अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ‘उदारता’ देखिने ६ फैसला
पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्म अदालतको अवहेलनामा परेका प्रेससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका कतिपय नजीरहरू बाझिएका छन्। तर, सबै फैसलामा एउटा दृष्टिकोण भने समान छ- स्वच्छ आलोचनाले अदालतको अवहेलना हुँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको ६ फागुनमा सर्वोच्च अदालत पुगेर अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ बुझाए। यही महीना नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि सर्वोच्च अदालत पुगेरै अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ बुझाए। उनीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वा विज्ञप्तिमार्फत दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले उनीहरूलाई आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएपछि एकपछि अर्को उच्चपदस्थ व्यक्ति अदालत पुगेका हुन्। जसकारण अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विषय फेरि एकपटक बहसमा आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अवहेलना सम्बन्धी अर्को एउटा मुद्दाको पूर्णपाठ पनि यही महीना दिएको छ। पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई अवहेलना मुद्दामा दोषी पाएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलालाई बदर गरिदिएको गत वर्षको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले १६ फागुनमा सार्वजनिक गरेको छ। जसमा न्यायालयको स्वच्छ आलोचनाले अवहेलना नहुने उल्लेख छ।
अदालतकाे अवहेलनामा लिखित जवाफ बुझाएर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिँदै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश।
बेलायत, भारत लगायत देशमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी छुट्टै कानून छ। नेपालमा त्यस्तो कानून नहुँदा अवहेलना हुने कार्य र अभिव्यक्ति स्पष्ट छैन। त्यसैले यसको व्याख्या र कार्यविधि निर्धारण गर्न सर्वोच्च र अन्य अदालतलाई कुनै कानूनी बन्धन छैन।
संविधानमा ‘अदालतले न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा अथवा आदेश/फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। यद्यपि, कानून नभएका कारणले मात्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन नसकिने होइन। तर, आफूविरुद्धका आलोचना रोक्ने उद्देश्य राखेर संविधानले कोरिदिएको सीमारेखालाई अदालतहरूले अनावश्यक तन्काउन सक्दैनन्।
कानून नबनाइएका कारण अवहेलनाको विषय अदालतहरूकै विवेकमा छाडिएको छ। अवहेलना मुद्दा पञ्चायत कालदेखि नै अभ्यास भइरहे पनि सर्वोच्च अदालतका नजीरहरूमा एकरूपता पाइँदैन।
संविधानको मर्म स्पष्ट छ– न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश/फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अवहेलना हुनजान्छ। यसअघि सरकारले बनाएको ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक २०७१’ मा यी दुई विषयका अतिरिक्त अदालतका आदेश/फैसलामाथिको आलोचना तथा न्यायाधीशका व्यक्तिगत आचरणमाथि गरिने टिप्पणीलाई समेत अवहेलनाजन्य कार्यमा समेटिएपछि त्यसको विरोध भएको थियो। त्यहीकारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेन।
कानून नबनाइएका कारण अवहेलनाको विषय अदालतहरूकै विवेकमा छाडिएको छ। अवहेलना मुद्दा पञ्चायत कालदेखि नै अभ्यास भइरहे पनि सर्वोच्च अदालतका नजीरहरूमा एकरूपता पाइँदैन।
पत्रकार खिलानाथ ढकालको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै सामग्री प्रकाशित गर्दा अदालतको मानहानि वा अवहेलना गर्ने मनसाय थियो भने मात्र दोषी ठहर गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै प्रकाशित सामग्रीले अदालतको अवहेलना हुन पुगेको भए क्षमा माग्ने तत्परता देखाउने व्यक्तिलाई उदारतापूर्वक क्षमा दिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
यो फैसलाले प्रेसमा छापिएका कस्ता सामग्रीले अदालतको अवहेलना हुन्छ र कस्ताले हुँदैन भन्ने सीमारेखा कोर्ने प्रयास गरेको छ। जसमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत आलोचना वा फैसलाको समालोचना प्रकाशित गर्दा अवहेलना नहुने र अवहेलनाको अस्त्र आफूमाथिको टिप्पणी रोक्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्न नहुने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो निष्कर्षमा पुग्न लामो समयावधिमा आफैँले गरेका फैसलाहरूले मार्गदर्शन गरेको बुझ्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो ४० वर्षमा भएका ६ वटा प्रतिनिधि फैसलामाथि यहाँ चर्चा गरिएको छ।
१. सर्वज्ञरत्न तुलाधर भर्सेस राष्ट्रिय पञ्चायत
२०२३ सालतिर सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा केही मुद्दाहरू छिनेको थियो। यद्यपि, २०३५ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशकुमार पोखरेलविरुद्ध सर्वज्ञरत्न तुलाधरले हालेको मुद्दा निकै चर्चित भएको थियो। किनभने यसले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका (तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत) बीच त्यसअघि कहिल्यै नदेखिएको द्वन्द्व निम्त्याएको थियो।
राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफलका क्रममा गणेशकुमार पोखरेलले गरेको भाषण गोरखापत्रमा छापिएको थियो। उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पोको भएमा मात्र सही न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा हो।’
पोकाको भरमा (पैसा खुवाए मात्र) मात्र न्याय पाइन्छ भन्ने भनाइले न्यायालयका सम्पूर्ण संरचनामाथि अनास्था उत्पन्न गराएको भन्दै तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा हाले। तुलाधरले पोखरेलविरुद्ध मात्र नभई उनलाई यस्तो भनाइ राख्न मौका दिने राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष रामहरि शर्मा र त्यसलाई प्रचार–प्रसार गर्ने राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) तथा गोरखापत्रका सम्पादक भारतदत्त कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा हाले।
सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतले आफूलाई संविधानले दिएको विशेषाधिकार (राष्ट्रिय पञ्चायतमा भएको छलफलविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने) माथि सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको भन्दै छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्यो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लिखित जवाफ माग गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा निवेदक तुलाधरलाई झिकाएर थुनामा राख्ने लगायतका निर्णय भए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को निवेदन पर्यो।
उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र न्यायाधीश वासुदेव शर्माले राष्ट्रिय पञ्चायत वा त्यसको कुनै समितिमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहेको भन्दै अवहेलना नहुने ठहर गरे। ‘संविधान तथा कानूनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो, सबैले आफ्नो मर्यादामा रहेर काम गर्नुपर्छ’ भन्ने टिप्पणीसहित सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा कारबाही नहुने फैसला गर्यो।
२. थिरप्रसाद पोखरेल भर्सेस हरिहर विरही
२०४८ सालमा भारतसँग भएको टनकपुर सन्धिले काठमाडौंको राजनीति तातेको थियो। टनकपुर सन्धि हो वा समझदारी भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अघिल्लो वर्ष मात्रै जारी भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ ले नेपाल सरकार पक्ष भएको प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि/सम्झौता प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैले टनकपुर सम्झौता सन्धि हो वा समझदारी मात्रै भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
२१ कात्तिक २०४९ को साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशित कार्टून।
उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले समयमै नटुंग्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यस्तैमा २१ कात्तिक २०४९ को साप्ताहिक विमर्श पत्रिकामा एउटा कार्टून छापियो। पहिलो पृष्ठमै छापिएको कार्टूनमा बीचमा नरिवलको रूख, त्यसमा बाँदरको शरीरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको जस्तो देखिन मुखाकृति र उनको हातमा टनकपुर मुद्दा लेखिएको फाइल थियो। रूखको एकातर्फ सत्तापक्षका नेताहरूजस्ता देखिने व्यक्ति र अर्कातिर विपक्षी नेताहरूजस्ता देखिने व्यक्तिले कपडा थापेर टनकपुर मुद्दा लेखिएको नरिवल ‘यता खसाल, छिटो खसाल’ भनिरहेका थिए।
यस्तो कार्टूनले संवैधानिक अंगका प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश) र न्यायपालिकामाथिको जनआस्था, विश्वास र मर्यादामा आघात पारेको भन्दै थिरप्रसाद पोखरेलले विमर्श साप्ताहिकका प्रकाशक/सम्पादक हरिहर विरहीविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेकामा कारबाही माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। उनी सर्वोच्चकै कर्मचारी थिए।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरू रुद्रबहादुर सिंह र मोहनप्रसाद शर्माको इजलासले ‘न्यायपालिकालाई होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरेमा अवहेलना हुने’ ठहर्याएका थिए। उनीहरूले फैसलामा लेखेका छन्, “न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ।”
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सम्पादक विरहीलाई सात दिन कैद र रु.५०० जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। “संवैधानिक सीमा नाघेर अदालतको अवहेलना गर्ने छूट कसैलाई छैन। त्यसो गरेमा सजाय हुनसक्छ,” फैसलामा भनिएको छ।
अदालतमा बयानको क्रममा सम्पादक विरहीले अदालतको अवहेलना गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको र प्रकाशित कार्टूनले मानहानि गरेको भए आफूले क्षमा चाहने बताएका थिए। सर्वोच्चले ‘अदालत स्वभावैले क्षमाशील हुने, अनावश्यक रूपमा विवादलाई लम्ब्याउन नचाहने’ बताए पनि विरहीले शर्तसहित क्षमायाचना गरेको भन्दै क्षमा दिन अस्वीकार गरेको थियो। आगामी दुई अंकभित्र पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा विनाशर्त क्षमायाचना गरेमा भने सजाय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चको शर्त थियो। प्रेसले छापेका विषयवस्तुले अवहेलना गरेको भन्ने प्रश्नमा पञ्चायत कालमै उदारता देखाएको सर्वोच्च यो मुद्दामा भने आश्चर्यजनक रूपमा कठोर बनेको थियो।
कुनै पनि अपराध हुनका लागि ‘कार्य’ र त्यस्तो कार्य सम्पन्न गर्ने ‘मनसाय’ दुवै अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो। तर, हरिहर विरहीकाे मुद्दामा सर्वोच्च अदालले फौजदारी अवहेलनामा ‘मनसाय’ तत्त्व आवश्यक नरहेको फैसला गर्यो।
कुनै पनि अपराध हुनका लागि ‘कार्य’ र त्यस्तो कार्य सम्पन्न गर्ने ‘मनसाय’ दुवै अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो। तर, यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालले फौजदारी अवहेलनामा ‘मनसाय’ तत्त्व आवश्यक नरहेको फैसला गर्यो। मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुरा सजाय निर्धारणका लागि मात्रै प्रासंगिक हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यसको अभावमा पनि फौजदारी अवहेलना हुने ठहर्याएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो दृष्टिकोण अहिले परिवर्तन भइसकेको छ। १६ फागुनमा जारी पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथिको अवहेलना मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय सहित सामग्री प्रकाशित भएबाहेक अवहेलनामा दोषी ठहर गर्न नहुने फैसला गरेको छ।
यो फैसलामा अर्को स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने, प्रेस स्वतन्त्रताको हकको सीमा आम नागरिकको वाक् स्वतन्त्रताको हकभन्दा बढी होइन। विश्वका थुप्रै देशले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिएका छैनन्। जसको अर्थ ती देशले स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छन् भन्ने होइन। बरु आम नागरिकलाई प्राप्त ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ ले नै स्वतन्त्र प्रेसलाई पनि समेट्छ भन्ने हो।
हरिहर विरहीविरुद्ध थिरप्रसाद पोखरेलको मुद्दामा अदालतले संविधानले प्रेसलाई दिएका तीन वटा अधिकारलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग तुलना गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकका रूपमा धारा १३ मा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको थियो। जसमा तीन वटा आधारभूत तत्त्व थिए। १. प्रकाशन गर्नु पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, २. छापाखाना बन्द र जफत नगर्ने, र ३. पत्रिकाको दर्ता खारेज नगर्ने। पछिल्ला दुई हकको कुनै सीमा थिएन भने, पूर्व प्रतिबन्ध नलाइने भन्ने व्यवस्थामा शर्त थियो।
जसअनुसार सरकारले ‘देशको सार्वभौमसत्ता/अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन’ सक्थ्यो। आम नागरिकलाई प्राप्त ‘विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ (धारा १२, उपधारा २ (ख) मा पनि ठ्याक्कै यही भाषाद्वारा सीमा तोकिएको थियो।
यसमा सर्वोच्चले भन्यो, “संविधान निर्माताहरूले जुन रूपमा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत हुने कुराबाट प्रेस जगत्लाई उन्मुक्ति प्रदान गरेका छन् त्यही रूपमा कुनै समाचार, लेख वा अन्य पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नु पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई उन्मुक्ति प्रदान गरेका छैनन्। यो हकलाई कर्तव्यसँग पनि जोडिएको छ। जुन कारण र आधारमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ, त्यही कारण र आधारमा पूर्व प्रतिबन्ध नगरिने हकलाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकलाई जति मात्रामा संविधानले प्रदान गरेको छ, त्यति मात्रामा मात्र प्रेसले पूर्व बन्देजबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेको छ।”
यो मामिलामा २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले अझ कडा व्यवस्था गरेको छ। धारा १९ को सञ्चारको हकमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने, सामग्री प्रकाशन गरेकै आधारमा दर्ता खारेज नगर्ने र उपकरण जफत नगर्ने सुनिश्चिततामा पूर्व शर्त छ। २०४७ सालको संविधानमा विनाशर्त ‘सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्ने’ र ‘उपकरण जफत नगर्ने’ भनिए पनि अहिलेको संविधानले सरकारले कानून बनाएर नियमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
३. रविराज भण्डारी भर्सेस रघु पन्त
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले विघटनविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। साप्ताहिक पत्रिका दृष्टिको ८ भदौ २०५१ को अंकमा तत्कालीन कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था सहायक मन्त्री दिनबन्धु अर्यालले गरेको भाषण भनी ‘विश्वनाथ राजनीति गर्दैछन् भनेर कसले भन्छ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने लौ सुन्नुहोस् म भनिदिन्छु’ भन्ने समाचार छापिएको थियो।
अर्याल र उनको भाषण प्रकाशन गर्ने दृष्टिका रघु पन्त र शम्भु श्रेष्ठविरुद्ध अभिवक्ता रविराज भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गराए। न्यायाधीशद्वय केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माकाे इजलासले मागेको लिखित जवाफमा सहायक मन्त्री अर्यालले आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा दृष्टिले छापेको भन्दै आफूलाई सजाय हुनु नपर्ने माग गरे। दृष्टिका पन्त र श्रेष्ठले आफूहरूले अदालतको अवहेलना गर्न नभई अर्यालले बोलेको कुरा प्रकाशन गरेर उनलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको जिकिर गरे।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको फैसला गर्दै प्रकाशित समाचारले जनमानसमा न्यायिक काम कारबाहीप्रति नकारात्मक असर पुर्याएको देखिएको ठहर्यायो। “राजनीतिक दलका नेता तथा पत्रकारहरूलार्ई यस प्रकारको अनुत्तरदायी र आपत्तिजनक कुराहरू सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन नगर्नु भनी सचेत र सतर्क रहन ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायालयलार्ई विवादमा ल्याइरहनु उचित र मर्यादा अनुकूल नरहेको भन्दै सचेत र सतर्क गराए पनि कसैलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न भने आवश्यक ठानेन।
४. सन्तोष भट्टराई भर्सेस हिमाल मिडिया
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा समयमै नियुक्तिको सिफारिश गर्न नसकेको र सार्वजनिक आलोचनालाई बेवास्ता गरिरहेको सन्दर्भमा रविन सायमीले कार्टून बनाएका थिए। हिमाल खबरपत्रिकाको २०६० मंसीर (१५-३०) अंकमा प्रकाशित कार्टूनमा प्रधानन्यायाधीशलाई आँखा र मुख छोपिएको बाँदरको आकृतिमा चित्रण गरिएको थियो। काठमाडौंका सन्तोष भट्टराईले उक्त कार्टूनले अदालतको अवहेलना गर्ने दाबीसहित कारबाहीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।
हिमाल खबरपत्रिकाको २०६० मंसीर (१५-३०) अंकमा प्रकाशित कार्टून।
न्यायाधीशहरू बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले फैसला गर्दै यो मुद्दामा कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको रूपमा आठ वटा पूर्व अवस्थाको आवश्यकता औंल्याएको छ।
१. अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने।
२. अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान भंग वा अवज्ञा गर्ने।
३. बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात ‘स्क्यान्डलाइज’ गर्ने ।
४. बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने।
५. बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने।
६. अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने।
७. मुद्दाका पक्ष, साक्षी तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा विरोध गर्ने।
८. अदालतलाई विवादमा ल्याउने यी बाहेकका कार्य पनि अवस्था अनुसार अदालतको अवहेलना हुनसक्ने।
यसरी कुन कार्यले अवहेलना हुन्छ भनी स्पष्ट मापदण्ड सर्वोच्च अदालतले हिमाल मिडियाविरुद्धको यही मुद्दा फैसलाका क्रममा निर्धारण गरेको हो। सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्ले न्यायिक वा गैरन्यायिक काम नगर्ने केवल सिफारिश मात्र गर्ने भएकाले उसको आलोचनामा कुनै सामग्री छापिँदा अदालतको अवहेलना वा मानहानि नहुने ठह¥याएको छ। फैसलामा भनिएको छ, “प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरिरहेको समयमा न्यायपालिका र अदालतविरुद्ध भ्रम सिर्जना हुने गरी खराब मनसाय राखी ‘स्क्यान्डलाइज’ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य मात्र अवहेलना हुनजान्छ।”
त्यस्तै हिमाल खबरपत्रिकाको २०६३ चैत अंकको आवरणमा ‘सर्वोच्च अदालतमा घूस’ शीर्षकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलको तस्वीरसहित छापिएको समाचारलाई लिएर पनि अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो। अदालतका एक सेवाग्राहीले घूस दिए पनि आफ्ना पक्षमा फैसला नआएपछि लेनदेनको विषयमा मोबाइलमा भएको कुराकानी हिमाललाई उपलब्ध गराएका थिए। त्यसैका आधारमा गरिएको थप खोजबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जिताउन घूस लेनदेन भएको तथ्य स्थापित भएको थियो। सर्वोच्च अदालत स्वयंले छानबिन गरी त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप सरुवा गरिसकेकाले हिमाल मिडियाविरुद्ध फैसला भएन । तर, सर्वोच्च अदालतले लामो भूमिकासहित समाचार प्रकाशन गर्दा अदालतप्रति जनआस्थामा आँच नआओस् भनेर हेक्का राख्न सुझायो।
५. रत्नकुमारी श्रेष्ठ भर्सेस कान्तिपुर दैनिक
कान्तिपुर दैनिकको २०७१ जेठ र असारका विभिन्न अंकमा प्रकाशित समाचार, लेख र सम्पादकीयले अदालतको अवहेलना भएको भनी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए। अधिवक्ताद्वय रत्नकुमारी श्रेष्ठ र अञ्जनीकुमार पोखरेलद्वारा दायर निवेदनमा कान्तिपुरका प्रकाशक, सम्पादक, स्तम्भकार र संवाददातालाई कारबाही गर्न माग गरिएको थियो। समाचारमा विवादका बीच आठ जना न्यायाधीश नियुक्त भएको र नियुक्तिपश्चात् उनीहरूले गरेका आदेशहरू त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो। निवेदनमा त्यस्तो टिप्पणीले अदालतको अवहेलना हुने दाबी गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले अवहेलनासम्बन्धी आजसम्म विकसित न्यायिक दृष्टिकोणलाई अझ फराकिलो पारेका छन्। सञ्चारमाध्यमले अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरे मात्र अवहेलना हुने अदालतको निष्कर्ष थियो। “न्यायपालिकाको शक्ति भनेको यसप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास हो। कुनै भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाएर जनआस्था घटाउने र न्यायाधीशको मानहानि गरेमा भने अदालतको अवहेलना मान्नुपर्ने हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “तर, कुनै समाचारले अदालतको अवहेलना भयो÷भएन भन्ने निक्र्योल गर्दा अत्यन्त सतर्कता र संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ। थोरै मात्र पनि असावधानी भयो भने त्यसले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता महत्त्वपूर्ण हकहरू कुण्ठित हुनसक्छ।”
सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामा विभिन्न देशको अभ्यास र कानूनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरेर स्पष्ट रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना बीचको सीमारेखा कोर्न खोजेको छ। “प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमा दुवै अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिका विषयहरू हुन्। प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासको नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन भने अदालतको अवहेलनाको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हितकर हुन सक्दैन,” फैसलामा भनिएको छ, “यी दुवै संस्थाहरू आआफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्छ।”
६. कुमार भट्टराई भर्सेस खिलानाथ ढकाल
नागरिक दैनिकको ६ पुस २०६८ को अंकमा पत्रकार खिलानाथ ढकालले ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारिख’ शीर्षकमा विराटनगरबाट समाचार लेखेका थिए। अपहरण मुद्दा लागेका आजम परवेज मियाँलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली (पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश समेत) ले तारेखमा छाडेका थिए। त्यसपछि मियाँका कारण अपहरणमा परेका व्यक्ति विस्थापित भएका थिए।
यस्तो समाचारमा मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तस्वीरसमेत छापिएको थियो। पुनरावेदन अदालत, बार एसोसिएसन विराटनगरका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार भट्टराई समेतले पत्रकार ढकाल, नागरिक दैनिकका प्रकाशक र प्रधानसम्पादकविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हालेका थिए। पुनरावेदन अदालत विराटनगरले ढकाललाई दोषी देखाउँदै रू.१०० जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो।
त्यसविरूद्ध गरिएको पुनरावेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, “समाचार लेख्ने व्यक्तिले जानाजान अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो वा यथार्थ कुरा प्रकाशमा ल्याउन खोजेको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ।” यसको अर्थ फैसला गर्दा अदालतको मानहानि गर्ने मनसाय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। फैसला अनुसार अब यथार्थ सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले गरिएको रिपोर्टिङ अवहेलनाको विषय बन्दैन।
विमर्श साप्ताहिकका तत्कालीन सम्पादक हरिहर विरहीविरूद्धको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा दोषी ठहर गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मनसाय के थियो भनेर हेर्न जरुरी नभएको फैसला गरेको थियो। अवहेलना हुनसक्ने कुनै काम सम्पन्न हुने बित्तिकै दोषी ठहर गर्नुपर्ने र दोषी व्यक्तिलाई सजाय सुनाउँदा मात्र मनसाय हेर्नुपर्ने उक्त फैसलामा भनिएको थियो। जसको अर्थ मनसाय रहेको देखिएमा बढी सजाय र नदेखिएमा कम सजाय गर्ने आदेश हुन्थ्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो मान्यता बदल्न खोजेको यो फैसलामा देखिन्छ।
-1732353496.jpg)
