६ वर्षदेखि अस्पतालमै नन्दप्रसादको शव, गंगामायाको अपिल- मेरा पति र छोराको हत्यारालाई कारबाही होस्
छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग राखेर अनसन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको छैटौँ वार्षिकीमा अपिल जारी गर्दै गंगामायाले आफ्ना छोरा र पतिको ‘हत्या’ मा संलग्नलाई कारवाहीको माग गरेकी छिन्।
गंगामायाले छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही माग गरी संघर्ष थालेको नौ वर्ष भइसकेका छ। उनले त्यसयता ठोस खानेकुरा खाएकी छैनन्। वीर अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाइएपछि त्यहाँ अनशन बसिरहेकी उनलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सारिएको छ।
आमरण अनशनको ३३४ औं दिनमा ६ वर्षअघि नन्दप्रसादको निधन भएको थियो। उनको शव अहिले पनि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा बाकस नं ४ मा राखिएको छ। गंगामायाले आफूले न्याय नपाउन्जेलसम्म पतिको पार्थिव शरीरको अन्तिम संस्कार नगर्ने प्रतिज्ञा गरेकी छन्।
आफूविरुद्ध सुराकी गरेको आरोप लगाउँदै माओवादी कार्यकर्ताले गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसादलाई २४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुल्लर चोकमा हजुरबुवा हजुरआमा भेट्न गएको वेला हत्या गरेका थिए। भर्खर १७ वर्ष पुगेका उनले त्यस वेला एसएलसी परीक्षा दिएका थिए।
छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही माग गर्दै गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसादले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूमा उजुरी दिएका थिए। साथै चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, मेघनाथ पौडेल, विष्णु तिवारी, सुभद्रा तिवारी, सीता अधिकारी, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमाल अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, भीमसेन पौडेल र परशुराम पौडेलविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर, कुनै कारवाही नभएपछि २८ साउन २०७० देखि अधिकारी दम्पतीले आमरण अनशन थालेका थिए।
त्यसै वर्ष १८ भदौमा सर्वोच्च अदालतले अधिकार दम्पतीलाई बलपूर्वक खाना खुवाउन तथा उनीहरूको उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धानको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दियो। २१ भदौमा प्रहरीले आरोपीमध्येका एक जना रामप्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ ग¥यो र २२ दिनपछि रिहा ग¥यो ।
असोजदेखि उनीहरूले वीर अस्पतालमा संयुक्त रूपमा आमरण अनशन थाले । ३० चैत २०७० मा छविलाल पौडेल तथा अन्य १३ जनाका विरूद्ध कृष्णप्रसादको हत्याको आरोपमा अभियोजन गरियो। तर, ४ वैशाख २०७१ मा चितवन जिल्ला अदालतले छविलाललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो। ४ असार २०७२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले जिल्ला अदालतको फैसला सदर ग¥यो।
पतिको मृत्युपछि गंगामायाले आमरण अनशनलाई एक्लै निरन्तरता दिइन्। त्यसैक्रकममा ३५९औं दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले उनीसँग पाँच बुँदे प्रतिबद्धता ग¥यो। आफ्नो प्रतिबद्धतामा सरकारले आरोपितलाई अदालतसमक्ष उभ्याउने, उनीहरू देशबाहिर छन् भने पनि कारवाही चलाउने, गंगामायाको परिवारको आजीवन उपचार र जीवनयापन खर्च बेहोर्ने, गंगामाया र उनका जेठा छोरो नूरप्रसादलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा नन्दप्रसादको दाहसंस्कारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने लगायत उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेपछि गंगामायाले १३ असार २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दिइन्। त्यसैवर्षको ६ पुसमा सर्वोच्च अदालतले छविलाल पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा लिन आदेश दियो ।
तर, छविलाल पक्राउ नपरेपछि २०७५ सालमा गंगामाया आमरण अनशनमा बसिन्। ४८ दिनको आमरण अनशनपछि २५ असार २०७५ मा छविलाललाई सर्वोच्च अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाइयो र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरियो।
चितवन जिल्ला अदालतले फरार रहेका रुद्र आचार्यबाहेक सबै प्रतिवादीलाई २४ भदौ २०७५ मा सफाइ दियो। १८ भदौ २०७६ मा उनले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा जिल्लाको निर्णयविरूद्ध पुनरावेदन दिइन् र २५ कात्तिक २०७६ मा हेटौडा इजलासले प्रतिवादीहरूलाई हाजिर हुने आदेश दियो। तर, अहिलेसम्म थप सुनुवाइ हुनसकेको छैन।
गंगामायाले २१ माघ २०७६ र २५ पुस २०७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्डलाई भेटेर न्यायप्राप्तिको आफ्नो यात्रामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्। गंगामायाले ५ असोजमा जारी गरेको अपिलमा सत्य र न्यायका लागि आफूलाई समर्थन गर्न, घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई अभियोजन गर्न र सरकारले आफूसँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन दबाव दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अनुरोध गरेकी छिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
