सर्वोच्चको फैसला– ‘अवहेलनालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र नबनाउनू’
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथिको अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ– ‘अदालतको मानहानि नहुने गरी प्रकाशित समाचारबारे पत्रकारले बारम्बार क्षमा माग्दा पनि उसलाई सजाय गर्नुमा न्यायिक मनको विचलन भएको देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई सफाइ दिएको छ। ३ माघ २०७६ मा गरेको फैसलाको आइतबार जारी पूर्णपाठमा पत्रकार ढकाललाई सजाय गर्ने न्यायाधीशमा न्यायिक मनको विचलन भएको पाइएको उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरूले गर्ने कार्यसम्पादनको समर्थन वा समालोचना गर्ने अधिकार जनतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। न्यायाधीशहरूले गर्ने काम सार्वजनिक प्रकृतिको भएको भन्दै उनीहरूले सम्पादन गर्ने कामको जवाफदेही न्यायाधीशहरूमा नै रहने स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा ‘न्यायिक मनको विचलन भएको’ टिप्पणी गरिए पनि न्यायाधीशको स्पष्ट नाम भने उल्लेख छैन। यद्यपि ८ माघ २०६९ मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू गिरिराज पौड्याल र शिवनारायण यादवले पत्रकार ढकाललाई अवहेलनामा दोषी पाउँदै रु. १०० जरिवाना हुने गरी गरेको फैसलामाथिको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला गरेका कारण त्यस्तो टिप्पणी न्यायाधीशद्वय पौड्याल र यादवमाथि भएको बुझिन्छ।
नागरिक दैनिकले ६ पुस २०६८ को अंकमा पहिलो पृष्ठमा ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारिख’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचारमा विराटनगरमा अपहरण मुद्दा लागेका आजम परवेज मियाँलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली (पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश समेत) को इजलासले सामान्य तारेखमा छाडेको उल्लेख थियो। त्यसरी तारेखमा छाडिएपछि मियाँका कारण अपहरणमा परेका व्यक्ति विस्थापित हुन पुगेका थिए।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयाल।
घटनाको यस्तो विवरणसहित तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पराजुलीको तस्वीर समेत राखेर नागरिक दैनिकले समाचार छापेको थियो। त्यसविरुद्ध नागरिक दैनिकका प्रकाशकहरू विनोदराज ज्ञवाली तथा शोभा ज्ञवाली, तत्कालीन प्रधान सम्पादक नारायण वाग्ले र विराटनगर संवाददाता खिलानाथ ढकालविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। पुनरावेदन अदालत विराटनगरले ज्ञवालीद्वय र वाग्लेलाई सफाइ दिएको थियो भने संवाददाता ढकाललाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध ढकालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ पाएका पत्रकार खिलानाथ ढकाल ।
सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित सामग्रीको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान सम्पादक/सम्पादकको हुने भन्दै प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादकलाई सफाइ दिने तर समाचार सम्प्रेषण गर्ने संवाददातालाई मात्रै दोषी ठहर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ– ‘प्रकाशित सामग्रीको अन्तिम जिम्मेवार पदाधिकारी सम्पादक तथा प्रकाशकलाई निजहरूले अदालतप्रति सम्मान र आस्था प्रकट गरेको भनी सफाइ दिने तर संवाददातालाई सजाय गर्ने कार्यमा अन्तरनिहित पूर्वाग्रह थिएन भन्न सकिँदैन। संवाददाताको हैसियतबाट प्रकाशन गरेको समाचारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै खतरा सिर्जना गरेको पाइएन। कुनै न्यायाधीशको तस्वीरसहित अप्रिय टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित सामग्रीको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान सम्पादक/सम्पादकको हुने भन्दै प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादकलाई सफाइ दिने तर समाचार सम्प्रेषण गर्ने संवाददातालाई मात्रै दोषी ठहर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको ठहर गरेको हो।
पुनरावेदन अदालतमा बयानका क्रममा पत्रकार ढकालले अदालतको अवहेलना गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै ‘समाचारका कारण अदालतको अवहेलना हुन पुगेको रहेछ भने क्षमाप्रार्थी छु’ भनेका थिए। पत्रकार ढकालले आफ्नो अन्तरस्करणबाट क्षमा नमागेका कारण इजलास सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै पुनरावेदन अदालतले उनलाई जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– ‘यस मुद्दामा विवादित भनिएको समाचारको अन्तरवस्तु र त्यसले न्यायिक कार्यमा पार्न सक्ने सम्भावित खतरालाई तुलना गर्दा उक्त विषय नै मानहानिको कसीमा पर्न नसक्ने देखिँदा पुनरावेदकले बारम्बार बयानको क्रममा क्षमायाचना गर्दागर्दै सजाय गर्नु न्यायिक मनको विचलन भएको मानिने अवस्था देखिन्छ।’
कुनै व्यक्तिले क्षमा मागेमा उसलाई कारबाही नगर्दा ‘न्यायिक निकाय वा लोकतन्त्रको नै उपहास हुने अवस्था भएमा मात्र’ अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तो अपवादजन्य बाहेकको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षमा दिँदा नै ‘न्यायाधीश तथा न्यायिक निकाय, प्रक्रिया, अदालत र लोकतन्त्रको पक्षमा’ निर्णय हुने सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्दा ‘समाचार लेख्ने व्यक्तिले जानाजान अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो वा यथार्थ कुरा प्रकाशमा ल्याउन खोजेको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ’ भनेको छ।
न्यायाधीशहरूले गर्ने कार्यसम्पादनको समर्थन वा समालोचना गर्ने अधिकार जनतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। न्यायाधीशहरूले गर्ने काम सार्वजनिक प्रकृतिको भएको भन्दै उनीहरूले सम्पादन गर्ने कामको जवाफदेही न्यायाधीशहरूमा नै रहने स्पष्ट पारेको छ। ‘निर्वाचित भएर राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जवाफदेही हुन्छन् भने न्यायाधीशहरू संविधान एवं कानूनप्रति कर्तव्य निर्वाहको क्रममा थप जिम्मेवार हुनुपर्दछ। न्यायाधीशले सम्पादन गरेको कामको प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्दाका पक्ष एवं सर्वसाधारण जनतालाई समेत पर्ने भएकाले राज्यको न्याय प्रशासनको सकारात्मक वा नकारात्मक सूचनाको बारेमा जानकारी पाउने, त्यसको समर्थन वा समालोचना गर्ने अधिकार जनतामा समेत हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत देशको उदाहरणसहित सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा कस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न खोजेको छ। नेपालको संविधानको धारा १२८ मा ‘सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। संविधानले कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कारबाही गर्न सक्ने भने पनि अहिलेसम्म अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानून बनिसकेको छैन। यद्यपि, त्यस्तो कानून नबनेको आधारमा मात्र अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकारबाट आफू वञ्चित नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा छ।
तर, त्यस्तो अधिकार न्यायाधीशको गरिमा, व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि नभई समग्र अदालतको गरिमा र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुपर्ने सर्वोच्च न्यायालयले बताएको छ। अदालतको गरिमामा जानाजान आँच आउने, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अपमानित गर्ने र न्यायिक कामकारबाहीमा अवरोध गर्ने क्रियाकलाप (समाचार प्रकाशन) लाई भने अदालतले निरुत्साहित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
कसैले योजनाबद्ध रूपमा अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई तुच्छ देखाउने गरी वा न्यायाधीशलाई नीच देखाउने गरी काम गरेमा भने अदालतले मानहानिको अस्त्र प्रयोग गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। न्यायाधीशद्वय सिन्हा र फुँयालले न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गरी कसैले काम गरेको र उसलाई सजाय नगरेसम्म अदालतको मान पुनःस्थापना हुन नसक्ने अवस्था आएमा भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उचित दण्ड दिनुपर्ने राय लेखेका छन्।
‘न्यायाधीश, अदालत प्रशासन, न्याय प्रशासन तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई व्यवस्थित तथा मनसायपूर्वक आक्रमण गर्ने गम्भीर प्रकृतिको दुर्भावनापूर्ण कार्यलाई अवहेलना गरेको ठहर्याउन सकिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तर, हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र र अधिकारहरूको दीर्घकालीन संघर्षपछि प्राप्त संविधानमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणालाई अदालतले पनि कडा मिजासको आधारबाट व्याख्या गर्नु हुँदैन, बरु संयम, आफ्नो स्वच्छता, स्वतन्त्रता र व्यावसायिक कार्यबाट मात्र रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्नु उपयुक्त हुन्छ।’
कसैले योजनाबद्ध रूपमा अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई तुच्छ देखाउने गरी वा न्यायाधीशलाई नीच देखाउने गरी काम गरेमा भने अदालतले मानहानिको अस्त्र प्रयोग गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। न्यायाधीशद्वय सिन्हा र फुँयालले न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गरी कसैले काम गरेको र उसलाई सजाय नगरेसम्म अदालतको मान पुनःस्थापना हुन नसक्ने अवस्था आएमा भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उचित दण्ड दिनुपर्ने राय लेखेका छन्। उनीहरूले पत्रकारले समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नपूर्व सूचनाको स्रोतको पुष्ट्याइँलाई जोड दिनुपर्ने भन्दै अपुष्ट सूचनाका आधारमा लेखिने समाचारले अदालत, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र समग्र न्यायपालिकाको आस्था र मर्ममाथि नराम्रो असर पार्ने बताएका छन्।
‘समाचार सत्य, सन्तुलित र विश्वसनीय हुनैपर्ने र त्यसप्रति संवाददाता र सम्पादक सजग हुनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
न्यायाधीशमाथि हुने आलोचनालाई रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ– ‘अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना, टीकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन।’
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
