सरकारले लगाएको ‘नयाँ कर’लाई एनसेलद्वारा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती
टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल सरकारले लगाएको करविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले १० पुसमा एनसेललाई स्वामित्व परिवर्तनबापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ गरेको थियो। २९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व (८० प्रतिशत) टेलियासोनेराबाट आजियटामा सरेको थियो। त्यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने कर ठूला करदाता कार्यालयले अहिले आएर निर्धारण गरेको हो। जसलाई एनसेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत् चुनौती दिएको छ।
एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा त्यसरी संशोधित कर निर्धारण गर्दा भएका सबै निर्णय तथा कामकारबाहीलाई बदर गर्न माग गरेको छ। २०७२ चैतमा भएको एनसेलको स्वामित्व खरीद–बिक्रीपछि पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने र कति तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा लामो विवादपछि सर्वोच्च अदालतका दुई वटा पूर्ण इजलासहरूले फैसला दिएका थिए।
जसमध्ये सर्वोच्चको पहिलो फैसलाले उक्त रकम एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेको थियो भने दोस्रो फैसलाले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममध्ये करीब रू. १८ अर्ब एनसेलले तिर्नु नपर्ने भन्दै बाँकी रकम तिर्न भनेको थियो। त्यसपछि एनसेलले करीब रू. ४६ अर्ब पूँजीगत लाभकर बुझाएको थियो।
अहिले ठूला करदाता कार्यालयले १ साउन २०७२ देखि एनसेलको स्वामित्व खरीद–बिक्री भएको मिति २९ चैत २०७२ सम्मको अवधिका लागि आयकर ऐनको दफा १०१ (६) बमोजिम संशोधित कर निर्धारणको सूचना दिएको थियो। एनसेलले त्यसैलाई खारेज गर्न माग गरेको हो।
एनसेलले खासगरी तीनवटा मुख्य दाबी लिएको छ। पहिलो, सर्वोच्च अदालत र ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको आयकर ऐन बमोजिमको कर दायित्व पूरा भइसकेको कारण फेरि कर निर्धारण गर्न मिल्दैन। दोस्रो, कर निर्धारण गर्ने हदम्याद नै नाघिसकेको छ। र तेस्रो, कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयले गरेको एनसेलको लाभ र हानी मूल्यांकन सही छैन।
एनसेलले आयकर ऐन बमोजिम आफूलाई लाग्ने कर सर्वाेच्च अदालतको पहिलो र दोश्रो फैसला तथा सो बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले १९ कात्तिक २०७६ मा गरेको संसोधित कर निर्धारणबाट अन्तिम टुंगो लागी फरफारक भैसेकेको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै निवेदनमा एनसेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला र ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको करचुक्ता प्रमाणपत्रमा आयकर ऐन बमोजिमको सम्पूर्ण कर जिम्मेवारी चुक्ता गरेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले हाल लिन लागेको कर एनसेलले पहिले नै भुक्तानी गरिसकेको करसँग सम्बन्धित लाभको कर हो भन्ने जिकिर लिएको छ। त्यसैगरी एनसेलले कर निर्धारण गर्नुपर्ने हदम्यादमा पनि प्रश्न उठाएको छ। स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा स्वामित्व परिवर्तन हुनुपूर्व र स्वामित्व परिवर्तन भए पछिको भागहरूलाई छुटछुट्टै आय वर्षको रूपमा मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको दाबी गरेको छ।
कारोबार सम्पन्न भएको दिन (२९ चैत २०७२) मा एनसेलको आय वर्ष समाप्त भएको मानिने भन्दै एनसेलले कारोबार भएको मितिबाट तीन महीनाभित्र (२८ असार २०७३) आय विवरण पेश गर्नुपर्ने र त्यसको चार वर्ष भित्रैमा (२८ असार २०७७) ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ। त्यसैले १० पुसमा भएको संशोधित कर निर्धारणलाई एनसेलले हदम्यादपछि भएको भनेको छ।
त्यस्तै, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम ‘लाभ वा नोक्सानी मूल्यांकन गर्ने उचित तरिका अनुसार पनि नमिलेको एनसेलको जिकिर छ। एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा लेखेको छ- ‘ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको दफा ५७ बमोजिमको कर दायित्व निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा (यद्यपि, निवेदकले सो लाई इन्कार गरेको छ) पनि उक्त शेयर कारोबारको सम्बन्धमा बिना कानूनी आधार दफा ५७ बमोजिम गरिएको करको गणना गलत भयो भनी एनसेललाई कर लगाउन मिल्दैन।’
एनसेलको यो रिटमा सोमबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको भएपनि उनले हेर्न भने भ्याएनन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)