अदालतको अवहेलनाः भारतको उदाहरण र हाम्रो बाटो
अदालतको अवहेलना मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश हाम्रा लागि ‘उल्लेख्य स्रोत सामग्री’ बन्नुहुन्न। आलोचना, प्रतिवाद, टिप्पणी र बहसको बाटोबाटै हो, हामीले सुदृढ लोकतन्त्र अनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका निर्माण गर्ने।
शिव गाउँले
भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका वरिष्ठ वकिल र अधिकारकर्मी प्रशान्त भूषणलाई अदालतको अवहेलना गरेकोमा दोषी ठहर गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, आदेशमा प्रशान्त भूषणले गरेका दुईवटा ट्वीटले ‘गम्भीर रूपमा अदालतको अवहेलना गरेको’ ठहर गरिएको छ।
अदालतले न्यायपालिका र सुशासनसम्बन्धी भूषणको ट्वीटलाई अस्वीकार मात्रै गरेन, ‘दुर्भावनापूर्ण हमला’ र ‘न्यायालयको जगमाथि नै सिर्जना गर्न खोजेको अस्थिरता’ समेत भनेको छ । समग्रमा अदालतले ती ट्वीटहरूबाट न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत रूपमा उसका काम-कारबाहीमाथि टीकाटिप्पणी गरिएको नभई समग्र न्यायिक संरचना र संयन्त्र विरुद्ध हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ । भूषणलाई के सजाय गर्ने भन्ने चाहिं सर्वोच्च अदालतले ४ भदौमा निर्णय गर्नेछ।
भारतको सर्वोच्च अदालत तथा पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने प्रशान्त भूषणले प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे र सर्वोच्च अदालतका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि कठोर टिप्पणी गरेका थिए।
अनलाइन पत्रिका द वायर का अनुसार, भूषणका वकिलले उनले न्यायालयको सामान्य आलोचना गरेको र यो कुनै दुर्भावनाबाट प्रभावित नरहेको बताएका थिए। उनीहरूले भनेका थिए, “भारतको न्यायालयका काम कारबाहीमा यति धेरै कमजोरीहरू छन्, भूषणले तिनैको आलोचना गरेका हुन्।”
आफ्नो बयानमा भूषणले पनि भनेका छन्, “प्रधानन्यायाधीश वा उनका उत्तराधिकारीको आलोचना गर्नु न्यायालयको अपमान गर्नु होइन र यसो गर्नु अदालतको अधिकार खुम्च्याउनु पनि होइन।” भूषणले “प्रधानन्यायाधीश नै सर्वोच्च न्यायालय हो र सर्वोच्च न्यायालय भनेकै प्रधानन्यायाधीश हो भन्नु भारतको सर्वोच्च न्यायालय संस्थालाई कमजोर बनाउनु हो” भनेका छन्।
तत्कालको कुरा चाहिं सार्वजनिक जनचासोका वकालतकर्ता भूषणले भारतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोब्डे हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकलमा बसेको तस्वीर १५ असारमा ट्वीट गरेका थिए । तस्वीरसँगै उनले लेखेका थिए– “नागपुरको राजभवनमा प्रधानन्यायाधीश बीजेपीका नेताको स्वामित्वमा रहेको ५० लाख रुपैयाँको मोटरसाइकल चढेका छन्, हेलमेट र मास्क विना नै। त्यस्तो समयमा, जतिबेला उनले न्यायमा पहुँच पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई ‘लकडाउन मोड’ मा राखे।”
प्रशान्त भूषणका विचारमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनाको अधिकारमा न्यायालयमाथिको निष्पक्ष र बलियो आलोचना पनि निहित रहन्छ । यसबाट कुनै पनि हालतमा अदालतको अवहेलना हुँदैन।
त्यसको दुई दिनअघि उनले गरेको ट्वीटमा लोकतन्त्र मास्न भारतको सर्वोच्च अदालत र पछिल्ला चार प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख गरेका थिए । लेखेका थिए, “भविष्यमा इतिहासकारहरूले पछिल्ला ६ वर्षमा कसरी भारतमा औपचारिक संकटकाल विना पनि प्रजातन्त्र मासियो भनेर मूल्यांकन गर्दा यसका लागि मुख्य रूपमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका पाउनेछन् । त्यसमा पनि विशेषगरी पछिल्ला चार जना प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ।” यो ट्वीटलाई टाइम्स अफ इण्डिया ले पनि छापेको थियो।
भारतीय अनलाइनहरूका अनुसार, प्रशान्त भूषणको तर्क थियो, “मैले जे ट्वीट गरें त्यो पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्च अदालतले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसका बारेमा मेरो राय हो । विशेष रूपमा पछिल्ला चार प्रधानन्यायाधीशहरूबाट कार्यपालिकाको शक्तिमाथि अंकुश नलगाएको सम्बन्धमा र सर्वोच्च अदालतभित्र पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाबाट काम गर्न नसकेको सम्बन्धमा मेरो प्रश्न हो । उनीहरूको भूमिकाले मलाई यो भन्न बाध्य गरायो कि उनीहरूले लोकतन्त्र कमजोर बनाउन योगदान दिए।”
भूषणका विचारमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनाको अधिकारमा न्यायालयमाथिको निष्पक्ष र बलियो आलोचना पनि निहित रहन्छ । यसबाट कुनै पनि हालतमा अदालतको अवहेलना हुँदैन।
लामो समयदेखि भूषण जस्ता अभियन्ताहरूले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न भारतको न्यायालय चुकिरहेको बताउँदै आएका थिए । असहिष्णु र साम्प्रदायिक मनोविज्ञान बोकेर हिंडेको भारतीय सत्ता उनी विरुद्ध क्रूद्ध थियो । त्यसैले अहिले भूषण विरुद्ध एक दशकअघि एउटा अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि अवहेलनाको विषय बनाइएको हुनसक्ने एकथरीको बुझाइ छ । त्यसो त भूषणसहितका अभियन्ताहरूले पछिल्लो कोभिड–१९ महामारीमा विभिन्न राज्यबाट पलायन भएका कामदारको अधिकारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको रवैयाप्रति पनि तिखो आलोचना गरेका थिए।
अधिकारकर्मी प्रशान्त भूषण। तस्वीर: द वायर।
हाम्रो बाटो
भारतमा जस्तो नेपालमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानून बनेको छैन। यससम्बन्धी विधेयकमा संसद सचिवालयले जनताको राय बुझ्न पठाएकोमा त्यो संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को संसदले समेत आधा कार्यकाल पूरा गर्दा पनि त्यसमाथि थप छलफल र बहस शुरू भएको छैन।
प्रस्तावित कानूनमा न्यायाधीशको चरित्र र आचरणलाई समेत अदालतको अवहेलनाको विषयभित्र समेट्न खोजेपछि त्यसको विरोध भएको थियो । विधेयकको एउटा दफामा अदालत वा न्यायाधीशबाट भएका निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने कामलाई अवहेलना मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्था कानूनी रूपमा आउँदा यसले न्यायाधीशको आदेश र उसको कार्यक्षमतामाथि मात्रै होइन निजी कामकारबाहीमाथि समेत टीकाटिप्पणी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । यसले न्यायालयलाई प्रेसमार्फत टीकाटिप्पणी, प्रशंसा वा आलोचना र निरन्तर निगरानी गर्ने जनताको अधिकार भन्दा बाहिर राखेको अर्थ दिन्थ्यो । त्यसैले त्यो प्रावधानको विरोध भएको हो।
विधेयकको एउटा दफामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कामकारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने, अदालतको न्यायिक काम कारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झूटा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने कामलाई अदालतको अवहेलना भनेर परिभाषित गर्न खोजिएको थियो।
यो व्यवस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको मानिने धेरै स्वाभाविक विषयहरू समावेश भए पनि झूटा कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गरेको वा अदालतका सम्बन्धमा कुनै सही वा गलत विचार अभिव्यक्त गरेका कारणले मात्रै अवहेलनामा कारबाही चलाइने व्यवस्था राखिनु गलत थियो । किनकि अवहेलनामा कारबाही चलाउन यी कुराका अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिको नियत पनि हेरिनुपर्छ।
के गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्नेबारे हाम्रो संविधानमा स्पष्ट प्रावधान छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा अथवा अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय गर्न सक्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी संविधानले नै कोरिदिएको यो सीमारेखालाई यहाँभन्दा तन्काउनु उपयुक्त हुँदैन ।
कसैले आवेशमा अदालतमाथि कडा टिप्पणी गरेकै भरमा न्यायालयले अवहेलनामा सजाय गर्दैन भन्ने त हाम्रा थुप्रै दृष्टान्त छन् । ‘देश नबुझेर यी न्यायाधीशहरूले त्यस्तो फैसला गरे । म किन मान्छु त्यो निर्णय ?’ उपराष्ट्रपति पदका लागि लिने शपथको भाषामाथिको विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि यसरी आक्रोश व्यक्त गर्ने परमानन्द झा कुनै बेला सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश थिए।
चारपटक प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि कम गिज्याएका थिएनन् अदालतलाई । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्धको उजुरी अदालतले खारेज गरिदिएपछि कोइरालाले ‘यो अदालतलाई नारायणहिटीभित्र सारिदिए हुन्छ’ सम्म भनेका थिए।
आठ जर्नेलहरूको म्याद नथपिकन अवकाश दिने तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई अदालतमाथि आगो भएका थिए । ‘सक्छौ भने मलाई थुन’ भन्ने आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति थियो उनको।
यी कुनै पनि विवादमा अदालतले मुद्दा लिएर वा आफंैले जानकारीमा राखेर अवहेलनामा कारबाही चलाएन । चाल्र्स शोभराजको मुद्दामा फैसला चित्त नबुझेपछि उनकी कानून व्यवसायी अधिवक्ता शकुन्तला थापाले त न्यायाधीशलाई तल्लोस्तरको भाषामा गाली गरेकी थिइन् । तर, भोलिपल्ट क्षमा मागेपछि अदालतले उदारतापूर्वक क्षमा गरेको उदाहरण छ।
यसरी हेर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरदेखि पत्रकार खिलानाथ ढकालसम्मका अवहेलना मुद्दामा अपवाद बाहेक सर्वोच्च अदालतले उदारतापूर्वक फैसला गरेको छ । पत्रकार हरिहर विरहीलाई थुनामा पठाउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको आदेश केही हदसम्म अपवाद हो । नत्र मेरो त्यस्तो नियत थिएन भन्नेलाई अदालतले क्षमा दिएकै देखिन्छ । टनकपुर विवादको त्यो मुद्दामा पनि अदालतले क्षमा माग्न शर्त राखेको थियो।
त्यसैले जनतालाई सूचित गर्ने उद्देश्यले सप्रमाण लेखिएको वा बोलिएको विषय सामान्यतया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभित्र पर्छ भन्ने मानेको छ अदालतले । आवेशवश बोलिएको वा गल्तीवश लेखिएको मामिलामा पनि क्षमायाचनापछि अवहेलना ठहर गरिएको छैन । कारबाही फिर्ता गरिएको उदाहरण पनि छ।
मुलुकको एक अग्रणी सञ्चार संस्था कान्तिपुर पब्लिकेसन्स विरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा हालै मात्र प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि अदालतको अवहेलनाका सीमाहरू तय गरेको प्रष्ट हुन्छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको बेञ्चले गरेको आदेशले अवहेलना मुद्दाका लागि एउटा आधार कोर्न खोजेको छ।
नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेको मुलुकका लागि अवहेलना न्यायिक संयन्त्रले प्रतिक्रिया स्वरूप चलाउने हतियार बन्नुहुन्न, न प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अहंकार वा प्रतिवादको औजार बन्नुहुन्छ ।
न्यायपालिकालाई अवाञ्छित रूपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराएमा, विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष रूपमा सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न गराएमा, अदालतको फैसला वा आदेश पालना हुननसक्ने अवस्था उत्पन्न गराएमा यसको दुष्परिणाम अदालत वा न्यायाधीशले मात्रै होइन देशले भोग्नुपर्ने हुँदा त्यस अवस्थामा अदालत अवहेलनामा कारबाही चलाउन बाध्य हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
यसको सार भनेको अवहेलना न्यायाधीश वा न्यायालयका कामकारबाहीमाथिको टिप्पणी भन्दा धेरै परको कुरा हो । प्रष्ट रूपमा न्यायालयमा दुष्परिणाम देखिने र त्यसको असर समग्र मुलुकलाई समेत पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नभई केही लेखेको वा बोलेको भरमा मात्रै अदालतको अवहेलना हुन्न ।
त्यसैले आज पनि नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेको मुलुकका लागि अवहेलना न्यायिक संरचना वा संयन्त्रले प्रतिक्रिया स्वरूप चलाउने हतियार बन्नुहुन्न, न प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अहंकार वा प्रतिवादको औजार बन्नुहुन्छ । अदालती कामकारबाहीमा अवरोध, आदेश फैसला वा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालनामा अटेर, बेवास्ता र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध यी अवस्थामा कारबाही चलाउनेमा अदालतको अवहेलनालाई सीमित गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अदालतको अवहेलनाको सीमा पनि यही हो । त्यसैले अदालतको अवहेलना मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश हाम्रा लागि ‘उल्लेख्य स्रोत सामग्री’ बन्नुहुन्न ।
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
