किन बढ्दैछ बलात्कार ?
बालिका र महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै गएको घरपरिवार र समाजलाई हिंसामुक्त बनाउन उचित कानूनी व्यवस्था, शैक्षिक सुधार लगायतका लागि तीन वटै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक छ।
‘दिनहुँ ७ जना बलात्कृत’
‘यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ’
‘पिसाब फेर्न निस्किँदा किशोरी बलात्कृत’
विगतमा छिटफुट आउने बलात्कारका समाचार अहिले दिनहुँजसो पढिने र सुनिने गरेका छन्। यस्ता समाचार र प्रहरी आँकडाले मुलुकमा बलात्कारका घटना बढिरहेको देखाउँछ। पछिल्लो समय त बलात्कारपछि हत्या गर्ने बर्बर घटनाकाे शृंखला पनि बढेको छ।
मधु राई
बलात्कारका घटनापछि समाजमै र स्थानीय प्रहरीको रोहबरबाट समेत पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ। जसका कारण प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा यस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिको मनोबल बलियो बनेको छ।
जस्तै, गत २६ साउनमा बझाङको मस्टा गाउँपालिका निवासी राजेन्द्र बोहराले १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको घटनामा स्थानीयहरूले गाउँमै मिलापत्र गराई गुपचुप पारेका थिए। उनीहरूले ‘बालिकाको गर्भ रहे बोहराले जिम्मा लिने’ कागज गराई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडेका थिए। उक्त घटनामा मिलापत्र गराएको केही समयपछि उनै बोहरा अर्की १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परे।
बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउने समूहमा जनप्रतिनिधिहरूको समेत संलग्नता देखिनु विडम्बना हो। राजनीतिक पहुँच र दबाब वा आर्थिक प्रभावमा पीडकलाई जोगाउँदा समाजमा थप अपराध बढ्नेतर्फ जनप्रतिनिधि सजग हुनुपर्नेमा प्रमाण दबाउन उनीहरूकै मिलेमतो हुनु घातक छ।
वास्तवमा हाम्रो समाजमा बालिका र महिला विरुद्धको हिंसा र त्यसमा पनि बालिका बलात्कारका घटनाको मूल कारण अशिक्षा र गरीबी मात्र हैन, पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार पनि हो। यो सोच र व्यवहार चिर्दै हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न हामी सबै महिला–पुरुषको समान सहभागिता र पहल चाहिन्छ।
बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घटना चिन्ताजनक रूपमा बढिरहँदा सत्तारुढसहित विपक्षी दलका महिला सांसदहरूले विद्यमान कानून संशोधन गरेर बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित विगतमा सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एकातिर दलहरू र नागरिक समाज संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा सडक संघर्षमा छन्। अर्कातिर, बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यापछि अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरूले पीडितलाई न्याय र बलात्कारीलाई कारबाहीको मागसहित प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
दुई वर्षअघि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै काठमाडौँसहित देशका विभिन्न ठाउँमा जनलहर उठेको थियो। तर, दोषीलाई पक्राउ गर्न सरकारी संयन्त्र अझैसम्म असफल भइरहेको छ। गत २२ माघमा मृत भेटिएकी भागरथीको हत्यारा पत्ता लगाउने सूत्र पनि प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन।
बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरू केलाउँदा शहरभन्दा गाउँघरका र सीमान्तकृत समुदायका महिला तथा बालिका बढी प्रताडित हुने गरेका छन्। यौनहिंसामा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन बनेका कानूनी संयन्त्र परिपालना गर्ने–गराउने स्थानमा बस्नेहरूले घटनाको संवेदनशीलता नबुझ्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ।
बलात्कार मानवता विरुद्धकै अपराध हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई स्थापित गराउन नेपालको कानून र वर्तमान शिक्षा चुकेको छ। बलात्कारीलाई कस्तो सजाय उपयुक्त हुन्छ भन्ने विमर्श पनि चल्ने गरेको छ। बलात्कार विरुद्धका प्रदर्शनका क्रममा नेपालमा पनि अन्यत्र जस्तै बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने आवाज मुखरित हुन थालेका छन्। तर, यस्तो सजायले पनि बलात्कारका घटना निर्मूल नहुने छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरणले देखाएको छ। भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानून भए पनि त्यहाँको समाजलाई यो दुष्कर्मले आक्रान्त पार्न छोडेको छैन।
झन्डै चार दशकअघि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिड) मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेयता दर्जनौँ सरकार फेरिए, तर महिला विरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण भएको छैन।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका यस्ता सन्धि सम्झौताबारे मातहतका मन्त्री, सांसद लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराई अक्षरशः पालना गर्न/गराउन नियम कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारका मन्त्रीसहित हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू यसबारे अनभिज्ञ जस्तै देखिएका छन्।
तीन वटै तहका सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई बलात्कार मानवता विरुद्धको अपराध हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित गराउनेबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न समाजको शुद्धीकरण पहिलो शर्त हो। यस्तो शुद्धीकरण जनप्रतिनिधिहरूबाट शुरू गर्नु उचित हुन्छ।
वास्तवमा हाम्रो समाजमा बालिका र महिला विरुद्धको हिंसा र त्यसमा पनि बालिका बलात्कारका घटनाको मूल कारण अशिक्षा र गरीबी मात्र हैन, पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार पनि हो। यो सोच र व्यवहार चिर्दै हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न हामी सबै महिला–पुरुषको समान सहभागिता र पहल चाहिन्छ।
तीन वटै तहका सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई बलात्कार मानवता विरुद्धको अपराध हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित गराउनेबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न समाजको शुद्धीकरण पहिलो शर्त हो। यस्तो शुद्धीकरण जनप्रतिनिधिहरूबाट शुरू गर्नु उचित हुन्छ। किनभने भौतिक संरचना बनाउनु मात्रै विकास हो भन्ने मान्यता बोकेका अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई हिंसामुक्त समाज निर्माण पनि रूपान्तरणको प्रक्रिया हो भन्ने प्रशिक्षणको खाँचो छ।
यस्तै, यौनशिक्षा दिने र यौनहिंसाको बारेमा बुझाउने गरी पाठ्यसामग्री परिमार्जन पनि आवश्यक छ। विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकाले राम्रो र नराम्रो छुवाइ, प्रजनन अंग, तिनको संवेदनशीलता र काम आदिबारे बुझ्न सके त्यसले हिंसा न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा धेरै भूमिका खेल्न सक्छ। यसका लागि वर्तमान शिक्षाको शल्यक्रिया गर्नेतर्फ शिक्षाविद्हरू संवेदनशील हुनुपर्छ।
वर्तमान पाठ्यसामग्रीले पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार बदल्न नसकेको तीतो यथार्थ छ। यस्तै, पुरुषवादी चिन्तन र व्यवहारलाई मलजल गर्ने वर्तमान शिक्षाले बालिका र महिलाको अस्तित्वलाई नै ओझेलमा पारेको छ। जसका कारण बालक र पुरुषहरूमा बालिका र महिला भनेका कुनै वस्तु हुन् भन्ने बुझाइ स्थापित भएको देखिन्छ।
बालिका र महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै गएको घरपरिवार र समाजलाई हिंसामुक्त बनाउन तीन वटै तहका सरकारले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अगाडि सार्न जरुरी छ। यसका लागि शैक्षिक रूपान्तरणका साथै नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
