माथिल्ला अदालतमा क्याडर जजलाई निषेध !
पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च अदालतमा भइरहेका नियुक्तिमा राजनीतिक लबिइङ गर्नसक्ने कानून व्यवसायीलाई अवसर दिँदा जिल्ला न्यायाधीशलाई लगभग निषेध गरिएको छ। न्यायसम्पादनमा खारिएका न्यायाधीशको वृत्तिविकास रोक्ने यस्तो कार्यले प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई न्याय सेवा प्रवेश गर्नबाट पनि निरुत्साहित गर्छ।
'न्याय सेवाको मूल गेटबाट आएका अधिकतम योग्यता भएका बहालवाला न्यायाधीशको मानमर्दन हुनेगरी न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू झ्यालबाट छड्के प्रवेश गराउने राजनीति हाबी भएको छ। शायद न्यायाधीश पदको गरिमा र मर्यादाको कारण वा विद्रोह/छलकपटको संस्कृति नसिकेर हो, क्याडर जजहरू मूकदर्शक भइरहे, अपमान सहिरहे, सहँदै गइरहे र गइरहेका छन्। सारा न्यायिक जगत् र विद्वत् वर्ग दुर्योधनको सभा जस्तै क्याडर जजको चीरहरणको साक्षी बनिरहेको छ।'
बहालवाला न्यायाधीशले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा लेख छापेर न्याय परिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिने परम्परा नभएको हाम्रो जस्तो देशमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको उपर्युक्त लेखले न्यायिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। २८ फागुनमा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सात जना मात्र जिल्ला न्यायाधीश परेपछि भट्टराईले नागरिक दैनिकमा 'उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई' शीर्षकमा लेख छापेर जिल्ला न्यायाधीशमाथि भइरहेको 'अन्याय' को विरोध गरेका हुन्।
हिमालखबरले कुराकानी गरेका १५ जना बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरू सबैले योग्यताबिना नै वकीलहरूलाई टपक्क टिप्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले समग्र न्याय सेवा प्रवाहमै नकारात्मक असर पर्ने बताए।
वर्षौं पहिले न्याय सेवा प्रवेश गरेका र एक दशकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश नै भइसकेका व्यक्तिलाई छाडेर उनीहरूभन्दा कनिष्ठ अधिवक्ताहरू (जो न्यायाधीशहरूभन्दा प्रतिभाशाली भएको पुष्टि छैन) लाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएपछि भट्टराई जस्तै जिल्ला अदालतका थुप्रै न्यायाधीश निराश बनेका छन्। हिमालखबरले कुराकानी गरेका १५ जना बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरू सबैले योग्यताबिना नै वकीलहरूलाई टपक्क टिप्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले समग्र न्याय सेवा प्रवाहमै नकारात्मक असर पर्ने बताए।
नागरिक दैनिकमा लेख लेखेर असन्तुष्टि पोखेका भट्टराई तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय सुर्खेतमा उपन्यायाधिवक्ता भएका बखत २७ जेठ २०७० मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला उनी न्याय सेवा प्रवेश गरेको १५ वर्ष पुगिसकेको थियो। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन कम्तीमा पाँच वर्ष जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको अनुभव चाहिन्छ।
हाल सेवारत २५७ जना जिल्ला न्यायाधीशमध्ये २१ साउन २०७२ अघि नियुक्त भएका १७७ जनाको उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न न्यूनतम योग्यता पुग्छ। जसमध्ये ८ जना (२३ असार २०६३ मा नियुक्त) करीब १५ वर्ष जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा काम गरेकाहरू छन् भने २४ जना (२३ भदौ २०६६ मा नियुक्त) ११ वर्षभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएकाहरू छन्। बाँकी १४५ जना २७ जेठ २०७० र २१ साउन २०७२ को बीचमा नियुक्त भएकाहरू हुन्। यीमध्ये थुप्रै न्यायाधीश न्याय सेवामा लामो समय काम गरेका, विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएका, न्याय निरूपणमा खारिएकाहरू छन्। तर, उच्च अदालतको नियुक्तिमा क्याडर जजलाई ४० प्रतिशतभन्दा कममा खुम्च्याएर न्याय परिषद्ले बाँकीमा नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई लगेको छ। जिल्ला न्यायाधीशबाटै उच्च अदालत लगिएका न्यायाधीशहरूमध्ये पनि अर्जुनप्रसाद कोइराला जस्ता विवादास्पद न्यायाधीश परेका छन्।
सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा एकतर्फी सुनुवाइ गरेर सफाइ दिएका कारण कोइरालाविरूद्ध न्यायपरिषद्मा परेको उजुरीको टुंगो नै नलगाई उनलाई उच्च अदालतमा लगिएपछि थप विवाद निम्तिएको छ। न्याय परिषद् सदस्य रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उक्त निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका छन्।
परिषद्मा परेको उजुरी नटुङ्ग्याई माथिल्लो पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै आफूले फरक मत लेखेको न्यायाधीश कार्कीले हिमालखबरलाई बताए।
उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका जिल्ला न्यायाधीशहरू को कस्ता छन् भन्नेबारे हामीले सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीशलाई सोधेका थियौं। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनीहरूले गरेको मूल्यांकनमा हरिशचन्द्र ढुङ्गाना, लोकराज शाह, ब्रजेश प्याकुरेल, राजुकुमार खतिवडा, खडानन्द तिवारी, कविप्रसाद न्यौपाने, प्रकाश खरेल, रितेन्द्र थापा, मोहनराज भट्टराई, अर्जुन अधिकारी, विनोदकुमार पोखरेल, धर्मराज पौडेल, इन्द्रकुमार चोङटेन्ली, केशवप्रसाद बास्तोला, कैलाशप्रसाद सुवेदी, हेमन्त रावल, सूर्यप्रसाद पराजुली, श्रीकृष्ण भट्टराई, दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, सुभाषबाबु पुरी, उमेश कोइराला, नवराज दाहाल, विदुर कोइराला, नारायणप्रसाद सुवेदी, डा. राजेन्द्रकुमार आचार्य, दीपककुमार दाहाल र श्रीप्रकाश उप्रेती योग्य, क्षमतावान् र काम देखाएका न्यायाधीशहरू हुन्।
हाल सेवारत २५७ जना जिल्ला न्यायाधीशमध्ये २१ साउन २०७२ अघि नियुक्त भएका १७७ जनाको उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न न्यूनतम योग्यता पुग्छ। जसमध्ये ८ जना (२३ असार २०६३ मा नियुक्त) करीब १५ वर्ष जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा काम गरेकाहरू छन् भने २४ जना (२३ भदौ २०६६ मा नियुक्त) ११ वर्षभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएकाहरू छन्।
यीमध्ये हरिशचन्द्र ढुङ्गाना, लोकराज शाह, ब्रजेश प्याकुरेल, राजुकुमार खतिवडा, खडानन्द तिवारी, कविप्रसाद न्यौपाने, प्रकाश खरेल, रितेन्द्र थापा, मोहनराज भट्टराई र अर्जुन अधिकारी २०४३ देखि २०५७ सालको बीचमा न्याय सेवा प्रवेश गरेर २३ भदौ २०६६ देखि जिल्ला न्यायाधीश छन्। जब कि यसपटक उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएका सात जना अधिवक्ता फुर्पा तामाङ, श्रीधराकुमारी पुडासैनी, जगदीश घिमिरे, पुनम सिंह, सागर विष्ट, गणेश ठाकुर र निर्मला शाक्यमध्ये सबैभन्दा पाका तामाङले नै २०५६ देखि वकालत थालेका हुन्। बाँकी सबै २०५८ सालपछि वकालत शुरू गरेकाहरू छन्।
भक्तपुरकी निर्मला शाक्यले बार काउन्सिलबाट कानून व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स नै २५ जेठ २०६१ मा पाएकी हुन्। त्यतिन्जेल न्यायाधीश ढुङ्गानाले न्याय सेवामा काम गरेकै १५ वर्ष पुगिसकेको थियो। उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश परेकी शाक्यले अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिँदा न्यायाधीश शाहले १८ वर्ष, न्यायाधीश प्याकुरेलले ६ वर्ष, खतिवडाले ११ वर्ष र न्यायाधीश तिवारीले ११ वर्ष न्याय सेवामा अधिकृतका रूपमा बिताइसकेका थिए। त्यस्ता अनुभवी न्यायाधीश अरू पनि छन्।
"शाखा अधिकृतदेखि ३०औं वर्ष न्याय प्रणालीमा काम गरेका व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतबाटै रिटायर्ड होस् भनी छाड्न थालियो। उनीहरूको विज्ञता र अनुभवलाई उपयोग गर्नेबारे न्यायपालिकाको नेतृत्वसँग के योजना छ ?" जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालत पुगेका एक न्यायाधीश प्रश्न गर्छन्, "संस्थाले अनुभवी र क्षमतावान् जनशक्ति लिनुपर्दैन ? न्यायाधीश मात्र होइन, इजलास अधिकृत, स्रेस्तेदार, रजिस्ट्रार सबै व्यक्ति क्षमतावान् चाहिएन ? न्याय सेवा प्रवेश गरे पनि माथि जाने करिअर नदेख्ने भएपछि प्रतिभाशाली व्यक्ति न्याय सेवामा किन आउँछ?"
हाल सर्वोच्च अदालतमा सेवारत १९ जना न्यायाधीशमध्ये दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमा मात्रै क्याडर जज हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराअघि २०७५ भदौमा चार महीनाका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका ओमप्रकाश मिश्र जिल्ला अदालतबाट करिअर शुरू गरेका न्यायाधीश थिए। अब २०८० भदौमा हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपछि करीब एक वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीशमध्येमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत पुग्ने अन्तिम प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
हाल सर्वोच्च अदालतमा सेवारत १९ जना न्यायाधीशमध्ये दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमा मात्रै क्याडर जज हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराअघि २०७५ भदौमा चार महीनाका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका ओमप्रकाश मिश्र जिल्ला अदालतबाट करिअर शुरू गरेका न्यायाधीश थिए।
२०६६ सालमा नियुक्त भएका, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जिल्ला न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको अहिलेको पुस्ता नै जिल्ला अदालतबाट पुग्नेमध्येको अन्तिम पुस्ता भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "कानून व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिलाई ४१ वर्षमै टिपेर उच्च अदालतमा नियुक्त गर्न थालियो। अब जिल्ला न्यायाधीशबाट जाने सबैलाई उनीहरूले बाटो छेके। सर्वोच्च अदालतमा सायद यही नै अन्तिम पुस्ता होला।"
उच्च अदालतमा ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा ६५ वर्षको उमेरहद छ। नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने नेपालको न्यायिक परम्परा छ। जसका कारण कम उमेरको व्यक्ति पहिले नियुक्त हुँदा उसले सर्वोच्च अदालतमा लामो अवधि सेवा गर्ने मात्र होइन, आफूपछि नियुक्त हुने धेरैलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्छ।
उच्च अदालत जिल्ला न्यायाधीशले गरेको फैसला मिले/नमिलेको र न्याय परे/नपरेको जाँच गर्ने थलो हो। त्यसैले पनि त्यस्तो स्थानमा अनुभवी र प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहिन्छ। "तर, हामीकहाँ भविष्यको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बस्नेगरी उच्च अदालतमा आफन्त, नातेदार र कतिपय ब्रोकरहरूलाई नियुक्ति दिन थालियो, यो अहिले होइन धेरै पहिलेदेखि शुरू भएको हो," अर्का एक जिल्ला न्यायाधीश भन्छन्।
नेपालको संविधानले जिल्ला अदालतमा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतलाई न्यायसेवाका कर्मचारीको ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा ४० प्रतिशतमा न्याय सेवाका उपसचिवबीचको खुला प्रतिस्पर्धा र बाँकी ४० प्रतिशतमा अधिवक्ता, न्याय सेवाका अधिकृत र कानून-न्याय सम्बन्धी अध्ययन/अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिबीचको खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि जिल्ला न्यायाधीशका लागि भएका परीक्षामा आजसम्म एक जना पनि कानून व्यवसायी उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन्। तर, उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि यस्तो कुनै परीक्षा दिनुपर्दैन। कानूनमा स्नातक भएपछि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नसक्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले यस्तो योग्यता पुगेकामध्येबाट गरेको सिफारिश बमोजिम उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्छन्।
न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्। उदाहरणका लागि, अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न १३ हजार १४१ जना अधिवक्ता (कानून व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुगेको) र ४४८ जना वरिष्ठ अधिवक्ताको योग्यता पुग्छ। नियुक्ति भने उनीहरूमध्येबाट श्रेष्ठ व्यक्तिले पाउनुपर्छ। २८ फागुनमा सात जना अधिवक्तालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा उनीहरू के कारणले अन्य अधिवक्ता र जिल्ला न्यायाधीश वा न्यूनतम योग्यता पुगेका न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूभन्दा योग्य हुन् भन्ने न्याय परिषद्ले स्थापित गरेको हुनुपर्छ।
सजिलै सर्वोच्च अदालत पुग्ने र त्यहाँ पनि नेतृत्वको रोलक्रममा रहने हिसाब गरेर यस्ता नियुक्ति भएका छन्। जसलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि निरन्तरता दिएका छन्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा 'मनपरी भएको' यो नै पहिलो पटक भने होइन। अधिवक्ताहरूबाट सीधै पुनरावेदन अदालतमा (हालको उच्च अदालत) नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको २०४७ सालको संविधान आएपछि हो। त्यस लगत्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले १८ कात्तिक २०४८ मा गोपाल पराजुली (पछि प्रधानन्यायाधीश), दीपकराज जोशी लगायतलाई गरेको नियुक्ति उतिबेलै विवादित भएको थियो। २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ६०/४० को अलिखित परम्परा (उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट ६० प्रतिशत र अधिवक्ता तथा न्याय सेवाका अधिकृतहरूबाट ४० प्रतिशत) तोडिन्। राकेशकुमार निधि-४३ वर्ष, तेजनारायण सिंह राई-४२ वर्ष, रामबहादुर थापा-४३ वर्ष, दीपेन्द्रबहादुर बम- ४१, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य- ४१ वर्षलाई कानून व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स लिएको लामो अवधि नहुँदै नियुक्त गरिदिइन्। यद्यपि उनीहरू सबैको न्यूनतम योग्यता पुगेको थियो।
सजिलै सर्वोच्च अदालत पुग्ने र त्यहाँ पनि नेतृत्वको रोलक्रममा रहने हिसाब गरेर यस्ता नियुक्ति भएका छन्। जसलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि निरन्तरता दिएका छन्। जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महीनापछि उनले काठमाडौंका नवराज थपलियालाई ४१ वर्षकै उमेरमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिए। ५९ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थपलियाले २०७५ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति पाउँदा २०४३ सालमै न्याय सेवाको अधिकृत भइसकेका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई पन्छाइएको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा रहेका थपलिया न्यायपालिकाभित्र प्रधानन्यायाधीश राणाका विश्वासपात्र मानिन्छन्।
२०७६ मंसीरमा भएको नियुक्तिमा त झन् अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको १२ वर्ष मात्रै पुगेकी किरणकुमारी गुप्तालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो। ४३ वर्षमै उनलाई त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा गुप्ताले ६ जेठ २०६४ मा कानून व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स पाउनुअघि नै न्यायाधीश भइसकेका थुप्रै काबिल जिल्ला न्यायाधीशलाई छाडिएको थियो। उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ८ जना अधिवक्ताभित्र अटाएकी गुप्ता लाइसेन्स पाएको त्यति छोटो अवधिमै उच्च अदालत पुगेकी सम्भवत: पहिलो न्यायाधीश हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)