‘विकासका लागि लाेकतन्त्र अपरिहार्य अवधारणा होइन’
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना महानुभावहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। उहाँहरूसँग भएका र यसै विषयमा हिमालखबरले गर्ने कुराकानी हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। ‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखलामा मधु आचार्यले अर्थशास्त्री विश्व पाैडेलसँग गरेको कुराकानी :
राजनीतिक परिवर्तनका लागि सात दशकदेखि लड्दै भिड्दै आएका छौं। यतिका वर्षसम्म पनि देशको विकास भएन भन्ने गुनासो जस्ताको त्यस्तै छ। देश विकास अथवा आर्थिक विकासका लागि २००७ सालको क्रान्तिले कस्तो शुरूआत गरेको थियो?
२००७ सालको क्रान्तिको मुख्य आर्थिक अजेन्डा ‘ल्यान्ड रिफर्म’ नै हो। लामो समयदेखि जमीन एकीकृत भएको थियो। सबै बिर्ताहरू एकतिहाइ व्यक्तिहरूको हातमा थियो। केही राणा परिवारको हातमा लाखौंलाख बिघा जग्गा थियो। त्यतिबेला उद्योगहरू थिएनन्। जति थियो, ‘ल्यान्ड रिफर्म’कै कुरा थियो। उत्पादनमा सीमित व्यक्तिहरूको अधिकार थियो, बिर्ता थियो। फेरि बिर्ता कस्तो भने रजौटा चलाएजस्तो। त्यतिबेलाको कांग्रेसको नारा, कागजपत्र हेर्दा पनि मोहीहरूको अधिकारको कुरा छ।
राणाहरूको समयमा पनि जमीनको विषय उठेको थियो। तैपनि, असमान वितरण थियो। क्रान्ति सकिनेबित्तिकै मोहीहरूको लगत लिन थालिएको थियो। बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा पनि ‘मेरा दाइहरूले ध्यान दिएका छैनन्, तर क्रान्तिको लक्ष्य भनेको ल्यान्ड रिफर्म जसको जोत उसको जमीन बनाउनुपर्ने हो’ भन्ने थियो। २०१५ को चुनावपछि बीपीको मुख्य अजेन्डा बिर्ता उन्मूलन थियो।
२००७ सालको क्रान्तिपछिको १० वर्ष अलमलमै गयो। त्यस वेलामा सडक, ‘ल्यान्ड रिफर्म’मा जुन किसिमले जानुपर्थ्याे, ‘एग्रेसिभ्ली ’जान सकिएन। तैपनि, कतिपय अहिले हामीले देखेका चिजको भ्रूण त्यही बेला नै विकास भएको छ।
बीपीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के मान्छु भने जेठ मसान्तमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, असारमा संसद् बस्यो। संसद्का दुवै सदनमा कांग्रेसको बहुमत होइन, माथिल्लो सदनमा राजाले नियुक्त गरेका २० जना सांसद थिए। राजाले आफ्नै ‘हेन्चमेन’ राख्ने हुँदाहुँदै पनि असोजमा बिर्ता उन्मूलन ऐन पारित भयो।
किनभने, त्यो अजेन्डा क्रान्तिको रापतापमै साफ गरौं भनेर बीपीले काम गरेको देखिन्छ। र, त्यसै कारणले बिर्ता उन्मूलन भयो पनि। २००७ सालको क्रान्तिपछिको १० वर्ष अलमलमै गयो। त्यसबेलामा सडक, ‘ल्यान्ड रिफर्म’मा जुन किसिमले जानुपर्थ्याे, त्यस किसिमले जान सकिएन। तैपनि, कतिपय अहिले हामीले देखेका चिजको भ्रूण त्यही वेला नै विकास भएको छ। जस्तो, शासकीय सुधार, तथ्यांक, विश्वविद्यालय, सडक निर्माणको थालनी, जंगलको सरकारीकरण भए।
त्यो समयमा साझा सहकारी मार्फत कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गराउन यूएसएआईडीले कार्यक्रम लिएर आएको हो। ग्रामीण सडक निर्माणका योजनाहरू पनि थिए। चितवनको सेटलमेन्ट पनि एउटा मुख्य उदाहरण हो। उद्योग खोल्ने, बिजुली विस्तार गर्ने, चितवनलाई हेटौंडासम्म जोड्ने, काठमाडौं र भारतसँग जोडिदिने भनेर शुरूआत गरेको हो। तर, समग्रमा भन्नुपर्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने काम गर्न सकिएन। २००७ देखि २०१७ साल पूरै असफल त भएको होइन, कतिपय काम भए, जसले गर्दा सामन्तवादबाट पूँजीवादमा परिणत गरायो। बीपीले त्यसको मूल्य पनि चुकाउनुपर्यो।
त्यसपछि पञ्चायत आयो। महेन्द्रको शासन कस्तो रह्यो?
२०१७ देखि २०२७ सालसम्म हेर्दा पनि पञ्चायतले आफूले शुरूआत गरेको कुनै योजना छैन। आर्थिक वृद्धिदर पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि ६ प्रतिशतभन्दा कम थियो। २०३७ सालसम्म आउँदा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशत थियो। प्रतिव्यक्ति आय पनि १४० डलर थियो। त्यसैले पञ्चायत पूरै असफल भयो। केही पनि शुरूआत गर्न सकेन।
.jpg)
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भन्छन्, त्यो पनि पहिले शुरूआत भएको हो। २०१९ मा राजा महेन्द्रले खनेर थालनी गरेको भए पनि सम्पन्न त २०५८ मा आएर भयो। आन्तरिक राजस्वको स्रोत परिचालन गर्न सकेन। केही उद्योग खुले पनि त्यो विश्व ब्यांकसँग मागेर हो। जुन लहर भन्छन् नि, त्यो त मागेर हुँदैन, आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गरेर हुने हो।
महेन्द्रको सत्ता अधिनायकवादी नै हो। त्यसले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि जनतालाई फाइदा थिएन। स्कूल, विश्वविद्यालय खुले पनि अधिनायकवादी सत्ता भएकाले समस्या भयो। त्यसबीचमा कुनै राम्रो प्रोजेक्ट आएको छैन।
अलिकति ‘र्याडिकल डिपार्चर’ भएको २०४२ सालतिर हो, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा। विकासको मूल फुटाउने भन्ने किसिमको नारा आयो। सरकारी ब्यांक चल्न नसकेपछि ज्वाइन्ट भेन्चर ब्यांक लिएर आउनुभयो। अलिअलि आर्थिक वृद्धि पनि भएको थियो।
वीरेन्द्र आएपछि पनि खासै भएन। वीरेन्द्र आफैं अलमलमा हुनुहुन्थ्याे। जस्तो, एउटा उदाहरण २०३१ सालतिर भेषबहादुर थापालाई ल्याएर आउनुभयो। उहाँले पाँच वर्ष अर्थ मन्त्रालय चलाउनुभयो। उहाँले ल्याएको पञ्चवर्षीय योजना पनि हेर्नुभयो भने असफल नै भयो। सरकारी संस्थाहरूले ‘डेलिभरी’ दिन सकेनन् भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनन्।
अलिकति ‘र्याडिकल डिपार्चर’ भएको २०४२ सालतिर हो, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा। २०३६ सालमा जनमतसंग्रह जितेपछि अलिकति उत्साहित हुनुभएकाले पनि होला। त्यसपछि विकासको मूल फुटाउने भन्ने किसिमको नारा आयो। सरकारी ब्यांक चल्न नसकेपछि 'ज्वाइन्ट भेन्चर' ब्यांक लिएर आउनुभयो। अलिअलि आर्थिक वृद्धि पनि पञ्चायतको अन्तिमतिर भएको थियो। तर, वैदेशिक ऋण धेरै थियो। बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदानको अनुपात ७० प्रतिशत थियो।
अनि २०४६ को जनआन्दोलनपछि सोचेजस्तो भयो त?
२०४६ को आन्दोलनपछि राम्रै शुरूआत भएको हो। २०४८ देखि २०५० मा निजीकरणले गति लियो। उद्योग मन्त्रालयकै तथ्यांक हेर्दा पनि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रतिवर्ष उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना २०४०–५० सालमा भएको देखिन्छ। पहिलो तीन वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो थियो, ‘पोलिटिकल सेटल’ गर्न सक्नुभएन। त्यसपछि माओवादी लडाइँ भयो।
हामीले मुख्य प्रश्नमा ध्यान दिएनौं। उत्पादन कसरी बढ्छ? उत्पादन नबढी जीडीपी बढ्दैन। जीडीपी नबढी प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैन। त्यो नबढ्दा मान्छे धनी हुँदैन। यो प्रश्न अहिले पनि हल गर्न सकेका छैनौं।
त्यो तीन वर्षमा आयात–निर्यातको अनुपात ४७ प्रतिशत थियो। त्यस्तै अनुपात २०५७ मा पनि थियो। त्यही बेला हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्र उद्योगहरूको योगदान उच्च थियो। त्यो भनेको २०५७-५८ सम्म पनि पूरै बाटो बिराइसकेका थिएनौं। तर, त्यही बेला ट्रेड युनियनहरू आए। माओवादी लडाइँ भयो। सबैको आक्रमणमा उद्योग नै परे। त्यसयता पनि हामीले सम्पत्तिको वितरण आममान्छेसम्म लैजान सकेनौं।
फेरि अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्यो। २०६२–६३ को आन्दोलनपछि सही बाटोमा हिँडिरहेका छौं त?
यो २०६२–६३ को आन्दोलन पनि आर्थिक आन्दोलन होइन। बरु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट प्रेरित छ। त्यो ६० को दशकमा आएका बजेटमा पनि झल्किन्छ। सामाजिक सुरक्षामा बजेट ह्वात्तै बढाइदिएको छ।
तर, हामीले मुख्य प्रश्नमा ध्यान दिएनौं। उत्पादन कसरी बढ्छ? उत्पादन नबढी जीडीपी बढ्दैन। जीडीपी नबढी प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैन। त्यो नबढ्दा मान्छे धनी हुँदैन। यो प्रश्न अहिले पनि हल गर्न सकेका छैनौं।
जस्तो कि २०३० सालतिर कृषिमा धेरै उत्पादन बढेन, सिँचाइमा बढी काम गरौं भन्ने थियो। किनकि, त्यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सिर्जना भएको थियो। अन्यत्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि एसियामा खाद्यान्नको भाउ बढेको स्थिति थियो। त्यसैले सिँचाइमा केन्द्रित भयौं।
यो ७० वर्ष हेर्दा हाम्रा छिमेकीहरू द्रुत गतिमा बढिरहेका छन, हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै गइरहेको छ। बिस्तारै जाँदा पनि जुन उत्पादन, आयस्रोत छ, त्यो पनि केही मान्छेको हातमा केन्द्रीकृत भएको छ कि छैन? धनी र गरीबबीचको दूरी बढ्दै गएको छ कि छैन? एक त गरीबी छ, त्यसमाथि असमानता बढ्दै गयो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ।
त्यसपछि २०४५ सालतिरै शुरूआत गरेको भेरी–बबई समयमै पूरा हुनसकेन। अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेका चार वटा सिँचाइ आयोजना छन्, ती न समयमा सकिन्छन्, न त तोकिएको बजेटमा हुन्छन्। ती भ्रष्टाचारकै कारण त्यस्तो भएको हो, नत्र समयमै सकिन पर्थ्याे।
त्यस्तै, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना हेरौं। निजी क्षेत्रका त्यस्तै योजना समयमा र कम बजेटमा सकिएका छन्। सरकारी योजनाहरूमा बजेट पनि बढेको छ, समयमा सकिएका पनि छैनन्।
हाम्रो क्षमता नपुगेको हो?
सरकारसँग काम गरेर सेवा प्रदान गर्ने दक्षता देखिएन । त्यो नभएपछि ‘आर्थिक वृद्धि' हुँदैन । त्यो नहुँदा व्यक्तिका आकांक्षा र सरकारको तालमेल मिल्दैन। सेवा प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँहरू, जस्तो कि विद्युत्का लागि सडक बनाइदिने, प्रसारण लाइन बनाइदिने।
यी सबै कारणले समग्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर जुन उत्पादनमा फड्को मार्ने भन्ने हुन्छ, त्यो हामीले गर्न सकेनौं। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र जहाँको त्यहीँ, जस्ताको त्यस्तै छ।
यो ७० वर्ष हेर्दा हाम्रा छिमेकीहरू द्रुत गतिमा बढिरहेका छन्, हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै गइरहेको छ। बिस्तारै जाँदा पनि जुन उत्पादन, आयस्रोत छ, त्यो पनि केही मान्छेको हातमा केन्द्रीकृत भएको छ कि छैन? धनी र गरीबबीचको दूरी बढ्दै गएको छ कि छैन? एक त गरीबी छ, त्यसमाथि असमानता बढ्दै गयो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ।
सरकारले आर्थिक योजना त ल्याइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ?
२०१९ बाट लागू गरिएको पञ्चवर्षीय योजना असफल हो। आठौं पञ्चवर्षीय योजनाबाहेक सबै असफल भए। एउटै योजना मात्र असफल भएको भए हुन्थ्यो, पञ्चायत मात्रै असफल भए पनि हुन्थ्यो, यो त पूरै असफल भयो। त्यस्तै, पञ्चायतमा मात्रै एउटा योजना पूरा नभए केही थिएन, यो त त्यसपछि पनि त्यस्तै चल्यो। राजाको हातमा शक्ति हुँदा पनि काम भएन। १००० किमिको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र र वीरेन्द्र जाँदासम्म पनि पूरा भएन।
मान्छेलाई कम्पनी खोल्न, चलाउन लाइसेन्स नै लाइसेन्सको बीचमा रोकिराखेको छ। तपाईंसँग २० अर्ब होला, ब्यांक खोल्न सक्नुहुन्न, टेलिकम खोल्न सक्नुहुन्न। स्कूल खोल्न सक्नुहुन्न। यी सबै सरकारले रोकेर राखेको छ। जनतालाई जाने ठाउँ थोरै छोडेको छ।
समग्रमा भन्दा हाम्रो सरकारको डेलिभरी गर्ने क्षमता छँदै छैन। त्यो नभएपछि ‘ग्रोथ’ हुँदैन। ग्रोथ नभएपछि व्यक्तिको आकांक्षा र सरकारको तालमेल हुँदैन। त्यसपछि सरकारले डेलिभरी गर्न सक्दैन। डेलिभरी भनेको कुनै पनि योजना शुरूआत गरेर समयमा सम्पन्न गरेर दिनु हो, त्यो गर्न सकेको छैन।
त्यो नहुँदा व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्न सकिँदैन। व्यक्तिको पहिलो आकांक्षा भनेको, म सम्पत्ति कमाऊँ, छोराछोरीलाई सुख होस्, म जुन अनिश्चयमा हुर्केको थिएँ, मैले जागीर पाउँछु कि पाउँदिनँ, खान पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने अनिश्चयको बीचमा हुर्केको थिएँ, त्यो मेरो छोराछोरीको बीचमा नहोस् भन्ने हो।
हरेक समाजमा पहिले केही मान्छे धनी हुन्छन्, अनि अरू मान्छेलाई तान्छन्। जस्तो, माइक्रोसफ्ट, फेसबूक। पहिले उनीहरू आए, त्यसपछि अरूलाई पनि माथि लिएर आए। हाम्रो देशको त्यस्ता च्याम्पियन को को हुन्? सरकारको काम भनेको त्यस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि लिएर आउने हो। त्यो औद्योगीकरण होस्, आइटी होस्, त्यहाँका ‘सार्प’ मान्छेहरूलाई फुल्ने फल्ने मौका दिने हो। त्यसका लागि बिजुली सजिलो बनाइने, भौतिक पूर्वाधार, जस्तो रोड चिटिक्क बनाउने। रोड राम्रो बनाउँदा उद्योगधन्दाका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सस्तो पर्छ। यसले व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न सहयोग गर्छ।
राजनीतिक अधिकार विलासिता हो। लाेकतन्त्र पनि विलासिता हो। हाम्रो देशमा लाेकतन्त्रका लागि थुप्रै मान्छे मर्यौं, दुःख गरेका छौं। संसारमा के देखिन्छ भने विकासका लागि लाेकतन्त्र अपरिहार्य अवधारणा होइन। जस्तो, चिनियाँहरूले लाेकतन्त्रबिना विकास गरे, केही अघि कोरियनहरूले गरे।
व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले सहयोग गरेको छैन र?
अहिले सरकारले एक त भौतिक पूर्वाधार डेलिभरी गर्न सक्दैन। अर्को लाइसेन्स नै लाइसेन्सको बीचमा मान्छेलाई कम्पनी खोल्न, चलाउन रोकिराखेको छ। पैसा भए पनि धेरै कामकुरा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंसँग २० अर्ब होला, ब्यांक खोल्न सक्नुहुन्न, टेलिकम खोल्न सक्नुहुन्न। स्कूल खोल्न सक्नुहुन्न। यी सबै सरकारले रोकेर राखेको छ। जनतालाई जाने ठाउँ थोरै छोडेको छ। फल्ने फुल्ने ठाउँ थोरै छोडेको छ। र, त्यो अर्थमा जनताको आकांक्षामा सरकारको तालमेल छैन। सरकारले व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने स्रोतहरू पहिचान गर्न सकेको छैन। त्यो नसक्दा धेरै असमानता बढ्छ। त्यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ र फेरि प्रगति गर्नबाट रोक्छ।
राजनीतिक अधिकार त पायौं। राजनीतिक अधिकारसँग सँगै आर्थिक सशक्तिकरण गर्न नसकिएको हो?
राजनीतिक अधिकार विलासिता हो। लाेकतन्त्र पनि विलासिता हो। हाम्रो देशमा लाेकतन्त्रका लागि थुप्रै मान्छे मरे, दुःख गरेका छौं। तैपनि, संसारमा के पनि देखिन्छ भने विकासका लागि लाेकतन्त्र अपरिहार्य अवधारणा होइन। जस्तो, चिनियाँहरूले लाेकतन्त्रबिना विकास गरे, केही अघि कोरियनहरूले गरे। लाेकतन्त्र भनेको विलासिता हो, त्यो हुँदा कसैले हामीलाई दबाउन सक्दैन। एसियामा राम्रो लाेकतन्त्र भएको ५-६ देश होलान्, तर यहाँबाट पश्चिमतिर गयो भने राम्रो लाेकतन्त्र भएको देश खोज्न इजरायल पुग्नुपर्छ।
हामीले जे उपभोग गरिरहेका छौं, बसेर गाली गर्न पाउने, जुलुस गर्न पाउने, लेख्न पाउने, त्यो अधिकार सँगसँगै आर्थिक वृद्धिलाई लैजान सक्यौं भने त्यो बेस्ट आउटकम हो। त्यो गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो। त्यो गर्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी के पनि भन्ने गर्छौं भने लाेकतन्त्र नभई विकास हुँदैन। त्यो पनि सत्य होइन। हामीले अब देश बनाउन लाेकतन्त्र र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ।
*सम्पादित
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
