कोरोनाको बहानामा संसद बन्द, सांसदहरूको गुनासो- ‘जनताका कुरा कहाँ राख्ने ?’
१३ महीनादेखि नियमित काम गर्न नपाएको संघीय संसद पछिल्लो चार महीनादेखि कोरोनाको बहानामा बन्द छ। यस्तो महामारीमा झन् जाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि (सांसद) हरूले पनि बलियो गरी संसद बैठकको माग गरेका छैनन्।
संघीय संसदको बर्खे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य भएको मंगलबार ठीक चार महीना भयो। १८ असारमा अकस्मात अन्त्य भएको संसद अधिवेशन अब कहिले बस्ने सुरसार छैन। अहिले त झन् कोरोना महामारी बहाना बन्न पुगेको छ।
नेपालमा माघदेखि कोरोनाको बारेमा थोरै त्राससँगै छलफल हुन थालेको थियो। फागुनदेखि ठूला भेला तथा जमघट नगर्न सरकारले भनेपछि २९ फागुनमा पहिलो पटक कोरोनाकै कारण सूचना टाँस गरेर संसद बैठक स्थगित गरियो।
त्यसपछिका एक महीना संसद सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित गरिरह्यो। सरकारको सिफारिसमा चैत अन्तिममा राष्ट्रपतिले संसद स्थगित गरिन् (संविधान अनुसार संघीय संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ)। त्यसयता नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक लगायत दर्जनौं सार्वजनिक महत्व र मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विधेयक थन्किएर बसेका छन्।
बन्दाबन्दीकै बीचमा ३० वैशाखमा बैठक बस्ने गरी संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाइयो। बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यताले यो अधिवेशन बोलाइयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेपछि सांसदहरू कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि धेरथोर आवाज उठाउँदै गर्दा अचानक सरकारले डेढ महीनामै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो।
सरकारले मात्रै होइन, विपक्षी दलहरू पनि संसद बोलाउन दबाब नदिइ ‘निरीह’ अवस्थामा देखिन्छन्। सरकारले संसद अधिवेशन नै बन्द गरेर कोभिडविरुद्ध जनताको हित विपरीत निर्णय गरिरहे पनि जनताका प्रतिनिधिहरूले बोल्ने ठाउँ पाएका छैनन्।
सरकारले मात्रै होइन, विपक्षी दलहरू पनि संसद बोलाउन दबाब नदिइ ‘निरीह’ अवस्थामा देखिन्छन्। सरकारले संसद नै बन्द गरेर कोभिडविरुद्ध जनहित विपरीत निर्णय गरिरहे पनि जनप्रतिनिधिहरूले बोल्ने ठाउँ पाएका छैनन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद रामकुमारी झाँक्रीको टिप्पणी छ, “सरकारले संसदलाई सरकार गठन र बजेट पारित गर्ने थलो मात्रै बनायो। जनताको प्रतिनिधिहरूलाई बोल्ने ठाउँ नदिएर जननिर्वाचित सरकारले जनताप्रति घात गरिरहेको छ।”
आफूहरूले विभिन्न ढंगले संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन दबाब दिइरहे पनि सरकारले नसुनेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले पनि करीब दुई हप्ता अगाडि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘मेन्सन’ गर्दै ट्वीट गरे, ‘जनताप्रति जवाफदेहिताहीन, कर्तव्य विमुख, लाचार, भ्रष्ट सरकारलाई जवाफदेही र कर्तव्यबोध गराउन संसदको बैठक आवश्यक छ। संविधानको धारा ९३ (३) बमोजिम संसद बैठकको माग गरौं।’
कांग्रेसकै अर्का सांसद गगन थापाले पनि संसद बैठक बोलाउन सरकारलाई आह्वान गर्दै आफ्नै पार्टी सभापति देउवालाई सामाजिक सञ्जालमै मेन्सन गरेर संविधान अनुसार एक चौथाइ सांसदहरूले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गर्न पटक पटक सुझाउँदै आएका छन्। अन्य सांसदहरूले पनि सदन सञ्चालन नभएको बारेमा विभिन्न ठाउँमा आवाज उठाउँछन् तर, एकत्रित आवाज भने सुनिएको छैन।
खुला बानेश्वरमा बन्द संसद भवन !
घरै बसिरहनेलाई बाहिर बन्दाबन्दी जस्तै छ कि जस्तो लाग्ला तर, काठमाडौं खुला छ। ग्राहकको संख्या कम भए पनि कोरोना अघि थरिथरिका पसल राखिने फुटपाथ प्रायः भरिएकै अवस्थामा हुन्छन्। चार महीनादेखि बन्द बानेश्वरस्थित संघीय संसदको भवनलाई दैनिक हजारौं गाडीले फन्को मारिरहेका छन्। त्यहाँ जानुपर्ने सांसदहरू पनि कोरोनाकै कारण कोही पनि घरभित्र बसिरहेका छैनन्, कहिले जिल्ला कहिले काठमाडौं गरिरहेकै छन्।
बिरामी र उमेरले पाका प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार होस् वा रोगले थलिएकी श्रीमती घरमा भएका पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारको भीडभाड पनि उस्तै छ। संसद मात्रै किन बन्द ? सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले समेत संसद सञ्चालन गर्न चासो नदेखाएको सांसदहरूको टिप्पणी छ।
बानेश्वरमै बस्ने एक सांसदले भनिन्, “संसद भवनका गेट अगाडि देख्दा संसद मात्रै किन बन्द भन्ने लाग्छ तर, प्रश्न कसलाई सोध्नु ?” कतिपयलाई संसद त बन्दै छ नि भनेर सोध्दा जवाफ दिन अप्ठ्यारो लाग्न थालिसकेको उनी बताउँछिन्। कतिले ‘घर बसेर तलब आउँछ भने किन खुल्नुपर्यो’ भनेर व्यंग्य गर्ने गरेको अनुभव छ। भन्छिन्, “यस्तो प्रश्न त धेरै माननीयज्यूहरूलाई आउँदो रहेछ, कतिपय माननीयज्यूहरूलाई त यस्तो प्रश्न फोनमार्फत् पनि आएको सुनाउनुहुन्छ।”
बिरामी र उमेरले पाका प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार होस् वा रोगले थलिएकी श्रीमती घरमा भएका पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारको भीडभाड पनि उस्तै छ। संसद मात्रै किन बन्द ? सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले समेत संसद सञ्चालन गर्न चासो नदेखाएको सांसदहरूको टिप्पणी छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती सरकारले पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, कोरोनाका बिरामीको उपचारमा शुल्क लाग्ने जस्ता थुप्रै विषय उठाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन्। “फुल हाउस (संसद अधिवेशन) बस्ने बारेमा त खासै छलफल भए जस्तो लागेको छैन, व्यक्तिगत रूपमा यसो नगर्नु भनेर सरकारलाई सुझाव दिएकाले अब चाँडै समितिको बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं”, उनले भनिन्।
धारा ९३ (३) को प्रयोग !
संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा एक चौथाइ सांसदले प्रतिनिधि सभाको बैठक वा अधिवेशन बोलाउन माग गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९३ (३) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ।’
सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेकै कारण प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान नभए संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार एक चौथाइ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको बताएको छ।
पार्टीको अबको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यो विषय छलफलको अजेण्डा भएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँण बताउँछन्। उनका अनुसार संसद तत्काल बोलाउनुपर्छ भनेर पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेर संसदीय दललाई निर्देशन दियो भने संसदीय दलले बैठक राखेर प्रक्रिया अघि बढ्छ। “कोरोनाको बहानामा संसद अधिवेशन नबोलाएर सरकार जथाभावी निर्णय गर्न लागेकाले संसद बैठकको जरुरी परेको छ भन्ने पार्टीको धारणा हो” खाँणले भने।
जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब संसद अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले नेतृत्व गरेर एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर गरी संसद बैठक बोलाउने गरी पहल गरेमा साथ दिने तयारीमा जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ।
संविधान अनुसार एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरबाट बोलाउन सकिने प्रतिनिधि सभाको बैठक मात्रै हो। त्यसका लागि कुल सांसद संख्याको एक चौथाइ हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा कुल सांसद संख्या २७४ छ। यो संख्याको एक चौथाइ ६९ जना हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६३ जना सांसद छन्।
बन्दाबन्दीको बेला पनि कोरोनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संसदीय समितिहरूका बैठक बसे। कतिपय बैठक भर्चुअल बसेर सरकारलाई सुझाव र निर्देशन पनि दिए। तर, सरकारले समितिको निर्देशनहरूको वास्तै नगरेको समितिहरूकै गुनासो छ।
सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेकै कारण प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान नभए संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार एक चौथाइ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको बताएको छ।
‘कोभिड–१९’ स्वास्थ्य वा आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले सभामुखकै संयोजकत्वमा सबै जिल्लाका सांसदहरू रहने गरी ‘विशेष संसदीय समिति’ बनाउन केही सांसदहरूले पहल पनि गरे। त्यो पहलमा लागेका सत्तारूढ दलका एक सांसद भन्छन्, “सभामुखसँग यो विषयमा छलफल हुँदा राम्रो कुरा उठाउनुभयो भनेर आफूले चाँडै पहल गर्ने पनि बताउनु भएको थियो तर त्यसपछि एक-दुई पटक फलो गर्दा उहाँले बिर्सिए जस्तो गर्नुभयो। भेटमा आश्वासन मात्रै दिनुभएछ भन्ने लाग्यो।” कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर संघीय संसद बस्ने कुनै सुरासर नभएपनि प्रदेश संसदहरू भने स्थगित गरिएका छैनन्।
लफडामै बित्यो संसदको १३ महीना, विधेयकहरूको बेहाल
गत वर्ष १४ असोजमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लाग्यो। संसद अधिवेशन स्थगित थियो। दशैंको मुखमा लागेको आरोपका कारण महरा झण्डै ४ महीना जेलमा बसे। पछि उनले सफाइ पाए। तर, महरालाई आरोप लागेलगत्तै को सभामुख बन्ने भन्नेमा कडा रस्साकस्सी चल्यो।
नेकपाले सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा संसद अधिवेशन ४ पुसमा मात्र बस्यो। सभामुखको दाबी गरिरहेकी तत्कालीन उपभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पहिलो बैठक सञ्चालन गरिन् तर, सभामुख चयन नभएका कारण संसद नियमित बस्न सकेन। फलस्वरू कयौं विधेयकहरू थन्किएरै बसे। १२ माघमा सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा चुनिए तर, करीब डेढ महीना पछिदेखि कोरोनाका कारण संसद बैठक बसेन। त्यसपछि वैशाख अन्तिममा शुरू भएको बर्खे अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर १५ जेठमा बजेट पेश गरेपछि पारित गर्नैपर्ने विधेयकहरू पनि पारित गर्न सकेन।
झण्डै १३ महीना संसदका अधिवेशन नियमित बस्न नसक्दा कोभिड बाहेकका कानूनहरू पनि बन्न सकेका छैनन्। झण्डै तीन वर्षअघि संसदमा पुगेको नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छ।
विश्वका संसद झन् सक्रिय छन्
कोरोना महामारी विश्वभरी फैलिएको छ। नेपालभन्दा कयौं गुणा बढी प्रभावित भएका मुलुकहरूमा समेत संसद सञ्चालनमा छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संसदको महत्व यस्तो बेलामा झन् बढी हुनुपर्ने तर, ‘सरकारलाई घाँडो भएको’ संसद कोरोनाको बहानामा स्थगित गरिएको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार कोरोनाकै कारण कुनै पनि देशमा संसद बन्द छैन, बरु झन् बढी सक्रिय छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने जस्तै संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा कुनै पनि बहानामा संसद रोक्नै नहुने बताउँछन्। यस्तो बेलामा त सदन बसेर कोरोना विरुद्ध लड्ने इमर्जेन्सी कानून बनाउनुपर्ने र जनताको आवाज बोल्दिनुपर्ने तर, दुवै काम नेपालको संसदले नगरेको उनको भनाइ छ।
“विश्वका कुनै पनि मुलुकमा संसद बन्द छैन, कतिपय देशमा निर्वाचन भइरहेका छन्, संसदमा छलफल गरेर कोभिडविरुद्ध लड्ने कानून ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ। संसद जस्तो संस्थालाई कोरोनाको बहानामा बन्द गर्नु भनेको सरकारलाई संसद घाँडो भएर हो”, उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने जस्तै संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा कुनै पनि बहानामा संसद रोक्नै नहुने बताउँछन्। यस्तो बेलामा त सदन बसेर कोरोना विरुद्ध लड्ने इमर्जेन्सी कानून बनाउनुपर्ने र जनताको आवाज बोल्दिनुपर्ने तर, दुवै काम नेपालको संसदले नगरेको उनको भनाइ छ।
संघीय संसद सचिवालयले चैतमा बन्दाबन्दी भएकै बेला भर्चुअल संसद बैठक राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन नै गरेको थियो। सचिवालयका सहसचिव नेतृत्वको कार्यदलले एक महीना अध्ययन गरेर भर्चुअल संसद बैठक बस्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइसकेको छ। त्यति मात्र होइन कतिपय देशको अनुभवमा आधा आधा सांसदहरू आलोपालो गरेर बैठकमा उपस्थित हुने वा दलगत रूपमा प्रतिनिधित्वको आधारमा एक तिहाइ वा आधा संख्या उपस्थित हुने जस्ता विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
‘सांसदहरूले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ’- खिमलाल देवकोटा
संसद भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो। संसदको चारवटा मुख्य काम हुन्छ। पहिलो कानून बनाउने, दोस्रो बजेट बनाउने, तेस्रो सरकारको कामको अनुगमन गर्ने र चौथो, जनताको आवाज बोल्ने। तर, यी चारवटै काम हाम्रो संसदले गरेको छैन। धेरै ढिला भइसक्यो। अझै पनि कोरोना २-४ महीनामै सकिएला भन्ने अवस्था नभएकाले कोेरोनाविरुद्ध राज्य कसरी लड्ने भन्ने र आममानिसको दैनिक जनजीवन सञ्चालन गर्न के गर्ने भन्नेबारेका कानून बनाउनुपर्छ। विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकले कोरोनाकै बीचमा संसद बसेर कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि आकस्मिक कानून बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सदन आवश्यक छ भन्ने बुझेर जति सक्यो चाँडो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो गरिहाल्नुहोला भन्ने अवस्था देखिँदैन। अघिल्लो अधिवेशन पनि अकस्मात अन्त्य गर्दिनुभयो। त्यसैले प्रधानमन्त्री त जिम्मेवार भएनन् भएनन्, सांसदहरू आफैंले सदन बोलाउने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ। यो अभ्यास गर्न सांसदहरू किन डराएका हुन् ?
बेलायतको संसदको मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ दुईवटा राम्रो काम भयो। एउटा, कोरोना शुरू भएको एकहप्ता भित्रै इमर्जेन्सी ल (कानून) बनायो। अर्को, हाइब्रिड संसदको अभ्यास गर्यो। त्यहाँ संसद बैठक कसरी सञ्चालन गरियो भने एक चौथाइ सांसद सदनमा उपस्थित भए, अरुले भर्चुअल रूपमा उपस्थिति जनाए। यस किसिमको सदनलाई मान्यता दिने गरी कानुन संशोधन गरियो।
तर, हाम्रोमा कुनै विकल्प खोजिएन। शुरूमा बन्दाबन्दी भएदेखि नै हाम्रोमा उल्टो भएको छ। खास बन्दाबन्दी भनेको जनता घरमा बस्ने सरकार र जनप्रतिनिधि बाहिर निस्किनुपर्ने हो तर, हाम्रोमा सरकार र जनप्रतिनिधि नै डराए। के गर्ने योजना नै भएन। उनीहरूलाई तलब आउँछ, गर्नुपर्ने काम नगरे पनि भयो, तर जनतालाई त पेट पाल्नु थियो त्यसैले बाहिर निस्किए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)