'गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकै ढंगमा संस्कार चलिरहेको छ'
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना महानुभावहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। उहाँहरूसँग भएका र यसै विषयमा हिमालखबरले गर्ने कुराकानी हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। ‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखलामा नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य एवं ट्रेड यूनियन महासंघकाे पोलिसी इन्स्टिच्युट अध्यक्ष बिन्दा पाण्डेसँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :
२००७ सालको क्रान्तिबाट महिलाले के अपेक्षा राखेका थिए? ती कति पूरा भए?
नेपालको महिला आन्दोलनले एक शताब्दी पार गर्यो। वि.सं. १९७३ मा भोजपुरबाट योगमायाले धर्मराज्यको नाममा नागरिकलाई संगठित गरी परिचालन गरेकी थिइन्। त्यहीँबाट महिला आन्दोलनको शुरूआत भएको भन्छौं। त्यतिखेर उहाँले प्रकृतिसँगको कुरा उठाउनुभयो। जातीय छुवाछूतविरुद्ध बोल्नुभयो। महिलाको विषयमा बालविवाह र बहुविवाहविरुद्ध बोल्नुभयो, विधवा विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठाउनुभयो। त्यसपछि सती प्रथा अन्त्यको कुरा उठाउनुभएको थियो। त्यसको चार वर्षपछि मुलुकबाट १९७७ सालमा सती प्रथा अन्त्य भयो। तर, बालविवाह र बहुविवाहको अन्त्य तथा विधवा विवाहलाई मान्यता दिने माग सुनुवाइ भएन।
राणा शासनविरुद्ध अलि संगठित हिसाबले २००४ सालबाट राजनीतिक आन्दोलन शुरू भयो। त्यसमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा सहाना प्रधान, साधना प्रधान, स्नेहलताहरूसहितको नेपाल महिला संघ बन्यो। त्यतिवेलाको मुद्दा शिक्षामा महिलाले अवसर पाउनुपर्ने थियो। त्यससँगै रोजगारीमा, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारको विषय उठ्यो। त्यसवेला नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि ती मुद्दालाई आत्मसात् गरेका थिए।
प्रजातन्त्रका लागि २००४ सालबाटै महिला आन्दोलनमा उत्रिए पनि क्रान्ति सफल भएपछि राजनीति र नीति निर्माण तहमा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीहरू र सत्ता सञ्चालकले ध्यान दिन सकेनन्।
२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भयो। त्यसपछि निर्वाचनमा मतदान र उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने विषय आयो। यसको शुरूआत २०१० सालको नगरपालिकाको निर्वाचनबाटै भयो। साधना प्रधान पहिलो जनप्रतिनिधि नै हुनुभयो। २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा पनि द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ मन्त्री पनि हुनुभयो। यसलाई निर्वाचनसँगै जोडेर पाएको उपलब्धि भन्नुपर्छ। तर, अन्य ठाउँमा महिला सहभागिता देखिएन। जस्तो, सल्लाहकार सभा। संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि राजाले गठन गरेको सल्लाहकार सभामा महिला सहभागिता थिएन। महिलाहरूको डेलिगसन नै गएपछि २००९ सालमा चार जना महिलालाई सल्लाहकार सभामा थपिएको थियो। प्रहरीमा महिला भर्नाको शुरूआत भयो। महिला शिक्षालयको शुरूआत भयो। पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको विषय भने सम्बोधन भएन।
योगमायाको पालादेखि नै उठेको बहुविवाह र बालविवाहविरुद्धको आवाजलाई सम्बोधन गरिएन। विधवा विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि समेटिएन। नीति निर्माण तहमा जसरी समानताको नारा लगाइएको थियो, त्यसअनुसार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएन।
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला अन्तर्गत हरि शर्मासँगको अन्तर्वार्ता -
२०१५ सालको निर्वाचनमा पनि एक जना मात्रै महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त नेकपाले ४७ जना उठाउँदा पनि महिला अटाएनन्। प्रजातन्त्रका लागि २००४ सालबाटै महिलाहरू आन्दोलनमा उत्रिए पनि क्रान्ति सफल भएपछि राजनीति र नीति निर्माण तहमा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीहरू र सत्ता सञ्चालकले ध्यान दिन सकेनन्।
२००७ सालको क्रान्तिपछि पूरा नभएका महिलाका मुद्दा पञ्चायतमा कति सम्बोधन भए?
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत शासन लागू गरेपछि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। स्वाभाविक रूपमा महिला संगठनमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्यो। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको शुरूआत पनि महिलाले नै गरेका थिए। खुलामञ्चमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदा ‘प्रजातन्त्रको हत्या गरेर प्रजातन्त्र मनाउने तिमीलाई अधिकार छैन’ भनेर राजा महेन्द्रलाई शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा कालो झण्डा देखाइयो। पञ्चायतविरुद्ध पर्चा बाँडियो। जतिवेला उहाँ १८ वर्षकी मात्रै हुनुहुन्थ्यो।
पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको शुरूआत पनि महिलाले नै गरेका थिए। खुलामञ्चमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदा ‘प्रजातन्त्रको हत्या गरेर प्रजातन्त्र मनाउने तिमीलाई अधिकार छैन’ भनेर राजा महेन्द्रलाई शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा कालो झण्डा देखाइयो। पञ्चायतविरुद्ध पर्चा बाँडियो। जतिवेला उहाँ १८ वर्षकी मात्रै हुनुहुन्थ्यो।
त्यसपछि २०२३ सालको डीआईजी काण्ड। राष्ट्रिय नाचघरमा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि गएका महिलामाथि दुर्व्यवहार भयो। त्यसविरुद्ध पनि विद्यार्थीले आन्दोलन गरे र त्यहाँ महिलाको पनि उपस्थिति थियो। त्यसपछि स्ववियूको निर्वाचन भयो, त्यहाँ महिलाले उम्मेदवारी दिए, निर्वाचन अभियानमा लागे। २०२८ सालमा झापा आन्दोलनमा पनि गौरा प्रसाईं, गीता खड्का, लीला कट्टेलहरू शुरूआतबाटै सहभागी भए। २०३५/३६ सालमा जब विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो, त्यहाँ पनि महिला सहभागिता थियो र लैंगिक विभेदविरुद्ध आवाज उठे।
२०३७ सालमा आएर अखिल नेपाल महिला संघको पुनःस्थापना भएसँगै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालियो। त्यहीवेलाबाट महिलालाई 'आधा आकाश' सम्बोधन गर्न थालियो। त्यसमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीहरूको समान हक, शिक्षामा समान अधिकार र आमाको नामबाट नागरिकता हुनुपर्ने लगायत मुद्दा थपिए।
महिला सहभागिताका मुद्दा २०३८ सालपछि झन् मुखरित भए। नमिता–सुमिता हत्याकाण्डपछि महिलाविरुद्धका हिंसामा बोल्न थालियो। त्यसविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रका महिला संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसलाई ट्रेड यूनियन र विद्यार्थीले सहयोग गरे। भूमिगत रूपमा दलहरूले पनि सघाए। त्यो २०४६ सालको आन्दोलनका लागि शुरूआत जस्तै भयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य थियो। आन्दोलन सफल भएपछि महिलाका अपेक्षा, मुद्दा कति पूरा भए?
जनआन्दोलनमा महिलाहरूको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। तर, आन्दोलन सफल भएपछि हामीले बहुत ठूलो अपेक्षा राखेका थियौं। २०४७ मा संविधान निर्माण गर्दा पनि महिला आन्दोलनको संयोजनमा सबै क्षेत्रका महिलाको अन्तरक्रिया राखेका थियौं। त्यसमा महिलामाथि भएका विभेद हटाउने गरी १८ बुँदे सुझाव पेश गरेका थियौं। त्यसमा राष्ट्रिय सभामा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने विषय पनि समावेश थियो।
त्यस्तै, आमाको नाममा नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार र यौन हिंसाविरुद्ध कडाभन्दा कडा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषय थियो। महिलामाथिका हिंसाका मुद्दा हेर्न पारिवारिक अदालतको माग थियो। २०१७ सालपछि नेताहरूले विभेदको लामो सूची त पढाए, तर आफैं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वेला वास्ता गरेनन्।
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला अन्तर्गत विश्व पौडेलसँगको अन्तर्वार्ता -
आधा आकाशको कुरा आइरहेका वेला हामीले लालपुर्जा नहुने आकाश होइन, लालपुर्जा हुने धर्ती चाहिन्छ भनेका थियौं। त्यो धर्तीको भनेको पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार हो। तर, आन्दोलनकारी नेताहरूले नै स्वीकारेनन्। त्यतिवेला अनुभूति भयो, जबसम्म कलम चलाउने ठाउँमा महिलाको सहभागिता हुँदैन, तबसम्म महिलाले उठाएका कुरा नलेखिँदो रहेछ। त्यसपछि राजनीतिक दल र राज्यसत्तामा महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा झन् उठाउन थाल्यौं।
२०४६ सालकाे जनआन्दोलनपछि महिलाका केही माग पनि पूरा भएनन्। बहुदल आएपछि आम नागरिकले पाउने जति अधिकार छन्, ती महिलाले पनि पाए। बरु आमाको नामको नागरिकता पहिले पाइन्थ्यो, त्यसपछि खुम्च्याइयो।
जनआन्दोलनपछि महिलाका केही माग पनि पूरा भएनन्। बहुदल आएपछि आम नागरिकले पाउने जति अधिकार छन्, ती महिलाले पनि पाए। बरु आमाको नामको नागरिकता पहिले पाइन्थ्यो, त्यसपछि खुम्च्याइयो। जस्तो, विदेशी बाबु भएको नेपाली आमाको सन्तान नेपालमै बसोबास गरेको छ भने आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। २०४७ पछि त्यो हरण भयो।
राजनीतिक सहभागिताका लागि ठाउँ पायौं। संविधानले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत उम्मेदवार महिला उठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। राष्ट्रिय सभामा ६० जनामा ३ जना महिलाको ग्यारेन्टी भयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ५ प्रतिशत तोकियो, तर स्थानीय तहमा तोकिएनन्।
कानूनमा किटान नहुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचन हो। देशभर जम्मा १३६ जना महिला मात्रै निर्वाचित भए। जब कि ३९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख र वडा सदस्यको व्यवस्था थियो। त्यसपछि स्थानीय तहमा हरेक वडामा एक जना महिला सदस्य हुनुपर्ने कानून बन्यो। २०५४ को निर्वाचनमा एकै पटक ४० हजार महिला स्थानीय तहमा निर्वाचित भए।
महिलामाथिका हिंसामा कानूनी कारबाहीका विषयमा खासै फरक आएन। त्यतिवेला ठमेलमा ७ वर्षीया बालिकामाथि जबर्जस्तीपछि हत्या भयो। डिल्लीबजारमा १२ वर्षीया बालिकामाथि जबर्जस्ती भयो। दुवै घटनामा कारबाहीका लागि डेलिगेसनमा म पनि गएकी थिएँ, तर सरकारले वास्ता गरेन। डेलिगेसन जाँदा बरु उल्टै ‘महिलाहरूले नंग्रा पाल्नुपर्छ, खुर्सानीको धुलो बोक्नुपर्छ, आफ्नो सुरक्षा आफैंले पनि गर्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ आएको थियो।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा त महिलाले बन्दुक नै बोके। त्यसमा महिलाका कस्ता मुद्दा उठेका थिए? कति पूरा भए?
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थाल्यो। पहिलो दिनबाटै महिला पनि सहभागी भए, बन्दुक बोकेरै। माओवादीका हरेक मोर्चामा महिला उभिए। त्यसपछि राज्यले पनि अनुभूत गर्यो– महिला पनि बन्दुक बोक्न सक्दा रहेछन्। अनि राज्यको बन्दुकमाथि पनि महिलाको पहुँच भयो। माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि राज्यले सेनामा महिला भर्ना गर्न थाल्यो। त्यसले राम्रो सन्देश दियो। महिलाले बन्दुक बोक्न सक्छन् भने अरूका काम किन गर्न सक्दैनन्? यसले महिलाको मनोबल पनि बढायो।
२०५४ को निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला आउँदा ‘माइली, साइँली’ भन्ने छोडेर उनीहरूको नामले बोलाउन थालियो। जस्तो कि माइतीघरमा कतियौं हुन्, त्यसै अनुसार माइली, साइँली, कान्छी भनिन्थ्यो वा फलानाकी छोरी भन्ने गरिन्थ्यो। बिहे भएपछि फलानाकी श्रीमती भनिन्थ्यो। जब स्थानीय तहमा आए, उनीहरूको नामले बोलाउन थालियो, उनीहरूले पहिचान पाए।
यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने के हो भने २०५४ को निर्वाचनले महिलालाई पहिचान दियो, माओवादी विद्रोहले महिलाले सबै काम गर्नसक्छन् भन्ने साहस बढायो। स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला आउँदा ‘माइली, साइँली’ भन्ने छोडेर उनीहरूको नामले बोलाउन थालियो। जस्तो कि माइतीघरमा कतियौं हुन्, त्यसै अनुसार माइली, साइँली, कान्छी भनिन्थ्यो वा फलानाकी छोरी भन्ने गरिन्थ्यो। बिहे भएपछि फलानाकी श्रीमती भनिन्थ्यो। जब स्थानीय तहमा आए, उनीहरूको नामले बोलाउन थालियो, उनीहरूले पहिचान पाए।
अर्को, स्थानीय स्तरमा महिलाका समस्या आउन थाले। ती समस्यालाई हल गर्न थाले। सँगसँगै माओवादी सशस्त्र विद्रोहले महिला सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने बनाइदियो। उनीहरूको आत्मबल पनि बढ्यो।
यहीबीचमा अलिकति संगठित पनि भए। जनसंगठनहरू त भए नै, आमा समूह, ऋण बचत समूहहरू बन्न थाले। अलिकति बाहिर आउने बनाउनमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका रह्यो। सशक्तिकरण बनाउन सहयोग गर्यो। एकदमै विकट कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला जस्ता ठाउँमा पनि लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा महिला सडकमा देखिनु त्यसैको प्रतिफल हो।
त्यसपछि महिलाका मुद्दा संगठित रूपमा उठाउन थालियो। राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मसात् गर्न थाले। जस्तो, २०५८ मा आएर राष्ट्रिय महिला आयोग नै बन्यो। सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने कानून बनाऊ भनेर आदेश दियो। मिरा ढुंगानाको मुद्दामा दिएको त्यही निर्देशनपछि २ चैत, २०५८ मा मुलुकी ऐनको ११औं संशोधन भयो। त्यसले विवाह नहुँदासम्म छोरा सरह छोरीलाई सम्पत्तिमाथि अधिकारको व्यवस्था गर्यो।
त्यसपछि एकतिहाइ महिलाको सहभागिताको मुद्दा आयो। बेइजिङ कन्फरेन्समा राष्ट्रको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो। तर, कसैले सुनिराखेको थिएन। २०५५ सालमा पहिलोपल्ट संस्थागत हिसाबले अखिल नेपाल महिला संघको विराटनगरमा भएको सम्मेलनले १४ बुँदे घोषणापत्र नै जारी गर्यो। यसमा समानुपातिक सहभागिता, एकतिहाइ महिला सहभागिता, आमाको नामको नागरिकता, छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, हिंसाविरुद्ध कानून लगायत थिए।
२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा महिलाको सहभागिता बराबरी रह्यो। पछिल्लाे जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनले महिलालाई बराबरी अवस्थामा पुर्याएको छ?
२०६२-६३ को आन्दोलन अगाडिको एउटा प्रसंग उल्लेखनीय छ। ८ मार्च अर्थात् २४ फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले कार्यक्रम गरिरहेको थियो। त्यसको संयोजन सहाना प्रधानले गर्नुभएको थियो। त्यसमा सबै दलका शीर्ष नेताहरू आए। उनीहरूले आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्यो भने। महिला सहभागिताबिना आन्दोलन सफल नहुने जिकिर पनि गरे। महिलाका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
त्यसपछि आन्दोलनबाट महिलाको सहभागिता बराबरी जस्तो भयो। संसद् पुनःस्थापना भयो। ४ जेठ, २०६३ मा प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा हुँदै थियो। त्यसका लागि १६ वटा संगठन एकै ठाउँमा बसेर कम्तीमा पनि चारवटा विषय घोषणामा समावेश हुनुपर्छ भनेर तय गर्यौं। जसमा आमाको नामको नागरिकता, सम्पत्तिमाथि समान अधिकार, एकतिहाइ महिला सहभागिता र महिलामाथिका हिंसा तथा विभेदमा कडा कानूनको विषय थिए। सबै दलका शीर्ष नेतालाई बुझायौं, तर प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा हुँदा एउटा पनि परेन।
नागरिकतामा ‘अविभेदको सिद्धान्त’ लेखेका थियौं, त्यसलाई ‘विभेदित’ बनाइदिए। महिलाको प्रजनन अधिकारमा मातृत्वको अधिकार बनाइदिए। जसले गर्दा अन्तरिम संविधानमा पाएको र पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाबाट पछाडि हटेर दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो।
त्यतिवेला विद्यादेवी भण्डारी पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँलाई दबाब दियौं, तपाईंले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यौं। अनि उहाँले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो। त्यसमा कमला पन्त, एनपी साउँद र नवराज सुवेदी समर्थक हुनुभयो। किन दर्ता गराएको भनेर उहाँहरूमाथि शीर्ष नेताहरूको दबाब आयो। विद्यादेवी भण्डारीले ‘यो त पार्टीले पनि तयार गरिसकेकै विषय हो’ भन्नुभएछ।
कमला पन्तले भनेको याद छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘नेपाली महिला आन्दोलनका लागि मैले यति तपाईंहरूलाई नसोधीकन गरेँ। यो पार्टी मेरो पनि हो। यही गरेको कारणले तपाईंहरूले मलाई पार्टीबाट कारबाही गर्नुहुन्छ भने म कारबाही भोग्न तयार छु, तर म फिर्ता लिन्नँ।’ यति दबाब हुँदाहुँदै पनि १५ जेठको बैठकमा प्रस्ताव पेश भयो र १६ जेठमा सर्वसम्मतिले पारित भयो। जसको परिणाम आज राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला राख्नुपर्ने भयो।
अन्तरिम संविधान बनाउँदा मस्यौदा आयोग बन्यो, जसमा नौ जना सदस्य थिए, तर महिला थिएनन्। त्यसपछि आन्दोलन गर्यौं। भद्रकालीमा प्रहरीले बल पनि प्रयोग गर्यो। सात दिनको आन्दोलनपछि आयोगलाई १६ सदस्यीय बनाइयो र चार जना महिला राखियो। तिनै चार जना महिलाले बल गर्दा अन्तरिम संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक, समान कामको समान पारिश्रमिकको विषय आयो। तर, आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा विवाद भयो। आयोगमा सहभागी महिलाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छौं भनेपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशीय नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो।
त्यस्तै, महिलामाथिका हिंसामा अपराधीलाई सजाय र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था भयो। महिलालाई चाहिने समान हैसियतमा ल्याउनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था हुने व्यवस्था गरियो। अर्को, सन्तान जन्माउने कुरा महिलाको शरीरसँग र भविष्यसँग जोडिएकाले प्रजनन अधिकार महिलामा निहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जसले गर्दा सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, कति जन्माउने, कहिले जन्माउने भन्नेमा महिलालाई प्राथमिकता दिइएको थियो। जन्मेको बच्चाको पहिचान दिने अधिकार आमालाई दिइएको थियो।
त्यस्तै, पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको ठाउँमा सन्तानको हक राखेका थियौं। त्यसले लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि समेट्थ्यो। अर्को परिवारको हकको विषय थपेका थियौं। जसमा छोराछोरीप्रति बाबुआमाको कर्तव्य र वृद्ध अवस्थामा बाबुआमाप्रतिको दायित्वको विषय थियो। पहिलो संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न सकेन, दोस्रो संविधानसभाले परिवारको हक हटाइदियो। नागरिकतामा ‘अविभेदको सिद्धान्त’ लेखेका थियौं, त्यसलाई ‘विभेदित’ बनाइदिए। महिलाको प्रजनन अधिकारमा मातृत्वको अधिकार बनाइदिए। जसले गर्दा अन्तरिम संविधानमा पाएको र पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाबाट पछाडि हटेर दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो।
अबका चुनौती के के देख्नुभएको छ?
त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्यका हरेक तहमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी भएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश र संघीय संसद्मा सभामुख र उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको प्रतिफल ७५३ मध्ये ७३० स्थानीय तहमा महिलाहरू प्रमुख अथवा उपप्रमुख छन्। अहिले नागरिकताबाहेक अरू धेरै विषयमा हिजोभन्दा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौं।
कतिपय वेला तपाईंहरूलाई यहाँसम्म पार्टीले ल्याएको हो, हामीले ल्याएका हौं भन्नुहुन्छ। पार्टीलाई त्यहाँसम्म पुगाउन हाम्रो योगदान छैन? अझ तपाईंहरूलाई यति अधिकार दिएको छ भन्ने गरिन्छ। उहाँहरूले दिएको हो? आन्दोलनहरूमा महिलाको अधिकार छैन? महिलाहरूको रगत पसिना बगेको छैन?
यी उपलब्धिसँगै केही चुनौती पनि छन्। जुन प्रणाली हामीले ल्यायौं, त्यो प्रणालीका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, मानसिकता, सोच, व्यवहार सबैभन्दा ठूलो अवरोध र चुनौती बनेको छ। यो कस्तो भने, पुरुषप्रधान व्यवहार र मानसिकता हो। जस्तो घरमै पनि मूली को त भन्दा बुवा। बुवा छैनन् भने पनि छोरा मूली हुन्छ। समाजमा पनि त्यही स्थापित हुँदै आयो। हाम्रा राजनीतिक दल, संघसंस्था पनि त्यही स्थापित भयो। सहजै हिसाबले महिलालाई प्रमुख पदमा रुचाइँदैन। हाम्रो पुरुषप्रधान मूल्यमान्यता, संस्कारले पुरुष दिने हो र महिला लिने हो भन्ने स्थापित भयो। समान नागरिक हुन् भन्ने मानसिकता बन्न सकेन।
यो सामान्य नागरिकको कुरा मात्रै होइन, दलका नेताहरूको पनि मनस्थितिको कुरा हो। कतिपय वेला तपाईंहरूलाई यहाँसम्म पार्टीले ल्याएको हो, हामीले ल्याएका हौं भन्नुहुन्छ। पार्टीलाई त्यहाँसम्म पुगाउन हाम्रो योगदान छैन? महिलाको पनि योगदान छ भन्ने सोच्ने गरिएको छैन। अझ तपाईंहरूलाई यति अधिकार दिएको छ भन्ने गरिन्छ। उहाँहरूले दिएको हो? आन्दोलनहरूमा महिलाको अधिकार छैन? महिलाहरूको रगत पसिना बगेको छैन?
महिलाको पनि योगदान छ भन्ने मनस्थिति बन्न सकेको छैन। सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। सोचाइमा परिवर्तन नभएपछि बोलीमा पनि आउने त्यही हो। त्यसैले प्रणालीसँगै हाम्रो प्रवृत्ति पनि बद्लिन जरुरी छ।
त्यसो भए हामी कहाँ चुकिरहेका छौं?
गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि त त्यही अनुसारको संस्कार हुनुपर्थ्यो। अहिले पनि उही राजतन्त्रको ढंगले चलिरहेको छ। लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो नि। लोकतन्त्र भनेको त सकेसम्म धेरै मान्छेको मत लिएर निर्णय गर्ने खालको परिपाटी हो नि। अहिले त राजनीतिक दलहरू पनि झन् खुम्चिँदै गएर सीमित मान्छेबीचमा निर्णय गर्ने र उर्दी जारी गर्ने संस्कार बन्न पुगेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वमा जाने प्रवेशद्वार फराकिलो बनायौं, तर निकासद्वार बनाएनौं। एक वा दुई पटक नेतृत्वमा गएपछि फेरि जान नपाउने व्यवस्था गर्न सकेनौं। त्यसैले निकासद्वार नहुँदा एक पटक भित्र छिरेपछि बाँचुन्जेल बाहिर निस्कनु हुँदैन भन्ने मानसिकता बन्ने गरेको छ।
समग्रमा हेर्दा प्रणाली परिवर्तन गर्न होइन, आन्दोलन गर्न हाम्रो नेतृत्व सफल भयो। तर, परिवर्तन भएको प्रणालीलाई जोगाउन हाम्रो सोच, व्यवहार, बोली, संस्कार, प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ भन्ने आत्मसात् गर्न सक्नुभएन। अर्को, राजनीतिक नेतृत्वमा जाने प्रवेशद्वार फराकिलो बनायौं, तर निकासद्वार बनाएनौं। एक वा दुई पटक नेतृत्वमा गएपछि फेरि जान नपाउने व्यवस्था गर्न सकेनौं। त्यसैले निकासद्वार नहुँदा एक पटक भित्र छिरेपछि बाँचुन्जेल बाहिर निस्कनु हुँदैन भन्ने मानसिकता बन्ने गरेको छ। अहिले राजनीतिमा देखिएको संकटको मुख्य कारक यही हो।
के नेताहरूले आन्दोलनलाई सत्ता चढ्ने भर्याङ बनाएका हुन्?
जब प्रणाली परिवर्तन हुन्छ, त्यससँगै प्रवृत्ति पनि परिवर्तन हुनुपर्थ्याे। नेतृत्वमा बस्नेले के स्वीकार गर्नुपर्थ्याे भने म यो ठाउँमा जुन भर्याङ चढेर पुगेको हुँ, त्यो बलियो हुनुपर्छ। त्यो भर्याङ चढेर माथिल्लो तलामा पुग्नका लागि हरेक खुट्किलाले मलाई साथ दिएको हो र अनि मात्रै म माथि आउन सकेको हुँ भन्ने बुझ्नुपर्थ्याे।
एउटा मात्रै खुट्किलो भाँचियो, भत्कियो अथवा कमजोर भयो भने म यो माथिल्लो तलासम्म आउन सक्ने थिइनँ भन्ने हाम्रो नेतृत्वले जुन दिन अनुभूति गर्छ, भर्याङका खुट्किला बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चेत हुन्छ, त्यही चेत भएको दिन नयाँ परिवर्तन हुन्छ।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
