विवादास्पद नियुक्ति पाएका मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले देखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप’
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संवैधानिक निकायहरूमा अपारदर्शी ढंगले नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ।
२३ फागुनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई ‘सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न’ चेतावनी दियो। आयोगले नामै किटेर ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्लाई आफ्नो भूमिका र सीमितताबारे ध्यानाकर्षणसमेत गरायो।
नेपालको मानवअधिकार संरक्षणमा भूमिका खेलिरहेका र आयोग स्वयंले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आयोगले नै चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो? आयोगका एक जना सदस्यले आफूहरूको दृष्टिकोण विज्ञप्तिमै राखिएको भन्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
आयोगले यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नुको पृष्ठभूमि भने ३० मंसीरमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशाेधन* गर्ने अध्यादेश र त्यसअनुसार मानवअधिकार आयोग लगायत निकायमा भएको नियुक्तिसम्म पुग्छ।
विवादित अध्यादेश, विवादित नियुक्ति
सरकारले ३० मंसीरमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशाेधन गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसैदिन बसेको परिषद् बैठकको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन्।
५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका कारण पदाधिकारीले नियुक्त हुनुअघि अनिवार्य रूपमा सामना गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ गरिएन। संविधानले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छैन। तर, 'संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली-२०७५' मा परिषद्बाट समितिले सुनुवाइका लागि नाम प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र समितिको राय पठाउनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाले नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेको निर्णय पठाउन नसकेको भन्दै नियमावलीको यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्ति गरिन्।
नियमावलीमा रहेको कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न खोजेको भन्दै १ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। शुरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई नै सर्वोच्चमा चुनौती दिइएकोमा उक्त विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भएको नियुक्तिलाई लिएर पनि अर्को रिट परेको छ। प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासलमा यी रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वयं उपस्थित भएर पदाधिकारीलाई शपथ खुवाए।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्षसहित पाँच सदस्य उपस्थित भएमा मात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नसक्ने त्यस दिन निर्णय हुन नसेकमा अर्को बैठकमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। ३० पुसमा ल्याइएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य मात्र उपस्थित भएमा पनि निर्णय गर्नसक्ने बनाइएको थियो। त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए।
अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशाेधन गरिएको (६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जना मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्नसक्ने बनाइएको) विरुद्ध र त्यसैअनुसार भएको नियुक्तिको विरुद्ध परेका रिट आफ्नै नेतृत्वको इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले २१ माघमा पदाधिकारीहरूलाई शपथ खुवाए। आफैंले गरेको निर्णयको संवैधानिक-कानूनी परीक्षण जबरा आफैं गर्दैछन्। जुन न्यायिक रूपमा अस्वाभाविक र गर्नै नमिल्ने काम हो।
यस्तो पृष्ठभूमिसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत निकायमा भएको नियुक्तिलाई लिएर शुरूमा जवाफदेहिता निगरानी समूहले विरोध गर्यो। मानवअधिकारकर्मीहरू आबद्ध यो स्वतन्त्र समूहले २८ पुसमा विज्ञप्ति निकाल्दै 'अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी अपारदर्शी ढंगबाट संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्ति र विशेष गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा 'पेरिस सिद्धान्त' विपरीत भएका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सच्याउन र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन' माग गरेको थियो। तर, त्यसको तीन सातापछि २१ माघमा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति नै गरियो।
३० माघमा निगरानी समूहले अर्को विज्ञप्ति निकालेर 'संविधानको मर्म विपरीत भएको नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता, कार्यसम्पादन र उत्तरदायित्वमा ह्रास आउने' उल्लेख गर्यो। 'राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाकालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम राखेको 'क' श्रेणीको मान्यता तथा छविलाई अक्षुण्ण, स्वतन्त्र र स्वायत्त राख्न धक्का पुगेको' भन्दै 'यस्तो नियुक्तिलाई वैधता नदिन र सहकार्य नगर्न' संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत नेपालस्थित विदेशी नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई अपील गर्यो।
जवाफदेहिता निगरानी समूहका संयोजक चरण प्रसाईं प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भएको नियुक्तिले मानवअधिकार आयोग लगायत संस्थाको स्वतन्त्रता हरण भएकाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म आफूहरूले सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको बताउँछन्। "हामीले सहकार्य नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी समुदायलाई पनि त्यसै गर्न अपील गरेका हौं," उनले भने।
नियुक्ति रद्द गर्न माग
जवाफदेहिता निगरानी समूहको अपीलपछि १७ फागुनमा ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट ‘नेपालः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्ठा जोखिममा’ शीर्षकमा सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिमा ‘पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभावले संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता र तीमाथिको जनआस्था कमजाेर बन्दै गएको’ उल्लेख छ ।
"संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्छ," विज्ञप्तिमा ती संस्थाहरूले भनेका छन्, "सरकारका यी कामले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवैधानिक नियुक्तिले मानवअधिकार र विधिको शासन संरक्षण गर्ने कार्यादेशलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउने छ।"
आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा सरकारको यस्तो कदमले मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारितालाई थप कमजोर बनाएको बताउँछिन्।
मानवअधिकार आयोग लगायत दलित, महिला र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित आयोगहरू, भ्रष्टाचारका आरोपहरू अनुसन्धान गर्ने र स्वतन्त्र/निष्पक्ष रूपमा आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी भएका संवैधानिक निकायहरूमा अपारदर्शी रूपमा र संवैधानिक प्रावधानको खिलाफ गरिएका नियुक्तिले संविधानमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले उल्लेख गरेकी छन्।
नियुक्ति तत्काल फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रिया थाल्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी प्रमुख संस्थाहरूले संयुक्त माग गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रतिक्रियात्मक बनेको हो। आयोगका उप-सचिव लोकनाथ बास्तोलाले २३ फागुनमा विज्ञप्ति निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई 'नेपालको आन्तरिक मामिलामा हात नहाल्न चेतावनी' दिएका हुन्।
मानवअधिकारमा 'घरेलु मुद्दा'
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयहरूमा लामो समय काम गरेका अधिकारकर्मी राजु चापागाईं मानवअधिकारको विषय कुनै मुलुकको घरेलु मामिला मात्रै नहुने बताउँछन्। "आन्तरिक मामिला सधैँ अप्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले आड लिने विषय बन्दै आएको छ। यसपटक मानवअधिकार आयोगले नै त्यसको आड लिन पुगेको छ। तर, संयमता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले होइन आयोगले देखाउनुपर्छ," उनले भने, "मानवअधिकार आयोगले आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको चिन्ता आयोगका कामबारे होइन। संवैधानिक परिषद्को काम बारेका टिप्पणीमा पनि आयोगले कार्यकारीको अङ्ग बनेर प्रतिरक्षा गर्ने? यो त मिल्ने कुरै होइन।"
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराई आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मूल्यांकन गर्न पाउने बताउँछन्। "आयोगबारे मूल्यांकन र टिप्पणी गर्ने भनेकै उनीहरूले हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसो गर्न मिल्छ। तर, संवैधानिक परिषद्को निर्णयको विषय भने संसद्मा (अध्यादेश) र सर्वोच्च अदालतमा (मुद्दा) विचाराधीन रहेकाले मैले बोल्न मिल्दैन। आयोगका आयुक्तहरूको धारणा विज्ञप्तिमा आएकै छ।"
आयोगसँग सहकार्य नगर्न जवाफदेहिता निगरानी समूहले विज्ञप्तिमार्फत अपील गरेको प्रसंगलाई पनि आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले 'राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूसँग पहिले सहकार्य गरेका वैदेशिक दातृ निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित उपयुक्त, खुला र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाका पक्षमा उभिन आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी तुल्याउन आधारभूत मापदण्डका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले 'पेरिस सिद्धान्त' अनुमोदन गरेको छ। उक्त सिद्धान्तले भन्छ, 'राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यस्तो स्वतन्त्रता कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्छ।'
अहिलेको नियुक्तिका कारण पेरिस सिद्धान्तका यी मापदण्डहरू पूरा नहुने भएकोले आफूहरू चिन्तित बनेको अधिकारकर्मी विकास बस्नेत बताउँछन्। उनले 'मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति अपारदर्शी हुने र संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सुनुवाइ नहुने अवस्थाले दूरगामी असर पार्ने' बताए। "आयोगको स्वतन्त्रता जोगिएन भने हामी सबै त्यसको मारमा पर्छौं," उनले भने।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही अघि गैरन्यायिक हत्या र यातना जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई अभियोजनको सिफारिश पनि गरेको थियो। यस्ता गतिविधिमार्फत जवाफदेही स्थापित गर्न भूमिका खेलेका कारणा अनि पेरिस सिद्धान्तको पालना गरेकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ही) ले नेपालको मानवअधिकार आयोगलाई 'क' वर्गमा राखेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगले विज्ञप्ति निकाल्नुलाई आश्चर्यजनक र अनौठो मान्छिन्। "संसारभरका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको एउटै दायित्व मानवअधिकारको रक्षा गर्नु हो। त्यसका लागि उनीहरू देशको सीमामा बाँधिन पर्दैन," उनी भन्छिन्, "मानवअधिकारको विषय आन्तरिक होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हो। हामीले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता मान्छौं भनेका छौं। यस्तो अवस्थामा मानवअधिकार आयोगले नै विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन।"
संविधानले गरेको व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट निस्तेज पार्न सरकारले प्रयास गरेको र त्यसविरुद्ध देशभित्रैका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि आवाज उठाएको उनले बताइन्।
मानवअधिकार आयोगका अर्का पूर्वसदस्य गोविन्द पौडेल पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हुने बताउँछन्। मानवअधिकार, संविधानवाद र विधिको शासन एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै उनी भन्छन्, "संसद् नभएको बेला सरकारको स्वार्थको सेवा गर्न अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएको छ। ती नियुक्ति मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा भएका छन्। जुन संविधानसम्मत नभए जसले पनि बोल्न मिल्छ।"
मानवअधिकारकर्मी अधिवक्ता राजु चापागाईंले आयोगले अहिले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी नियमावली बनाउन झकझकाउनुपर्ने, विवादास्पद नियुक्ति पाए पनि अब्बल काम देखाएर आफ्नो नियुक्तिलाई पुष्टि गर्नुपर्ने बेलामा आयोगका पदाधिकारी मानवअधिकारवादी समुदायलाई नै चेतावनी दिन लागेको बताए। त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं मानवअधिकारको विषय आन्तरिक मामिला हुँदैन भन्ने न्यूनतम सिद्धान्त पनि नबुझेका व्यक्ति आयोगमा पुग्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन्।
सरकारले ३० मंसीरमा ल्याएको अध्यादेशको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा पनि हुनेछ। ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदिएपछि २३ फागुनमा सभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो। अधिवेशन अन्त्य भएको बेला ल्याइएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार २३ फागुनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले उक्त अध्यादेश प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधका बावजूद पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको अध्यादेश पेश गर्न नदिने बताउँदै आएको थियो।
संविधानविद् विपिन अधिकारी मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, विधिको शासन, संविधानवाद जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको धारणालाई 'आन्तरिक विषय' मा हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने बताउँछन्। "यी संस्था कुनै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संगठनहरू होइनन्, उनीहरूले कुनै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजका अङ्ग हुन्," अधिकारीले भने, "संविधान बमोजिम काम भएन भन्न पाउँछन्, त्यसलाई आन्तरिक मामिला भनेर रोक्न मिल्दैन। न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन विषयमा पनि उनीहरू बोल्न पाउँछन्।"
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशाेधन गर्ने अध्यादेश र त्यसअनुसार तीन जना सदस्य मात्रै उपस्थित भएर गरेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट परेका छन्। परिषद्को निर्णयलाई १२ वैशाख २०६७ मा पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले फैसला मा भनेको थियो- प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि देखिएमा कुनै निर्णय वैधानिक हुन सक्दैन। कार्यसम्पादन गर्नेबारे भएको कार्यविधिको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना भएको हुनुपर्छ। अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नअपनाई भएको निर्णय स्वेच्छाचारी हुने हुँदा बदरयोग्य हुन्छ।
यस्तो न्यायिक निष्कर्षमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गरिदिने इजलासको नेतृत्व न्यायाधीश तपबहादुर मगरले गरेका थिए। अहिले उनै मगर विवादास्पद अध्यादेश अनुरूप भएको नियुक्तिको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ बिना नै स्वीकार गर्दै मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका छन्। उनैको नेतृत्वको आयोगले लामो समयदेखि मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई भनेको छ- 'हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर।'
*सम्पादन गरिएको।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)