मानवअधिकार आयुक्तहरूको नियुक्तिमाथि गाङ्ह्रीले उठायो प्रश्न, नेपालको ‘ए ग्रेड’ गुम्ने जोखिम
राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) ले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै पत्र पठाएको छ।
गाङ्ह्रीले १० चैतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर ‘विवादास्पद’ नियुक्तिबारे सोधेको छ। आयोगमा ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै प्रश्न सोधिएको आयोग स्रोतले हिमालखबरलाई बताएको छ। गाङ्ह्रीले १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको छ।
पेरिस सिद्धान्तमा मानवअधिकार आयोगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने लगायत व्यवस्था छन्। सरकारले ३० मंसीरमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत फेरिएको थियो।
परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा कोरम पुग्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्नसक्ने गरी कानून संशोधन गरे।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। यस्तो कानूनी व्यवस्था अनुसार हाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा परिषद्को बैठक बस्न बाँकी सबै सदस्य अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो।
तर, परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा कोरम पुग्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्नसक्ने गरी कानून संशोधन गरे।
अध्यादेश ल्याएकै दिन दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी सिफारिश गर्यो। २१ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ६ जनासहित विभिन्न आयोगहरूमा गरी ३२ पदाधिकारी नियुक्त गरिन्। संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनुअघि अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कारणले पूरा हुन पाएन।
यसरी भएको नियुक्तिको यसअघि केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरेका थिए। यसैक्रममा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स), नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूह (लाहुर्निप) र हङकङस्थित ‘एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन’ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन दिए। एड्भोकेसी फोरमका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास बस्नेत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया विश्वसनीय र स्वतन्त्र नभएको भन्दै आफूहरूले प्रश्न उठाएको बताउँछन्।
नेपालका तीन र हङकङको एक गरी चार वटा गैरसरकारी संस्थाहरूको उजुरी परेपछि गाङ्ह्रीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रश्न सोधेर पत्राचार गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले गाङ्ह्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्छ। हिमालखबरको जिज्ञासामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले गाङ्ह्रीको सचिवालयले प्रश्न सोधेर पत्राचार गरेको पुष्टि गरे। “चार वटा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको उजुरीको आधारमा नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आयोगलाई प्रश्न सोधिएको छ,” उनले भने।
आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र स्वतन्त्र हुन नसकेको वा आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै परेका उजुरीका आधारमा गाङ्ह्रीले प्रश्न सोध्ने गर्छ। यसअघि सन् २०१३ मा आयोग करीब १३ महीना पदाधिकारीविहीन भएको थियो। त्यतिबेला अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकेसी फोरम, नेपालको उजुरीपछि गाङ्ह्रीले यसैगरी प्रश्न सोधेको थियो।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएकाले पेरिस सिद्धान्तको पूर्णतया पालना नभएको भन्दै गाङ्ह्रीले ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने’ भन्ने प्रश्न सोधेको छ। आयोगले त्यसको जवाफ ६ अप्रिलसम्म पठाउनुपर्नेछ।
ग्रेड घट्ने चिन्ता
गाङ्ह्रीले २० जनवरी २०२१ मा गरेको पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १२७ वटा आयोगमध्ये नेपालसहित ८४ वटालाई ‘ए ग्रेड’, ३३ वटालाई ‘बी ग्रेड’ र १० वटालाई ‘सी ग्रेड’ मा राखेको छ।
सन् २०१६ र २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचन लड्दै गर्दा दुवै पटक नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ए ग्रेडको ‘स्टेटस’ देखाएर भोट मागेको थियो। नेपाल दुवैपटक सदस्य निर्वाचित पनि भयो।
‘ए ग्रेड’ मा पर्नुको अर्थ देशमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको सन्देश त हुँदै हो, त्यसबाहेक केही निश्चित ‘फाइदा’ पनि हुन्छन्। जस्तो, ए ग्रेडमा परेका मानवअधिकार आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन (परिषद्को सदस्य नभए पनि), अन्य देशका मानवअधिकार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन पाउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिन पाउँछन्। साथै, राष्ट्रसंघीय ‘स्पेसल र्यापोर्टर’ हरूको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलमा सहभागी हुन पाउँछन्।
सन् २०१६ र २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचन लड्दै गर्दा दुवै पटक नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ए ग्रेडको ‘स्टेटस’ देखाएर भोट मागेको थियो। नेपाल दुवै पटक सदस्य निर्वाचित पनि भयो।
गाङ्ह्रीले हरेक चार वर्षमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको ग्रेड निर्धारण गर्छ। सन् २००० मा आयोग स्थापनापछि भएको हरेक मूल्यांकनमा ए ग्रेडमा पर्दै आएको नेपालको पछिल्लो मूल्यांकन सन् २०१९ मा भएको थियो। नियमित मूल्यांकनको पालो सन् २०२३ मा मात्र आउँछ। तर, ‘थर्ड पार्टी कम्प्लेन’ का आधारमा भने गाङ्ह्रीले बीचमै मूल्यांकन गर्नसक्छ।
“आयोगलाई सोधेको प्रश्नको जबाफ चित्त बुझ्दो भएन भने ‘गाङ्ह्री सब–कमिटी अन एक्रिडिटेसन’ले बीचमै मूल्यांकन गरेर ग्रेड घटाइदिन सक्छ, एकपटक घटुवामा परेपछि उकास्न गाह्रो हुन्छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने मानवअधिकार आयोगका एक पूर्व सदस्य भन्छन्, “सरकारले मानवअधिकार आयोगमा हुने नियुक्तिलाई पनि अन्य निकायको जस्तै सम्झियो। यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय चासो हुने आयोगमा बलजफ्ती नगरेको भए हुन्थ्यो।”
आयोगका ती पूर्व सदस्यले चार वर्षअघि थाइल्यान्डको मानवअधिकार आयोगलाई गरिएको घटुवा स्मरण गर्छन्। उनी भन्छन्, “घटुवामा पर्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समक्ष नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था खस्किएको सन्देश जान्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा सदस्य रहेकै वेला हुने घटुवाले देशको प्रतिष्ठामा थप हानि गर्छ।”
गाङ्ह्रीको प्रश्नमा दिने जबाफबारे आयोगले सरकारसँग धारणा माग गरेको छ। १३ चैतमा आयोगका सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई धारणा माग गर्दै पत्राचार गरेका छन्। “आयोगको कार्यसम्पादनबारे प्रश्न सोधिएको भए हामीले जबाफ दिन सक्थ्यौं,” आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले हिमालखबरसँग भने, “संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिमाथि आयोगले कुनै जबाफ पठाउन सक्ने ठाउँ छैन। त्यसैले सरकारलाई नै धारणा माग गरेका छौं।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत निकायमा भएको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न सात वटा निवेदन परेका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। “यसरी यो विषय एकातर्फ प्रतिनिधि सभा र अदालतमा विचाराधीन छ, अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्को निर्णयमाथि आयोगले जबाफ दिनसक्ने ठाउँ नै भएन, त्यसैले सरकारको धारणा सोधेका छौं,” सचिव भट्टराई भन्छन्। सरकारबाट जबाफ आएपछि गाङ्ह्रीलाई त्यही जानकारी गराउने उनको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)