महिला हिंसाबारे सञ्चारमाध्यमका सामग्री न सन्तुलित, न त पीडितमैत्री !
महिला हिंसाबारे घटनाप्रधान समाचारहरु त सञ्चारमाध्यममा प्रयाप्तै आउँछन्, तर पीडकलाई कारबाहीका लागि दबाब सिर्जना गर्ने हदसम्म ‘फलो अप’ हुँदैन। न त खोजमूलक समाचार बाहिर ल्याइन्छ। महिला हिंसाका घटनाबारे पुरुषले समाचार बनाउँदाको परिणाम नै सञ्चारसामग्री असन्तुलित बनेका छन्।
केहीसमययता सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुमा दिनहुँ जसो महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसाविरुद्धका सामग्रीले प्रमुखता पाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि श्रव्यदृश्यसहितका यस्ता सामग्री पोष्ट गर्ने होड नै चलेको देखिन्छ।
यस्ता सामग्रीले एकातिर पाठक, श्रोता र दर्शकलाई सूसुचित गराएका छन् भने अर्कातिर अपराधिक मनोवृत्तिलाई मलजलसमेत गरिरहेका छन्। किनभने अपराधिक मनोवृत्ति पाल्नेहरुका लागि घटनाप्रधान सामग्री उदाहरणजस्ता भएका छन्। त्यसैले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना पुनरावृत्ति हुनुमा सञ्चारमाध्यमहरु पनि धेरथोर दोषी छन्।
अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरुबीच यस्ता समाचार छिटो सम्प्रेषण गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। यद्यपि अपराधीहरुले के कस्तो सजाय पाए र पीडितले न्याय पाए पाएनन भन्ने विषयमा खोजमूलक समाचार बिरलै मात्र आउँछन्। यसो महिला हिंसामा संलग्न व्यक्ति र समूहले ‘समाज र कानूनले के गर्न सक्छ र?’ भन्ने मनोभाव विकास हुन्छ। त्यहीकारण हिंसाका घटना दोहोरिन्छन्।
दुईवर्षअघि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार सामग्रीले सबैको ध्यानाकर्षण गरायो। अपराधीलाई सजाय दिलाउन नागरिक समाजले भरमग्दूर प्रयास गरे। तर, आजसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन भन्ने समाचार बेला बेला जनसमक्ष आइरहन्छ। अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा भने खोजमूलक सामग्री कम मात्र आउने गरेको छ।
यस्ता खोजमूलक सामग्री तयार गर्न पछिल्लो समय विकास भएका सूचना प्रविधिले सघाउ पु¥याएकै छ। तर, त्यस्ता प्रविधि महिला हिंसाका विरुद्ध कति प्रयोग भए भन्ने मुख्य विषय हो। प्रविधिको प्रयोग हिंसा बढाउन होइन न्यूनिकरणका लागि गर्नुपर्छ। पीडकलाई न्याय दिन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले सम्प्रेषण गर्ने अधिकांश सामग्रीहरु सिंहावलोकन गर्ने हो भने एउटा लिङ्ग, वर्ग र समुदायबारे सञ्चारका सामग्री प्रशस्त बनेका छन्। तर, न्याय दिलाउने सवालमा असफल देखिन्छ। उदाहरणका लागि महिला हिंसासम्बन्धी सञ्चार सामग्रीमा हिंसापीडित निरीह बालिका, किशोरी र महिलाहरु समाचार त बन्छन्, तर न्याय पाएको वा नपाएको बारे कुनै जानकारी आउँदैन। खासगरी पुरुष सञ्चारकर्मीले यस्ता विषयमा घटनाप्रधान समाचार दिएर ‘फलोअप’ को जिम्मेवारी बहन गरेको देखिँदैन।
पुरुष सञ्चारकर्मीहरुको जस्तै, अधिकांश विद्वान विदुषीहरुको लेखनमा पनि महिला हिंसासम्बन्धी विषय विरलै पर्ने गर्छन्। छापा र अनलाइनका सञ्चारसामग्रीमा अधिकांश लेखकको विषय राजनीति नै हुन्छ। त्यसैले सञ्चारका सामग्री उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुको रुचि पनि यी र यिनै विषयवस्तुहरुको सेरोफेरोमा मात्र देख्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले महिला हिंसाविरुद्धको घटनाबारे जानकारी र सूचनामूलक सामग्री मात्र सम्प्रेषण गरेर पुग्दैन। यसबारे अनुगमनलगायत खोजमूलक सामग्री पस्कन आफू मातहतका सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ। यसरी मात्र सञ्चार सामग्री सम्प्रेषणमा भइरहेको विभेद न्यूनिकरण हुनसक्छ।
कुनै लेखकले महिला हिंसाबारे कलम चलाउने जाँगर गरीहाले पढ्ने पाठकहरुको संख्या राजनीतिका लेखभन्दा कम हुन्छन् भन्ने ज्ञान अनलाइनमा आउने सामग्रीबाट स्पष्ट हुन्छ। त्सैले पाठकहरु नै कम हुने विषयमा लेखकहरुले लेख्न नचाहेको पनि हुनसक्छ। तर, त्यस्ता पाठक त सञ्चारमाध्यम र लेखकहरुले नै तयार गरेका हुन्, जसले सँधै राजनीति मात्र विषय हो भन्ने भ्रम बनाइरहे।
वास्तवमा अहिलेको समयलाई ‘सञ्चारको युग’ भनिए पनि सञ्चारको समानुपातिक वितरण र उपभोग हुन सकेको छैन। अहिलेकै सञ्चार सामग्रीले सबै वर्ग, लिङ्ग, धर्म र समुदाय समेट्न सकेको छैन। असन्तुलित सञ्चार सामग्रीको सम्प्रेषण पनि विभेद नै हो।
नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले महिला हिंसाविरुद्धको घटनाबारे जानकारी र सूचनामूलक सामग्री मात्र सम्प्रेषण गरेर पुग्दैन। यसबारे अनुगमनलगायत खोजमूलक सामग्री पस्कन आफू मातहतका सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ। यसरी मात्र सञ्चार सामग्री सम्प्रेषणमा भइरहेको विभेद न्यूनिकरण हुनसक्छ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको धेरै भयो। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म १६ दिने अभियान सञ्चालन हुने गरेको छ। यो अवधिमा महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरण गर्न नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य र समन्वय गरी ‘सञ्चार अभियान’ थाल्न जरुरी छ। यस्तो सञ्चार अभियानबाट उत्पादन हुने महिला हिंसा सम्बन्धी सामग्रीले जनदवाब सिर्जना गर्न सक्छ।
सञ्चारमाध्यमहरुले सञ्चार अभियान नथाल्दा नै हरेक वर्ष १६ दिने अभियान औपचारिकतामा सीमित भएको छ । हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न कुनै एकपक्षको प्रयासले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले पनि होस्टेमा हैसें जरुरी छ। नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु पीडितमैत्री बन्न सकेमात्र समाचार र समाचार/सूचनामूलक प्रस्तुति समानुपातिक र सन्तुलित बन्न सक्छ। अनि मात्र नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले व्यक्ति र समाजलाई परिवत्र्तनको संघारमा पुर्याउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
