बन्दाबन्दीकालमा सर्वोच्चले गरेको ‘जुडिसिएल एक्टिभिजम्’
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उदाहरणीय आदेशहरू जारी गर्ने अवसर बनायो।
सन् २०१९ को अन्तिम साता चीनबाट फैलिएको भनिएको कोभिड–१९ ले केही महीनामा नै विश्वव्यापी महामारीको रूप लियो। नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि ११ चैत २०७६ मा सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो। पटकपटक थप गरी बन्दाबन्दी ६ साउन २०७७ सम्म लम्ब्याइयो। सर्वोच्च अदालतले भने बन्दाबन्दीलाई नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्न तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण फैसला गर्ने अवसर बनायो।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार २९ माघ २०७६ देखि २९ असोज २०७७ सम्म आठ महीनामा ४० मुद्दाका सुनुवाइ भए। जसमध्ये केही मुद्दाको मात्र अन्तिम फैसला भएको छ। बाँकीमा अन्तरिम आदेश तथा कारण देखाउ लगायत आदेश भएका छन् र सुनुवाइको प्रक्रिया चलिरहेको छ।
अदालतले नागरिकका हक–अधिकार कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्दा वा सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउँदा यस्ता निवेदनमार्फत पर्याप्त ‘जुडिसिएल एक्टिभिजम्’ पनि गर्छ। यसअघिदेखि हुँदै आएको यस्तो एक्टिभिजम् भन्दा बन्दाबन्दीमा सुनुवाइ गरेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत अझ मुखरित भएको छ।
फैसलाका पूर्णपाठ र अन्तरिम आदेशहरू केलाउँदा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निवेदकले माग गरेको सीमामा मात्र बाँधिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको देखिन्छ। पीआईएल भनिने त्यस्ता निवेदनहरूमा निवेदक सर्वोच्च अदालतका लागि केवल सूचनादाताको हैसियतमा मात्रै हुन्छ। अदालतले नागरिकका हक–अधिकार कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्दा वा सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउँदा यस्ता निवेदनमार्फत पर्याप्त ‘जुडिसिएल एक्टिभिजम्’ पनि गर्छ। यसअघिदेखि हुँदै आएको यस्तो एक्टिभिजम् भन्दा बन्दाबन्दीमा सुनुवाइ गरेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत अझ मुखरित भएको छ।
यस अवधिमा सर्वोच्चले स्थापित गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण मान्यता राज्यको पूर्ण दायित्व सम्बन्धी छ। संविधानले दिएका अधिकारको हरहालतमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्ने मान्यता यस अवधिका धेरै फैसला र अन्तरिम आदेशमा देखिन्छ। राज्यको पूर्ण दायित्व सम्बन्धी अवधारणा मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनको उपज हो।
सर्वोच्चले विकास गरेको अर्को मान्यता हो, कोभिड–१९ जस्ता महामारी र अन्य विपत्तिमा ‘फेमिनिस्ट रेस्पोन्स’ हुनुपर्छ। महामारी र विपत्तिका असर महिलाहरूमाथि थप प्रतिकूल र असमान हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ।
फेमिनिस्ट रेस्पोन्स
कोभिड–१९ र अन्य महामारीको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू महिलामैत्री हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। अधिवक्ता रोशनी पौड्यालले दायर गरेको रिटमा गएको २१ साउनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले महामारीविरूद्ध ‘फेमिनिस्ट रेस्पोन्स’ को अनिवार्य आवश्यकतामा जोड दिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
बन्दाबन्दीमा देशभर घरेलु हिंसा बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका थिए। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अधिकार पनि प्रभावित भएको थियो। सुरक्षित मातृत्व सेवाको अभावमा मातृशिशु मृत्युदर बढेको थियो। महिलाले घरायसी कामकाजमा बढी सहभागी हुनुपरिरहेको अवस्थामा बन्दाबन्दीले कार्यबोझ झनै बढाएको थियो। यसले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित भयो।
कोभिड–१९ रोकथाम गर्न संघीय सरकारले गठन गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र पछि यसलाई विघटन गरेर बनाएको कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) दुवैमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन आदेश दियो।
महिलाहरूलाई महामारीको असमान असर परेकाले त्यसको सम्बोधन त्यही रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता पौड्यालले रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले महामारीका कारण देशको अवस्था सामान्य नरहेको भए पनि संविधानप्रदत्त मौलिक हक अधिकारको स्थगन गर्न नमिल्ने भन्दै महिलाको विभेदविरुद्धको हक, समानताको हक, गोपनीयताको हक, हिंसाविरुद्धको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, आफ्नो देशमा फर्किन पाउने अधिकार, आत्मसम्मानको साथ बाँच्न पाउने अधिकार, रोजगारीको अधिकार लगायत मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आदेश माग गरेकी थिइन्।
कोभिड–१९ रोकथाम गर्न संघीय सरकारले गठन गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र पछि यसलाई विघटन गरेर बनाएको कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) दुवैमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन आदेश दियो।
“कोभिड–१९ महामारीले लैङ्गिक हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँचको समस्या, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, रोजगारीको असुरक्षा लगायत समस्या महिलामा अझ प्रगाढ रूपमा थपिइरहेको छ। यसरी महिलाहरूले भोगेका फरक अनुभवहरूलाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा ध्यानमा लिनुपर्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “महिलाहरूमाथि पर्ने प्रतिकूल तथा असमान असरहरूको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि तर्जुमा हुने योजनाहरू महिलामैत्री हुनुपर्छ। महामारीका कारण प्रभावित महिलाहरूको हक–अधिकार सुरक्षा गर्न महामारीको नियन्त्रण सम्बन्धी भइरहेका सम्पूर्ण कार्यहरूमा महिलाको सहभागिता अपरिहार्य छ।”
सर्वोच्चले फैसलामा महामारीका वेला भएका वा हुने घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसाबाट पीडित महिलालाई उद्दार गरी आकस्मिक र न्यायिक सेवा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई आदेश दियो।
सर्वोच्चले फैसलामा महामारीका वेला भएका वा हुने घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसाबाट पीडित महिलालाई उद्धार गरी आकस्मिक र न्यायिक सेवा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई आदेश दियो। “महिलाहरूमाथि भइरहेका हिंसाको रोकथाम गर्न तथा सहयोग प्रणालीसँग पहुँच वृद्धि गर्दै न्यायको सुनिश्चितता गर्न राज्य निकै संवेदनशील र सक्रिय हुनुपर्छ। महामारीको सम्बोधनसँग महिलालाई सुरक्षित पनि राख्नुपर्छ। महिलाको जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ को कारण महिलाहरूमाथि परेको थप प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्नको लागि कोभिड–१९ रोकथामको तयारी, सम्बोधन र पुनर्लाभको हरेक कार्यको केन्द्रमा महिलालाई राख्नुपर्ने हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र अपांगता भएका व्यक्ति लगायत उच्च जोखिमपूर्ण समूहमा रहेकालाई विशेष प्राथमिकताका साथ स्वदेश भित्र्याउन र सुरक्षित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेका गर्भवती र सुत्केरी महिला, नवजात शिशुको संरक्षण, हेरचाह, औषधि तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था मिलाउन, उनीहरूले समय–समयमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र खोप सेवालाई नियमित तुल्याउन पनि आदेश दिइएको थियो।
“कोभिड–१९ को समयमा राहत वितरण गर्दा महिला संवेदनशील भई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच पुर्याई स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक प्याकेजमा प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीहरू समावेश गर्नू” फैसलामा भनिएको थियो। विपद्को समयमा महिलाका फरक आवश्यकता र अनुभवलाई ध्यान दिएर उनीहरूसमेतको प्रभावकारी सहभागितामा नीति र कार्यक्रम तय गरी लागू गर्न सर्वोच्चले दिएको फैसला नेपालको सन्दर्भमा नौलो थियो।
नागरिक सुरक्षा सरकारको दायित्व
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको अवधिमा गरेका धेरै आदेशमा नागरिकको सुरक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हुने मान्यता झल्किएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित अन्य केही अधिवक्ताको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ५ वैशाखमा महामारीको कारण हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, पेशा रोजगारीको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेत प्रभावित भइरहेको ठहर गरेको थियो। साथै, तिनको कार्यान्वयनका लागि तत्कालै कदम चाल्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो।
रोजगारीको सिलसिलामा भारत वा तेस्रो मुलुक जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि उनीहरूको जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै आदेशमा कुनै पनि अवस्थामा राज्य यो दायित्वबाट विमुख रहन नसक्ने उल्लेख छ।
त्यसअघि २४ चैतमा तीन वटा रिटलाई साथै राखेर न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष रेखदेख गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए। २५ चैतमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक तथा खाद्यान्नको हक जस्ता हकको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन्छ।”
रोजगारीको सिलसिलामा भारत वा तेस्रो मुलुक जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि उनीहरूको जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै आदेशमा कुनै पनि अवस्थामा राज्य यो दायित्वबाट विमुख रहन नसक्ने उल्लेख छ।
महामारीको अवस्थामा आफ्ना सबै नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हुने सर्वोच्चको ठहर छ। “वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको छ। सबै नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा अन्य आवश्यकताको सम्बोधन राज्यको वैध सरोकारको विषय हो। तर, सरकारले तत्काल केही नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य तथा जीवन मात्र जोखिममा नरही निजमा आश्रित रहेका परिवारको समेत जीवन जोखिममा पुग्न जाने हुँदा नेपालबाहिर वा नेपालभित्र जहाँ रहे बसे पनि उनको जिम्मेवारी राज्यको प्राथमिकताको विषय रहेको हुन्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
मजदूरको आत्मसम्मान
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ अनुसार देशभरका करीब ७१ लाख रोजगार मानिसमध्ये हरेक १०० मा ४४ जनाले मासिक रूपमा रु.१५ हजार वा त्योभन्दा थोरै कमाउँछन्। बन्दाबन्दीका कारण उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रको कामसमेत गुम्दा सबैभन्दा पहिलो मारमा न्यून आय भएका व्यक्ति परे। सस्तो दरमा श्रम बेच्दै आएका उनीहरू बन्दाबन्दीको एक साता नबित्दै लर्को लागेर गाउँ फर्किए। तर, सवारी बन्द गरिएका कारण भोकै-प्यासै सयौं किलोमिटर पैदल हिँड्न बाध्य भए।
भोको पेट र नाङ्गा खुट्टा लिएर कैयौं किलोमिटर हिँडिरहेकाहरूका तस्वीर तथा भिडिओ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत गुहारे। महामारीमा राज्यका सबैजसो अङ्गहरूको उपेक्षा र अवहेलनाको शिकार भएका उनीहरूको आत्मसम्मान उँचो बनाउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्यो।
उनीहरूलाई यात्राका क्रममा र गन्तव्यमा पुगेपछि पनि कोरोनाभाइरसको सम्भावित वाहकका रूपमा व्यवहार गरियो। भोको पेट र नाङ्गा खुट्टा लिएर कैयौं किलोमिटर हिँडिरहेका उनीहरूका तस्वीर तथा भिडिओ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित अन्य केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत गुहारे। महामारीमा राज्यका सबैजसो अङ्गहरूको उपेक्षा र अवहेलनाको शिकार भएका उनीहरूको आत्मसम्मान उँचो बनाउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्यो।
महामारीसँग जुध्न आवश्यक पर्ने सतर्कता र पूर्वतयारी गर्न नसक्ने, आफू र परिवारको जीवनयापनका लागि आवश्यक सामग्री जोहो गर्न नसक्ने, संक्रमित भइहालेमा उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता कारणले गरीब वर्ग बढी जोखिममा हुन्छ। त्यस्तो संकटकालीन अवस्थाबाट कुनै वर्ग विशेष बढी प्रभावित नहोऊन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा हुने मान्यता संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८० को दशकमै अँगालेको थियो।
‘सिराकुसा’ भनिने उक्त सिद्धान्त अनुसार महामारी र विपत्तिको बढी मारमा परेका वर्गमा त्यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारको त्यस्तो दायित्वलाई सर्वोच्च अदालतले सम्झाइदियो। सर्वोच्च अदालतले ५ वैशाखमा दिएको आदेशमा भनिएको छ, “शहरी क्षेत्रहरूबाट पैदलै घरतिर प्रस्थान गरिसकेका जनतालाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुऱ्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो। आवश्यक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको नि:शुल्क व्यवस्था गरी उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याइदिनू। कोभिड-१९ को संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेशा रोजगार गुमाई तनावमा रहेका जनतालाई केन्द्रित गरी उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यसमेतलाई विचार गरी उपयुक्त माध्यमद्वारा सघन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नू र गराउनू।”
२५ चैत २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले नेपाल-भारत सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल आउन दिएर अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यो सम्भव नभए भारतसँग समन्वय गरी उतै खान, बस्न र उपचार पाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो।
४ वैशाखमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका मजदूरका पक्षमा पनि सर्वोच्चले अर्को महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले कोभिड-१९ को महामारीले रोजगार गुमाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण, अस्वस्थ र असुरक्षित अवस्थामा रहेका मजदूरको जीवनको हक, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको हक, विनाभेदभाव देश फर्कन पाउने र उद्धारको हकमा समेत असर परेको ठहर गरेको थियो। “एकातिर उनीहरू संक्रमणको जोखिममा छन् भने अर्कोतिर संक्रमित हुँदा उपचारमा पहुँच छैन। केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिई रहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काईदिन आफ्नो सरकार गुहारिरहेको अवस्थामा राज्यले टुलुटुलु हेरर बस्न मिल्दैन,” आदेशमा भनिएको थियो।
२५ चैत २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले नेपाल-भारत सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल आउन दिएर अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यो सम्भव नभए भारतसँग समन्वय गरी उतै खान, बस्न र उपचार पाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने, कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो। “नेपालीहरू संसारको जुनसुकै भूभागमा बसेको भए पनि उनीहरूलाई भोक र रोगले मर्ने अवस्था आउन नदिने राज्यको दायित्वबाट सरकार विमुख रहन सक्दैन” सर्वोच्चले भनेको छ। बन्दाबन्दीमा नेपालीहरू विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि उनीहरूलाई खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले पाँच बुँदे आदेश जारी गरेको थियो।
बन्दाबन्दी अर्थात शून्य अवधि
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका कारण हदम्याद, म्याद र तारिख सम्बन्धमा पैदा हुने कानूनी समस्यालाई निकास दिन यो अवधिलाई शून्य समय मान्ने र खुलेको ३० दिनसम्म हदम्याद नगुज्रने ऐतिहासिक फैसला गर्यो। सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन २४ वैशाखमा संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदासम्म यो विषयले खासै चर्चा पाएको थिएन। गम्भीर कानूनी प्रश्न जोडिएको यो विषयले त्यति वेला एकाएक धेरैको ध्यान खिच्यो, जब ५ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरे।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले ७ चैतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम विचार गर्दै सीमित मुद्दा मात्र दर्ता र सनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बन्दाबन्दी घोषणापछि अदालतले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अत्यावश्यकबाहेकका मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ रोक्ने र यसरी अदालतको कामकारबाही स्थगित भएको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिख जस्ता विषयका लागि बन्दाबन्दी खुलेको अवधिपछिको १० दिन उपलब्ध गराउने सर्वोच्चले निर्णय गर्यो।
हदम्याद, म्याद र तारिख जस्ता विषय मुद्दाको प्रकृति अनुसार कानूनमा नै व्यवस्था भएका हुन्छन्। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले बदल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानूनी प्रश्न त्यति वेला उठेको थियो। तर, प्रचलित कानूनमा पनि अहिलेको जस्तो अवस्थामा कसरी हदम्याद, म्याद वा तारिखलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समावेश थिएन।
हदम्याद, म्याद र तारिख जस्ता विषय मुद्दाको प्रकृति अनुसार कानूनमा नै व्यवस्था भएका हुन्छन्। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले बदल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानूनी प्रश्न त्यति वेला उठेको थियो। तर, प्रचलित कानूनमा पनि अहिलेको जस्तो अवस्थामा कसरी हदम्याद, म्याद वा तारिखलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समावेश थिएन। साथै, हदम्यादको विषय कुनै पनि मुद्दाको शुरूमै किनारा लगाउनुपर्ने र मुद्दाको कुनै पनि पक्षले पछि त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने कानूनी व्यवस्था भएका कारण यो विषय गम्भीर थियो।
यस्तो विषयमा सर्वोच्चले एउटै दृष्टिकोण कायम नगर्ने हो भने पछि विभिन्न अदालतले फरक व्याख्या गर्नसक्ने र त्यसले थप अन्योल निम्त्याउने जोखिम थियो। यही अवस्थालाई आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर मुद्दा तथा रिट महाशाखाले इजलासमा पेश गरेको थियो। पछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यस्तै कानूनी प्रश्नको निरूपण खोज्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसनलाई आफ्नो राय लिखित रूपमा पठाउन भनेको थियो।
५ जेठमा सुनुवाइ सकेर सर्वोच्चले १५ जेठमा फैसला दियो। फैसलामा भनिएको छ, “यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदन लगायत सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने।” सर्वोच्चले यो विषय हदम्याद, म्याद वा तारिखको मात्र नभएर यसमा स्वच्छ सुनुवाइ, न्यायमा पहुँच, प्रभावकारी उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अदालत र मुद्दा व्यवस्थापनका विषयहरू पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको भनेर व्याख्या गरेको छ।
त्यसैले यी विशेष आम सरोकारका विषय भएको र कानूनमा त्यसको उपचार अपर्याप्त भएको वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले उचित उपचार प्रदान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था यो विवादमा पनि आकर्षित हुने ठहर्याएको छ। नेपालको संविधानले सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको भन्दै ‘अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र प्रदान गर्ने प्रभावकारी उपचार र स्वयंले निर्धारण गरेका न्यायिक प्रक्रियाहरू पनि पर्दछन्’ भनेको छ।
सर्वोच्चले यो विषय व्यवस्थापिकाको एकलौटी नभएर अदालत स्वयंको स्वतन्त्रतासँग जोडिएकाले त्यसलाई आफूले प्रयोग गर्ने जनाएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै रहेको ‘सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ ‘लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अनुसरण गरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको रक्षा गर्न कानूनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका’ भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क
सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीबारे दिएका विभिन्न फैसलामध्ये आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य नि:शुल्क प्राप्त गर्ने नागरिकको हकको व्याख्या पनि प्रमुख फैसला हो।अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले महामारीको वेला सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन, परीक्षण नि:शुल्क र सहज गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो।
२८ भदौमा दर्ता भएको रिटमा विभिन्न अस्पतालले शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको विवरण पेश गरिएको थियो। साथै, शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।
२८ भदौमा दर्ता भएको रिटमा विभिन्न अस्पतालले शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको विवरण पेश गरिएको थियो। साथै, शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।
१५ असोजमा आदेश दिंदै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएको जनाएर पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन आदेश दिएको हो। “आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमा मात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन्। स्वस्थ र सक्रिय नागरिकको लगानी र सहभागितामा मात्र मुलुक अघि बढ्छ,” आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा निजी प्रयोगशालाबाट पनि नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। “निजी प्रयोगशाला नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशनलाई मान्नु नै पर्ने हुन्छ। कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन, निजी प्रयोगशालाले संविधानले नागरिकलाई दिएका हकको म सम्मान गर्दिनँ, वा मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन। उनीहरूले त्यसो भनेमा सरकारले आदेश दिनुपर्छ। सरकारले आदेश नदिएमा यस अदालतले त्यस्तो आदेश दिनसक्छ,” सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकले नि:शुल्क र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन।
कैदी-बन्दीको अधिकार
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कैदी र बन्दीको सजाय घटाइदिन वा अवस्था हेरेर उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दियो। कोरोनाभाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारागारका कैदी र बन्दीको हितमा काम गर्न सरकारलाई दिएको आदेशमा कैदीहरूको कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउन, क्वारेन्टिनका लागि पालहरूको व्यवस्था गर्न, जोखिमपूर्ण कारागारका कैदीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न, संक्रमितलाई विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारका अन्य कार्य गर्न भनिएको थियो।
कोभिड-१९ को संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत पूर्ति नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।
कोभिड-१९ को संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत पूर्ति नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेका काठमाडौंका गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका सिंजा-२, जुम्लाका राम शर्मा, जाजरकोटका मानबहादुर रावत लगायत सात जना कैदी/थुनुवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायत विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
त्यसमा १९ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएका थिए। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको व्यवस्था बमोजिम तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृत नियुक्ति नभएको, वैकल्पिक कारागार प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि अन्य आवश्यक संरचना, शर्त, प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माण नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसका लागि तत्कालै कार्यविधि बनाउन भनेको छ।
“कोभिड-१९ को महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न खुल्ला कारागारको व्यवस्था, कैदीलाई सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था र कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शर्त, प्रक्रिया, कार्यविधि एक महीनाभित्र तयार गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, ऐनमा भएका व्यवस्था बमोजिम कैदीलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने र सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको ‘फूल कोर्ट’ले विभिन्न सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई पनि उनीहरूले गरेको बाल बिज्याइँको गम्भीरता, सुधार गृहमा बिताएको अवधि आदि विचार गरेर परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको थियो। कोभिड–१९ को जोखिमका कारण लकडाउन र अन्य अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी सेवा बन्द हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘फिजिकल हेयरिङ’ लाई निरन्तरता दिएको थियो। जब कि छिमेकी देश भारत लगायतका अन्य कतिपय देशहरूमा अदालती सुनुवाइ ‘भिडिओ कन्फ्रेन्स’का माध्यममा मात्र सीमित भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत निवेदनहरू पनि नियमित रूपमा सुनेर विभिन्न आदेश जारी गर्यो। यद्यपि तीमध्ये थुप्रै आदेश र फैसलाको कार्यान्वयन हुन सकेन। जुन अदालतको भन्दा पनि कार्यपालिकाको इच्छाशक्तिमा निर्भर विषय थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)