना विवरण कागज, पीडितका साक्षीको बयान, बकपत्र नै यो मुद्दाका ‘अप्रत्यक्ष प्रमाण’ हुन्। तर, गंगामायाका आफन्तले अदालत गएर ती कागजपत्र प्रमाणित नगरिदिनु नै उनको न्याय प्राप्तिको बाटोमा मुख्य अवरोध बनेको छ।
नन्दप्रसादको मृत्युले पहिलो जाहेरी अलपत्र
कृष्णप्रसादको हत्याविरुद्ध उनका बुवा नन्दप्रसाद र दाइ नूरप्रसादले चितवन प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। नन्दप्रसादले शुरूमा दिएको जाहेरीमा कोहीविरुद्ध पनि किटानी गरिएको थिएन। पछि, छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै अनशन बसेका बेला प्रहरीले वीर अस्पतालमै पुगी नन्दप्रसादसँग सोधपुछ गरेर ‘घटना विवरण कागज’ तयार पारेको थियो।
अदालतमा उक्त कागजको प्रामाणिकता परीक्षण हुनुअघि नै ६ असोज २०७१ मा नन्दप्रसादको निधन भयो। आमरण अनशनको ३३४ औं दिनमा उनको निधन भएको थियो। नन्दप्रसादको शव झाेलामा हालेर अहिले पनि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालकाे एउटा काेठामा राखिएको छ। गंगामायाले आफूले न्याय नपाउन्जेल पतिको पार्थिव शरीरको अन्तिम संस्कार नगर्ने प्रतिज्ञा गरेकी छिन्। यसरी नन्दप्रसादको जाहेरीको प्रामाणिकता परीक्षण हुन पाएन।
जेठो छोराबाटै अदालतलाई असहयोग
जेठा छोरा नूरप्रसादले पछि दिएको दोस्रो जाहेरीमा छविलाल पौडेल, भीष्मराज पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, परशुराम पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमलाल अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, जानुका पौडेल, सुभद्रा तिवारी, विष्णु तिवारी र रुद्र आचार्यमाथि हत्याको आरोप लगाइएको थियो। त्यस्तो किटानी जाहेरीलाई अदालतले न्यायिक परीक्षण बेगर प्रमाणमा लिन मिल्दैन।
पहिलो जाहेरीमा नाम किटान नभएका व्यक्तिहरूको नाम किटान गर्ने नूरप्रसादको अर्को जाहेरीलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिन उनको बकपत्र भएको हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ उनी अदालत पुगेर न्यायाधीशका अगाडि ‘जाहेरी आफूले नै दिएको र किटानी गरिएका व्यक्ति नै घटनामा संलग्न भएकाहरू हुन्’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर, नूरप्रसाद बकपत्रका लागि अदालत गएनन्।
पहिलो जाहेरीमा नाम किटान नभएका व्यक्तिहरूको नाम किटान गर्ने नूरप्रसादको अर्को जाहेरीलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिन उनको बकपत्र भएको हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ उनी अदालत पुगेर न्यायाधीशका अगाडि ‘जाहेरी आफूले नै दिएको र किटानी गरिएका व्यक्ति नै घटनामा संलग्न भएकाहरू हुन्’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर, नूरप्रसाद बकपत्रका लागि अदालत गएनन्।
चितवन जिल्ला अदालतले मुख्य साक्षी नूरप्रसादलाई सरकारी वकीलमार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन पटक पटक प्रहरीलाई आदेश दियो। साक्षी परीक्षणका सिलसिलामा कैयौंपटक दिएको यस्तो आदेशपछि पनि नूरप्रसाद उपस्थित भएनन्। साक्षी परीक्षणको चरण पार भएको झन्डै दुई वर्षपछि जिल्ला अदालतले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै नूरप्रसादलाई उपस्थित हुन म्याद जारी गर्यो। त्यसपछि पनि उनी अदालत गएनन्। अनि अदालतले जाहेरी नै सत्य हो वा होइन भन्ने आशंका गरेको देखिन्छ।
२४ भदौ २०७५ मा सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसलामा जिल्ला न्यायाधीश कूलप्रसाद शर्माले लेखेका छन्, “मृतकका दाजु आफ्नो जाहेरीलाई स्थापित गराउनका लागि त्यसको सत्यता प्रमाणित गर्न अदालतमा नआई न्यायिक प्रक्रियामा नै असहयोगी बन्दै गएको देखियो। मुख्य साक्षी रहेका नूरप्रसादलाई अदालतले बारम्बार बोलाउँदा पनि उपस्थित हुन नआएबाट जाहेरीको वैधता र सत्यतामा अदालत विश्वस्त हुनसक्ने देखिएन।”
चितवन जिल्ला अदालतले मुद्दाको प्रक्रियामा अदालतमा उपस्थित नभएका मानिसले प्राथमिक रूपमा दिएको उजुरी सत्य हो भन्ने न्यायिक मान्यता एवं परम्परा नभएको भन्दै नूरप्रसादको जाहेरीलाई प्रमाणमा लिन अस्वीकार गरेको देखिन्छ। आफ्नाविरुद्ध उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई सोधपुछ (कानूनी भाषामा जिरह) गर्न पाउने आरोपित व्यक्तिहरूको कानूनी हक रहेको भन्दै अदालतले नूरप्रसाद अदालतमा उपस्थित नहुँदा जाहेरीलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सम्भव नभएको जनाएको छ।
“जाहेरी दरखास्त अपराधको सूचना मात्र हो। त्यसैको आधारमा कसैलाई पनि अपराधी भनिहाल्न मिल्दैन। हाम्रो न्याय प्रणालीको विकास पनि यही विधिशास्त्रीय मान्यतामा अघि बढिरहेको छ। तर, जाहेरवालाको परीक्षणबाट केही न केही सत्य उद्घाटन हुनसक्ने सम्भाव्यतालाई विचार गरी अदालतले नूरप्रसादलाई उपस्थित गराउने प्रयास गरेको थियो,” फैसलामा भनिएको छ, “पटकपटक म्याद जारी गर्दा पनि उपस्थित हुन नआएपछि नूरप्रसादले प्रहरीमा दिएको उजुरीलाई प्रमाणमा लिन मिलेन।”
आफन्त पनि गएनन् अदालत
मृतकका दाजु नूरप्रसाद मात्रै होइन, उनका काका, हजुरआमा, फुपू लगायत नातेदार पनि न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्न अदालत गएका छैनन्। घटना विवरण कागज गर्ने मृतक कृष्णप्रसादका काका ठाकुरप्रसाद अधिकारी, हजुरआमा गौरीमाया अधिकारी र फुपू रूपा रेग्मी सुनुवाइको चरणमा जिल्ला अदालत गएनन्। अदालतले घटनाको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जय राउत र प्रहरी नायब निरीक्षक बुद्धि चौधरीको पनि बकपत्र गरेको थिएन।
घटना हुँदा नेपाली सेनाको शमशेर दल गण डडेल्धुरामा कार्यरत कृष्णप्रसादका काका ठाकुरप्रसाद अधिकारीले माओवादी कार्यकर्ताले आफ्ना भतिजलाई अपहरण गरी हत्या गरेको भनेर १६ भदौ २०७० मा प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए। गोरखाको फुजेलमा माओवादी कार्यकर्ताले नन्दप्रसादका परिवारलाई दुःख तथा हैरानी दिने, बाली लुट्ने गर्दै आएका र परिवारका सदस्यलाई मार्ने योजना बनाएको आफूले थाहा पाएको बताएका थिए।
घटना हुँदा नेपाली सेनाको शमशेर दल गण डडेल्धुरामा कार्यरत कृष्णप्रसादका काका ठाकुरप्रसाद अधिकारीले माओवादी कार्यकर्ताले आफ्ना भतिजलाई अपहरण गरी हत्या गरेको भनेर १६ भदौ २०७० मा प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए। गोरखाको फुजेलमा माओवादी कार्यकर्ताले नन्दप्रसादका परिवारलाई दुःख तथा हैरानी दिने, बाली लुट्ने गर्दै आएका र परिवारका सदस्यलाई मार्ने योजना बनाएको आफूले थाहा पाएको बताएका थिए। नूरप्रसादले जाहेरीमा उल्लेख गरेका व्यक्ति नै उक्त कार्यमा संलग्न भएको आफूले थाहा पाएको पनि प्रहरीलाई बताएका थिए। तर, ठाकुरप्रसाद आफ्नो बयानको प्रमाणीकरणका लागि बकपत्र गर्न अदालत गएनन्।
कृष्णप्रसाद गोरखाबाट चितवनमा हजुरआमा गौरीमाया र उनका परिवार भेट्न हिँडेका थिए। गौरीमायाले ४ असोज २०७० मा प्रहरीसमक्ष नाति आफूकहाँ आएको, साँझ खाना खाएर मीत दाइ (नूरप्रसादका मीत) लाई भेट्न भनी हिंडेकोमा अपहरणमा परेको र अर्को दिन हत्या भएको बताएकी थिइन्।
उनले आफ्नो बयानमा नाति नूरप्रसादले जाहेरीमा किटानी गरेका व्यक्तिहरू नै हत्यामा संलग्न रहेको बताएकी थिइन्। कृष्णप्रसादकी फुपू रूपा रेग्मीले पनि आफ्नी आमा गौरीमायाकै जस्तो बयान दिएकी थिइन्। उनीहरू दुवै जना अदालतमा बकपत्र गर्न गएका छैनन्।
कृष्णप्रसादका फुपाजु लोकनाथ दाहाल चितवनमा शिक्षक थिए। उनले पनि प्रहरीसमक्ष भदा आफू कहाँ आएको, उनलाई अपहरण गरी लगिएको र पछि माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेको बताएका छन्। आफूलाई छिमेकीको टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर माओवादी कार्यकर्ताले अपहरणको जिम्मा लिएको बताएको पनि दाहालले प्रहरीलाई दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
कृष्णप्रसाद आफ्नो घरमा आएको र आफू छिमेकीको टेलिफोनमा उपलब्ध हुनसक्ने विषय परशुराम पौडेल र जानुका पौडेललाई थाहा हुने दाहालले बयान दिएका थिए। पौडेलद्वय नूरप्रसादले किटानी जाहेरी दिएका व्यक्ति हुन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराएका दाहाल उच्च अदालतको आदेशपछि आफ्नो बयान प्रमाणित गर्न गएनन्।
कृष्णप्रसाद आफ्नो घरमा आएको र आफू छिमेकीको टेलिफोनमा उपलब्ध हुनसक्ने विषय परशुराम पौडेल र जानुका पौडेललाई थाहा हुने दाहालले बयान दिएका थिए। पौडेलद्वय नूरप्रसादले किटानी जाहेरी दिएका व्यक्ति हुन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराएका दाहाल उच्च अदालतको आदेशपछि आफ्नो बयान प्रमाणित गर्न गएनन्।
उच्च अदालत पाटन, हेटाैंडा इजलासमा पुनरावेदन गरिसकेपछि उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदकद्वय र घटना विवरण कागज गर्ने गंगामायाका आफन्तलाई झिकाएर बकपत्र गराउन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। गत २ फागुनमा न्यायाधीशहरू शेषराज शिवाकोटी र चण्डीराज ढकालको इजलासले गौरीमाया अधिकारी, रूपा रेग्मी, लोकनाथ दाहाल, ठाकुरप्रसाद अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जय राउत र प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धि चौधरीलाई सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत बकपत्रका लागि २५ फागुनसम्ममा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
आफूहरूले दुई जना प्रहरी अधिकृतलाई उपस्थित गराएर बकपत्र गराउन सकेको भए पनि गंगामायाका आफन्तहरू भने नआएको उच्च सरकारी वकील कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ बताउँछन्। “हामीले चाल्र्स शोभराज लगायत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका नजीरसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छौं, तर पीडितका आफन्तहरू नै अदालत नआइदिँदा समस्या भएको छ,” श्रेष्ठले हिमालखबरसँग भने, “जाहेरी दिएका नूरप्रसाद र घटना विवरण कागज गर्ने गंगामायाका आफन्त नै बकपत्रका लागि अदालत आउँदैनन्। यस्तो कार्यले पीडितका पक्षबाट मुद्दा लड्ने हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई निराश बनाउँदो रहेछ।”
‘नूरप्रसादलाई अझै छ अवसर’
गंगामाया न्यायको याचना गर्दै १०२ दिनदेखि अनशनमा बसिरहेकी छिन्। तर, यो सम्पूर्ण मुद्दाको टुंगो पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासबाहेक अन्तबाट सम्भव छैन। जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराएर बकपत्र गराउँदा मात्रै मुद्दा थप बलियो हुनसक्छ।
सरकारी साक्षी रहेका व्यक्तिहरू अदालतको आदेशपछि पनि नगइदिंदा न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुगेको गंगामायाका कानून व्यवसायी पुष्पराज पौडेल बताउँछन्। “पछिल्लो पाँच वर्षदेखि गंगामायाको कानून व्यवसायीका रूपमा म उहाँलाई न्याय दिलाउन लागिपरेको छु। तर, आफन्तकै असहयोगले असफल हुँदै गएकोमा आत्मग्लानि हुन थालेको छ,” उनले भने।
नूरप्रसाद अझै पनि हेटौंडा पुगेर आफू जिल्ला अदालत जान नसकेको आधार–कारणसहित निवेदन दिएमा उच्च अदालतले जाहेरी परीक्षण गरेर प्रमाणमा लिनसक्ने पौडेल बताउँछन्। मुद्दाको पेशी आगामी २९ चैतमा तोकिएको छ। “नूरप्रसाद र घटना विवरण कागज गरिदिएका अन्य आफन्तहरू अदालत पुगेर बकपत्र गरिदिए हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)