संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले 'कान्तिपुर'को लेखमार्फत उठाएका चार गम्भीर सवाल
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले आइतबार कान्तिपुर दैनिकमा लेख छपाएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रश्न रहेकोदेखि संविधान संशोधनको आवश्यकता जस्ता गम्भीर सवाल उठाएका छन्। तर, प्रश्न छ- के सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशले यस्तो लेख्न मिल्छ?
सर्वोच्च अदालतका १९ मध्ये ११औं नम्बरका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी अन्य न्यायाधीश भन्दा 'फरक' छन्। फरक यस अर्थमा कि, न्यायाधीशहरूले हत्तपत्त नगर्ने काम गर्न उनी हच्किँदैनन्। जस्तो, आफूले फैसला गरेका मुद्दामा भएको आलोचनाको जवाफ पत्रिकामा लेख लेखेरै फर्काउँछन्। कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सहकर्मी र कानून व्यवसायीसम्मलाई व्यङ्ग्य कस्छन्। अझ कहिले त आफूले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै त्यही विषयमा लेख लेख्दिन्छन्। संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउन पनि पछि पर्दैनन्।
यी र यस्ता काम सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे छुट्टै बहस हुनसक्छ। तर, यहाँ केसीले आफ्नो पछिल्लो लेखमार्फत उठाएका चार मुख्य सवालबारे मात्र चर्चा गरिएको छ, प्रसंगवश उनका अघिल्ला लेखहरूलाई पनि सन्दर्भका रूपमा लिंदै।
न्यायाधीश केसीले आफ्नो लेखमा उठाएको प्रमुख सवाल हो- संविधान संशोधनको आवश्यकता। उनले दुई विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता खुलेरै औंल्याएका छन्। एक, संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने। दुई, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध १३ वटा निवेदनको सुनुवाइ गरेर उक्त विघटनलाई ११ फागुनमा बदर गरिदिने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये केसी पनि एक हुन्। फैसला भएको दिन १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा मुद्दाको बहसका क्रममा उठेका विषयमा के कस्तो न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ला भन्ने आम जिज्ञासा छ। न्यायाधीशहरूले उक्त फैसलामार्फत संसदीय व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताबारे कस्तो विधिशास्त्र विकास गर्लान् भन्ने चासोसहित पूर्णपाठको प्रतीक्षा भइरहेको छ। फैसलाको करीब तीन सातापछि न्यायाधीश केसीले भने १ चैतमा कान्तिपुर दैनिकमा 'विघटनको मुद्दा र न्यायपालिका' शीर्षकमा लेख छपाएर भनेका छन्- संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रश्न छ, इजलास गठनमा द्विविधा छ, र प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधान मौन छ।
संविधान संशोधन
न्यायाधीश केसीले आफ्नो लेखमा उठाएको प्रमुख सवाल हो- संविधान संशोधनको आवश्यकता। उनले दुई विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता खुलेरै औंल्याएका छन्। एक, संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने। दुई, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
केसीले आफ्नो लेखको अन्तिम हरफमा लेखेका छन्- 'कानूनको व्याख्याको प्रश्न भएको विवादमा बृहत् पूर्ण इजलास (पाँच जना बढी न्यायाधीश भएको) गठन गर्न सकिने तर संविधानको व्याख्याको प्रश्न रहेको मुद्दा पाँच न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने व्यवस्था कमजोर र अपरिपक्व देखिन्छ। अत: संवैधानिक इजलासलाई पनि बृहत् रूपमा बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था हुन आवश्यक छ। प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रूपमा रहने संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधनबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ।'
केसीले संविधान संशोधनको आवश्यकता देखेको अर्को विषय संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलास दुवैमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालाई लिएर भएको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी हो।
यी दुई प्रसंग हालैका विवादसँग सम्बन्धित छन्। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने तर्क प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो राय दिन गएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पहिलो पटक उठाएका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना रहने संविधानको व्यवस्थालाई न्यूनतम संख्याका रूपमा व्याख्या गर्दै संवैधानिक इजलासको आकार ठूलो बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। केसीले लेखमा पनि त्यस्तै तर्क उठाएका छन्। तर, कार्कीले सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामार्फत त्यसो गर्न सकिने तर्क गरेकोमा केसीले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कतिपय कानून व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न माग गरेको सन्दर्भमा न्यायाधीश केसीले यस्तो आवश्यकता महसूस गरेका हुनसक्छन्।
त्यस्तै, केसीले संविधान संशोधनको आवश्यकता देखेको अर्को विषय संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलास दुवैमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालाई लिएर भएको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य हुन्छ। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने परिषद्को यस पटकको सिफारिश विवादित बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवादास्पद अध्यादेशमार्फत डाकिएको परिषद्को बैठकमा गएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् र त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनलाई पनि आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै छन्। आफ्नाविरूद्ध आफैं न्यायाधीश हुने अचम्मको परिस्थिति बनेको बेला सर्वोच्च अदालतकै बहालावाला न्यायाधीशले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
उसो त केसीले लेखमार्फत संविधान संशोधनको माग गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। गत असोजमा केही कानून व्यवसायले 'न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान' घोषणा गरेका थिए। त्यस बेला पनि कान्तिपुर दैनिकमै 'न्यायपालिकाको शुद्धीकरण, बार र कानून व्यवसायी' शीर्षकमा लेख छपाएर न्यायाधीश केसीले संविधान संशोधनको माग गरेका थिए।
लेखमा उनले लेखेका थिए- 'अहिलेको संवैधानिक प्रावधान र न्याय परिषद्को संरचनाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पूर्ण साकार बनाउन कठिनै छ । स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न भरसक न्याय परिषद् संस्था नै नराखी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ पाँच न्यायाधीशबाट सिफारिश गर्ने व्यवस्था भए उत्तम हुन्छ। न्याय परिषद् संरचना राख्ने हो भने त्यसमा सदस्यका रूपमा सर्वोच्चको न्यायाधीशको संख्या थप गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त कानूनविद् सदस्य रहने व्यवस्थालाई संविधानबाट हटाउनुपर्छ।'
संविधानले प्रस्तावनामै परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ व्यवहारमा नभएको बताउन न्यायाधीश केसीले आफ्ना तर्क र अनुभव मिसाएर राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भई इजलास गठनको समयदेखि नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हलचल उत्पन्न भएको केसीले लेखेका छन्।
न्यायपालिका लगायत राज्यका सबै अंग संविधानको मातहत हुन्छन्। सबैले संविधानलाई राज्यको मूल कानूनका रूपमा मान्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बनाउने पनि संविधानले नै हो। न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दा संविधानभित्रै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च विधायिकी संस्था संसद्ले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएमा बदर वा खारेज गरिदिने अधिकार पनि अदालतलाई हुन्छ। अदालतलाई प्राप्त यस्तो असाधारण अधिकारको स्रोत पनि संविधान नै हो। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको बहालवाला कुनै न्यायाधीशले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संविधान संशोधनको माग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? न्यायाधीश केसीको लेखले प्रश्न खडा गरेको छ।
अदालतको स्वतन्त्रता
केसीले लेखमा घुमाउरो तर्कमार्फत अदालत स्वतन्त्र नभएको आफ्नो अनुभव बाँडेका छन्। संविधानले प्रस्तावनामै परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ व्यवहारमा नभएको बताउन न्यायाधीश केसीले आफ्ना तर्क र अनुभव मिसाएर राखेका छन्। उनले लेखेका छन्, 'न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भनौं, प्रतिनिधिसभा विघटनको यत्रो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने फैसला भएको छ। स्वतन्त्र छ भनौं, स्वतन्त्र भएको भए यत्रो दबाब किन सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न जान्छ।'
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भई इजलास गठनको समयदेखि नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हलचल उत्पन्न भएको केसीले लेखेका छन्। अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका दुई पक्षबाट अदालतलाई दिइएको निरन्तरको धम्कीलाई 'नोटिस' गरेका केसीले प्रश्न गरेका छन्- '…यी अभिव्यक्ति र यिनले उत्पन्न गरेको वातावरणमार्फत अदालतलाई धम्की, दबाब, भय, डर र त्रासमा पारिएको हो कि होइन?' न्यायपालिका र न्यायाधीश स्वतन्त्र बनाउन न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचना र प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न पनि उनले सुझाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी।
१९ असार २०७७ मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित 'न्यायाधीश नियुक्तिका अन्तरतत्त्व' शीर्षकको लेखमा पनि न्यायाधीश केसीले न्याय परिषद्को संरचना (पाँच सदस्यीय परिषद्मा न्यायाधीश अल्पमतमा रहने) ले न्यायाधीश नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा हुन नसकेको दाबी गरेका थिए। उनले लेखेका थिए- 'न्यायाधीश नियुक्तिमा सिद्धान्त र कार्यगत व्यवहारबीच तारतम्य मिल्न कठिन हुन्छ। हामीले सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे सिद्धान्तमा जे पढेका र बुझेका हुन्छौं, त्यसलाई यही परिवेश र अवस्थामा मिलाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।'
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने तथा कारबाही गर्ने समेत अख्तियारी पाएको पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा न्यायाधीश अल्पमतमा रहेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र हुन नसकेको न्यायाधीश केसीको तर्क छ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनले मनोनयन गरेका एक-एक जना कानूनविद् सदस्य हुन्छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने तथा कारबाही गर्ने समेत अख्तियारी पाएको पाँच सदस्यीय परिषद्मा न्यायाधीश अल्पमतमा रहेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र हुन नसकेको न्यायाधीश केसीको तर्क छ। जसका कारण समग्र न्यायालयको स्वतन्त्रतामै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनी परिषद् जस्तो संस्था र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति अघि गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै आवश्यक नरहेको धारणा राख्छन्। ८ वैशाख २०७६ मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमै प्रकाशित 'न्यायाधीश नियुक्तिका श्रृङ्खला र अन्तर्य' शीर्षकको लेखमा केसीले लेखेका छन्- 'प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नालाई प्रवेश गराउन संवैधानिक र न्याय परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सहज माध्यम बनिरहेको छ। यी संरचना र प्रक्रिया न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिको बाधक बनेको व्यवहारमै सिद्ध भएको छ। त्यसैले न्यायपरिषद्को् विकल्पको व्यवस्था हुन र सुनुवाइ पद्धति नै हटाउनुपर्ने समयको आवश्यकता भएको तथ्य पुष्टि हुन गएको छ।'
कान्तिपुरको १ चैतको लेखको शुरूआत नै अदालतको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अवधारणाबाट गरेका केसीले २०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानको प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने शब्दावली राखिएको उल्लेख गरेका छन्। तर, २०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामा यी तीनमध्ये दुई वटा शब्द मात्र थिए। 'निष्पक्ष न्यायपालिका' पहिलो पटक २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा परेको हो।
इजलास गठनको द्विविधा
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १३ वटा निवेदनमध्ये १२ वटा साधारण इजलासका लागि भनेर दर्ता भएका थिए भने एउटा निवेदन सीधै संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको थियो। ८ पुसमा १२ वटै निवेदनलाई आफ्नै इजलासमा राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सबै निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्ने आदेश गरे। जसअनुसार १० पुसमा संवैधानिक इजलास गठन पनि भयो। तर, रिट निवेदकहरूले संवैधानिक भन्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न माग गरे।
उनीहरूले त्यस्तो माग गर्नुमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफलाई कारणका रूपमा देखाएका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको आफ्नै संसदीय अभ्यास अनुसार विघटन गरेको उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि विघटनलाई औचित्यपूर्ण दाबी गर्न यही कारण उल्लेख गरिएको थियो। यसअघि २०५१, २०५२ र २०५९ सालमा भएका विघटनहरूमा सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा ११ सदस्यीय इजलासबाट सुनुवाइ गरेको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीले अहिलेको विघटनमा पनि पुराना विघटनको आड खोजेपछि सर्वोच्चका यसअघिका फैसलाको पनि सर्वोच्चले विश्लेषण गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले ठूलो इजलास (११ सदस्यीय) को फैसला उल्ट्याउन परिहालेमा संवैधानिक इजलास (५ सदस्यीय) सँग त्यसको सामर्थ्य हुँदैन भन्ने तर्कसहित कानून व्यवसायीले त्यस्तो माग गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाधीशहरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अनिच्छुक भएका र इजलासमा नपरेका न्यायाधीशहरू भने विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इच्छुक भएका भन्ने अर्को रोचक प्रसंग पनि केसीले उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलिराम कुमारको २१ पुसमा निधन भएकोमा परिवारमा समवेदना प्रकट गर्न आकस्मिक रूपमा २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी बैठक (फूल कोर्ट) मा न्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीशसमक्ष विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सुझाएका थिए। उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विज्ञप्ति निकालेर न्यायाधीशहरूले त्यस्तो कुनै सुझाव नदिएको भन्दै खण्डन गरेको थियो। तर, न्यायाधीश केसीले कान्तिपुरको लेखमार्फत खुलासा गरेका छन्- 'विघटन सम्बन्धी निवेदनहरू बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने विचार अदालतभित्रैबाट प्रशस्त मात्रामा हरेक दिन आइरह्यो।'
इजलासमा परेका न्यायाधीशहरू (प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विघटनको मुद्दामा फैसला गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धनलाई लिएर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि उनले मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरे र उनको ठाउँमा न्यायाधीश मल्ललाई राखियो।) मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अनिच्छुक भएका र इजलासमा नपरेका न्यायाधीशहरू भने विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इच्छुक भएका भन्ने अर्को रोचक प्रसंग पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि न्यायाधीश केसीले इजलासका को न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अनिच्छुक थिए र इजलासमा नपरेका को न्यायाधीशले इच्छा व्यक्त गरेका थिए भन्नेबारे भने खुलाएका छैनन्। न्यायाधीशमा 'गम्भीर मुद्दालाई नहेर्ने, पन्छाउने, त्यस्तो मुद्दा आफ्नो इजलासमा नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति रहेको' केसीले उजागर गरेका छन्।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले आफूपछिका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई क्रमैसँग राख्ने गर्दै आएकोमा विघटनको मुद्दा सुनुवाइमा पहिलो पटक कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पनि राखिएको थियो। पाँच सदस्यीय इजलासमा सबैभन्दा कनिष्ठ रहेका स्वयं न्यायाधीश केसीले संवैधानिक इजलासको गठनमा प्रश्न उठ्नुलाई वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेको कारणले हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। लेखेका छन्- 'संवैधानिक इजलास विगतमा झैं वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाटै गठन भएको भए सायद कसैले प्रश्न उठाउने थिएनन्।'
न्यायाधीश केसीले नाम उल्लेख नगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा पाँच सदस्यीय इजलासबाट भएको एउटा फैसलामाथि गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्। २०७३ माघमा अधिवक्ता माधव बस्नेतले १० महीनादेखि संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा उक्त इजलासमा पालो पर्खिरहेका मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै न्याय परिषद् र त्यसको अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध तत्कालै संवैधानिक इजलास गठन गर्न आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश सम्मिलित भएर संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ। अधिवक्ता बस्नेतको रिटमा न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच सदस्यीय हुने भए पनि न्याय परिषद्ले चार भन्दा बढी न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासका लागि भनेर तोक्नसक्ने फैसला गरेको थियो।
न्यायाधीश केसीले नाम उल्लेख नगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा पाँच सदस्यीय इजलासबाट भएको एउटा फैसलामाथि गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्। न्यायाधीश केसीले '२०७२/७३ को न्यायिक नेतृत्व (सुशीला कार्की) का लागि संवैधानिक इजलासमा आफ्नो अनुकूलका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नभएका कारण' संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको रोस्टर बढाइएको आरोप लगाएका छन्।
न्यायाधीश केसीले '२०७२/७३ को न्यायिक नेतृत्व (सुशीला कार्की) का लागि संवैधानिक इजलासमा आफ्नो अनुकूलका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नभएका कारण' संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको रोस्टर बढाइएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो आदेशपछि पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालमा न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशहरू थपिएका थिएनन्, कार्कीले संवैधानिक इजलास नै गठन नगरेका कारण इजलास पनि बसेन। न्यायाधीश केसी आफैंले उल्लेख गरेका यी तथ्यले नै उनको आरोपको पनि खण्डन गरेका छन्।
विघटनबारे संविधान मौन !
न्यायाधीश केसी पनि रहेको संवैधानिक इजलासले 'संविधानले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेमा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने' व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको थियो। तर, त्यसको तीन सातापछि प्रकाशित लेखमा न्यायाधीश केसीले प्रधानमन्त्रीले 'प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने/नपाउनेबारे संविधानको व्यवस्था मौन रहेको' भन्ने विवादास्पद टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारूढ दल, नेपाली कांग्रेसको एउटा समूह र अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज राजनीतिक जीवन-मरण तथा सत्ता गुम्ने र प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण खेलमा लागेकाले उद्वेलित भइरहेको र त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने न्यायाधीश केसीको राय छ। उनले लेखेका छन् '(अदालतले) गर्ने (फैसला) त संविधानबमोजिम नै हो, तैपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने/नपाउनेबारे संविधानको मौन व्यवस्था…।'
केसीसमेत संलग्न भएको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा गरेको फैसला ले भने प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधानमा 'मौन व्यवस्था' नरहेको बरू त्यसमा रहेका स्पष्ट व्यवस्थाहरूको पालना नगरी विघटन गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गरिदिएको हो। 'धारा ७६ को समग्र बनोटलाई हेर्दा, प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,' उक्त फैसलामा विघटन सम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धबारे भनिएको छ, 'संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर राखी संसद्ले सरकार दिन सक्ने विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई विघटनको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।'
न्यायाधीश केसीले संवैधानिक पदहरूमा जान र न्यायाधीश बन्न अवसर नपाएका कानून व्यवसायीका लागि कार्यकारिणी शक्तिलाई असफल पार्न प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अवसर बनेको पनि टिप्पणी गरेका छन्।
यसरी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदिने फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा स्पष्ट मापदण्डहरू रहेको र ५ पुसमा विघटन गर्दा तिनको अभ्यास नगरिएका कारण असंवैधानिक भएको ठहर्याएको हो।
न्यायाधीश केसीले संवैधानिक पदहरूमा जान र न्यायाधीश बन्न अवसर नपाएका कानून व्यवसायीका लागि कार्यकारिणी शक्तिलाई असफल पार्न प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अवसर बनेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। 'वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग नजीक रहेर न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कानून पृष्ठभूमिका सांसदहरूले आफ्नै नाता र समूहसँग मात्र नजीक भएकालाई चाँडोचाँडो संवैधानिक र न्यायाधीश पदमा फड्को मारी नियुक्ति दिने र कसैले एक ठाउँमा पनि नपाउने वातावरण बन्दै गएकाले त्यसबाट चिढिएका र आहत भएका कानून व्यवसायीहरूलाई त्यो कार्यकारिणी शक्तिलाई असफल गराएर त्यसको साङ्लो तोड्न प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा उपयुक्त अवसर बन्न गयो,' न्यायाधीश केसीले लेखेका छन्, 'राजनीतिक क्षेत्रबाट आफ्नै दल र दलका सांसदहरूले, कानूनी क्षेत्रबाट आफ्नै समूहभित्रका पनि असन्तुष्ट समूहले र नागरिक समाजले न्यायपालिकामार्फत सरकारमाथि आक्रमण गर्ने राम्रो आधार बन्न गयो।'
…
२०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी वकील समूहमार्फत न्याय सेवा प्रवेश गरेका न्यायाधीश केसी २०४८ सालमा जिल्ला न्यायाधीश, २०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश र २०७३ बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्।
सर्वोच्च अदालत आएपछि दैनिक पत्रिकामा फुटकर लेखहरू छपाइरहेका केसीले तिनको विषयवस्तु भने आफ्नै फैसला, सर्वोच्च अदालत र कानून व्यवसायीलाई बनाउने गर्छन्। एनसेलको लाभकर विवादमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेकोमध्ये करीब रू. १८ अर्ब छुट दिने फैसला गरे लगत्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लेख लेखेर केसीले आफ्नो फैसलाको प्रतिरक्षा गरेका थिए। त्यस्तै, गत भदौमा केही कानून व्यवसायीले न्यायिक क्षेत्रमा विकृति निकै बढेको भन्दै 'शुद्धीकरण' को घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने चुनौती दिइरहेका थिए। बार-बेन्च आमने-सामने भएको त्यस समयमा न्यायाधीश केसीले कान्तिपुर दैनिकमा लेख छापे, 'न्यायपालिकाको शुद्धीकरण, बार र कानून व्यवसायी' शीर्षकमा।
जसमा उनले कानून व्यवसायीलाई 'सबै आम्दानी पारदर्शी बनाएर त्यसैअनुसार आयकर तिर्नुपर्दैन ?' भन्दै थप प्रश्न सोधेका थिए- 'न्यायाधीशसँगको नाता र सम्बन्धका कारण व्यवसाय चलाएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रगति गर्दै आएको तथ्य लुकेको छैन। न्याय परिषद्को संरचनाका कारण अनुकूलताका न्यायाधीशको नियुक्ति गराएर आफ्नो उदीयमान व्यवसाय कहिलेसम्म चलाइरहने हो?'
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)