प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलास टुंगिएन, ‘मेरिट’मा बहस हुन अझै केही दिन लाग्ने
प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने १३ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। तिनको सुनुवाइ संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा मुद्दाको विषयवस्तुमा बहस हुनै पाएको छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्ने विषय सर्वोच्चले बुधबार पनि टुंगो लगाएन। अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको भए पनि उक्त मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकहरू र उनीहरूका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरूले निरन्तर गर्दै आएका छन्। आजको सुनुवाइमा पनि शुरूमा बहस गरेका कानून व्यवसायीहरूले यी विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा शुरूमा बहस गर्दै रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न माग गरे। उनीहरूलाई बिचैमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी पक्षका वकीललाई ‘तपाईंहरू त्यसमा सहमत हो कि होइन ?’ भनी सोधका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले दुवै पक्ष सहमत भएमा बहसबिना नै सिधै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आसयले सोधेका थिए। तर, सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार–महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले उठेर भने, “होइन, हामी सहमत छैनौं।”
त्यसपछि रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस थाले। संविधान, ऐन, नियमावली र नजीरसमेतका आधारमा यी विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने तर्क गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदक तर्फका वकीलहरूलाई एक घण्टाभित्र बहस सक्न भनेका थिए। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ एक्लैले एक घण्टा बहस गरिदिए। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरे। शुरूमा बहस गर्ने वकीलहरूले संवैधानिक इजलासलाई यी मुद्दा सुन्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको र संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गरी ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले गरेको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको जिकिर गरेका थिए। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने संवैधानिक इजलासलाई यी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अधिकार भए पनि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे।
उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा जवाफ दिने क्रममा २०४७ सालको संविधान बमोजिम विघटन भएका प्रतिनिधि सभासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको ठूलो इजलासले यसअघि नै रुलिङ गरिसकेको बताउँदै ती रुलिङको समीक्षा गर्न पनि ठूलो इजलास चाहिने जिकिर गरेका थिए।
अघिल्लोपटक २२ पुसको सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूले यी मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आज न्यायाधीश मल्ललाई राखेर इजलास गठन गरेका थिए। न्यायाधीश मल्लले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरिरहँदा दुई वटा प्रश्न सोधेकी थिइन्।
उनले ‘नयाँ संविधानले संवैधानिक विषयमा सुनुवाइ गर्न विशेषज्ञतासहितको इजलास गठन गरेको सन्दर्भलाई हिजोको अभ्याससँग कसरी जोडेर हेर्ने ?’ भनि सोधेकी थिइन्। त्यस्तै संविधानले नै ‘संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न समावेश भएको देखेमा प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको र त्यसबमोजिम तोकेर आइसकेको मुद्दालाई ‘बेन्च’ले अन्यत्र पठाउनेबारे कसरी विचार गर्ने ?’ भनि सोधेकी थिइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यी निवेदनमा संविधानको व्याख्याको मात्र प्रश्न नभएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार हनन् भएको समेत दाबी गरे। भने, “प्रतिनिधि सभा र त्यसका सदस्यलाई पाँच वर्ष जनताको सेवा गर्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार कहीं कतै खण्डन भएको छैन। सभा विघटन गरेर त्यस्तो अधिकार खोस्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरिदिनुपर्छ।”
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, “मुद्दाको विषयवस्तुमा बहस हुँदा हामीले त्यसबारे हेरौंला, अहिले भने यी मुद्दा कुन इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् भन्नेमा बहस गर्नुहोस्।”
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जनप्रतिनिधिको अधिकारको कुरा पनि जोडिएकाले यसलाई बृहत्तर न्यायिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाट त्यसलाई टुंग्याउन नमिल्ने बताएका थिए।
सरकारको तर्फबाट आज महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले मात्र बहस गरे। शुरूमा महान्यायधिवक्ता खरेलले २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेको भए पनि नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक इजलासले नै यी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए। संवैधानिक इजलासले नै सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै खरेलले उक्त इजलासलाई संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने विषयवस्तु सुनुवाइ गरी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार रहेको जिकिर गरे।
न्यायाधीश मल्लले सरकारी पक्षलाई पनि दुई वटा प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले सोधिन्– “संविधानको धारा १३७ (२) ले कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्था, संघीय इकाइहरूको अधिकार क्षेत्रको विवादसम्बन्धी विषय र संघीय र प्रदेश सभा सदस्यो योग्यता वा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद मात्रै संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेको छ। १२७ (३) ले कुनै पनि मुुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखेमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्नसक्ने भन्छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने, दुईमध्ये कुन ‘सब्ट्यान्सिएल’ कुनलाई मान्ने ?”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा १९ पुसमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५८ मा अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनलाई देखाएर आफूले अहिले गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन्।
त्यस्तै, न्यायाधीश मल्लले अर्को पनि प्रश्न सोधिन्- “निवेदकले संवैधानिक इजलासले नहेरोस् भन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। कानून व्यवसायीहरूले न्यायको, पारदर्शिताको प्रश्न उठाउनु भएको छ। बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा के बिग्रन्छ ?”
महान्यायधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलास पारदर्शी भएको र न्यायाधीशहरू ‘कम्पिटेन्ट’ भएको जवाफ दिए। उनले ‘कुन इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे निवेदक वा अरु कसले के भनेका छन् भनेर विचार गर्न आवश्यक नभएको बरु संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्नुपर्छ’ भनेका थिए। उनले संवैधानिक इजलासले यी विवाद सुनुवाइ नगर्ने हो भने उक्त इजलासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक प्रबन्धकै औचित्व नरहने दाबी गरेका थिए।
साथै, न्यायाधीश मल्लको पहिलो प्रश्नमा पनि महान्यायधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा १३७ (३) महत्वपूर्ण रहेको र त्यसले धारा १३३ लगायतका व्यवस्थालाई ‘सेकेन्डरी’ बनाइदिएको बताए। उनले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध परेका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट ‘रेफर’ गरेर आए बमोजिम नै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको स्मरण गराएका थिए।
तर, यही उदाहरणमा रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी हरि उप्रेतीले वामदेवको मुद्दा रेफर भएर आउँदा त्यसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको भए पनि ८ पुसको प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा त्यस्तो केही नलेखिएको दाबी गरेका थिए। “गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको के आधार कारणले देखिन्छ भनेर आदेशमा खुलाउनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको ८ पुसको आदेशमा त्यस्तो आधार–कारण देखिदैन”, उनले भनेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी हाम्रै परम्परा र अभ्यासअनुसार सभा विघटन गरेको’ उल्लेख छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा १९ पुसमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५८ मा अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनलाई देखाएर आफूले अहिले गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन्।
यीनै उदाहरणलाई देखाउँदै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीलाई दुई वटा प्रश्न गरे। उनले सोधे– “हिजो ११ जनाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको छ। आज पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसलालाई ‘ओभर रुल’ गर्ने अधिकार राख्छ ? बृहत् पूर्ण इजलासलाई सानो इजलासले ‘ओभर रुल’ गर्दा हाम्रो न्याय प्रणाली के होला ?”
दोस्रो प्रश्न पनि उनले सँगै सोधेका थिए– “यी विवादको सुनुवाइका लागि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य नहरने बताउनुभयो, के हाम्रो संविधान त्यति कमजोर छ ?”
महान्यायधिवक्ता खरेलले यस्तै विवाद सुन्नका लागि संवैधानिक इजलासको गठन गरिएको बताए।
उनीपछि सरकारको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधान परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा हिजोका नजीरलाई उही रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने बताए। “संविधानको परिवर्तन भनेको किताब परिवर्तन भएको होइन, रेजिम परिवर्तन भएको हो। त्यसैले हिजोको संविधान अनुसार बनेका नजीरलाई त्यही रूपमा मान्नु पर्छ वा पर्दैन भन्नेबार पनि विचार गर्नुपर्छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले यी विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने कानूनी आधार नै नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले बहसका लागि समयको व्यवस्थापन गरेर निरन्तर सुनुवाइ गर्दै छिटो भन्दा छिटो बहस गरेर संवैधानिक इजलासले नै यी विवाद टुंग्याउन माग गरे।
बुधबारको सम्पूर्ण बहस यी मुद्दालाई कुन इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले मुद्दाको मूल विषयवस्तुमा बहस हुन सकेन। अब आगामी शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा यसबारे थप बहस हुनेछ। त्यो दिन सरकारी पक्षका बाँकी वकीलको बहस सकिएपछि रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले त्यसको जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि संवैधानिक इजलासले यी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमार्फत् नै टुंगो लगाउने हो वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)