प्रधानन्यायाधीशले भनेजस्तै उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा नहेरे के हुन्छ ?
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निम्त्याएका हुन्। कानूनले भने उनले चाहेमा मुद्दा नहेरे पनि हुने ठाउँ दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १० र २२ पुसमा सुनुवाइ भयो। दुवै दिन कानून व्यवसायीले इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठाए। ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायधिवक्ता रहेका कारण न्यायाधीश कार्कीले यी मुद्दा सुनुवाइ गर्न नहुने उनीहरूको माग थियो।
२२ पुसको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्कीले आफू अब सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरिपछि यो विषय अहिलेलाई सकिएको छ। तर, दुवै दिनका सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्कीमाथि उठेका प्रश्नलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भनेका थिए- “तपाईंहरूले त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने मैलेसमेत यी मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुन्छ, मैले पनि हेरिनँ भने कसले हेर्छ नि ?”
१० पुसको सुनुवाइको शुरूमा कानून व्यवसायीहरूले न्यायाधीश कार्कीको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, “हामी सबैले छाड्ने हो भने तपाईंको मुद्दा कसले हेर्छ ? यस्तो कुरै नगर्नुहोस्।”
२२ पुसको सुनुवाइमा पनि कानून व्यवसायीले न्यायाधीश कार्कीको ‘स्वार्थ बाझिने’ दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालको संविधानले नै संवैधानिक इजलासका लागि ‘स्वार्थ बाझिए पनि मुद्दा हेर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको’ बताए।
उनले भने, “मलाई पनि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। तपाईंहरूले गरेको तर्क अनुसार त मैले पनि हेर्न नमिल्ने होला। संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गराएको छ। के गर्ने ?”
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेकोमा सार्वजनिक प्रश्नहरू छैनन्। किनभने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध नै त्यही हो। बरू प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचका अन्य अनौपचारिक सम्बन्धहरूका कारण अहिले प्रश्नहरू उठेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच गत मध्य वैशाखको एक रात गोप्यरूपमा भएको भेटघाट, सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरूद्ध परेका मुद्दाका सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइ, प्रम ओलीले अध्यादेश ल्याएर गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा ‘भाग लिएरै’ जबराले गरेको समर्थन जस्ता कारण अहिले ओली-जबरा सम्बन्धबारे प्रशस्त सार्वजनिक प्रश्न उठेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिध सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि ८ पुसमा ओलीसँग एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। तस्वीर: बिक्रम राई।
त्यसैले जबराले अदालतको निष्पक्षताका खातिर आफूले मुद्दा नहेर्दा के होला भनेर सोध्नुपर्ने थियो। तर, उनले सोध्नुको उद्देश्य भने न्यायाधीश कार्कीमाथि उठेका प्रश्नलाई फासफूस पारिदिनु थियो। उनको त्यो प्रयास असफल भइसकेको छ। तर, उनले सोधेका प्रश्नको सान्दर्भिकता भने अझै छ- प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले नहेरे कसले हेर्ला ?
आफैंले सिर्जना गरेको बाध्यता
५ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा निवेदन विचाराधीन छन्। तीमध्ये १२ वटा निवेदनलाई ८ पुसको एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराले नै संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा गठन हुने संवैधानिक, एकल, संयुक्त, पूर्ण, बृहत् पूर्ण जस्ता इजलासमध्ये संवैधानिक इजलास नै एउटा मात्र त्यस्तो इजलास हो, जहाँ प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ।
संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका अन्य चार जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्नु भन्नुको अर्थ उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। र, प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १२ वटा रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराको सहभागिता सुनिश्चित गरेको उनैले ८ पुसमा दिएको आदेशले हो। ८ पुसको एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ती सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
“प्रधानन्यायाधीश आफैंले आदेश गरेर सबै मुद्दा आफ्नो अनिवार्य सहभागिता हुने इजलासमा ल्याइपुर्याउनु भयो, अन्य इजलासबाट त्यसरी आउनु अर्कै कुरा हुन्थ्यो। न्यायको अन्तरनिहित गुण नै निर्वैयक्तिकता हो। त्यसैबाट निष्पक्षता र स्वीकार्यता आउँछ” एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले हिमालखबरसँग भने, “हत्तपत्त सबै मुद्दा आफैंले कब्जा गरेजस्तो देखियो। आफूलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिएको छ। तर, यसबारे कसैले प्रश्न उठाएको थिएन। उहाँले नै आफूले नहेर्दिए कसले हेर्दिन्छ भनेर सोध्न थालेपछि प्रश्न उठ्ने नै भए।”
न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने संविधानको धारा १३६ मा व्यवस्था छ। त्यस्तो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले कुनै पनि विवाद आफूले नहेर्दिए कसले हेर्दिन्छ भन्दै घुर्क्याउन मिल्दैन। ती मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले निवेदक कानून व्यवसायीका लागि हेरिदिने पनि होइन।
न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने संविधानको धारा १३६ मा व्यवस्था छ। त्यस्तो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले कुनै पनि विवाद आफूले नहेरे कसले हेरिदिन्छ भन्दै घुर्क्याउन मिल्दैन। ती मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले निवेदक कानून व्यवसायीका लागि हेरिदिने पनि होइन। तिनको सुनुवाइ गरी फैसला दिनु अदालतको काम हो। न्यायाधीशहरूको कर्तव्य हो। न्याय स्वीकार्य, विश्वसनीय, पक्षधरतारहित र स्वार्थमुक्त हुनुपर्छ। जसको सुनिश्चितता गर्ने प्राथमिक काम नै प्रधानन्यायाधीशको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गर्नुपर्नै कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन। तिनलाई ८ पुसमा एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेपछि नियमित संयुक्त इजालसमा पेश गर्न सकिन्थ्यो र त्यहाँबाट पूर्ण हुँदै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा ती इजलासहरूमा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने (संवैधानिक इजलासमा जस्तो) कुनै बाध्यता हुँदैनथ्यो। प्रधानन्यायाधीशले आफूले हेर्न उपयुक्त नसम्झिएमा ठूलो इजलास गठन गरेर तोकिदिन सक्थे। तर, आफैंले संवैधानिक इजलासमा तोकेकाले अहिले ‘आफूले नहेर्दिए कसले हेर्छ’ भनेर उनले सोध्न मिल्ने ठाउँ छैन।
उनले हेर्न नचाहेमा अझै पनि संवैधानिक इजलासले बृहत्त पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्छ जहाँ प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता अनिवार्य हुँदैन।
संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता गर्ने त्यो फैसला
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको सुनवाइलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सार्नुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका कानून व्यवसायीले पनि त्यस्तो माग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई यी मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न सुझाएका छन्।
यी सबै मागलाई आधार दिने कानूनी प्रबन्ध सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ हो। उक्त नियमावलीले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका मुद्दालाई पनि अन्य इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर संवैधानिक इजलासले नै यी निवेदनहरूलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्छ। र, यस्तो अभ्यास यसअघि भइसकेको छ। पहिलो पटक संवैधानिक इजलास बसेको एक महीनाभित्रै उक्त इजलासले यस्तो अभ्यास गरेको थियो।
३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले पहिलो पटक संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशलाई २२ मंसीर २०७२ मै संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गरेको भए पनि इजलास गठन हुन भने अर्को एक महीना लाग्यो, इजलास सञ्चालन नियमावली १४ पुसमा मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएका कारणाले। त्यसको तीन दिनपछि १७ पुसमा संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ भयो। त्यसको तीन सातापछि ७ माघ २०७२ को संवैधानिक इजलासले आफूकहाँ विचाराधीन मुद्दालाई अन्य इजलासमा पठाइदियो।
पुरानो अन्तरिम संविधान अनुसार दर्ता भएको उक्त मुद्दामा अध्यादेशमार्फत् निजामती सेवा ऐन संशोधन गरिएका कारण आफूहरूको संविधानप्रदत्त केही हकको हनन भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका उपसचिवहरूले सरकारविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अर्को छुट्टै मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो। यी दुई मुद्दा एकअर्कासँग सम्बन्धित भएको भन्दै सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानमा कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित परेका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था भयो। त्यसैअनुरूप यी दुवै मुद्दा सँगै संवैधानिक इजलासमा पेश भए। तर, ७ माघ २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले उपसचिवहरूले दायर गरेको मुद्दालाई संयुक्त इजलासमा पेश गर्न आदेश दियो।
उक्त मुद्दामा पनि रिट क्षेत्राधिकारबाट संवैधानिक हक प्रचलन गराउनका लागि ‘संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने’ त थियो। तर, संवैधानिक इजलासले नै त्यसमा ‘हस्तक्षेप’ गरिराख्न जरूरी ठानेन। त्यो काम सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलासले गर्न सक्थे। संयुक्त इजलासमा फर्किसकेपछि उनीहरूले फैसला दिए पनि।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ यसैगरी बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने ठाउँ अहिले पनि छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)