'सार्वजनिक विषयमा चिन्ता देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन'
गत २४ पुसमा म समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना गर्दैन र गरेको छैन । संविधान गोप्य लिखत नभई सार्वजनिक सरकोरको विषय हो। हाम्रो संविधान संवैधानिक सर्वोच्चताको जगमा उभिएको छ। ५ पुसमा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुवैको प्रयास स्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन।
संविधानको धारा १२८ (४) मा 'सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। म समेतको विज्ञप्तिले सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्यलाई कसरी अवरोध भयो, सो एक शब्द पनि विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेको छैन। केवल मेरो वक्तव्य र संविधानको धारा उल्लेख गर्दैमा अवहेलना हुने होइन। अर्कोतर्फ, अदालतको कुन चाहिँ आदेश मैले मानिनँ, सो पनि निवेदक/विपक्षीले खुलाउन वा देखाउन सक्नुभएको छैन। केवल सस्तो प्रचारको लागि कुनियत राखी विपक्षीले निवेदन दिएको देखिन्छ।
विपक्षीको उमेर ३३ वर्षको छ। मैले ३० वर्ष सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीको रुपमा अविच्छिन्न काम गरेको छु। यस क्रममा नेपाल बारमा दुई चोटि कार्यसमितिमा बसी न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग गरेको, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष र नेपाल कानून समाजको पनि अध्यक्ष भई मेरो जिन्दगीको ३० वर्ष वकालत, साढे ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भई तथा ६ वर्ष मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष भई नेपाल लोकतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि दिलोज्यान लागेको व्यक्ति हुँ। ४३ वर्षभन्दा बढी मैले न्याय, कानून, मानव अधिकारको क्षेत्रमा बिताएको व्यक्ति निवेदकको उमेर भन्दा बढी यस क्षेत्रमा सक्दो पसिना बगाएको छु।
यो अनुभवले म अदालतको इज्जत अहिले पनि नछाडीकनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। मैले सदा गर्व गरेको छु, सर्वोच्च अदालत संविधानको पालना गराउनेमा नियमपूर्वक उभिनेछ। इतिहास साक्षी छ, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सदा संविधानको रक्षा गरेको छ। हाम्रो न्यायमूर्ति त्यति कमजोर छैनन् कि अदालत बाहिर हुने छलफलबाट त्रसित वा प्रभावित होऊन्। सर्वोच्च अदालतले जे गर्छ संविधानसम्मत नै गर्दछ।
२४ पुसको विज्ञप्ति उपर अर्का निवेदक धनजित बस्नेतले म समेत माथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेकोमा मैले आफैँ लिखित जवाफ पेश गरेको छु। उक्त लिखित जवाफका सबै बुँदा यसै जवाफको अंग मानी विपक्षीको झूटा दाबीबाट फर्सद पाऊँ र मैले कुनै अवहेलनाजनक कार्य नगरेको ठहर गरी पाऊँ।
(गत २४ पुसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संविधानको गलत धारालाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि चारै जना विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। १५ माघमा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएकोमा ३ फागुन सोमबार शर्माले पेश गरेको छुट्टै जवाफको सम्पादित अंश।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)