अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाफ (लिखित जवाफसहित)
अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्याधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका हुन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको जवाफको व्यहोरा छुट्टै छ भने अन्य तीन जनाको व्यहोरा एउटै छ।
चार जना पूर्वन्यायाधीशको तर्फबाट कानून व्यवसायी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले चारै जनाले लिखित जवाफ बुझाएको हिमालखबरलाई बताए।
गत २४ पुसमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले गलत धारालाई आधार बनाएर संसद् विघटन गरेको उल्लेख गरेका थिए।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उनीहरु विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि १५ माघमा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा चारै जनालाई आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।
यस्तो छ लिखित जवाफ:
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको लिखित जवाफ
विषयः ०७७–AP–०३१४ को निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।
का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० बस्ने मीन बहादुर रायमाझी.......१
ल.पु.जि.ल.पु.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने कल्याण श्रेष्ठ..............१
का.जि.टोखा न.पा.वडा नं. ४ बस्ने सुशिला कार्की...............१ लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता
विरुद्ध
अधिवक्ता लोचन भट्टराई.................................................१ निवेदक/विपक्षी
मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।
उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्चअदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।....मा बुझी आदेशानुसार सात दिनको म्याद भित्रै स्वयं उपस्थित भई संयुक्त रुपमा लिखित जवाफ पेश गरेका छौँ।
१. सम्मानीत सर्वोच्चअदालत समक्ष हामीसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर भएको निवेदन–पत्रमा “..प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी पाउँ भनी मिति २०७७।९।५ गते सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई रिट दायर भई विचाराधीन रहेको छ । ...उक्त रिटको तत्कालको सुनुवाईबाट निर्णयमा हुनसक्ने अवरोध तथा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने गरी रिट उपरको सुनुवाई हुनु अगावै विपक्षीहरुले अदालतलाई दवाव दिने गरी आफ्नो प्रेस विज्ञप्ती आएको अवस्था छ । ...निरन्तर सुनुवाईमा रहेको मुद्दामा विपक्षीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरित हुने गरी सम्मानीत अदालतलाई प्रभावित पार्ने गलत नियतले अदालतको अवहेलना हुने गरी मिति २०७७।९।२४ गते.....प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी राज्यका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमले समेत प्रमुखताको साथ समाचार बनाई प्रकाशन र प्रसारण गरेका थिए । ...न्यायपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी समाली सकेका व्यक्तिहरुबाट अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नु सरासर अदालतको अवहेलना हो । तसर्थ....विपक्षीहरुलाई हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ ।” भन्ने मुख्य दावी लिइएको रहेछ।
२. प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा हामीसमेतबाट २०७७।९।२४ मा जारी भएको विज्ञप्तीबाट सम्मानीत सर्वोच्चअदालतको अवहेलना नभएकोले विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक व्यहोरा खुलाई निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्दछौँ।
क) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ । २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ । उक्त विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ।
ख) निवेदक स्वयंले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन उपर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको स्वीकार गर्नु भएकोले सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोमा विवाद छैन । सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ । सम्मानीत अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दामा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन।
ग) निवेदकले विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा राख्नु भएको देखिदैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको हुन सक्ने भए पनि उक्त प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी अदालतमा प्रवेश प्राप्त गरिसकेपछि सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भई सकेपछि इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन, वरु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक संवोधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारवाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ।
घ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाई हुनु अघि नै दवाव दिएको भन्ने भनाई हो भने को कसलाई कसरी दवाव दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । मुद्दा सुनुवाई हुनु अघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दवाव दिइयो भन्ने नखुलाई दवाव दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंलेगरेको मान्नु पर्ने हुन्छ।
ङ) जहाँसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र भावना विपरित हुने गरी गलत नियतले विज्ञप्ती जारी गरेको भनिएको छ, निवेदकले सायद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यपालिकाको अधिकार हो भन्ने मनसायका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनिएको कुरालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र भावना प्रतिकूल भन्न खोज्नु भएको होला । त्यसो हो भने विचाराधीन मुद्दामा प्रवेश गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक छ भन्ने जिकीरमा जोड दिन निवेदकले प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । विघटन असंवैधानिक भनेमा अवहेलनाजनक हुने र संवैधानिक भनेमा सम्मानजनक हुने भन्ने हुँदैन।
च) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीको पुर्णपाठमा उल्लेख भएको शुरु देखि अन्त सम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रुपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको वोध भएको देखिन्न । विघटन विरुद्धको मुद्दामा के दावी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संवोधन गर्नु पर्छ पनि भनिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दवाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तीमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरुमा कहीं कतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरु लगाइएको देखिन्छ । निवेदकले विज्ञप्ती पढेर होइन कि आफैले अजमाइस गरी आरोपहरु रचना गरी अदालत प्रवेश गरेको आभास हुन्छ । अवोधगम्य र रहस्यमय आरोप सहितको उजुरीमा देश दुनियाको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफू अनुकुल समाज चल्न बाध्य गर्ने श्रृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ।
छ) निवेदकले हामीले जारी गरेको विज्ञप्ती राज्यका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरुले समेत प्रमुखताका साथ समाचार बनाई प्रकाशन गरेको र प्रशारण गरेको कुरामा पीडावोध गरी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी मानी सकेपछि आमसञ्चारका माध्यमले आफ्नो व्यवसायिक धर्म अनुसार स्थान दियो भने आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि रहँदैन । आमसञ्चारका माध्यमले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेसम्म वा गर्न पाए सम्म जनताको सहयोगमा कुनै किसिमको दमन, आतंक वा तानाशाही प्रवृतिबाट निकास पाइने आशाको किरण जीवित रहिरहन्छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ।
ज) हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ । कानूनी राज्यको हिमायतीको हिसावले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानावाद र कानूनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ । संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनब्रत धारण गर्न सक्दैनौँ । कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुने वित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नु पर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ, संसद वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । कोही कसैले चुप लागी दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीं कतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौँ।
झ) एकजना न्यायकर्मीले बचाउनको लागि आफ्नो न्यायिक स्मरण बाहेक अरु केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउने बाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन । नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन विताइरहेका हामी जस्ता व्यक्तिको लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्व रहने गर्दछ । सो बाहेक हामीले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया, न्यायकर्ता र न्यायको विषयबस्तुको सम्बन्धमा कुनै अधिकार, भूमिका र प्रभावको खोजी गर्नु न त संभव छ, न त त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ।
ञ) पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानून बमोजिम हुने तय छ । त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु पर्दैन । हाम्रो विज्ञप्ती विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरुप्रति लक्षित रहेकोले विज्ञप्ती उपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
ट) जहाँसम्म विचाराधीन भएको सम्म कारणले विज्ञप्तीलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदा वितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिंकतै पनि स्थापित छैन । निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन । न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन । UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Bangalore Principles of Judicial Conduct लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले वहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् । संविधान, ऐन कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले कहिंकतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको, वरु स्वीकृती र मान्यता दिएको विषयमा अनर्गल रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकले गरेको जिकिर अग्राह्य छ।
ठ) यदि निवेदकले दावी गरे जस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक वहस पैरवी गर्न सम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसावले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरु मार्फत सार्वजनिक वहस पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।
३. अतः नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहीन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौँ ।
४. प्रमाणः
क) २०७७।९।२४ मा जारी गरिएको विज्ञप्तिको प्रतिलिपि ।
५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता:
मीन बहादुर रायमाझी
कल्याण श्रेष्ठ
सुशिला कार्की
इति सम्वत् २०७७ साल फागुन महिना ....गते रोज... शुभम् ... ।
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
लिखित जवाफ
विषय : ०७७– AP–०३१४ को निवेदनखोरज गरिपाउँ ।
का.जि.का.प.न.पा. वडा नं. २८ पुतली सडक बस्ने अनुपराजशर्मा ....................... १ लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता
विरुद्ध
ल.पु.जि. महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ५ बस्ने लोचन भट्टराई ................................ १ निवेदक विपक्षी
उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाउँमा जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।३ मा बुझि ओदश अनुसार म्यादै भित्र स्वयं उपस्थित भई यो लिखित जवाफ पेश गरेको छु ।
मुद्दाः अदालतको अवहेलना
१. यसै विषयलाई लिएर अर्को निवेदक धनजीत बस्नेतले म उपर दायर गरेको अवहेलनाको मुद्दा नं. ०७७–AP–०३१३ को निवेदनमा मैले आज यसै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको र एउटै विषय हुँदा त्यसमा पेश गरेको मेरो लिखित जवाफलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंगमानी साथै राखी निर्णय गरिपाउँ र विपक्षीको झुठो अनरगल मेरो इज्जतमा धक्का लगाउने कुनियत समेतले दायर गरिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ ।
२. मिति २०७७।९।२४ गते म समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्दैन र गरेको छैन । संविधान गोप्य लिखत नभई सार्वजनिक सरकोरको विषय हो । हाम्रो संविधान संवैधानिक सर्वोच्चताको जगमा उभिएको छ । मिति २०७७।९।५ मा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुबैको प्रयास स्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन संविधानको धारा १२८(४) मा “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । म समेतको वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्यलाई कसरी अपरोध भयो सो एक शब्द पनि विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेको छैन । केवल मेरो वक्तव्य र संविधानको धारा उल्लेख गर्दैमा अवहेलना हुने होइन । अर्को तर्फ मै अदालतको कुनचाहि आदेश मैले मानीन सो पनि निवेदक/विपक्षीले खुलाउन, वा देखाउन सक्नु भएको छैन । केवल सस्तो प्रचारको लागि कुनियत राखी विपक्षीले निवेदन दिएको देखिन्छ ।
विपक्षीको उमेर ३३ वर्षको छ । मैले ३० वर्ष सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीको रुपमा अविछिन्न काम गरेको र नेपाल बारमा दुई चोटी कार्य समितिमा बसी न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग गरको, सर्वोच्च अदालतबार एशोसिएसनको अध्यक्ष र नेपाल कानून समाजको पनि अध्यक्ष भई मेरो जीन्दगीको ३० वर्ष वकालत, साढे छ बर्ष (६.५) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भई छ वर्ष मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष भई नेपाल लोकतान्त्रिक बहुदलिय शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्याय पालिकाको लागि दिलो ज्यान लागेको व्यक्ति हुँ । ४३ वर्ष भन्दा बढी मैले न्याय, कानून, मानव अधिकारको क्षेत्रमा विताएको व्यक्ति निवेदकको उमेर भन्दा बढी यस क्षेत्रमा सक्दो पसिना बगाएको छु । यो अनुभवले म अदालतको इज्जत अहिले पनि नछाडिक नै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मैले सदागर्व गरेको छु की मेरो सर्वोच्च अदालत संविधानको पालना गराउनेमा नियम पूर्वक उभिने छ । इतिहास साक्षी छ की हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सदा संविधानको रक्षा गरेको छ । हाम्रो न्यायमूर्ति त्यति कमजोर छैनन् की अदालत बाहिर हुने छलफलबाट त्रासित वा प्रभावित हुने होइन । सर्वोच्च अदालतले जे गर्छ संविधान सम्मत नै गर्दछ ।
३. मिति २०७७।९।२४ गतेको विज्ञप्ती उपर अर्को निवेदक धनजीत बस्नेत म समेत माथि अदालतको अवहेलनाको ०७७–AP–०३१३ को मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा मैले आफै लिखित जवाफ पेश गरेको हुँदा उक्त लिखित जवाफका सबै बुँदाहरु समेत यसै लिखित जवाफको अंग मानी विपक्षीको झुठा दावीबाट फर्सद पाउँ र मैले कुनै अवहेलना जनक कार्य नगरेको ठहर गरि पाउँ ।
४. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझौंला ।
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता:
अनुपराज शर्मा
इति सम्बत २०७७ साल फागुन ३ गते रोज २ शुभम्....
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)