फराकिलो बाटोमा छोरी पुस्ता
छोरीहरूको आजको पुस्ता शिक्षा र सुझबुझले चुनौतीहरू चिर्दै फराकिलो बाटोमा अघि बढिरहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै देशमा नयाँ संविधान बनिसकेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनयता बनेका संविधानमा मौलिक हक सहित समानताको हक, महिलाको हक व्यवस्था गरिंदै सबै नागरिकका बराबरी अधिकार सुनिश्चित गरिए । तर, व्यवहारमा हरेकले बराबरीको हक उपभोग गर्न पाएका छन् त ? आजको पेचिलो प्रश्न हो, यो ।
ऐन कानूनका आधारमा आफ्नो हक लिन खोज्दा सीमान्तकृत नागरिक, त्यसमा पनि महिला सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बाबुसरह आमाको नामबाट सहजै नागरिकता नपाइने विषय पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चामा छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान विभेदकारी रहेको आवाज उठिरहँदा संसदले यसलाई कसरी टुंग्याउला, पर्खाइको विषय बनेको छ ।
२०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली महिलावादी आन्दोलनले सम्पत्तिमाथिको हकको लडाइँ शुरू गर्यो । छोरा र छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको समान हकदार बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस लामो समयसम्म चल्यो । अन्ततः मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले पैतृक सम्पत्ति माथि छोरासरह छोरीको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
कानूनले अंशको समान हकदार बनाएपछि अब लैंगिक समानता कसरी अगाडि बढ्छ, यो अधिकार सामाजिक जीवनमा कति लागू भइरहेको छ र पारिवारिक संरचनामा यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेका छन् । तर, यसबारे बहस शुरू भएकै छैन ।
धेरै छोरीहरूलाई आफू पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुँ भन्ने समेत थाहा छैन । जसलाई जानकारी छ, उनीहरूले यो हक मागे परिवार भाँड्ने, चेली–माइतीको सम्बन्ध बिगार्ने जस्ता लाञ्छना खेप्नुपर्ला भन्ने डर छ । किनकि सदियौंदेखि छोरालाई स्वतः पैतृक सम्पत्तिको हकदार मानियो भने छोरीलाई ‘अर्काको घर जाने जात’ भन्दै पन्छाउने गरियो ।
केही वर्षयता मध्यम वर्गीय परिवारले समेत छोरा जस्तै छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन थालेका छन् । शहरी क्षेत्रका सम्पन्न अभिभावक छोराछोरी दुवैलाई कहलिएका विद्यालयमा पढाउँछन् ।
अलि विपन्न र गाउँघरका अभिभावकले भने छोरालाई अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालय र छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने चलन अझै छ । तर, परम्परागत सोचका कारण विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित पुरानो समयका छोरीहरूलाई हेर्दा आजका छोरीहरूले पढ्ने सहित धेरै अवसर पाएका छन् ।
शिक्षा र जागरणको यो लहरले हरेक कुरामा घरपरिवारको दबाबमा चल्नुपर्ने बाध्यताको जीवन बाँच्दै आएका ग्रामीण भेगका छोरीहरू समेतलाई छोएको छ । पढ्दापढ्दै इच्छा विपरीत विवाह गरिदिने परम्परामा पिल्सिएका उनीहरूले अध्ययनलाई एउटा तहमा नपुर्याएसम्म विवाह नगर्ने अडान लिन थालेका छन् । कैलालीकी एक पूर्व कम्लरी स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सकेर अहिले व्यवसायमा आबद्ध छिन् ।
आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर उनले तत्काल विवाहलाई प्राथमिकतामा राखेकी छैनन् । त्यस्तै, स्याङ्जाकी एक दलित परिवारकी छोरी पनि स्नातक सकेर व्यवसायमा व्यस्त छिन् । बालविवाह भएर घरेलु हिंसा भोगेकी उनले आत्मबल बढेपछि सम्बन्धविच्छेद गरिन् । अर्को विवाह भन्दा स्वतन्त्रतापूर्वक सामाजिक जीवनमा रमाउनु उनको लक्ष्य हो ।
काठमाडौंसहित शहरी क्षेत्रका छोरीहरू अध्ययनपछि आफ्नो रुचिका क्षेत्रलाई पेशा÷व्यवसाय बनाउने स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छन् । शिक्षा, चेतना र आर्थिक आत्मनिर्भरताका कारण पछिल्लो समय छोरीहरू व्यक्तिगत जीवनमा स्वविवेक प्रयोग गर्न समर्थ हुँदैछन् ।
यौनिकताको अंकुशमा प्रहार
विवाह नगरी सँगै बस्ने ‘लिभिङ टुगेदर’ प्रचलनलाई नेपाल सरकारले कानूनी मान्यता दिएसँगै शहरी क्षेत्रका धेरै युवायुवतीले यसको उपयोग गरिरहेका छन् । सँगै बसेपछि यौन सम्बन्धका कुरा स्वाभाविक हुने तर विवाह हुने/नहुने अनिश्चित हुनाले ‘लिभिङ टुगेदर’ लाई कतिपय पुरुषले दुरुपयोग गर्ने संभावना हुँदा यसले खासगरी भर्खरका युवतीको सुरक्षामा नकारात्मक असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।
तर, वयस्क भएर प्रबुद्ध निर्णय लिन सक्ने युवायुवतीलाई कानूनले दिएको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार भन्ने तथ्यलाई जिम्मेवारीपूर्वक आत्मसात् गर्न सहज बनाएको छ ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक सोचले महिलाको यौनिकतामा अंकुश लगाएको छ । महिलाको इच्छालाई ख्याल नगरी पुरुषको चाहनामा जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै तरिकाले यौन कर्म गरिंदा यो ‘सम्भोग’ भन्दा पनि महिलाको लागि ‘अतिरिक्त दायित्व’ बनिदिएको छ ।
फलस्वरूप आत्मीयताको बिछ्यौना उत्पीडनको स्रोत बनेको छ । महिलाले यौनेच्छा अभिव्यक्त गर्दा उनीहरूको पनि इच्छा हुन्छ र भन्ने विस्मयदेखि ‘निर्लज्ज’ र ‘चालू’ सम्मको बात लाग्न बेर लाग्दैन ।
महिलाको यौनिकताको सवालमा समाजलाई जकड्याउने यी मान्यता र भ्रमहरूलाई नयाँ पुस्ताका युवायुवतीले धक्का दिइरहेका छन् । यौन सन्तुष्टि पुरुष जस्तै महिला, तेस्रोलिंगी सबैलाई चाहिने जैविक आवश्यकता हो । नयाँ समयका युवतीहरूले आफ्नो शरीर माथिको हक र यौनिकताको नयाँ पहिचान स्थापित गर्न थालेका छन् ।
विस्तारित दायरा
देशमा महिलावादी आन्दोलनले धेरै ऐन कानून बदल्न भूमिका खेल्नुका साथै महिलावादी नयाँ ऐन कानून निर्माणमा समेत योगदान गरेको छ । तर हालको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले भने ती महिलावादी ऐन कानून कार्यान्वयन गर्दा अड्चन आउन सक्ने देखिएको छ ।
दोलखाकी एक महिलाले धेरै संघर्षपछि नर्सिङ पढेर राम्रो जागिर पाइन् । तर काम गरेर घर फर्केपछि ‘तँ आज कोसँग लसपस गरेर आइस् ?’ भन्दै श्रीमान्ले शरीर जाँच्न थाले । अति भएपछि महिलाले श्रीमान्सँग पारपाचुके गरी बच्चाहरू लिएर छुट्टै बस्ने आँट जुटाइन् । तर, नयाँ कानूनले बच्चा लैजान पाउने कि नपाउने भन्नेमा अल्झइरहेको छ । समाजको विभेदकारी रीतिरिवाजसँग विद्रोह गरी जिउन चाहने यस्ता शिक्षित र जागरुक महिलाहरू समाजमा धेरै छन् ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, परम्परागत र राजनीतिक तवरबाट मानिसलाई ‘क्लास’ र ‘कास्ट’ को आधारमा सीमान्तकृत गर्ने प्रवृत्ति विश्वभरि नै छ । यी सीमान्तकृत वर्गमा पनि महिला, तेस्रोलिंगी र अपांगता भएका व्यक्ति बढी पीडित हुँदै आएका छन् । नेपालमा यस्ता सीमान्तकृत वर्ग र महिलाको पक्षमा जनआन्दोलन र महिलावादी आन्दोलनको बलमा ऐन कानून मार्फत विशेष प्रावधान बनाइएको छ ।
परिणामस्वरूप स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशका हरेक पालिकाहरूमा धेरैजसो उप–प्रमुखमा महिला छन् । यो सकारात्मक पाटो हो । देशका कुनाकाप्चासम्म पुग्दा युवती र महिलाहरू आफ्नो गाउँठाउँदेखि टाढाको अन्य क्षेत्रमा गएर जागिर र व्यवसाय गरिरहेको उत्साहजनक तस्वीर देखिन्छ ।
पारिवारिक रोकटोकका कारण घरको साँघुरो परिवेशमा खुम्चिन विवश युवतीहरू आफूले रोजेको जागिर र जीवनशैली बिताउन जागरुक भएको संकेत हो, यो । शिक्षित अभिभावकले छोरीहरूलाई घरको दायराबाट फैलिन साथदिएको उदाहरण नै पाइन्छ । धेरै युवतीहरूले भने आफ्नो सञ्चार सीपको प्रभावमा अभिभावकलाई मनाउने गरेका छन् ।
विशेषगरी सीमान्तकृत वर्ग र महिलाको लागि बनाइएका ऐन कानूनले दिएका अधिकार लक्षित वर्गले पाउन थालेपछि समाजमा एक किसिमको विरोध/प्रतिक्रिया देखिने प्रवृत्ति संसारभर नै देखिएको छ ।
‘केटीहरू देखिन पर्छ, सुनिन हुन्न’ भन्ने प्रवृत्ति रहेको समाजमा घरको आँगन नाघेर, विवाहलाई पन्छाएर आफूखुशी काम र जीवनशैली रोज्न थालेपछि समाजले उनीहरूतिर औंला उठाउनु स्वाभाविकै हो । अब हेर्नु छ, यस्ता कदम चाल्दै समाज बदन्न अग्रसर युवा पुस्ता कत्तिको अगाडि बढ्न सक्छ ? र उनीहरूका लागि समाज र सरकारले कत्तिको अनुकूल परिस्थिति बनाउँछ ?
ऐन कानून बनेर मात्र हुँदैन, समाजको सोच पनि बदलिनुपर्छ । पितृसत्तात्मक र सामन्ती सोचले थिचेको समाजमा महिला र सीमान्तकृत वर्गका मानिसले स्वेच्छाको जीवनशैली बिताउन खोज्दा चलिआएका संयन्त्र खल्बलिन्छन् । यसको समाधानको एक मात्र उपाय हो, समाजलाई नै आफ्नो र अरूको मानवअधिकारको सम्मान र सुरक्षाको बोध गराउनु ।
पढ्नुहाेस्:
-1732353496.jpg)
