गंगामायाको मुद्दामा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूलाई झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राखेर गंगामाया अधिकारी आमरण अनशनमा रहेकै वेला उनको मुद्दामा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरुलाई झिकाउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलासले उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो। दुई प्रहरीसहित ६ जनालाई उपस्थित गराई बकपत्र गराउन माग गरेबमोजिम आदेश आएको उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले जानकारी दिए।

न्यायाधीशहरु शेषराज शिवाकोटी र चण्डीराज ढकालको इजलासले गौरीमाया अधिकारी, रुपा रेग्मी, लोकनाथ दाहाल, ठाकुरप्रसाद अधिकारी तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्जय राउत र प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धि चौधरीलाई सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। ६ जनामध्ये चार जना घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्ति हुन् भने दुई जना घटनाको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रहरी अधिकृत हुन्।

“उनीहरु घटनाका महत्वपूर्ण साक्षी हुन् र नबुझी नहुने प्रमाणका लागि उनीहरुको बकपत्र अनिवार्य थियो, त्यसैले हामीले झिकाएर बकपत्र गराइपाउँ भनी निवेदन दिएका थियौं,” सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “चितवन जिल्ला अदालतमा सरकारी वकीलले निवेदन दिँदा पनि यी व्यक्तिहरु कसैलाई नबुझिकन फैसला भएको थियो। उच्च अदालतले भने झिकाएर बकपत्र गराउन आदेश दिएको छ।” आदेशअनुसार उनीहरुलाई उपस्थित गराउन आजै चितवन सरकारी वकीलको कार्यालय र प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए।

गंगामायाले छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राखेर संघर्ष थालेको नौ वर्ष पुगिसकेका छ। सुराकी गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले उनका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादलाई २४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुल्लर चोकमा हत्या गरेका थिए।

हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसादले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूमा उजुरी पनि दिएका थिए। साथै चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, मेघनाथ पौडेल, विष्णु तिवारी, सुभद्रा तिवारी, सीता अधिकारी, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमाल अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, भीमसेन पौडेल र परशुराम पौडेलविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर, कुनै कारबाही नभएपछि २८ साउन २०७० देखि अधिकारी दम्पतीले आमरण अनशन थालेका थिए।

३० चैत २०७० मा छविलाल पौडेल तथा अन्य १३ जनाविरूद्ध कृष्णप्रसादको हत्या आरोपमा अभियोजन गरिएको थियो। उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेपछि गंगामायाले १३ असार २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दिएकी थिइन्।

त्यसै वर्षको ६ पुसमा सर्वोच्च अदालतले छविलाल पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा लिन आदेश दिएको थियो। तर, पौडेल पक्राउ नपरेपछि २०७५ सालमा गंगामाया आमरण अनशनमा बसिन्। ४८ दिनको अनशनपछि २५ असार २०७५ मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे। उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको थियो।

चितवन जिल्ला अदालतले फरार रहेका रुद्र आचार्य (हाल नर्दन आयरल्याण्डमा बस्दै आएका) बाहेक सबै प्रतिवादीलाई २४ भदौ २०७५ मा सफाइ दियो। १८ भदौ २०७६ मा उनले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा जिल्लाको फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन दिइन्। २५ कात्तिक २०७६ मा हेटौडा इजलासले प्रतिवादीहरूलाई हाजिर हुने आदेश दियो। त्यसयता उच्च अदालतले हिजो आइतबार मात्र सुनुवाइ गर्दै साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको हो।

आमरण अनशनको ३३४ औं दिनमा ६ वर्षअघि ६ असोजमा नन्दप्रसादको निधन भएको थियो। उनको शव अहिले पनि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा बाकस नं ४ मा राखिएको छ। गंगामायाले आफूले न्याय नपाउन्जेलसम्म पतिको पार्थिव शरीरको अन्तिम संस्कार नगर्ने प्रतिज्ञा गरेकी छन्।