सरकारको उपेक्षा छँदैथियो, संसद अब विपक्षीको पनि बेवास्तामा
महामारीको बहानामा संसद छलेर सरकार अध्यादेशमा रमाइरहँदा विपक्षी दलहरू पनि यो विघ्न संकटका बेला जनप्रतिनिधिको थलोलाई सक्रिय बनाउन पहल गरिरहेका छैनन्।
देश कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीको चपेटामा परेको ८ महीना पुग्यो। संक्रमण तीब्र बनिरहँदा संक्रमितले उपचार नपाउने अवस्था सामान्य बन्नपुगेको छ भने समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिँदा पनि परीक्षण पर्याप्त र प्रभावकारी हुनसकेको छैन। यो महामारीको चपेटामा परेको जनस्वास्थ्यको अवस्था झन् बिजोग छ।
महामारीका अरु असर र प्रभाव गरिखाने नागरिकलाई बेहाल बनाउनेगरी नराम्रोसँग देखिन थालिसकेका छन् जसलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको पहल निकै फितलो देखिन्छ। बरु यस्तो बेला पनि सरकार भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा मुछिँदै गएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्था, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार थप चुलिएको आँकडा बाहिर ल्याएको छ।
यस्तो बेला मुलुकको संघीय संसद भने झण्डै ५ महीनादेखि बन्द छ। हामारीको शुरूआती समयमा पनि जारी रहेको संसदको बर्खे अधिवेशन हठात अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्। त्यसबेला विपक्षी दलहरूले सरकारले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै बिरोध गरेका थिए।
यो विघ्न महामारीका बेला राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति, सरकारले लिने निर्णय, कतिपय तत्काल गरिनुपर्ने कानूनी प्रबन्ध र नागरिकको जीविकासँग जोडिएका सवाल सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिको थलो, संसद नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, पछिल्लो पाँच महीनायता सरकारको चासोमा नै परेको छैन, संसद अधिवेशन। सरकारको पूरै उपेक्षामा परेको संसदप्रति विपक्षी दलहरूको पनि आश्चर्यजनक बेवास्ता देखिन थालेको छ।
संसद अधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। तर, सरकारले अधिवेशन बोलाउन नचाहेमा, आलटाल गरेमा र सरकारले नबोलाउँदा पनि संसद अधिवेशन वा बैठक बस्नुपर्ने खाँचो परेमा संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ। एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवदेन दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस तथा अर्को विपक्षी दल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले यो विकल्पमा चासो नै देखाएका छैनन्। यो विकल्पमा नजाँदा पनि सरकारलाई संसद अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने काम पनि गरेका छैनन्, विपक्षी दलहरूले।
दशैं अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दशैं लगत्तै संसद अधिवेशनका लागि दबाब दिने, संसद नबोलाइए संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाउने बताएका थिए। तर, तिहार सकिइसक्दा पनि कांग्रेसबाट संसद अविधेशन बोलाउन दबाब दिने कुनै पहल भएको छैन। कांग्रेसका सांसदहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेपछि संसद अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गर्ने र त्यति गर्दा पनि अधिवेशन आह्वान नभए संवैधानिक प्रावधान अनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए। तर, कात्तिक अन्तिम साता बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संसद अधिवेशनबारे कुनै निर्णय नै गरेन।
“चाडबाडले कोही कता कोही कता भइयो, जसपाका धेरै नेताहरू छठसम्म जिल्लातिरै भएकाले पनि औपचारिक छलफल हुन नसकेको हो। सरकारले आफैं अधिवेशन आह्वान गर्ला भन्ने विश्वासमा हामी छौं।”- बालकृष्ण खाण, मुख्य सचेतक, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल।
एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरबाट भए पनि संसद अधिवेशन बोलाउने बताउँदै आएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले यसबीचमा चाडबाड परेको र सांसदहरूमा कोरोना संक्रमण भएकाले पनि त्यो पहल गर्न अप्ठेरो परेको बताए। उनले हिमालखबरसँग भने, “चाडबाडले कोही कता कोही कता भइयो, जसपाका धेरै नेताहरू छठसम्म जिल्लातिरै भएकाले पनि औपचारिक छलफल हुन नसकेको हो।” खाणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको पछिल्लो भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको दाबी गरे। भने, “सरकारले आफैं अधिवेशन आह्वान गर्ला भन्ने विश्वासमा हामी छौं।”
नेपाली कांग्रेसका मात्र प्रतिनिधि सभामा एक चौथाइ सांसद पुग्दैनन्। यसका लागि उसलाई जसपाको साथ चाहिन्छ। अर्को विपक्षी दल जसपा (तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको) का नेताहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेबाहेक संसद अधिवेशन डाक्नेबारे पार्टी वा संसदीय दलको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यी दुई दलको पार्टी एकता भए पनि संसदीय दलहरू समायोजन नै गरिएको छैन।
तत्कालीन राजपाका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीमा पुगेका नेता वृषेश चन्द्र लाल कोरोनाको बहानामा संसदलाई बन्द गर्नै नहुने काम सरकारले गरिरहेको बताउँछन्। तर, आफ्नो पार्टीका विभिन्न संरचना समायोजन हुने क्रममा रहेकाले आधिकारिक बैठक बसेर संसद बैठक बोलाउन माग गर्न नसकेको उनको तर्क छ।
जसपाको संघीय मामिला विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता लालले भने, “यस सम्बन्धी आधिकारिक निर्णय संसदीय दलले गर्ने हो, तर राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएपछि दुवै पार्टीका संसदीय दलहरूको समायोजन भइसकेको छैन। त्यहीकारण बैठक बसेर आधिकारिक निर्णय गर्न सकिएको छैन।” उनले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले संसद बैठक बोलाउन सार्वजनिक रूपमै माग गरिरहेको तर्क गरे।
जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईले एक हप्ता अघि कोरोना महामारी, मुलुकको अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार, संघीयता लगायतका विषयमा संसद अधिवेशन बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए। जसपाका अर्का एक नेताले भने, “उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट त संसद बैठकको माग गरिराख्नु भएको छ तर, पार्टीको आधिकारिक धारणाका लागि पार्टीभित्र छलफल गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो गर्नुभएको छैन।”
“आधिकारिक निर्णय संसदीय दलले गर्ने हो, तर राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएपछि दुवै पार्टीका संसदीय दलहरूको समायोजन भइसकेको छैन। त्यहीकारण बैठक बसेर आधिकारिक निर्णय गर्न सकिएको छैन।”- वृषेश चन्द्र लाल, संघीय मामिला विभाग प्रमुख, जसपा।
संविधानको धारा ९३ (३) मा संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा एक चौथाइ सांसदले प्रतिनिधि सभाको बैठक वा अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी विशेष अधिवेशन वा बैठक प्रतिनिधिसभाको मात्र बोलाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। एक चौथाइ सांसदका लागि कांग्रेसलाई ६ जना सांसद अपुग हुन्छन्। यसरी बैठक बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षले नेतृत्व लिएर आह्वान गरेमा आफूहरूले साथ दिने जसपाका नेताहरू बताउँछन्। तर, त्यसका लागि कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा छलफल नै नगरेको उनीहरूको भनाई छ।
अध्यादेशमा रमाउँदै सरकार
चलिरहेको संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको पाँच महीना बितिसक्दा पनि सरकार अर्को अधिवेशन बोलाउने तयारीमा देखिँदैन। बरु उसले यसबीचमा संसद छलेर धमाधम अध्यादेश जारी गरिरहेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरूले अध्यादेश ल्याउनुकाे साटो संसद बैठक बोलाएर कानून बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर, सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा चासो नै देखाएको छैन। नेकपामा देखिएको शक्ति संघर्षलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ।
संसदमा छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने कतिपय जरुरी कानून अध्यादेशमार्फत् धमाधम ल्याइएको छ। नेकपाका नेता तथा सांसदहरू यसो गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमात्र लोकप्रिय देखिने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्छन्।
केही दिन पहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एक महीनाभित्र संसद अधिवेशन शुरू हुने बताएका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई अधिवेशनबीच ६ महीनाभन्दा बढी अन्तर हुन नहुने, १८ असारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले १८ पुसभन्दा उता भने संसद बन्द राख्न नमिल्ने भएकाले संसद बैठकको तयारी भइरहेको उनले बताएका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
