‘सामाजिक आन्दोलनमार्फत दल बन्ने सम्भावना तत्काल देखिंदैन’
जुन मुलुकमा प्रतिरोध हुँदैन, जुन मुलुकमा असहमति हुँदैन, जुन मुलुकमा एकाधिकारको मात्रै कुरा गरिन्छ, त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विशेषता भनेको बहुलता हो, विविधता हो।
राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना महानुभावहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। उहाँहरूसँग भएका र यसै विषयमा हिमालखबरले गर्ने कुराकानी हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। ‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखलाकाे पहिलाे सामग्रीका रूपमा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मासँग कनकमणि दीक्षितकाे कुराकानी :
२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा थुप्रै आन्दोलन भए। आन्दोलन गर्दा नागरिकले ठूलो आस गरेका थिए र केही उपलब्धि पनि पाएका छन्। नागरिकले गरेको आस र उपलब्धिबीच कत्रो खाडल छ?
२००७ सालको क्रान्ति धेरै अगाडिको कुरा भयो। हाम्रै जीवनकालमा २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् यो ३० वर्षमा नै युगान्तकारी परिवर्तनहरू देखेका छौं। यो परिवर्तनमा जनता केन्द्रमा छन् कि छैनन्? उनीहरूले केही पाए कि पाएनन्? कस्तो किसिमको सामाजिक आन्दोलन उठ्यो? उनीहरूका मुद्दाहरू के थिए? राज्यलाई समग्र रूपमा परिवर्तन गर्न सके कि सकेनन्? यी प्रश्न खोतल्नुपर्छ।
अहिले समाजमा जुन किसिमको तनाव देखिएको छ, चाहे त्यो सरकारका निम्ति, शासनका निम्ति, सुशासनका निम्ति, अधिकारका निम्ति होस्, एक किसिमको नैराश्यवादी चिन्तन हाबी भएको देखिँदै छ। जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि, परिवर्तन गरे पनि, जो आए पनि उस्तै भएको छ।
२००७ सालको एउटा सोचिएको परिवर्तन राजाको वैधानिक नेतृत्वमा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दाभन्दै पनि क्रान्तिको प्रभावले सामाजिक प्रभावहरूलाई परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा दुइटा कुरा उठाउँछु। पहिलो, हामीले २००७ सालको क्रान्ति भन्छौं, अरूलाई आन्दोलन भन्ने गर्दछौं। मेरो दिमागमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्छ। त्यसको ठूलो भाष्य देखेको छैन, तर पनि २००७ सालको क्रान्तिले सामाजिक सम्बन्धहरूमा पहिलो पटक परिवर्तन लिएर आयो। नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसकारण क्रान्ति भयो भन्ने मेरो मान्यता छ।
२००७ सालको क्रान्तिलाई हेर्यौं भने भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा बसेका हाम्रा प्रजातन्त्रकामी युवाले साधनस्रोत सिर्जना गरेर पार्टी गठन गरेका थिए। नेपालको नक्शा हेर्नुभयो भने तेर्सो छ। जब आन्दोलन शुरू भयो, त्यो तलबाट माथि (तराईबाट हिमालतिर) गएको देखिन्छ। तलबाट माथि जाँदा एक किसिमको सामाजिक भौगोलिक संरचना छ, बसोबास पनि त्यही किसिमको देखिन्छ।
जस्तो, पूर्वमा अहिले लिम्बू किरात प्रदेशका कुरा छन्। नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन तलबाट माथि जाँदा महत्त्वपूर्ण सम्बन्धहरूलाई भातभान्सासँग जोडेको छ। एउटै ठाउँमा खाने, क्रान्तिले त्यो किसिमले परिवर्तन लिएर आएछ। पूर्वमा पश्चिमभन्दा जातीय संरचना भिन्दै किसिमको छ, एकीकृत। पूर्वी पहाडको इतिहास हेर्दा माथिबाट थिचोमिचो भयो भनेर बाहुन क्षेत्री समुदाय तल झरेको देखिन्छ। २००७ सालमा जातीय सम्मिश्रण भएको देखिन्छ कि भातभान्साको प्रश्न छ।
त्यस्तै, वीरगन्जतिर आउँदा अहिले एकदम उपेक्षित गरिएको, सीमान्तकृत पारिएको भनिएको मधेसी समुदायको ठूलो हिस्सा देखिन्थ्यो। त्यसले भारतको स्वतन्त्र आन्दोलनको प्रभावमा २००७ सालको सेरोफेरोमा र त्यसपछि पनि पढ्ने पढाउने क्रममा मधेसी शिक्षकको भूमिका चेतनाको संवाहकका रूपमा देखिन्छ। त्यसले गर्दा वीरगन्ज–जनकपुरको सेरोफेरोमा आउँदा २००७ सालको क्रान्तिप्रतिको राजनीतिक चेतना भिन्दै किसिमको पाउँछौं।
रुपन्देहीमा आउँदा डा. केआई सिंहको विद्रोह, शुक्लाहरू, मर्चावारको आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने जग्गा र जमीनको सम्बन्ध छ। त्यही आन्दोलन पश्चिम दाङमा रामकृष्ण थारूकोमा पुग्दा फेरि ‘कृषि सम्बन्ध’मा जोडिएको देखिन्छ। २००७ सालको एउटा सोचिएको परिवर्तन राजाको वैधानिक नेतृत्वमा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दाभन्दै पनि क्रान्तिको प्रभावले सामाजिक प्रभावहरूलाई परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
बीपी कोइरालाको सरकारमा नभनेर पनि समावेशीपन थियो। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा बीचमा के भयो?
त्यो वेलाको ‘भोकेसन’, राष्ट्रिय चिन्तन के हो भने राजनीति महत्त्वपूर्ण होइन, विकास महत्त्वपूर्ण हो। पञ्चायतको ‘लजिक’ के हो भने देश विकास हुनुपर्छ, जनता प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रका लागि तयार छैनन्। त्यही भएर ‘इकोनोमिक इम्पेरेटिभ ओभर डेमोक्रेटिक डेभ्लपमेन्ट’ (प्रजातान्त्रिक विकासमा आर्थिक अनिवार्यता) पञ्चायतको लजिक बन्यो। नेपाल जतिसुकै अलग छ भने पनि २००७ सालको क्रान्ति र त्योभन्दा अघि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदै आउँदा नेपाली जनता विश्वव्यापी ट्रेन्डसँग मिलेको देखिन्छ।
तर, पञ्चायतको समयमा छिमेकी पाकिस्तान, इन्डोनेसिया पश्चगामी राजनीतितिर गए। एकाधिकार या निर्दलीय भनियो, त्यसले गर्दा पूरै चिन्तन विकास केन्द्रित भयो। त्यसले पनि समाधान दिएन। विकासमा नागरिकलाई वस्तु बनाइयो, विकासमा सहभागी बनाइएन। अनि विकासमा सहभागिताको प्रश्न उठ्यो।
त्यसमा पहिचानको कुरा पनि आउला नि?
त्यसपछि एकैचोटि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा आयौं। जनआन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि हुँदाहुँदै पनि पहिलो पटक राजाले बनाएको आयोगमा होस् अथवा सात दलको मार्गचित्र होस्, त्यसमा पहिलो पटक पहिचानको कुरा आयो। संविधानले राष्ट्रिय पहिचान नेपाली हुँदाहुँदै पनि यो बहुपहिचान हो भनेर उदार संविधानको ढाँचामा लिएर आयो। राजनीतिक दलले गरेको क्रान्ति हुँदाहुँदै पनि सबै आफू समाहित भएको एकै झण्डामुनि गोलबद्ध भयौं भने सबै पहिचानहरूले मुक्ति पाउँछौं भन्ने किसिमबाट आयो।
राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक नेतृत्वलाई, सामाजिक आन्दोलनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिरहेको छ, त्यो एउटा गलत परम्परा हो। त्यही भएर न सामाजिक आन्दोलनले बाटो पाइरहेको छ, न त राजनीतिक आन्दोलनले बाटो पाइरहेको छ।
२०५२ मा माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व भनाैं, कसैले जनयुद्ध भन्छन्, कसैले क्रान्ति भन्छन्, त्यसमा पुग्यौं। टड्कारो रूपमा के प्रश्न उठ्यो भने नेपालको विकासको कामना पूरा गर्न सकेन। २०४६ सालको जनआन्दोलनले जुन किसिमको उदार पहिचानको व्यवस्था गरेको थियो, त्यसलाई सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकेन। जस्तो, अदालतमा मातृभाषाको प्रयोग हुने कि नहुने? स्कूलमा मातृभाषाको प्रयोग हुने कि नहुने? यावत् कुराले गर्दा सुशासन खट्कियो। २०६२/६३ मा आउँदा पहिचानको आन्दोलनले एकदम ठूलो रूप लियो। त्यही पहिचानको मुद्दालाई माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका लागि आफ्नो रणनीतिका रूपमा पनि प्रयोग गरे।
२०६२/६३ को आन्दोलन र तत्पश्चात् संविधान बनाउने क्रममा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिनिधित्वको थियो। महिला भएर महिलाको प्रतिनिधित्व दलले गर्दछ कि महिलाले नै गर्छन्? जनजातिको प्रतिनिधित्व जनजातिले नै गर्छ कि अमुक दलले नै गर्छ? तपाईं आफूलाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व भएको ठान्नुहुन्छ? म फेरि अलिकति अप्ठ्यारो मत राख्ने। म झट्ट हेर्दा पुरुष पनि, पहाडी पनि, ब्राह्मण पनि हो। अर्को ब्राह्मणले मलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन? अर्को पहाडेले प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन?
म के भन्छु भने मेरा बुवाले समेत मलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न। म विचारको प्रतिनिधित्व खोज्छु। तर, पहिचानको आन्दोलनले र अहिलेको विशिष्ट जातीय आन्दोलनहरूको धरातलले के भन्छ भने सामूहिक अधिकारमा उनीहरू विश्वास गर्दछन्, यसकारण सामूहिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकार। राजनीतिक सिद्धान्तको विश्लेषण गर्दा व्यक्तिगत अधिकार महत्त्वपूर्ण कि सामूहिक अधिकार महत्त्वपूर्ण भन्ने प्रश्न आउँछ।
सामूहिक अधिकार खोज्ने क्रममा व्यक्तिको अधिकार पूरा हुन्छ कि हुँदैन? फेरि सामूहिक अधिकार खोज्ने क्रममा व्यक्तिको अधिकार पाखामा पर्ला कि?
आधारभूत रूपमा हाम्रो संविधानले सामूहिक अधिकार स्वीकार गरेको छ। जस्तो, राज्यबाट सेवासुविधा पाउन प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका छौं। त्यो पनि सामूहिक अधिकार अथवा सामूहिक पहिचानका रूपमा छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो परिपाटीसँग सहमत नहुँला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर, आठ–नौ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानमा मेरो गुनासो नेतृत्वप्रति छ, के उनीहरू इमानदार छन् त? संविधान लागू गर्ने सन्दर्भमा यदि समस्या आए संस्थागत सुधार संस्था आफैंले पनि गर्ने सम्भावनाहरू हुन्छन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो।
हामीले यत्रो लड्यौं, भिड्यौं, सैद्धान्तिक रूपमा एउटा जनउत्तरदायी व्यवस्थाको कल्पना त गर्यौं, तर हामीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई र आफ्नो नेतृत्वलाई जवाफदेहीको अंकुशभित्र राख्न सकेनौं।
संविधान लागू भएदेखि यत्रो निर्वाचन भयो, निर्वाचनमार्फत अमूर्त संरचनाहरू, कल्पनाहरूलाई जनताले भोटमार्फत मूर्त बनाए। तर, नेतृत्वको तदारुकता र नेतृत्वको इमानदारी नदेखिएको हुनाले यदाकदा संवैधानिक प्रवृत्तिमा समस्या देखिएको छ। जस्तो कि सार्वजनिक नीतिका विषयहरूमा राजनीतिक उत्तरदायित्व अभावका कारणले समस्याग्रस्त भएका छन्।
जातजातिको प्रतिनिधित्वको प्रश्न नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि बाटो लागिरहेको थियो। त्यसलाई सार्वजनिक नीतिहरूमार्फत परिभाषित गरेर अगाडि बढाउनुको साटो हामी संवैधानिक संकटमा आयौं वा लिएर गयौं। सार्वजनिक नीतिका लागि गर्ने भनेको सामाजिक आन्दोलन हो। रैथानेको अधिकारको कुरा सार्वजनिक नीतिको कुरा हो। संविधानले त्यो कुरा निरूपण गरेको छ।
त्यसकारण संवैधानिक विषयहरूमा राजनीतिक आन्दोलन सम्भव हुन्छ, सार्वजनिक नीतिका सन्दर्भमा सामाजिक आन्दोलनहरू अपरिहार्य छ, नागरिक जागरुकता यहाँनेर जरुरी छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक नेतृत्वलाई, सामाजिक आन्दोलनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिरहेको छ, त्यो एउटा गलत परम्परा हो। त्यही भएर न सामाजिक आन्दोलनले बाटो पाइरहेको छ, न त राजनीतिक आन्दोलनले बाटो पाइरहेको छ।
सार्वजनिक नीतिहरूमा जवाफदेही सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। चाहे त्यो द्वन्द्वको जवाफदेहीको कुरा होस्, चाहे सार्वजनिक नीति जनतालाई दिने सेवा र सुविधाका सन्दर्भमा होस्। जुन व्यवस्थामा जवाफदेही हुँदैन, जतिसुकै लोकतन्त्रको कल्पना गरे पनि हुँदैन। त्यस मानेमा जवाफदेहीको प्रश्नबाट तपाईंले शुरूमा उठाएको प्रश्न उठ्छ। त्यो के हो भने किन सबै सत्तामा जानेबित्तिकै तलका मानिसहरूप्रति उदासीन हुन्छन्? जवाफदेहीको अंकुश उनीहरूसँग छैन। हामीले यत्रो लड्यौं, भिड्यौं, सैद्धान्तिक रूपमा एउटा जनउत्तरदायी व्यवस्थाको कल्पना त गर्यौं, तर हामीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई र आफ्नो नेतृत्वलाई जवाफदेहीको अंकुशभित्र राख्न सकेनौं।
यदाकदा उठ्ने नागरिक आन्दोलन होइन, निरन्तर खबरदारीको आन्दोलन आवश्यक हुन्छ। एउटा पुरानो भनाइ छ नि– ‘इटरनल भिजिलेन्स इज द प्राइस फर लिबर्टी’, सजगता स्वतन्त्रताका लागि महत्त्वपूर्ण औषधि हो। त्यसकारण हामीले २०६२/६३ को आन्दोलन र संविधान पाएपछि निर्वाचन गर्यौं, मानिसलाई आफ्नो ठाउँमा पठायौं।
अनि ‘अब हामी निर्धक्क बसौं, उनीहरूले हाम्रो विकास गरिदिन्छन् अथवा उनीहरूले हामीलाई दिनुपर्ने दिन्छन् किनभने उनीहरू हाम्रै मान्छे हुन्। हामीले नै भोट हालेको हो’ भन्ने सोच्यौं। सत्तामा गएकाले पनि भने, ‘तपाईंले हामीलाई यस्तो मत दिएर जिताउनुभएको छ, तपाईँ अब आराम गर्नुस्। तपाईंको जिम्मा हामीलाई छोड्नुहोस्।’ तर, के भयो भने सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मान्छे लोभी, पापी, स्वार्थी, सत्तालिप्सा देखियो, त्यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर छ।
संसारभर पनि यस्तै हो। तर, जवाफदेही बनाउन नसक्नुको कुनै अन्तरनिहित समस्या होला नि?
जवाफदेही बनाउन नसक्नुको अर्थ के हो भने, हाम्रो सम्भ्रान्त संरचना एकदम सानो छ। मलाई के लागेको थियो भने यो बिस्तारै संघीयताको नाउँमा, स्थानीय शासनको नाउँमा विस्तारित भएर जान्छ। हामीले यत्रो वर्ष दलीय राजनीतिको पक्षपोषण गर्यौं, तर दलविहीन लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सक्दैनौं।
दलहरू नै सिन्डिकेटका रूपमा विकास भएको हुनाले दलको लोकतान्त्रीकरण नभई लोकतान्त्रिक स्पेस नहुने रहेछ। सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही खोज्ने हामीले दलको जवाफदेही खोज्नुपर्छ। यो अमुक दलको आन्तरिक विषय हो भनेर चुप लाग्न पाइँदैन।
दलहरू नै सिन्डिकेटका रूपमा विकास भएको हुनाले दलको लोकतान्त्रीकरण नभई लोकतान्त्रिक स्पेस नहुने रहेछ। सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही खोज्ने हामीले दलको जवाफदेही खोज्नुपर्छ। यो अमुक दलको आन्तरिक विषय हो भनेर चुप लाग्न पाइँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। नागरिकको दायित्व यदि सरकारमा जवाफदेही खोज्ने हो भने, सरकार निर्माणमा दलहरूको भूमिका हुन्छ भने, दलहरूको पनि जवाफदेही खोज्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को विडम्बनाको पक्ष के हो भने, हाम्रो आफ्नो कमजोरी एउटा त सम्भ्रान्त संरचना छ, साधन–स्रोतवाला। हामी पुरानो चलन राज्यको सिन्दूर पहिरिने भन्ने संस्कारबाट हुर्केका हौं। साइकल चढ्न आफैंले सक्ने भए पनि सरकारी साइकल चढेर सहर घुमेर हिँड्नुको मजा अर्कै थियो। आफ्नै गाडी हुँदाहुँदै पनि सरकारी गाडी ढल्काउनुलाई प्रतिष्ठा सम्झन्थ्यौं। त्यो किसिमको सामाजिक संरचना थियो। राज्य भनेकै साधनस्रोतलाई दोहन गर्ने ठाउँ हो भन्ने बुझियो।
राज्यको साधनस्रोतको क्षेत्र पनि सानो छ, यहाँको सम्भ्रान्त संरचना पनि सानो छ। लोकतन्त्रले त्यो संरचनालाई प्रदेशसम्म, स्थानीय तहसम्म पुर्याउँछ भन्ने लागेको हो। शिक्षाको विस्तारले पनि हो। लोकतन्त्रलाई जतिसुकै लोकप्रिय बनाए पनि, ‘मास डेमोक्रेसी’का रूपमा कल्पना गर्दागर्दै पनि अन्तिममा नेतृत्वले हाँक्ने हो। त्यसैले नेतृत्वको जवाफदेही, नेतृत्वको सामाजिक धरातललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसो भए नेतृत्वको धरातल फराकिलो बनाउने कुरा के हो? अहिले पनि नयाँ प्रधानमन्त्री हुने अनुहार हेर्दा त चार जना पूर्वप्रधानमन्त्री नै देखिन्छन्। समाजशास्त्रीय हिसाबले हेर्दा जकडिएको रहेछ। त्यसको गाँठो कसरी फुकाउने?
चार जना प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, उनीहरूको पनि जम्मा ३० वर्षको सत्ताको इतिहास छ। सामाजिक परिवेशमा हेर्यो भने कुनै डडेल्धुराबाट आएको छ, कुनै झापाबाट आएको छ, कुनै बाराको सीमाबाट सीमान्तकृत क्षेत्रबाट आएको मान्छे छ। तर, समस्या के हो भने उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि मठाधीश हुने प्रवृत्ति देखियो।
सत्तालिप्सा र निरंकुशतालाई रोक्ने भन्नेबित्तिकै दलहरूमा आबद्ध मानिसहरूलाई चिनाउने एउटा अनौठो भाषा छ, जसलाई हामी दलका कार्यकर्ता भन्छौं। खासमा त दलको सदस्य हुनुपर्यो। दलको सदस्य भनेपछि उसको अधिकार दाबी गर्ने, कार्यकर्ता भनेपछि कसैको झोला बोक्ने वा पछि लाग्ने हो। त्यसैले एउटा विचार नै परिवर्तन गर्नुपर्यो।
दलबिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन। मान्छेले चयन गर्न पाउनुपर्छ, चयन गर्नका निम्ति नयाँ दलहरू बन्ने सम्भावना हुनुपर्छ। सामाजिक आन्दोलनहरूमार्फत दल आउने सम्भावना पनि तुरुन्तै देखिएन। किनभने, त्यो घाँटी प्रभावशाली, वर्चस्वशाली दल र तिनका नेताहरूको साधनस्रोतले जगटेर राखेको छ।
अर्को गएको २० वर्षमा मैले कुनै अमुक दललाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ, हेरिरहेको छु। उसको सदस्यता क्षेत्र फराकिलो बनाउनुपर्ने, तर फराकिलो भएकै छैन। एकदम गुट-उपगुटमा बसेको छ। दलको सदस्यताको पहुँच जबसम्म फराकिलो हुँदैन, तबसम्म केही मानिसले साधनस्रोत कब्जा गरेर दलमा रुमलो गरिरहन्छन्। समस्या कहाँनेर छ, यो ‘चिकन एग’को समस्या जस्तो लाग्छ।
दलबिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन। मान्छेले चयन गर्न पाउनुपर्छ, चयन गर्नका निम्ति नयाँ दलहरू बन्ने सम्भावना हुनुपर्छ। सामाजिक आन्दोलनहरूमार्फत दल आउने सम्भावना पनि तुरुन्तै देखिएन। किनभने, त्यो घाँटी प्रभावशाली, वर्चस्वशाली दल र तिनका नेताहरूको साधनस्रोतले जगटेर राखेको छ। त्यसले गर्दा नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन त भयो, तर नेपाली समाज लोकतान्त्रिक भयो कि भएन? समाजको लोकतान्त्रीकरण भयो कि भएन? जुन किसिमको मान्छेको विचार, भावनाको विविधताका कुराहरू सुनिएको छ, यसो हेर्दा हो जस्तो लाग्छ।
तर, संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने नेपाली राज्यको आमूल परिवर्तनको जुन कल्पना गरिएको थियो, त्यसले निश्चित गर्ने सार्वजनिक नीतिहरूमा सबैको पहुँच हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो, म कता कता त्यसमा धर्मरो असन्तुष्टि जस्तो महसूस गर्छु। त्यसैले एउटा आग्रह गर्छु, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई समग्रतामा सोचौं। एउटा त हामीले २०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धिको कुरा गर्दा आजसम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रभावलाई इन्डिकेट गरेका छौं।
२०४६/४७ को आन्दोलनबाट धेरै कुरा देखेको मान्छेको हैसियतले त्यो आन्दोलनले दिएको राजनीतिक–सामाजिक अधिकारलाई र अहिले जुन सामूहिक अधिकारसहित समुदायमा अधिकार दिएको छ, राज्यलाई बलियो बनाएको छ, राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने जुन योजना छ, त्यो दुवैसँगै जान्छ। त्यसैले अघि भनेको थिएँ– ‘इन्डिभिजुअल राइट्स इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी, कलेक्टिभ राइट्स कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी’लाई जोड्नुपर्छ। किनभने, व्यक्ति स्वतन्त्र नभई स्वतन्त्र समाज निर्माण हुँदैन। स्वतन्त्र नागरिकको कल्पना नगरी स्वतन्त्र समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन। हाम्रो विश्लेषण घुमिफिरी नेतृत्वमा आउने कारण नै त्यही हो।
लोकतन्त्रको विशेषता भनेको विविधता हो, जुन हाम्रो मुलुकमा यथेष्ट छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउने, घचघच्याउने, सक्यो भने दण्डित पनि गर्ने निर्वाचनमार्फत अहिंसात्मक विधिमार्फत। तर, निषेध गर्ने होइन। निषेधको राजनीतिले बहुलताको राजनीति फैलाउन सक्दैन।
मेरो एउटा आग्रह छ, हामीबीच मतमतान्तर होला, विषय–विषयमा फरक फरक धारणा होला, तर मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक विकासको सन्दर्भमा, सामाजिक सद्भावका सन्दर्भमा, एक अर्कालाई चिन्ने सन्दर्भमा र विपरीत विचारको हुँदाहुँदै पनि सँगै हिँड्ने सग्लो समाजको सन्दर्भमा समाज विज्ञानमा लगानी नगरीकन हामीलाई सुख छैन।
त्यसो भए हामीले कसैलाई घचघच्याउने हो भने दलहरूलाई सप्रिन लगाउनुपर्छ?
अहिलेसम्म लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र भने पनि लोकतन्त्रमा दलबिनाको अथवा जनताको चयनबिनाको अथवा संगठित हुने अधिकारबिनाको त म कल्पना गर्न सक्दिनँ। राजनीतिक नेतृत्वमा हामीबाहेक कुनै पनि उपलब्ध छैनन् भन्ने दम्भ तोड्ने भनेको बेलाबेलामा खबरदारी गर्ने, उनीहरूलाई तिमीहरू यो गर्न पाउँदैनौ भन्ने नागरिक आवाजलाई बुलन्द गर्ने नागरिकको हैसियतले मेरो कर्तव्य हो। मैले भोट हालेको दिन निर्धक्क गएर सुत्ने होइन कि भोट हालेको दिनदेखि तिमीहरू के गर्दै छौ, कसो गर्दै छौ भनेर प्रश्न गर्ने पनि हो।
जुन मुलुकमा अल्पमत हुँदैन, जुन मुलुकमा प्रतिरोध हुँदैन, जुन मुलुकमा असहमति हुँदैन, जुन मुलुकमा एकाधिकारको मात्रै कुरा गरिन्छ, त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विशेषता भनेको बहुलता हो, विविधता हो, जुन हाम्रो मुलुकमा यथेष्ट छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउने, घचघच्याउने। सक्यो भने दण्डित पनि गर्ने, निर्वाचनमार्फत अर्थात् अहिंसात्मक विधिमार्फत। तर, निषेध गर्ने होइन। निषेधको राजनीतिले बहुलताको राजनीति फैलाउन सक्दैन।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज' को सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
