सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव- ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुस्’
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गराउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुझाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश वलिराम कुमारको २१ पुसमा निधन भएकोमा परिवारमा समवेदना प्रकट गर्न आकस्मिक रूपमा बसेको फूल कोर्टमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सुझाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोप्रति कडा असहमति जनाएका थिए।
यी न्यायाधीशहरूमध्ये श्रेष्ठ र सिन्हा भने विघटनविरूद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले १० र २२ पुसमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा पनि छन्। सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने यी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुनुपर्ने राय राखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई समेत समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरेको भए पनि कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुअघि केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता नियुक्त भएकाले उनले हेर्न नमिल्ने माग कानून व्यवसायीले गरेपछि बुधबार आफू उक्त इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।
आजको बैठकमा उनले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले ८ पुसको इजलासबाट तोकेको आदेश उपयुक्त भएको र त्यसैका आधारणमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
रौतहटको बह्रमपुरी-७ मा ३१ असार २००२ मा जन्मिएका पूर्वन्यायाधीश वलिराम कुमार १५ माघ २०५९ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश र २२ माघ २०६० मा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। उनले २२ असोज २०६१ मा न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनका परिवारजनलाई समवेदना दिन बसेको न्यायाधीशहरूको आकस्मिक पूर्ण बैठकमा शुरूमा एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दा संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो।
८ पुसको पहिलो सुनुवाइमै कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरी त्यहीं यी मुद्दको सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले ती मागलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए। त्यसपछि १० पुसमा उनले संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ थालेका थिए।
त्यसक्रममा पनि कानून व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न माग गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि पनि अस्वीकार गरेका थिए। २२ पुसमा त कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्दै इजलासमा लिखित निवेदन नै पेश गरेका थिए।
नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ अनुसार प्रतिनिधि सधा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेको थियो। त्यही नजीर देखाउँदै कानून व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए। २२ पुसको सुनुवाइमा भने प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूहरूले छलफल गरेर निकास दिने आश्वासन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी देवानी र फौजदारी कानूनका जानकार पूर्वन्यायाधीश वलिराम कुमार निर्भिक, न्यायका मर्मज्ञ र कानूनका ज्ञाता भएको जनाउँदै भावी पुस्ताका लागि सदैव प्रेरणा र मार्गदर्शक रहिरहने जनाएको छ।
आज सर्वोच्च अदालतमा १९ मध्ये १६ जना न्यायाधीशका लागि पेशी तोकिएको भए पनि कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ भएन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)