राष्ट्रपतिलाई चेतना भया !
सरकारले हठात् प्रस्ताव गरेका अध्यादेशहरुलाई विना सोचिबिचारी सदर गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रसन्न तुल्याएकी हुन सक्छिन्। तर, यसले उनी स्वयं र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति पदलाई समेत विवादित बनाएको छ, जसले अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई शंकाको लाभ दिइरहेको छ।
शेखर खरेल
भारतका १३औं राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणव मुखर्जीले लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठाको अनुपम पदचिन्ह छाडेका छन्। हिन्दू राष्ट्रवादका पक्षपाती नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण भइरहँदा कतिपय विश्लेषकहरू मुखर्जी र मोदीबीच व्यक्तित्व र संवैधानिक टकराव हुन सक्ने लख काटिरहेका थिए। तर, सबै आशंकालाई चिर्दै मुखर्जी र मोदीले सम्मान र हार्दिक सम्बन्ध कायम राखे।
प्रम मोदी मुखर्जीलाई 'पितातुल्य' बताउँदै परामर्शका निम्ति राष्ट्रपति भवन धाइरहन्थे भने मुखर्जी पनि मोदीलाई कडा परिश्रम नगर्न र आराम लिन सुझाइरहेका हुन्थे। मोदी सरकारको कार्यसम्पादनमा मुखर्जी कहिल्यै बाधक बनेनन्।
सन् १९७३ मा इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यवाट सत्ता राजनीतिको सिंढी चढ्दै आएका मुखर्जीले संवैधानिक राष्ट्रपति रहँदा सक्रिय राजनीतिज्ञ झै हल्का टिप्पणी र अस्थिर व्यवहार गरेनन्। राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच कार्यसम्पादनका क्रममा टकरावको सम्भावना निस्तेज गर्न सचेत उनी प्रम मोदीसँगको छलफलमा सकेसम्म आफूकहाँ अध्यादेश नपठाउन अनुरोध गरिरहेका हुन्थे।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका साथ । तस्वीर: नरेन्द्र माेदीकाे ट्वीटरबाट
'अध्यादेश सामान्य अवस्थामा ल्याइनु हुँदैन, अप्रतिरोध्य (कम्पेलिङ) अवस्थामा अन्तिम अस्त्रका रूपमा मात्र यसको प्रयोग गरिनु पर्दछ।' - भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी
सन् २०१७ मा राष्ट्रपतिबाट निवृत्त हुदै गर्दा संसदमा आयोजित बिदाइमा मुखर्जीले उही कुरा दोहोर्याए, 'अध्यादेश सामान्य अवस्थामा ल्याइनु हुँदैन, अप्रतिरोध्य (कम्पेलिङ) अवस्थामा अन्तिम अस्त्रका रूपमा मात्र यसको प्रयोग गरिनु पर्दछ।'
भलै मुखर्जीको कार्यकालमा मोदी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश नल्याएको भने होइन। तर, असमान्य अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश उनले कानूनी सल्लाहकारसँगको परामर्श र तालुकदार मन्त्रीको पुष्ट्याईपछि मात्र जारी गरेका थिए। राजनीति र संस्कृतिमा भारतीय दबदबा रहेको छिमेक नेपालमा अक्सर भारतका असल अभ्यास अनुकरण गरिदैन।
१ पुसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा यस्तै एउटा संवैधानिक 'कू' को कलाविहीन नाटक मञ्चन भयो, जसका योजनाकार अरू कोही नभएर संविधान जारीको जस लिन कहिल्यै नथाक्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थिए। प्रम र राष्ट्रपति 'सेटिङ'बाट ३० मंसीरमा जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याउन ओलीले पार्टीसँगको सरसल्लाह त परै जाओस्, मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएको एक घण्टाभित्रै राष्ट्रपतबाट जारी गराएका थिए।
राष्ट्रपतिवाट अध्यादेश जारी भएको खबर सञ्चारमाध्यमबाट पाउँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै चकित बने। मैदानमा गोल हान्न नसकेपछि पोष्ट नै सार्ने ओलीको कार्यशैली र मैदानमा निस्पक्ष 'एम्पायरिङ्' गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति स्वयंले बललाई हातैले बोकेर सरकारका निम्ति पोस्टतिर दौडने कार्य गरेकी छन्। जुन, जगहसाइसँगै संविधानमाथि कुठाराघात पनि हो।
गएको ८ वैशाखमा राजनीतिक दल त्यागसँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक जारी गर्दा पार्टीभित्रकै विरोध र दबाबका कारण ओली तीन दिनभित्रै विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। अहिले संसद अधिवेशनको सम्मुख यो अध्यादेश ल्याइनुका औचित्य के हो ? यो कसैगरी पनि सही सावित हुन सक्तैन। नभन्दै गएको बैशाखमा झैं पार्टी, प्रतिपक्ष, नागरिक समुदायको चौतर्फी दबाब चुलियो। आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधी गूट र प्रतिपक्षी दलको सेखी झार्ने अध्यादेशलाई २४ घण्टाका लागि समेत रक्षा गर्न सकेनन्। र, पार्टीको वैठकमा आफू अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएको बताउन बाध्य भए।
आफू अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि बैठक छल्ने र आफूविरूध्द कुनै पनि कारवाही हुने छनक पाउनासाथ पार्टीको आधिकारिक निकायको अस्तित्व समेत अस्वीकार गर्ने ओलीको चरित्र मरुभूमिको सुतुरमुर्ग जस्तै देखिन्छ। जसरी सुतुरमुर्गले सिकारी देख्नासाथ भाग्न छाडेर बालुवामा टाउको लुकाउदै आफू सुरक्षित रहेको भ्रम पाल्दछ, ओली पनि आफूविरूध्द पार्टीको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी कडा रूपमा प्रस्तुत हुने आभाष पाउनासाथ कि त बैठक नै
नबोलाउने, बोलाइहाले पनि अनुपस्थित हुने उपक्रम गर्दछन्। १ पुसको परिदृश्य पनि त्यस्तै रह्यो, उनी पूर्व निर्धारित स्थायी समिति वैठकमा जान तयार भएनन्। तर जव स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल समूहका ८३ सांसदका हस्ताक्षरसहित अध्यादेशविरूध्द संसदको विशेष अधिवेशन समावेदनका निम्ति शीतल निवास पुगे, ओलीको केही जोर चलेन।
मैदानमा गोल हान्न नसकेपछि पोष्ट नै सार्ने ओलीको कार्यशैली र मैदानमा निस्पक्ष 'एम्पायरिङ्' गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति स्वयंले बललाई हातैले बोकेर सरकारका निम्ति पोस्टतिर दौडने कार्य गरेकी छन्। जुन, जगहसाइसँगै संविधानमाथि कुठाराघात पनि हो।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसद अधिवेशनको मागको निर्णय, नेकपाबाटै समावेदनको दबाब, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणावाट संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा व्यवस्थापिकालाई पन्छ्याइनु नहुने जिकिर, अध्यादेशविरूध्द सर्वोच्चमा रिट, व्यापक नागरिक असन्तुष्टि र कथं संवैधानिक परिषद्बाट पदाधिकारी सिफारिश भए पनि संसदीय सुनुवाइमा ओली पक्षीय सांसद अल्पमतमा रहेकाले ती नाम अनुमोदन हुन नसक्ने व्यापक त्रासका कारण ओली अन्ततः पार्टीसामु अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए। तर, सरकारले यसबारे आधिकारिक निर्णय भने लिइसकेको छैन। यसरी बैशाखयता ओलीले अध्यादेश ल्याउने दुस्साहशमा आफ्नै पोष्टतिर दुई-दुई पटक आत्मघाती गोल गर्न पुगे।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा
बलिऊड मसला चलचित्र 'दबंग' को गीत 'मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ् तेरे लिए' यसै मंसीरका विवाह पार्टीमा निकै घन्कियो। उता पार्टी प्यालेसमा 'मुन्नी बदनाम' भइरहँदा यता शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादको भूमरीमा परिन्।
ओलीले पार्टी र मन्त्रिपरिषद्मा विना सल्लाह र छलफल पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश उनले 'द्रूत सेवामा' जारी गरिदिइन्। जुन बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको सूचाना मिडियामा आउँदै थियो, त्यही बेला मन्त्रीहरू भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकेर बाहिरिदै थिए।
बालुवाटार-शितल निवास गठबन्धनबाट जारी अध्यादेश संविधानमाथि प्रहार मात्र नभएर संसदीय परम्परामाथि नै भद्दा मजाक थियो। यस अघि हप्तौं कुराएर मात्र अन्य अध्यादेश जारी गरेकी भण्डारीले कानूनी परामर्श समेत नगरी बिजुलीको गतिमा जारी गर्नु बुझिनसक्नु छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारका निर्णय सिधै नामञ्जुर गर्न मिल्दैन, र संविधान प्रतिकूल कदमप्रति उनले आफ्नो असन्तुष्टी जनाउन, सचेत गराउन अवश्य मिल्छ।
प्रणव मुखर्जीले झैं प्रतिष्ठित संविधानविद्सँग परामर्श, स्वयं प्रधानमन्त्री वा कानूनमन्त्रीवाट अध्यादेशको औचित्य पुष्टीको माग वा केही दिनको 'टाइम बाई' का अनेकौं उपाय रहँदा रहँदै राष्ट्रपति भण्डारीले जस्तो ‘सेटिङ्मा’मा अध्यादेश जारी गरिन् त्यसवाट उनको छवि धुमिलिएको छ। गूटगत खिचातानीमा तटस्थ रहनु पर्नु उनले जसरी खुलेरै प्रम ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै आएकी छिन्, त्यसवाट उनी रबर–स्ट्याम्प राष्ट्रपतिमा बदलिदै छिन्।
पार्टी भित्रको रडाको, दक्षिणपन्थी समूहको राजा पुनर्स्थापनाकाे माग, नेत्रबिक्रम चन्दको व्यक्ति हत्याको हिंस्रक राजनीति, नेकाकाे सडक आन्दोलन र 'डेलिभरी' मा चुकेको सरकारको चौतर्फी आलोचनाको बहु-तहको मोर्चावाट ओली कसरी बच्नेछन्, त्यो हेर्नका लागि अब धेरै कुरिरहनुपर्ने छैन।
जसरी अध्यादेशको कलाहीन नाटक मञ्चन भयो, त्यसैगरी विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन समेत दर्ता नगरेर शीतल निवास अर्को पक्षपाती व्यवहार देखायो।
प्रम ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएर नेकपाभित्रको विवादलाई केही साम्य त पारेका छन्। तर, आगामी ५ पुसमा निर्धारित स्थायी समिति र १० पुसका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनका अध्यादेश दुस्साहस बारे व्यापक आलोचना हुने निश्चित छ। पार्टीभित्र यसअघि नै घेराबन्दीमा परिसकेका ओलीले अध्यादेशसँगै कलहको अर्को मोर्चा पनि खोलिदिएका छन्।
पार्टी भित्रको रडाको, दक्षिणपन्थी समूहको राजा पुनस्स्थापना गर्ने माग, नेत्रबिक्रम चन्दजस्ता कम्युनिष्ट अतिवादी समूहको व्यक्ति हत्याको हिंस्रक राजनीति, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सडक आन्दोलन र 'डेलिभरी' मा चुकेको सरकारको चौतर्फी आलोचनाको बहु-तहको मोर्चावाट ओली कसरी बच्नेछन्, त्यो हेर्नका लागि अब धेरै कुरिरहनुपर्ने छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)