विद्यालयको पाठ्यक्रममै किन समावेश नगर्ने यौनहिंसा विरुद्धको शिक्षा ?

पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यक्रमदेखि नै यौनहिंसालाई निरुत्साहित गर्ने पाठ्यसामग्री समावेश गर्न जरुरी छ। जसले लैङ्गिक विभेद हटाइ समभाव पैदा गर्छ। बालापनमा बालअधिकारका आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न पाएकाहरुले मात्र अरुको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छन्।

मधु राई

केही साताअघि मात्र विराटनगरमा ट्युसन पढाउने शिक्षकले पाँच वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना बाहिरियो। गृहकार्य नगरेको भन्दै छात्रहरुलाई खाटमुनि कुखुरा बनाई सजाय दिने र बालिकालाई खाटमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेका रहेछन्। घटनाबारे विद्यार्थीहरुले अभिभावकलाई सुनाउँदा शुरुमा त पत्याएनन्। विद्यार्थीहरुले गोप्यरुपमा मोबाइलबाट भिडियो नै खिचेपछि आरोपित शिक्षक पक्राउ परे।

केही महीनाअघि विराटनगरमा मेरै टोलमा यस्तो घटना भयो। अति मिल्ने छिमेकी साथीका ११/१२ वर्षका छोराले अभिभावकको अनुपस्थितिमा चार वर्षीया छोरीलाई करणी गरेको समाचार बाहिरियो। छोरीकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि ती बालक समातिए। बालिकाले सोध्ने जति सबैलाई ‘दादा’ले गरेको सबै क्रियाकलाप बताइदिइन्। मैले बालिकालाई मेरो विद्यालयमा निःशुल्क पढाइदिने प्रस्ताव गरेकी थिएँ। तर, उनीहरु त्यहाँबाट डेरा सरेपछि फेरि भेट भएको छैन।

हिजो सञ्चारमाध्यमहरुमा देखिने, पढिने र सुनिने धेरैजसो यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना आज हाम्रै टोल छिमेकमा हुन थालेका छन्। विशेष गरी बालापनमा यौन दुर्व्यवहारको पीडा खेप्न बाध्य बालिकाहरुबारे टोलछिमेकले पनि त्यति चासो र चिन्ता लिएको पाइँदैन। त्यसैको दुष्परिणाम एकपछि अर्को घटना हुन थालेका छन्।

यस्तै अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको चासो चिन्ताभित्र पनि यौनहिंसाका घटना पर्दैनन्। बरु मिलापत्र गराउन उनीहरुको संलग्नता हुने गरेको छ।

बन्दाबन्दीअघि नेपालमा दैनिक तीनजना बलात्कृत हुने गरेको तथ्यांक थियो। चैत्रयता मात्र यो संख्या बढेर दैनिक सातजना बलात्कृत हुने गरेको तथ्यांक आएको छ। यो समग्र बलात्कारको तथ्याङ्क हो। बालापनमा यौनहिंसा भोग्न बाध्य बनेकाको तथ्यांक भने भेटिंदैन। पछिल्लोसमय त अझै बालिकाहरुको बलात्कारपछि हत्या हुने घटना पनि बढेका छन्।

वास्तवमा परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा यौनहिंसाका घटना शुरु भएको अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन्। अहिले सूचना र सञ्चारको पहुँच बढेसँगै यौनहिंसाका घटना बाहिरिन थालेका हुन्। कतिपयले यस्ता घटना लोकलाजका कारण जनसमक्ष ल्याउन चाहँदैनन्। विशेष गरी बालापनमा यौनहिंसाको शिकार भएका बालिकाले भोग्ने शारीरिक र मानसिक पीडा अकल्पनीय हुन्छ।

बालापनमा यौनहिंसाका पीडा भोग्दै आएकाहरुप्रति सरकार र समाज दुवै उदासीन भएको कारण नेपाली समाजमा यस्तो अपराध बढ्दै गएको छ। यहीकारण बलात्कारीलाई फाँसी नत्र आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छ भनेर स्वतस्फूर्त रुपमा आन्दोलन हुन थालेका छन्।

बालापनमा यौनहिंसाका पीडा भोग्दै आएकाहरुप्रति सरकार र समाज दुवै उदासीन भएको कारण नेपाली समाजमा यस्तो अपराध बढ्दै गएको छ। यहीकारण बलात्कारीलाई फाँसी नत्र आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छ भनेर स्वतस्फूर्त रुपमा आन्दोलन हुन थालेका छन्।

तर, घरपरिवारबाटै यस्ता घटनामा मिलापत्र हुने गरेको छ। कतिपय घटनामा किशोरहरु संलग्न भएका हुन्छन्। कानूनअनुसार उनीहरु बालबालिकामा पर्ने हुनाले मिलापत्रका लागि दबाब पर्ने गरेको छ। र मिलापत्रकै कारण उनीहरु युवा र प्रौढ हुँदासम्म बलात्कारका लागि मनोबल बढ्दै जान्छ।

स्थानीय सरकार र नागरिक समाजका अगुवाहरुले बालिका, किशोरी र महिलामैत्री समाज निर्माण गर्नेतर्फ मौनता साधेको प्रष्टै देखिन्छ। पछिल्ला अध्ययनहरुले यौनहिंसा भाेग्ने बालिकामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत आफन्तैबाट पीडित देखिन्छन्। यस्ता बालिकाहरुले न्याय पाउने गरेका छैनन्। पीडित परिवारले समेत यौनहिंसाका घटनालाई इज्जत र सम्मानसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ।

यौनहिंसा भोगेका कतिपय बालिकालाई गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाइन्छ। एबीसी नेपाल, ओरेकलगायत दर्जनौं यस्ता गैरसरकारी संस्था यौनहिंसा पीडित बालिकाहरुको आश्रयस्थल बनेका छन्। किशोरावस्थामै गर्भवती बन्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ। यस्ता बालिकाहरुलाई गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन भनेर सरकारलगायत सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ। बालापनमा अभिभावक र समाजबाट पाउनुपर्ने माया र संरक्षण ती गैरसरकारी संस्थाले दिन सक्दैनन् भनेर बालअधिकारकर्मीहरुले समेत पैरवी गरेको देखिंदैन।

बालिका, किशोरी र महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै गएको नेपाली समाजमा यौनहिंसा तथा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध किन बढिरहेका छन् भन्नेबारे समाजशास्त्रीय अध्ययन भएको छैन। सरकारले यौनजन्यलगायत बलात्कार गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था त गरेको छ। तर, पछिल्लोसमय दण्डहीनता बढेको छ। बलात्कारीहरुलाई दण्डसजाय दिलाउन सरकारी संयन्त्र असफल बन्दै गएको छ।

यसो हुनुमा परोक्ष र प्रत्यक्षरुपमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको अहम भूमिका देखिन्छ। किनभने यौनहिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई मिलापत्र गराइ उन्मुक्ति दिने कार्यको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गरेका उदाहरण धेरै छन्।

अब हाम्रा पाठ्यक्रममा यौनहिंसालाई निरुत्साहित गर्ने पाठ्यसामग्री समावेश गर्न जरुरी छ। पूर्व प्रावि तहदेखि नै लैङ्गिक विभेद हटाइ समभाव पैदा गर्ने पाठ्यसामग्री राख्नुपर्छ। बालिका, किशोरी र महिलाको योगदानविना न परिवार सभ्य र सुसंस्कृत बन्छ न समाज नै।

वास्तवमा सबै नीतिहरुको मूलनीति राजनीति भने जस्तै राजनीति र समाजलाई मार्गनिर्दिष्ट गर्ने काम शिक्षाको हो। तर, शिक्षक र राजनीतिक नेतृतव गरिरहेका मान्छे नै यौनजन्य अपराध र बलात्कारका घटनामा संलग्न हुने र मिलापत्र गराउने गर्दा महिलाका लागि समाज खतरनाक बन्दैछ। शिक्षकहरुको यस्तो हर्कतका कारण हाम्रो शिक्षाले कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्दैछ भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ।

अब हाम्रा पाठ्यक्रममा यौनहिंसालाई निरुत्साहित गर्ने पाठ्यसामग्री समावेश गर्न जरुरी छ। पूर्व प्रावि तहदेखि नै लैङ्गिक विभेद हटाइ समभाव पैदा गर्ने पाठ्यसामग्री राख्नुपर्छ। बालिका, किशोरी र महिलाको योगदानविना न परिवार सभ्य र सुसंस्कृत बन्छ न समाज नै।

यस्तो बुझाइ स्थापित गराउन शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँगै मिलेर स्थानीय सरकारले रणनीतिक कार्ययोजना अघि सार्न जरुरी छ। यसका लागि स्थानीयतहहरुले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन स्वयंसेविकाहरु परिचालन गरेजस्तै अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्नुपर्छ। टोल र गाउँस्तरमा बालक्लबहरु गठन गरी बालअधिकारका कुरा जनस्तरमा पुर्‍याउन जरुरी छ।

बालापनमा बालअधिकारका आधारभूत अधिकारहरु उपभोग गर्न पाएकाहरुले अरुको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउँछन्। उनीहरुमा समभाव पैदा हुन्छ। यस्तो कार्यमा जनप्रतिनिधि, अभिभावक र शिक्षकहरुले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।