एनसेलले नेपालविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने सरकारको निर्णय
एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा नेपालविरूद्ध मुद्दा हालेको १६ महीनापछि सरकारले त्यसको प्रतीरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ।
एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा नेपालविरूद्ध मुद्दा हालेको १६ महीनापछि सरकारले त्यसको प्रतीरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ। १ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल र उसको मातृ कम्पनी आक्जिएटाले नेपाल सरकारविरूद्ध दिएको मध्यस्थताको निवेदनमाथि प्रतिरक्षा गर्न टीम बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारविरूद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा २०७६ वैशाखमा मध्यस्थताको निवेदन दिएका थिए।
२०७२ चैतमा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै नेपालले पाउनुपर्ने पुँजिगत लाभकरको विषयमा विवाद शुरू भएको थियो। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलविरूद्ध कर निर्धारण गरेपछि यो विवाद नेपालको संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालसम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका चरण चरणका आदेशपछि अन्तत: एनसेलले गतवर्षको ३० चैतमा अन्तिम किस्ताबापत रू. १४ अर्ब ३३ करोडसहित जम्मा रू. ४५ अर्ब ४३ करोड पुँजिगत लाभकर बुझाएको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालत र लगानीसम्बन्धी विवाद समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा एकैसाथ कानूनी लडाइँ लडिरहेको एनसेलले सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको भन्दा करीब १८ अर्ब रकम छुट दिने आदेश दिएपछि करबापतको सबै रकम बुझाएको थियो। लाभकर नतिरेसम्म नेपालमा फ्रिक्वेन्सी लिनेलगायत प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएकाले पनि एनसेल समयमै कर बुझाउन बाध्य भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावीअनुसार नै कर छुट पाएपछि एनसेलले ६ जेठ २०७६ मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदन फिर्ता गर्ला कि भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो। तर, ३० वैशाखमा एनसेलले आईसीएसआईडीमा आफ्नो मुख्य दावी पत्र (मेमोरियल अन मेरिट) पेश गरेपछि भने पहिले मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो।
मध्यस्थ ट्राइब्युनल समक्ष पेश गरेका कागजात सार्वजनिक नगरिने कारणले एनसेलले के कस्ता तर्क र प्रमाणसहित के माग गरेको छ भनेर एकीन रूपमा भन्न सकिदैन। तर, नेपाल सरकारलाई बुझाएको लाभकरसम्म उसले फिर्ता मागेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
एनसेलले नेपाल र बेलायतबीचको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौतालाई टेकेर विवादलाई आईसीएसआईडी पुर्याएको थियो। नेपालले भने उक्त सम्झौताबमोजिम आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने अधिकार भएको, कर असुली नेपालको सार्वभौमिक विषय भएकाले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै यो प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
त्यसैले नेपालले आफ्नो मध्यस्थसमेत नियुक्त गरेको थिएन। नेपालले मध्यस्थ नियुक्त नगरेपछि आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले एनसेलको आग्रहबमोजिम ७ असोज २०७६ मा अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्डलाई नेपालको मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएका थिए।
नेपालले प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताए पनि आईसीएसआईडीमा मध्यस्थता प्रक्रिया रोकिएको थिएन। नेपालले आईसीएसआडीको क्षेत्राधीकार नहुने दावी प्रक्रियालाई सकारेरै गर्न सक्थ्यो। त्यसो हुँदा आईसीएसआईडीले पहिले यो विषयमा आफ्नो क्षेत्राधीकार हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। तर नेपालले सहभागी नहुने बताएपछि प्रक्रिया अगाडी बढेर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसकेको छ।
नेपालले प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताए पनि आईसीएसआईडीमा मध्यस्थता प्रक्रिया रोकिएको थिएन। नेपालले आईसीएसआडीको क्षेत्राधीकार नहुने दावी प्रक्रियालाई सकारेरै गर्न सक्थ्यो। त्यसो हुँदा आईसीएसआईडीले पहिले यो विषयमा आफ्नो क्षेत्राधीकार हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। तर नेपालले सहभागी नहुने बताएपछि प्रक्रिया अगाडी बढेर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसकेको छ।
यद्यपि, नेपालले अझै पनि आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार नरहने भन्ने आफ्नो दावी पेश गर्न भने सक्छ। अब नेपाल उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुँदा एनसेलले त्यहाँ पेश गरेको दावी बमोजिमको प्रतिदावी पठाउनुपर्छ।
एनसेलको मातृ कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएकाले नेपाल र बेलायतबीचको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौतालाई टेकेर एनसेलले नेपाललाई आईसीएसआईडीसम्म पुर्याएको हो। विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडी पुगेको नेपालका लागि यो नै पहिलो मुद्दा हो।
गतवर्षको वैशाखमै एनसेलले आइसीएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवदेन दिएकोमा ६ जेठ २०७६ मा आईसीएसआईडीका महासचिवले उक्त निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसको दुई महीनापछि ७ साउनमा एनसेलले डच नागरिक अल्बर्ट जान भानडेनवर्गलाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गर्यो। एनसेल र नेपालले आ-आफ्ना तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेपछि ती दुई मध्यस्थले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने र उनी नै त्यसको अध्यक्ष हुने नियम छ। तर, नेपालले मध्यस्थ नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि ३ भदौ एनसेलले नेपालको तर्फबाट नियुक्त हुने मध्यस्थ पनि आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षले नियुक्त गरिदिन अनुरोध गर्दै अर्को निवेदन दर्ता गराएको थियो। एक महीनापछि ७ असोजमा प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले ‘आईसीएसआईडी कन्भेन्सन’को धारा ३८ अनुसार अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्डलाई नेपालको मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएका थिए।
उक्त धारामा मध्यस्थताका लागि परेको निवेदन दर्ता भएको सूचना दिइसकिएपछिको ९० दिनसम्म मध्यस्थता प्यानल गठन हुन नसकेमा ‘आईसीएसआईडी’ आफैंले मध्यस्थ नियुक्त गरिदिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त हुने मध्यस्थ विवादित पक्षको देशका नागरिक भने हुनुहुँदैन।
एनसेलको मातृ कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएकाले नेपाल र बेलायतबीचको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौतालाई टेकेर एनसेलले नेपाललाई आईसीएसआईडीसम्म पुर्याएको हो। विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडी पुगेको नेपालका लागि यो नै पहिलो मुद्दा हो।
नेपालको तर्फबाट आइसीएसआइडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले नियुक्त गरिदिएका फ्रेडल्याण्ड कोलम्बिया विश्वविद्यालय (स्कूल अफ ल)बाट जेडी गरेका छन् र उनी फ्रेन्च भाषामा समेत दख्खल राख्छन्। सन् २००२ देखि ‘ह्वाइट एण्ड केस इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन प्राक्टिस ग्रुप’को ‘ग्लोबल हेड’ हुन्। उनीसँग व्यापारी, लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याउने देशका तर्फबाट मध्यस्थ भएर काम गरेको अनुभव छ।
अमेरिकी आर्बिट्रेसन एशोसिएसनको कार्यकारी समितिको ल कमिटि प्रमुख रहेका उनी इन्टरनेशनल सेन्टर फर डिस्प्यूट रिजोलुसनको उपसमितिको पनि प्रमुख छन् । इन्टरनेशनल बार एसोसिएसनको आर्बिट्रेसन कमिटी उपप्रमुख उनीसँग, सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टर र लन्डन कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन सेन्टरको ‘कोर्ट मेम्बर’ को रूपमा काम गरेको पनि अनुभव छ।
नेपाल र एनसेलका तर्फबाट नियुक्त यी दुई मध्यस्थले छानेका दक्षिण कोरियाली नागरिक जुंगाई किमलाई १ कात्तिक २०७६ मा आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले मध्यस्थ प्यानलको अध्यक्ष नियुक्त गरेक थिए। १० मंसीरमा यी तीनै जना सदस्यहरूबीच टेलिफोनमार्फत् पहिलो बैठक बसेको थियो भने २३ मंसीरमा उनीहरूले कार्यविधि तय गरेका थिए। २४ मंसीरमा एनसेलले आफूलाई तत्काल कर नअसुल्न नेपाललाई आदेश दिन माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको थियो। ३० मंसीरमा उनीहरूले टेलिफोनद्वारा एनसेलको यो निवेदनमा छलफल गरेर २ पुस २०७६ मा एनसेलसँग तत्काल कर नअसुल्न नेपालाई ‘अन्तरिम आदेश’ प्रकृतिको आदेश दिएका थिए। १३ माघमा आफ्नो कार्यविधि र कार्ययोजनासम्बन्धी दोस्रो आदेश जारी गरेका थिए। ३० वैशाख २०७७ मा एनसेलले आफ्नो मुख्य दावी पत्र पेश गरेको थियो। १९ असारमा तीन जना मध्यस्थले आफूहरूको तेस्रो कार्यविधि बनाएका थिए।
अब नेपालले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुने र प्रतीरक्षा गर्ने निर्णय गरेपछि अब एनसेलले ३० वैशाखमा पेश गरेको मुख्य दावीलाई खण्डन गर्दै प्रतिदावी पठाउनुपर्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)