गुणस्तरहीन पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र किट खरीदमा २३ करोड खर्च
स्वास्थ्य सेवा विभागले गुणस्तर यकिन नगरी चीनबाट २३ करोड खर्चेर खरीद गरेका पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र रिएजेन्ट किट काम नलागेपछि थन्क्याइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले गएको चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) मार्फत चिनियाँ कम्पनीबाट पाँच थान पोर्टेबल रियल टाइम पीसीआर मेशिन खरीद गर्यो। एक थानको २१ हजार अमेरिकी डलरका दरले विभागले एक लाख पाँच हजार डलर (करीब रु.१ करोड २० लाख) खर्चेर उक्त मेशिन ल्याएको थियो।
पोर्टेबल पीसीआर मेशिनका लागि रिएजेन्ट किट पनि आवश्यक पर्छ। विभागले ओम्नी मार्फत नै १९ लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.२१ करोड ८५ लाख) मा ५० हजार थान किट खरीद गरेको थियो।
ओम्नीले ल्याएको चिनियाँ कम्पनी आइपोनेटिकको पीसीआर मेशिन काठमाडौं टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) मार्फत प्रदेशहरूमा वितरण र स्थापना गरिएको थियो। त्यसै क्रममा एउटा मेशिन १९ चैतमा प्रदेश प्रयोगशाला जनकपुरमा पठाइयो।
तर, दैनिक आठ वटा नमूनाको मात्रै नतिजा दिन सक्ने मेशिनबाट आएको रिपोर्ट भरपर्दो नहुने समस्या देखिन थाल्यो। पोर्टेबल पीसीआर मेशिनले नेगेटिभ नतिजा दिएका तीन वटा नमूना प्रदेश प्रयोगशालाले एनपीएचएल पठाएर रियल टाइम पीसीआर मेशिनबाट जाँच्दा पोजेटिभ नतिजा आयो।
हे.लिंक (कसरी पायो ओबीसीआईले अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का ? को हुन् तुलबहादुर सिंह (हरि) ?)
जसका कारण प्रदेश प्रयोगशालाले पोर्टेबल मेशिन प्रयोगमा ल्याएको १२ दिनमै बन्द गर्यो। प्रदेश प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख रामविनय साह राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मेशिनको गुणस्तर नै नजाँची त्रिभुवन विमानस्थलबाट सीधै जनकपुर पठाएको बताउँछन्। “हामीलाई भ्यालिडेसन नगरेको र बिग्रिएको मेशिन दिएकाले गलत नतिजा दिएको हो”, उनी भन्छन्।
यसपछि एनपीएचएलले जनकपुरमा दोस्रो पटक पोर्टेबल पीसीआर मेशिन पठायो। पहिलो पोर्टेबल मेशिनले गलत नतिजा दिएको उदाहरण हुँदाहुँदै फेरि त्यस्तै मेशिन पठाइयो। यस पटक भने स्वास्थ्य सेवा विभागले दोस्रो पटक खरीद गरेको दुईमध्येको एउटा मेशिन पठाएको थियो। जुन मेशिन चिनियाँ कम्पनी यूएसआरले उत्पादन गरेको हो।
तर, उक्त मेशिनले पनि गलत नतिजा दिएपछि एक सातापछि थन्क्याउनुपर्यो। प्रदेश प्रयोगशाला जनकपुरका निमित्त प्रमुख साह आफूहरुले तथ्यपरक नतिजा दिने ठूलो रियल टाइम पीसीआर मेशिन चलाउने निर्णय गरे पनि एनपीएचएलले गलत नतिजा दिने मेशिन भिडाएको बताउँछन्।
“बिग्रिएका मेशिन दिएर हामीलाई कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने क्रममा अनावश्यक अल्झाएर दुःख दिइयो।”
उनी भन्छन्, “बिग्रिएका मेशिन दिएर हामीलाई कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने क्रममा अनावश्यक अल्झाएर दुःख दिइयो।” जनकपुरमा दैनिक सयभन्दा बढी स्वाबको नमूना संकलन हुने गरेकोमा दैनिक १० वटा मात्र नमूना परीक्षण गर्न मिल्ने पोर्टेबल मेशिन दिंदा समस्या भएको उनले बताए।
एनपीएचएलले दिएका दुवै पोर्टेबल पीसीआर मेशिनले गलत नतिजा दिएपछि प्रदेश प्रयोगशालाले कुनै पनि हालतमा त्यस्तै प्रकारको मेशिन प्रयोग नगर्ने अडान लियो। यसपछि जनकपुरमा प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत खरीद गरिएको ९६ वेलको रियल टाइम पीसीआर मेशिन १२ दिनदेखि सञ्चालनमा छन्। जुन मेशिनबाट एक पटकमा ९० जनाको कोभिड–१९ परीक्षण गर्न मिल्छ।
९० जनाको नमूना परीक्षण गर्दा करीब चार घण्टा लाग्छ। यस हिसाबले आठ घण्टामा १८० जनाको कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सकिन्छ। जबकि, पोर्टेबल रियल टाइम पीसीआर मेशिनबाट आठ घण्टामा जम्मा आठ जनाको मात्र नमूना परीक्षण गर्न सकिन्छ।
प्रदेश प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख साह अहिलेसम्म नयाँ रियल टाइम पीसीआर मेशिनले दिएका नतिजामा कुनै समस्या नदेखिएको बताउँछन्। “पहिले हामीलाई बिग्रेका मेशिन किन दिइयो, यसबारे छानबिन हुनुपर्छ”, उनी भन्छन्।
विज्ञहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले रु.२३ करोड खर्चेर खरीद गरेका पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र रिएजेन्ट किट गुणस्तरहीन हुनु भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रदेश–२ सहित अन्य प्रदेशमा वितरण गरेका सात वटै पोर्टेबल मेशिन केही समय सञ्चालन गरेर सबै बन्द गरिएका छन्। नमूना जाँच्ने कम क्षमता र नतिजा भरपर्दो नभएपछि बन्द गरिएका हुन्। अहिले अधिकांश ठाउँमा ३६ र ९६ वेलका ठूला रियल टाइम पीसीआर मेशिन सञ्चालनमा छन्।
विज्ञहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले रु.२३ करोड खर्चेर खरीद गरेका पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र रिएजेन्ट किट गुणस्तरहीन हुनु भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्।
पूर्व महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीका अनुसार आर्थिक कार्यविधि र नियम अनुसार कुन ब्रान्ड र मोडलको मेशिन खरीद गर्नुपर्ने लगायत विषयमा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने र त्यसै अनुसार खरीद गर्नुपर्छ। उनी खरीद समितिबाट स्पेसिफिकेसन अनुसार सामग्री आए-नआएको जाँच्नुपर्ने बताउँछन्। “तर स्पेसिफिकेसन अनुसारको मेशिन आए/नआएको नजाँची प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले कमसल उपकरण भित्रिने डर हुन्छ”, खत्री भन्छन्।
नियम विपरीत हुने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कमसल सामग्री खरीद गर्ने प्रवृत्ति सरकारी स्तरमा व्याप्त रहेको र यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको उनी बताउँछन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)