कोरोना परीक्षणमा यसरी हुँदैछ व्यापार
पहिले कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका सामग्री आयात गर्ने सप्लायर्सहरुले अहिले प्रयोगशाला नै स्थापना गरिदिने एजेन्ट बनेका छन्। यसको प्रमुख कारण हो, कोरोना परीक्षणका नाममा मौलाइरहेको व्यापार।
कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न ११ माघ २०७६ सम्म देशमा एउटा पनि प्रयोगशाला थिएन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले मुलुकभरिका निजी र सरकारी ६३ वटा प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको छ। परीक्षणका लागि पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) मेसिन प्रयोग गरिन्छ।
पहिलोपटक टेकुस्थित सरकारीस्तरबाट सञ्चालित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण भयो। प्रयोगशालाबाट १२ माघदेखि परीक्षण शुरु भएको हो। त्यसपछि विभिन्न प्रदेशहरुमा सरकारी प्रयोगशाला खोलियो।
गएको ३२ जेठदेखि नीजि प्रयोगशालालाई पनि कोरोना परीक्षणको अनुमति दिइयो। अहिले मुलुकभर निजीस्तरबाट २२ र सरकारी स्तरबाट ४१ प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्।
निजी ल्याबलाई कोरोना जाँचको अनुमति दिए पनि त्यसबापतको खर्च भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने बताइएको थियो। तर, मन्त्रालयले २ कात्तिकदेखि लागु हुने गरी निजी र सरकारी सबै ल्याबबाट कोरोना परीक्षणको शुल्क व्यक्ति आफैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको ३२ जेठदेखि निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई पनि कोरोना जाँचको अनुमति दिएर रु.५ हजार ५०० परीक्षण शुल्क तोकेको थियो। त्यसयता २२ वटा निजी प्रयोगशालाले कोरोना जाँच गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय यी सामग्रीको मूल्य घटेको दाबी गर्दै कोरोना परीक्षणको शुल्क रु.२ हजारमा झारेको छ।
सरकारीसहित मुलुकभरका ६३ प्रयोगशालाबाट ८ कात्तिकसम्ममा १३ लाख ८० हजार ८६२ जनाले कोरोना परीक्षण गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको शनिवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १३ हजार ८४६ जनाको परीक्षण भयो।
सञ्चालन खर्च कति?
अहिले निजी संस्थाले दैनिक ६०० स्वाबको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न न्यूनतम रु.८० लाख देखि डेढ करोडसम्म खर्चेका छन्। तर, प्रयोगशालामा कति परिमाणमा पीसीआर मेसिन राख्ने र कति मूल्यका रिएजेन्ट लगायत सामग्री खरिद गर्ने भन्ने कुराले प्रयोगशाला स्थापनाको खर्च निर्धारण हुन्छ।
कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका लागि औसत ४० जना जनशक्ति चाहिन्छ। सातदेखि आठ जना त स्वाब संकलन गर्ने व्यक्ति नै चाहिन्छ। एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार प्रयोगशालामा काम गर्ने ४० जना जनशक्तिका लागि तलब बापत मासिक औसत रु.१६ लाख खर्च हुन्छ।
तर ४० जना जनशक्ति खटाएर थोरै नमूना संकलन गर्दा त्यसबापतको खर्च महंगो पर्ने ती संचालक बताउँछन्। धेरै नमूना एकै पटक एउटै स्रोत साधन प्रयोग गरेर परीक्षण गर्दा नाफा हुने उनी बताउँछन् ।
कोरोना प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि जनशक्ति मात्र भएर हुँदैन, त्यसका लागि आरएनए (रेबोन्यूक्लिक एसिड) एक्स्ट्रयाक्सन किट, भिटिएम(भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम), पीसीआर किट र प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तिका लागि पीपीई लगायत सामग्री चाहिन्छन्।
कोरोना महामारी शुरु हुने बेला भन्दा अहिले आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट, भिटिएम र पिसिआर किटको मूल्य घटेको बताइन्छ। अहिले एक–एक थान एक्स्ट्रयाक्सन किट, भिटिएयएम र पिसिआर किटको न्यूनतम मुल्य रु.८०० देखि १२ सयसम्म पर्छ।
यसरी दैनिक ५०० कारोना परीक्षण गर्ने एउटा प्रयोगशालाको मासिक सञ्चालन खर्च मात्रै साढे रु.२ करोड पुग्ने एक ल्याब सञ्चालक बताउँछन्। निजी प्रयोगशालाले जति धेरै नमूना जाँच्न पायो, उति फाइदा हुन्छ। त्यसैले निजी प्रयोगशालाले एकै पटक धेरै स्वाबको नमूना परीक्षण गर्ने गरेका छन्। नेपालमा एउटा निजी प्रयोगशालाले दैनिक १६ सय परिमाणसम्मको स्वाब परीक्षण गरेको तथ्यांक छ।
सरकारीस्तरमा भने एउटा प्रयोगशाला स्थापना गर्न डेढ करोडसम्म खर्च भएको छ। निजीको तुलनामा सरकारले प्रयोगशाला स्थापनामा मात्र १० देखि १५ प्रतिशत बढी खर्च गर्ने गरेको छ। “यसको प्रमुख कारण सरकारीस्तरमा सप्लायर्सबाट लिइने गरिएको कमिसन नै हो,” एक जना नीजि प्रयोगशाला सञ्चालक भन्छन्।
निजी प्रयोगशालाले दैनिक ७०० देखि ८०० परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिनलाई २८ लाखमा खरिद गर्दा सरकारले त्यसलाई ३५ लाखसम्म खर्चेको छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेका बेला निजीस्तरमा प्रयोगशाला खोल्ने र सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ।
पहिले प्रयोगशालाका सामग्री आयात गर्ने सप्लायर्सहरुले अहिले प्रयोगशाला स्थापना नै गरिदिने एजेन्टका रुपमा काम गरिरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण हो, कोरोना परीक्षणका नाममा मौलाइरहेको व्यापार।
यसरी भइरहेको छ व्यापार
एक जना प्रयोगशालाविज्ञले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै एक/दुई थरीका सामग्री मात्र आयात गर्ने सप्लार्यसले अहिले कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका लागि चाहिने सबै सामग्री र सेटैसमेत बिक्रि गर्न थालेको बताए। उनीहरुले सामग्री खरिद गर्ने मुख्य बजार भने चीन नै हो।
“अहिले विश्वभर नै सञ्चालन गरेर छिटो नाफा कमाउने व्यावसायका रुपमा प्रयोगशाला चिनिएको छ,” ती प्रयोगशाला विज्ञ भन्छन्, “कोरोना महामारिका बेला त यसबाट नीजि कम्पनिले धेरै आम्दानी गरे, उनीहरुको व्यापार बढ्यो ।”
सप्लायर्सले सामग्री सेटअप गरिदिएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्राविधिक पक्ष मूल्यांकनका लागि माइक्रोबायालोजीष्ट जस्ता प्रयोगशाला विज्ञहरु चाहिन्छन्। अहिले एजेन्टहरुले सरकारी प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई कन्सल्ट्यान्टका रुपमा निजी प्रयोगशाला ‘सेटअप’का लागि लगाउने गरेका छन्। यसले मुलुकमा निजी प्रयोगशालाको व्यापार फस्टाउँदै गइरहेको देखाउँछ।
प्रयोगशाला सञ्चालनको अनुमति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै गुणस्तरबारे अनुमगन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, अनुमगन प्रभावकारी छैन। त्यहीकारण एकातिर निजीस्तरबाट भइरहेको कोरोना परिक्षणमा शंका गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ भने अर्कातिर सरकारी प्रयोगशालाको उपस्थित कमजोर बनेको छ। सरकारी प्रयोगशालाबाट क्षमताभन्दा निकै कम मात्र कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
सरकारी प्रयोगशालामा ढिलो गरी नतिजा आउने र स्वाब दिन एक दिनभन्दा बढी लाइनमा बस्नुपर्ने जस्ता अव्यवस्था छन्। सरकारी प्रयोगशालाको गुणस्तर निजीभन्दा राम्रो भए पनि लापरबाही र बेवास्ताले अविश्वास बढ्न थालेको छ। सरकारी प्रयोगशाको परीक्षणको रिपोर्टमा चित्त नबुझेपछि फेरि नीजिबाट जाँच गर्ने क्रम बढेको छ।
काठमाडौंको एक निजी प्रयोगशालाका अनुुसार सरकारीमा परीक्षण रिपोर्ट चित्त नबुझेपछि पुनः परीक्षण गर्न आउनेको संख्या दैनिक १०० देखि १५० सम्म छ। त्यसरी निजीमा पुनः परीक्षण गर्नेहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र उच्च पदस्त सरकारी कर्मचारी समेत छन्।
मुलुकमा नीजि स्तरबाट पहिलो पटक परीक्षण गर्ने अनुमति स्टार अस्पतालले पाएको थियो। अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. सइल रुपाखेती आफ्नो प्रयोगशालामा नेतादेखि उच्च सरकारी अधिकारीहरु पुनः परीक्षणका लागि आउने गरेको बताउँछन्। उक्त प्रयोगशालामा दैनिक एक हजारदेखि अधिकतम १६ सयसम्म परीक्षण हुने गरेको छ।
“सरकारले पहिले मान्यता पाएका ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडका प्रयोगशालालाई मात्र कोरोना परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने मा नामै नसुनिएका प्रयोगशालालाई रातारात स्थापना भएकालाई पनि अनुमति दियो,” रुपाखेती भन्छन्, “यस्ता प्रयोगशालाहरुको गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। अनुगमनविनै सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको छ।”
सरकारी प्रयोगशालामा ढिलासुस्तीले बेहाल
मुलुकमा पहिलो पटक कोरोना परीक्षण शुरु गरेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) मा सुविधासम्पन्न पूर्वाधार, उपकरण र दक्ष जनशक्ति छन्। एनपीएचएलमा छिटो कोरोना परिक्षण गर्न दुई वटा ‘अटोमेटेड आरएनए एक्स्ट्रयाक्टर’ सञ्चालनमा छन्। प्रयोगशालामा ६ वटा रियल टाइम पीसीआर मेसिन छन्। तर पाँच वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।
यो मुलुकमै सबैभन्दा धेरै कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता भएको प्रयोगशाला हो। यसमा भएका सबै मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सके दैनिक तीन हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यसमा पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ८६४ जनाको मात्र स्वाब परीक्षण भयो।
त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार अहिले दैनिक तीन हजार ५०० जनाको स्वाब परीक्षणका लागि थुप्रिने गरेको छ। तर, थुप्रिएको स्वाबमध्ये आधाको मात्र परीक्षण हुन्छ। कोरोना परीक्षणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण नै आम मानिसको विश्वास गुमेको हो ।
अमेरिकाको सोनिक रेफरेन्स ल्याब्रोटरीको मोलीक्युलर विभागका निर्देशक डा. बिजय ढकाल त्यहाँ एउटा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ। तर प्रयोगशालामा कस्ता सामाग्री र कति उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले खर्च निर्धारण हुने डा. ढकालको भनाई छ।
उनका अनुसार अमेरिकामा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालन भएको नपाइए सेवा नै बन्द गरिदिनेसम्मका कारबाही हुन्छन्। तर, नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोगशाला नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानून छैन। प्रयोगशालाका सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको छ। यसैको भरमा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने गरिएको छ।
प्रयोगशाला अनुगमनका लागि उचित मापदण्ड नहुँदा परीक्षणको गुणस्तरीयतामा सम्झौता हुने खतरा बढेको डा. ढकाल बताउँछन्। “नेपालमा काम चलाउने हिसाबले प्रयोगशालाको अनुगमन भइरहेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रयोगशालामा प्रयोग भइरहेका उपकरण के कस्ता छन् भनेर जाँचेर पनि हेरिएको देखिदैन।”
सोनिक रेफरेन्स ल्याब्रोटरीको मोलीक्युलर विभागका निर्देशक डा. ढकाल मुलुकमा सरकारीस्तरबाट एकदमै नगण्य रुपमा कोरोना परीक्षण भइरहेको र परीक्षणलाई तीव्रता दिन डाइरेक्ट पीसीआर जस्ता विधिलाई कार्यान्वयन नगरिएको बताउँछन्।
६ कात्तिकसम्ममा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ४१ वटा सरकारी पीसीआर प्रयोगशालामार्फत १० लाख ९७ हजार ११२ जना र २२ वटा निजी प्रयोगशालामार्फत दुई लाख ५३ हजार ४० जनाको कोरोना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारीस्तरबाट १२ माघ २०७६ देखि ६ कात्तिक २०७७ अर्थात करिब नौ महीनामा ४१ ल्याबमार्फत १० लाख ९७ हजार ११२ जनाको नमूना परीक्षण भयो। जसमा निजीले २२ प्रयोगशालाबाट ३२ जेठ यता चार महीनामा दुई लाख ५३ हजार ४० जनाको परीक्षण गरेका हुन्।
सरकारले पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणका लागि प्रति व्यक्ति रु.२ हजार तोके अनुसार निजी प्रयोगशालाले जम्मा दुई लाख ५३ हजार ४० जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा न्यूनतम रु.५० करोड ६० लाख ८० हजारको व्यापार गरेका छन्।
६ कात्तिकसम्ममा निजी प्रयोगशालामध्ये सबैभन्दा बढी स्टार अस्पतालले ५१ हजार १२५ जनाको कोरोना परिक्षण गरेको छ। यस्तै, निजीस्तरबाट सञ्चालित विधले ३८ हजार ३५७, धुलिखेल अस्पतालले २५ हजार ८६९, सेन्ट्रल डायग्नोष्टिक ल्याब्रोटरीले १७ हजार ४७८, सुरिया हेल्थ केयरले १५ हजार ६६०, ह्याम्सले १३ हजार ४८५, नेशनल प्याथ ल्याबले १३ हजार ४४८, बि एण्ड बिले ११ हजार ९९७ र डिकोड ल्याबले १० हजार ३५३ जनाको कोरोना परीक्षण गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि २ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी सरकारी प्रयोगशालामार्फत पनि कोरोना परीक्षण गर्दा व्यक्ति आफैले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
