४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीमाथि अन्याय भएको अदालतको स्वीकारोक्ति (आदेशसहित)

४० वर्षदेखि भारतका विभिन्न जेलमा कैद भुक्तान गर्दै आएका इलामका दीपक जोशीलाई छाड्ने प्रक्रिया अन्तर्गत २७ फागुनमा कोलकाता उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। सुनुवाइपछि मुख्य न्यायाधीशले जारी गरेको आदेशमा दीपकलाई अन्याय भएको स्वीकारोक्ति पाइन्छ।

सन् १९८० मा भारतको दार्जीलिङमा पक्राउ परेयता मुद्दाको 'ट्रायल'बिना नै जेल जीवन बिताउँदै आएका दीपक जोशीलाई छुटाउन भइरहेको पहल अन्तर्गत २७ फागुनमा कोलकाता उच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र रोयले आगामी २ चैतमा अर्को सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेका छन्।

कोलकाता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र रोय।

पछिल्लो १५ वर्षयता कोलकातास्थित ‘दमदम सेन्ट्रल करेक्सनल होम’ मा रहेका दीपकको परिवार इलामको माई नगरपालिका वडा नं. १० को लुम्बाक गाउँमा बस्दै आएका छन्। दीपक भारतका विभिन्न जेलमा ट्रायलबिना नै कैदी जीवन बिताउँदै आएको समाचार हिमालखबरमा सार्वजनिक भएपछि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले उद्धारको पहल गरेका थिए।

अरू पनि

इलाममा दीपकको परिवारसँग सम्पर्क भएपछि उनका परिवारका तीन सदस्य उद्धारको पहल गर्न कोलकाता पुगेका थिए। परिवारका सदस्यसँग कुराकानी भएपछि महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले दीपकलाई उनका परिवारजनसँग भेटघाट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै जेलरलाई पत्र पठाएका थिए।

“हामीले दीपकको परिवारका प्रकाश चन्द्र शर्मा, गोपाल तिमिल्सिना र इन्द्र बस्नेतलाई भेट्न दिनु भनेर अनुरोध गर्‍यौं, उहाँहरूले भेट्नुभएपछि कोलकातास्थित उच्च अदालतलाई पत्र लेखेर थुनामुक्तको आदेश दिन माग गर्‍यौं,” कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर जनरल ईश्वरराज पौडेलले भने।

महावाणिज्य दूतावासको पत्रका आधारमा उच्च अदालतले सुनुवाइ थालेको थियो। २७ फागुनमा सुनुवाइपछि अदालतले तीन पृष्ठको आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले स्वयं जानकारीमा लिई सुनुवाइ गरेर जारी गरेको आदेशमा मुख्यगरी तीन कुरा उल्लेख गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल बताउँछन्। एक, महावाणिज्य दूतावासको पत्रका आधारमा अदालतले आफैं मुद्दा उठाएर सुनुवाइ गरी हेर्दा दीपक जोशी ४० वर्षदेखि थुनामा भएको देखिन्छ। दुई, शुरूमा पक्राउ परेका दीपकलाई दार्जीलिङको अदालतले म्याद थपका लागि दिएको आदेश बमोजिम उनी थुनामा रहेको देखिन्छ। तीन, मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेर उनी दोषी नै पाइएको भए पनि ४० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्दैनथ्यो।

अरू पनि

अदालतले आफूकहाँ पेश भएका कागजात विश्लेषण गर्दा आरोप लगाइएका दीपकको मानसिक अवस्था ९/१० वर्षको बच्चाको जस्तो रहेको देखिएको ठहर गरेको छ। नेपाली महावाणिज्य दूतावासले दीपकलाई धरौटीमा छाडिदिन आग्रह गरेको सन्दर्भमा उच्च अदालतले ‘यो मुद्दा नै अगाडि बढाउन आवश्यक छ र ?’ भन्ने प्रश्नमा विचार गरिरहेको आदेशमा उल्लेख छ।

दीपक दोषी ठहर भएर जन्मकैद नै भएको भए पनि ४० वर्षभन्दा बढी अवधि जेल बसेपछि छुट्नसक्ने अवस्थामा अब थप सुनुवाइ गरिरहनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे अदालतले आगामी सुनुवाइमा छलफल गर्नेछ।

दीपकलाई थुनामा राख्न म्याद थप गरिदिएको दार्जीलिङको अदालतको सन् १९८२ को आदेश।

२ चैतमा त्यस्तो छलफलका लागि अदालतले नेपाली महावाणिज्य दूतावास, दीपकको उद्धारका लागि पहल गरिरहेको स्थानीय क्लब र दीपकका परिवारका सदस्यहरूलाई बोलाएको छ। उक्त दिन यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो मुद्दाबारे शुरूदेखि नै चासो राखिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले उच्च अदालतको आदेशमा दीपकलाई ट्रायलबिना ४० वर्ष थुनामा राखेर अन्याय भएको स्वीकारोक्ति देखिने बताउँछन्।