अख्तियारलाई किन चाहियो ‘स्टिङ अप्रेसन’को अधिकार ? यस्तो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अभ्यास गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’को वैधतामाथि उठेको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार आफ्नो निर्णय सुनाउँदै छ। अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले तीन वर्ष पहिले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेको हो।
पछिल्लोपटक २४ मंसीरमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूले १ पुससम्ममा सर्वोच्च अदालतलमा लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश दिँदै ८ पुसलाई निर्णय सुनाउने दिन तोकेका थिए। पछिल्लो तीन वर्षको सुनुवाइ दौरान रिट निवेदन दर्ता गर्ने र उनका पक्षबाट बहस गर्ने वकीलहरूले अख्तियारले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर अभ्यास गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ संविधान र कानूनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए।
अख्तियार र सरकारका तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकीलहरूले भने अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उक्त कानूनी व्यवस्था गरेको र त्यसले रिट निवेदकको मौलिक हकमा आघात नपुर्याएको हुँदा रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे। २४ मंसीरको संवैधानिक इजलासको आदेश बमोजिम महान्यायधिवक्ता कार्यालयले २९ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित बहस नोट पेश गरेको छ।
हिमालखबरलाई प्राप्त उक्त बहस नोटमा सरकारी वकीलहरूले नेपालको कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीसमेतका आधारमा अख्तियारलाई त्यस्तो अधिकार आवश्यक पर्ने र नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग नबाझिने जिकिर गरेका छन्। साथै उनीहरूले संगठित रूपमा हुने अन्य अपराध र भ्रष्टाचारको छानविन गर्न गुप्त अनुसन्धान विधिको रूपमा ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय र सहन्यायधिवक्ताद्वय गोपालप्रसाद रिजाल तथा संजीवराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको बहस नोटमा प्रत्येक मुद्दाको तथ्यगत अवस्था र प्रमाणका आधारमा न्यायालयले स्टिङ गरिएका घटनामा सुनुवाइको प्रकृया अवलम्बन गरी फैसला गर्ने भएकोले सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नै अमान्य नहुने जिकिर गरेका छन्।
रिट निवेदनमा यस्तो कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग हुनसक्ने र निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने गरी प्रयोग हुनसक्ने आधारमा मौलिक हकको प्रतिकुल रहेको दाबी गरिएको थियो। तर, महान्यायधिवक्ता कार्यालयले पेश गरेको बहस नोटमा उक्त कानूनी व्यवस्थाले कुनै मौलिक हकमा अनुचित बन्देज नलगाएको, स्वच्छ सुनुवाइको हकमा कुनै असर नगरेको र निर्दोषिताको अनुमानको हकमा पनि यसले असर नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
अहिले स्टिङ अप्रेसनका आधारमा चलाइएका थुप्रै मुद्दा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् भने कतिपय मुद्दामा दोषी ठहर भएर सजाय पनि भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य वा बदर गर्ने हो भने त्यसले सबै मुद्दामा पार्ने असरलाई पनि हेर्नुपर्ने सरकारी वकीलको जिकिर छ।
अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा मातहतका अदालतमा सामान्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कानून बमोजिम दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई असर पार्ने कार्य गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उदाहरण दिँदै सरकारी वकीलले रिट नै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट :
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)