'विघटन असंवैधानिक भनेमा अवहेलना र संवैधानिक भनेमा सम्मानजनक भन्ने हुँदैन'
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा हामी समेतबाट गत २४ पुसमा जारी भएको विज्ञप्तिबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नभएकाले विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक व्यहोरा खुलाई स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका छौँ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झैँ पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ। ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २४ पुसमा हामी समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् छ। उक्त विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणका लागि आह्वान गरिएको छ। संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन।
निवेदक स्वयंले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन उपर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको स्वीकार गर्नुभएकाले सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोमा विवाद छैन। सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ। सम्मानित अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दामा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण बाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन।
निवेदकले विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा राख्नुभएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको हुनसक्ने भए पनि उक्त प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी अदालतमा प्रवेश प्राप्त गरिसकेपछि सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भइसकेपछि इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन, बरु स्वाभाविक हो। सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक सम्बोधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन। विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारबाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ।
हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन। मुद्दामा सुनुवाई हुनुअघि नै दबाब दिएको भन्ने भनाइ हो भने को कसलाई कसरी दबाब दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दछ। मुद्दा सुनुवाई हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ।
कानूनी राज्यको हिमायतीको हिसाबले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानवाद र कानूनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ।
जहाँसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र भावना विपरीत हुने गरी गलत नियतले विज्ञप्ति जारी गरेको भनिएको छ, निवेदकले सायद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यपालिकाको अधिकार हो भन्ने मनसायका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनिएको कुरालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र भावना प्रतिकूल भन्न खोज्नुभएको होला। त्यसो हो भने विचाराधीन मुद्दामा प्रवेश गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक छ भन्ने जिकिरमा जोड दिन निवेदकले प्रवेश गरेको हुनुपर्छ। विघटन असंवैधानिक भनेमा अवहेलनाजनक हुने र संवैधानिक भनेमा सम्मानजनक हुने भन्ने हुँदैन।
हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको शुरुदेखि अन्तसम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक् रुपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन छ भन्ने कुराको बोध भएको देखिन्न। विघटन विरुद्धको मुद्दामा के दाबी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन। त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ पनि भनिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक र असत्य कुरा उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरुमा कहीँ कतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरु लगाइएको देखिन्छ।
निवेदकले विज्ञप्ति पढेर होइन, आफैँले अजमाइस गरी आरोपहरु रचना गरी अदालत प्रवेश गरेको आभास हुन्छ। अबोधगम्य र रहस्यमय आरोपसहितको उजुरीमा देश दुनियाँको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफू अनुकूल समाज चल्न बाध्य गर्ने शृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ।
निवेदकले हामीले जारी गरेको विज्ञप्ति राज्यका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरुले समेत प्रमुखताका साथ समाचार बनाई प्रकाशन गरेको र प्रशारण गरेको कुरामा पीडाबोध गरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी मानिसकेपछि आमसञ्चारका माध्यमले आफ्नो व्यावसायिक धर्म अनुसार स्थान दियो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। आमसञ्चारका माध्यमले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेसम्म वा गर्न पाएसम्म जनताको सहयोगमा कुनै किसिमको दमन, आतंक वा तानाशाही प्रवृतिबाट निकास पाइने आशाको किरण जीवित रहिरहन्छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ।
एकजना न्यायकर्मीले बचाउनको लागि आफ्नो न्यायिक स्मरण बाहेक अरु केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउने बाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन । नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन बिताइरहेका हामी जस्ता व्यक्तिको लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्व रहने गर्छ।
हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ। कानूनी राज्यको हिमायतीको हिसाबले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानवाद र कानूनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ।
कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ, संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। कोही कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन। आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधीनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँ कतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौँ।
एकजना न्यायकर्मीले बचाउनको लागि आफ्नो न्यायिक स्मरण बाहेक अरु केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउने बाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन । नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन बिताइरहेका हामी जस्ता व्यक्तिको लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्व रहने गर्छ। सो बाहेक हामीले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया, न्यायकर्ता र न्यायको विषयवस्तुको सम्बन्धमा कुनै अधिकार, भूमिका र प्रभावको खोजी गर्नु न त सम्भव छ, न त त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ।
पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानून बमोजिम हुने तय छ। त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरुप्रति लक्षित रहेकोले विज्ञप्ति उपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।
कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ, संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। कोही कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन।
जहाँसम्म विचाराधीन भएकोसम्म कारणले विज्ञप्तिलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदाबितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँ कतै पनि स्थापित छैन। निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ, खुलाउन सक्नुभएको छैन। न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन।
यूएन बेसिक प्रिन्सिपल्स अन द इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिसियरी, बेङ्लोर प्रिन्सिपल्स अफ जुडिसियल कन्डक्ट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन्। संविधान, ऐन कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले कहीँ कतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको, बरु स्वीकृति र मान्यता दिएको विषयमा अनर्गल रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकले गरेको जिकिर अग्राह्य छ।
यदि निवेदकले दाबी गरेजस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसाबले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरु मार्फत सार्वजनिक बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अतः नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहीन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौँ।
(गत २४ पुसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले 'संविधानको गलत धारालाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको' उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि चारै जना विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। १५ माघमा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएकोमा ३ फागुन सोमबार रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले सर्वोच्चमा पेश गरेको जवाफको सम्पादित अंश।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
