के सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाले एनसेललाई संशोधित कर तिर्नु नपर्ने सुविधा दिन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा एनसेलको आयकर दायित्व सकिएको भनिएकाले एनसेलले संशोधित कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्न पाएको छ।
स्वामित्व परिवर्तनबापत ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेपछि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको छ। एनसेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा सोमबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले समय अभावमा सोमबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न भने भ्याएन।
२९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व (८० प्रतिशित) टेलिया सोनेराबाट आजियटामा सरेको थियो। त्यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने करस्वरूप ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको हो। यही कर निर्धारणलाई एनसेलले रिटमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ। एनसेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा कर निर्धारणलाई चुनौती दिनसक्ने ठाउँ स्वयं सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ।
२०७२ चैतमा भएको एनसेलको स्वामित्व खरीद–बिक्रीपछि पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने र कति तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा लामो विवाद भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका दुई वटा पूर्ण इजलासले छुट्टाछुट्टै फैसला गरेपछि उक्त विवाद टुंगिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले २३ माघ २०७५ मा गरेको फैसलाले पूँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
त्यस्तै ९ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबाहदुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभकरको रकममा करीब रू. १८ अर्ब छुट दिने फैसला गरेको थियो। उक्त इजलासले एक कदम अगाडी बढेर एनसेलले (निवेदकले) माग्दै नमागेको उपचार पनि दिएको थियो। जसअनुसार फैसलामा सर्वोच्च अदालतले छुट दिएको रकम घटाएर बाँकी कर एनसेलले तिरेपछि ‘आयकार ऐन, २०५८ बमोजिमको एनसेलको सम्पूर्ण करदायित्व पूरा एवं अन्त हुने...’ उल्लेख छ।
चार जना न्यायाधीशको यस्तो निष्कर्षमा न्यायाधीश माथेमाले भने फरक मत लेखेकी थिइन्। उक्त फैसलामा उनले लेखेकी छन्– ‘उक्त शेयर खरीद बिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरू प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने साथै ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुन्छ।’
अहिले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि निर्धारण गरेको संशोधित कर आयकर ऐनको दफा १०१ (६) अनुसार हो। यद्यपी, न्यायाधीश माथेमाको फरक मतका बाबजुद न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबाहदुर शाही र मनोजकुमार शर्माले भने एनसेलको आयकर दायित्व सकिएकै फैसला सुनाए। न्यायाधीशहरूको बहुमतका आधारमा उक्त फैसला लागू भयो।
यसरी सर्वोच्च अदालतले एनसेले पूँजीगत लाभकर तिरेपछि आयकर अनुसारको दायित्व उसमा बाँकी नरहने फैसला गरिदिएको कारणले अहिले एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको संशोधित कर तिर्न नपर्ने दाबी लिन पाएको छ। एनसेलले रिट निवेदनमा लेखेको छ- ‘सर्वोच्च अदालतले एनसेलले पूँजीगत लाभकर दाखिला गरेपछि उक्त शेयर कारोबारबाट सृजित आयकर ऐन अन्तर्गतको कर दायित्व अन्तिम र पूर्णरूपमा पूरा गरेको मानिनेछ भनी दोश्रो फैसलामा उल्लेख गरेको छ। अदालतले गरेको यस्तो निर्क्याेलले आयकर ऐनको दफा ५७ र अन्य दफा अन्तर्गतको दायित्व समेत यकिन भई फर्छ्योट भइसकेको अवस्था छ।’
सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकममा करीब रू. १८ अर्ब रकम छुट दिएपछि एनसेलले पहिले बुझाएको रकमसमेत गरी करीब रू. ४६ अर्ब कर बुझाएको थियो।
त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३० चैत २०७६ मा एनसेललाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। उक्त प्रमाणपत्रमा अन्य विवरणका अतिरिक्त ‘एनसेल प्रालीको आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमका कर दायित्व पूरा एवं अन्त्य भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ’ लेखिएको थियो।
एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख २०७७ मा पनि एनसेललाई अर्को कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो। यो प्रमाणपत्रमा पनि ‘...सो कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै कर बक्यौता बाँकी नरहेको र पूँजीगत लाभकर चुक्ता भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ भनी उल्लेख गरेको थियो।
यसरी सर्वोच्च अदालतले दोस्रो फैसलामार्फत् र ठूला करदाता कार्यालयले दुई–दुई वटा प्रमाणपत्र जारी गरिदिएर संशोधित कर आफूलाई नलाग्ने दाबी गर्ने अवसर एनसेललाई उपलब्ध गराएका छन्। यद्यपी एनसेलले दाबी गरेजस्तो सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला र ठूला करदाता कार्यालयले दिएको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रले स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने करको संशोधित रकम तिर्न नपर्ने सुविधा एनसेललाई दिन्छ नै भन्ने कुनै निश्चित भने छैन। विवाद सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुगिसकेका कारण आगामी दिनमा उसले दिने फैसलाले नै एनसेललाई लगाइएको संशोधित करको दायित्वबारे निर्क्योल हुनेछ। १० पुसमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई संशोधित करबापत निर्धारण गरेको रकम कति हो भन्ने पनि खुलेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण बाध्य भएर एनसेलले नेपालमा पूँजीगत लाभकर बुझाए पनि उक्त रकम आफैंले तिर्नुपर्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म स्वीकार भने गरेको छैन। एनसेलले यो कर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवादलाई मध्यस्थतामार्फत् टुंगो लगाउने निकाय ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ द इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट’ (आईसीएसआईडी) मा पुर्याएको छ। एनसेलले नेपालमा पूँजीगत लाभकर तिर्दा त्यसलाई आफूले अस्वीकार गर्दै र आईसीएसआईडीमा चलेको मध्यस्थताको कारबाही र निर्णयमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने शर्तसहित (अन्डर प्रोटेस्ट) तिरेको रिटमा उल्लेख गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा संशोधित कर निर्धारण गर्न लागेको थाहा पाएपछि एनसेलले फेरि आईसीएसआईडीलाई गुहारेको थियो। ११ डिसेम्बर २०२० मा एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले आफूलाई संशोधित कर लगाउने तयारी गरेको भन्दै ‘अन्तरिम आदेशमार्फत्’ त्यस्तो कर निर्धारण नगर्न आदेश गर्न आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। यद्यपी आईसीएसआईडीले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध अन्तरिम प्रकृतिको त्यस्तो आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि मात्रै एनसेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको हो। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा भने एनसेलले यो तथ्य लुकाएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)