प्रधानन्यायाधीश सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले करीब महीना दिनदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहस गरिरहेका वकीलहरूलाई राख्ने जिज्ञासा भने एउटै छ- बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नचाहे के गर्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा आज, आइतबारदेखि ‘विषयवस्तु’मा छलफल शुरू भएको छ। आजसहित ६ वटा सुनुवाइ भएकोमा बीचका तीन वटा सुनुवाइ भने यो विवादलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा अड्किएको थियो।
८ पुसको पहिलो सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन दिएको आदेशलाई २ माघमा संवैधानिक इजलासले समेत स्वीकार गरेपछि इजलासको क्षेत्राधिकार विवाद सकिएको हो। २२ पुसमा १२ जना रिट निवेदकले यी विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्दै निवेदन दिएर भनेका थिए- ‘यो विवाद सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार नै छैन।’
त्यसपछि २२ र २९ पुस तथा २ माघका सुनुवाइहरू यी विवादको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासले गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नमै बिते। २ माघमा संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको’ र त्यस्तो विषयको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने भन्ने आदेश गरेपछि भने मुद्दाको मूल विषयमा बहस शुरू भएको हो।
आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी, बद्रिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरे। सोमबार बिहान फेरि संवैधानिक इजलास बस्ने गरी आजको बहस सकिएको छ। १० पुसको संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि नै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको भए पनि आजदेखि मात्रै सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन संवैधानिक इजलासमा यो विवादलाई सुनुवाइ गर्न थालेको हो। यसअघि साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्दै आएको थियो।
आजको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले वकीलहरूबाट बारम्बार एउटा प्रश्नको जवाफ अपेक्षा गरेका थिए- ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले अब चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?’
थप प्रश्न र त्यसमा कानून व्यवसायीको उत्तरबारे चर्चा गर्नुअघि संविधानको धारा ७६ मा के छ, हेरौं। संविधानको उक्त धारा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नका लागि लेखिएको हो। त्यसको शीर्षकमै छ- ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन।’
त्यसको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दोस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। त्यो भनेको उपधारा २ हो। जसमा लेखिएको छ- ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले आफूले पाएको समर्थनसहित राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गर्नुपर्छ। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। त्यो भनेको ‘प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था हो।
प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न छ– “धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने पो उपधारा २, ३ त्यसपछि ५ को प्रक्रिया अपनाउने होला, तर उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अब म सरकार चलाउँदिन, चुनावमा जान्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?”
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नैपर्ने व्यवस्था उपधारा ४ मा छ। विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले व्यवस्था गरेको छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ (उपधारा ६)। उसले विश्वासको मत लिन सकेन वा नियुक्त नै हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्छ (उपधारा ७)।
बहस गर्न बारमा उभिएका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनैपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न छ– “उपधारा १ बमोजिम (बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने) प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने पो उपधारा २, त्यसपछि ३ र ५ को प्रक्रिया अपनाउने होला, तर उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अब म सरकार चलाउँदिन, चुनावमा जान्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?”
१० पुसको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले यही प्रश्न गरेका थिए। उनले सोधेका थिए– “उपधारा १ अनुसार बनेको सरकारले अब म सरकार चलाउँदिन, निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने विकल्प के हो ? अनिवार्य सरकार चलाउनै पर्छ भन्न मिल्छ ?”
आज भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेललाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यही प्रश्न दोहोर्याए। आचार्यले अमेरिका, बेलायतदेखि भारतसम्मका कानून र त्यहाँका सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका कानूनी सिद्धान्तको उदाहरणसहित भने– “नेपालको प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार राख्दैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधानको धारा ७६ (७) मा मात्र उल्लेख छ, त्यो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार होइन। संविधान कार्यान्वयनको ‘कोर्ष’ अन्तर्गत बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन।”
प्रधानन्यायाधीश जबरा थप अगाडि बढेर सोधे– “एकछिनलाई मानौं, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइएको र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले अब म निर्वाचनमा जान्छु भनेर विघटन गर्न खोज्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन ? किनभने धारा ७६ को उपधारा २ देखि ७ को अवस्था त सरकार बन्न नसकेको अवस्थाका लागि हो। सरकार बनिरहेका बखत प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनमा जाने अधिकार हुन्छ कि हुन्न ?”
संविधानविद् आचार्यले ‘अदालत यस्तो काल्पनिक कुरामा जान मिल्दैन’ भन्दै थपे– “सरकार बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेका सबै विकल्पको परीक्षण भएकै हुनुपर्छ। मसँग विकल्प भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने होइन, नयाँ सरकार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने ‘हाउस’ले नै त्यो कुरा भन्छ।”
“प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार राख्दैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधानको धारा ७६ (७) मा मात्र उल्लेख छ, त्यो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार होइन। संविधान कार्यान्वयनको ‘कोर्ष’ अन्तर्गत बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै सक्दैन”- भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्।
प्रधानन्यायाधीश जबराबाट दोहोर्याएर उस्तै प्रश्न पाएपछि आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० देखाउँदै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत रहेकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको विवरण लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेकै आधारमा धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन गर्न मिल्ने हो कि त्यस्तो दाबीको कतै परीक्षण हुनुपर्छ भनेर सोधेकी थिइन्। जवाफमा संविधानविद् आचार्यले प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्र नहुने बताए। “प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्रै हुन्थ्यो भने धारा ७६ को उपधारा २, ३ वा ५ का प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था नै राखिदैनथ्यो”, आचार्यले भने।
आफ्नो बहसको अन्त्यमा आचार्यले संविधानमा विघटन हुन नसक्नेबारे यति प्रष्टसँग लेखेर पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने हो भने ‘विघटन रोक्नका लागि के लेख्नुपर्थ्यो’ भनि इजलासलाई नै सोधेका थिए।
त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले मुद्दाको छिनोफानो गर्दा अदालतले तीन वटा प्रश्नको निर्क्योल गर्नुपर्ने बताए। पहिलो, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ वा छैन ?, दोस्रो अधिकार दिएको छ भने त्यसका पूर्वशर्तहरू के–के हुन् ? र तेस्रो, अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै राजनीतिक प्रश्न हो कि संवैधानिक ?
लामो बहसका क्रममा पोखरेल आफैंले यी प्रश्नको जवाफ दिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको बताए। तर, धारा ७६ ले परिकल्पना गरेको एउटा अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने भए पनि त्यसका लागि तोकिएको पूर्वशर्तहरू (उपधारा १ देखि ७ सम्मको अवस्था) अहिले पूरा नभएको दाबी गरे। र, यो राजनीतिक वा संवैधानिकमध्ये कस्तो प्रश्न हो भन्नेबारेमा अमेरिकी, भारतीय र नेपालकै सर्वोच्च अदालतका नजीर उद्धृत गर्दै भने- “यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संवैधानिक प्रश्न हो। यसलाई अदालतले ‘जुडिसिएल रिभ्यू’मार्फत् आफ्नो फैसला दिनसक्छ।”
त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विवाद संवैधानिक विषय हो भने अदालतले स्वीकार गरिसकेकाे बताएका थिए।
पोखरेललाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले शर्मा र आचार्यलाई सोधेकै आशयको प्रश्न सोधे- “धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार बन्न सकेन भने मात्रै उपधारा २, ३ वा ५ को प्रक्रियामा जाने हो। उपधारा १ बमोजिमकै प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन इन्कार गरेर चुनावमा जान पाउने हो वा होइन ?”
पोखरेलले जुनसुकै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्री भए पनि संसदमा जानुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो। र, प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए। यद्यपि, राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र, प्रतिनिधि सभामा भएको रेकर्ड र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विवरण सबैतिर प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (२) बमोजिम नै निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने बारम्बार सोधिरहे– “धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उपधारा २, ३ वा ५ मा किन जानुपर्छ ?”
“धारा ७६ (७)ले परिकल्पना गरेको एउटा अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने भए पनि त्यसका लागि तोकिएको पूर्वशर्तहरू (उपधारा १ देखि ७ सम्मको अवस्था) अहिले पूरा गरिएको छैन” -सुनिल पोखरेल, वरिष्ठअधिवक्ता
यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले पनि एक ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ खानुअघि नै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको उल्लेख गरे।
त्यसमा पोखरेल चिप्लिएको ठानिएको ‘तथ्य’ सुधार्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को अनौठो तर्क गरे। “उहाँ नियुक्त भएको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार होइन, उपधारा २ अनुसार हो। तर, पछि पार्टी ‘मर्ज’ भएपछि उपधारा १ मा ‘कन्भर्ट’ भयो।”
यो विवादित तथ्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यति सजिलै इजलासमा किन व्यक्त गरे, स्पष्ट छैन। तर, दुई पार्टी एकीकरण भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ‘हैसियत’ आफैं बदलिन्छ वा बदलिदैन भन्नेबारे प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएजस्तो ‘स्पष्ट र सरल’ छैन।
रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाले यसअघिकै बहसमा जोडतोडका साथ यो विवादलाई उठाइसकेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि धारा ७६ (१) उल्लेख छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि आफू ७६ (१) अनुसार निर्वाचित भएको उल्लेख गरेका छन्। जसलाई कानून व्यवसायीहरूले ‘इरर अफ फ्याक्ट’को रूपमा अर्थ्याउँदै इजलासले यसको जवाफ खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)