पीसीआर परीक्षणको क्षमता विस्तारमा बेवास्ता, मिलेमतोमा खरीद गरिंदै एन्टीजीन किट
दैनिक २५ हजार पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमतालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले छिटो नतिजा आउने भन्दै विकल्पमा एन्टीजीन किट खरीद गर्न कति जोडबल गरिरहेको छ भने, खरीदका लागि निर्देशिका नबन्दै र बोलपत्र आह्वान नहुँदै मन्त्रालयका अधिकारीहरु र सप्लायर्सको सक्रियता बढेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २४ भदौसम्मको तथ्यांक अनुसार, पीसीआर विधिबाट कुल ७ लाख ९९ हजार ३४१ जनाको कोरोनाभाइरस परीक्षण भएको छ। यो तथ्यांक अनुसार, मुलुकमा प्रति १० लाख जनसंख्यामा २७ हजार ३९२ जनाको मात्र कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
देशभर अहिले सरकारी र निजी गरी ४८ वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
कोरोना परीक्षण गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको दैनिक परीक्षण क्षमता ३ हजार हाराहारी हो। तर, अहिले दैनिक करीब २ हजारको हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको प्रयोगशालाका मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट तथा सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ता बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुधबारको तथ्यांकले त पछिल्लो २४ घण्टामा उक्त प्रयोगशालाबाट जम्मा १ हजार ८५२ जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण भएको देखाउँछ।
यसअघि पनि त्यहाँ २३ भदौमा १ हजार ५१९ जना, २२ भदौमा एक हजार ४३४ जना, २१ भदौमा १ हजार ७६९ जना र २० भदौमा १ हजार ७६४ जनाको मात्र स्वाब परीक्षण भएको थियो।
मुलुकका ४८ प्रयोगशालाको दैनिक करीब २५ हजारसम्म कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। तर, अहिले १० हजारको हाराहारीमा मात्र कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। विज्ञहरु प्रयोगशालामा पर्याप्त जनशक्ति खटाए तथा अन्य व्यवस्थापन मिलाए कोरोना परीक्षण बढाउन सकिने बताउँछन्।
राष्ट्रिय प्रयोगशालामा क्षमताभन्दा निकै कम नमूना परीक्षण किन भयो त ? मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट गुप्ता पछिल्ला दिनहरूमा स्वाबको नमूना नै कम आएको बताउँछन्। उनी परीक्षण क्षमता बढाउन थप अटोमेटेड पीसीआर मेशिन खरीदको तयारीमा रहेको बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पाँच वटा रियल टाइम पीसीआर मेशिन सञ्चालनमा छन्। प्रयोशालामा कार्यरत विज्ञहरुका अनुसार यी पाँच वटा मेशिनले दैनिक तीन हजारदेखि ३५ सय व्यक्तिको कोरोना जाँच्ने क्षमता छ। तर, प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति र तिनीहरुको व्यवस्थापन आवश्यक भएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।
मुलुकका ४८ प्रयोगशालाको दैनिक करीब २५ हजारसम्म कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। तर, अहिले १० हजारको हाराहारीमा मात्र कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। विज्ञहरु प्रयोगशालामा पर्याप्त जनशक्ति खटाए तथा अन्य व्यवस्थापन मिलाए कोरोना परीक्षण बढाउन सकिने बताउँछन्।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोगशालाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न चासो दिएको छैन। बरु, ‘एन्टीजीन’ विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने तयारीमा जुटेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले पीसीआरको विकल्पमा एन्टीजीनबाट कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
उनले भने, “पीसीआर मेशिन नचाहिने, छिटो नतिजा निकाल्न सकिने भएकाले एन्टीजीन विधि प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिका बनिरहेको छ।”
डा. देवकोटाले एन्टीजीन कुन–कुन मुलुकमा प्रयोग भइरहेको छ भनेर अध्ययन पनि गरिरहेको बताए। उनका अनुसार, मन्त्रालयमा एक साताअघि भएको छलफलमा एन्टीजीन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको र मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य प्रविधि मूल्यांकन समितिलाई त्यसबारे प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइसकिएको छ।
निर्देशिका र बोलपत्रको टुंगो नलाग्दै दौडधुप !
स्वास्थ्य प्रविधि मूल्यांकन समितिका प्रमुख तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. जनक कोइराला समितिले मन्त्रालयलाई एन्टीजीन खरीदका लागि सिफारिश गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। “कुन ब्रान्डको एन्टीजीन खरीद गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निर्देशिका बनाउने क्रममा छ”, उनी भन्छन्।
उनले कम खर्चमा एन्टीजीनबाट १५ देखि २० मिनेटमै कोरोना परीक्षणको नतिजा आउने र पीसीआर मेशिन सञ्चालनका लागि जस्तो ठूलो प्रयोगशाला र धेरै जनशक्ति आवश्यक नपर्ने भएकाले मन्त्रालयले यो विधिबाट परीक्षण गर्न लागेको बताए। मन्त्रालयले एन्टीजीनलाई पीसीआर ल्याब नपुगेका ग्रामीण क्षेत्र र आवश्यक अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
भएका पीसीआरको क्षमता बढाउन भन्दा एन्टीजीन खरीदमा किन ध्यान दिइयो त भन्ने प्रश्नमा प्रा. डा. कोइराला भन्छन्, “सबैभन्दा राम्रो त अहिले भएका प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर कोरोना परीक्षण गर्नु नै हो। तर विकल्पका रुपमा एन्टीजीनबाट पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ भनेर खरीदको तयारी भइरहेको हो।”
"आगामी सातासम्ममा निर्देशिका बनाएर एन्टीजीन किट खरीद प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी छ। केही निजी सप्लायर्सले चीन र दक्षिण कोरियाबाट एन्टीजीन खरीद गरी नेपाल ल्याएर ठिक्क पारेर राखेका छन्। उनीहरुले सरकारको अनुमति कुरिरहेका छन्, अनुमति पाउने बित्तिकै उपलब्ध गराउनेछन्" - प्रा.डा. जनक कोइराला, स्वास्थ्य प्रविधि मूल्यांकन समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय
अचम्म के छ भने, प्रयोगशालाको क्षमता बढाउनतिर नलागी एन्टीजीन ल्याउन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जोडबल गरेको देखिन्छ। एन्टीजीन प्रयोग गर्नेबारेको निर्देशिका बन्नै बाँकी रहेको र खरीदका लागि टेन्डर समेत आह्वान नभइसकेको अवस्थामा सामान ल्याउन मन्त्रालयका अधिकारी र सप्लायर्सहरुको सक्रियता बढिसकेको छ।
प्रा.डा कोइरालाले आगामी सातासम्ममा निर्देशिका बनाएर खरीद प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले केही निजी सप्लायर्सले चीन र दक्षिण कोरियाबाट एन्टीजीन खरीद गरी नेपाल ल्याएर ठिक्क पारेर राखेको समेत बताए। “उनीहरुले सरकारको अनुमति कुरिरहेका छन्, अनुमति पाउने बित्तिकै उपलब्ध गराउनेछन्”, उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र केही निजी सप्लायर्सको मिलेमतोमा खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। एन्टीजीन खरीद प्रक्रियामा भण्डारी सर्जिकलको सक्रियता बढेको पाइएको छ। भण्डारी सर्जिकलका सञ्चालक आरएस भण्डारीले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै एन्टीजीन खरीदका लागि प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झा र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल भइसकेको बताए।
“हामीले एन्टीजीन उत्पादक तथा निर्यात गर्ने कम्पनी एब्बोटका अधिकारीसँग मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भर्चुअल बैठक गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छौं” भण्डारीले भने, “कम्पनी र मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल चलिरहेको छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र केही निजी सप्लायर्सको मिलेमतोमा खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। एन्टीजीन खरीद प्रक्रियामा भण्डारी सर्जिकलको सक्रियता बढेको पाइएको छ।
अमेरिकाको कम्पनी एब्बोटको दक्षिण कोरियामा फ्याक्ट्री छ भने सिंगापुर र भारतमा शाखा कार्यालय छ। भण्डारीका कुराले एब्बोट कम्पनीबाटै एन्टीजीन खरीद गर्नेबारे सहमति बनिसकेको जस्तो देखाउँछ। तर, अहिलेसम्म यसको प्रयोग र खरीदबारेको निर्देशिका बनेको छैन भने खरीदका लागि बोलपत्र समेत आह्वान भइसकेको छैन।
पूर्व कायम मुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री खरीदका लागि शुरुमा सामानको गुणस्तर मापनसहित त्यसको आकार लगायत विषय समेटेर स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्ने बताउँछन्। त्यसैका आधारमा ल्याउन लागेको सामानको परिमाण स्टिमेट गर्नुपर्छ, र बल्ल बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ।
“तर अहिले एन्टीजीन खरीदको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाई सप्लायर्स र उत्पादकसँगको मिलेमतोमा उनीहरुबाट सामान खरीदको तयारी गरिएको हो भने यो अनियमितता हो”, खत्री भन्छन्।
उनी सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामग्री खरीद गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।
“हामीले एन्टीजीन उत्पादक तथा निर्यात गर्ने कम्पनी एब्बोटका अधिकारीसँग मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भर्चुअल बैठक गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छौं। कम्पनी र मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल चलिरहेको छ।” - आरएस भण्डारी, सञ्चालक, भण्डारी सर्जिकल
भण्डारी सर्जिकलका सञ्चालक आरएस भण्डारीले सरकारले एन्टीजीन खरीदका लागि निर्देशिका बनाएर अनुमति दिए लगत्तै आफूहरुले एब्बोट कम्पनीको फ्याक्ट्री रहेको कोरियाबाट एन्टीजीन किट ल्याउने बताए। यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू सप्लायर्सले किट नेपाल भित्र्याइसकेको बताउँछन्।
उनले मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एक लाख थान एन्टीजीन किट खरीद गर्ने तयारी गरेको समेत बताए। उनका अनुसार, एउटा किटलाई रु.आठ सयदेखि एक हजारसम्म पर्छ।
एब्बोट कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार यसले १६० देशमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्दै आएको छ।
यो कम्पनीको बारेमा खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल– ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिष्ट (आईसीआईजे) ले २५ नोभेम्बर २०१८ मा रिपोर्ट लेखेको थियो। जसमा एब्बोटले उत्पादन गरेका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भएको खुलासा गरिएको थियो।
गएको जेठमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले एब्बोट कम्पनीले उत्पादन गरेका र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किट ल्याउन अनुमति दिएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)