द्वन्द्वपीडितको माग- 'मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही नगर्ने व्यक्तिलाई निषेध गर'
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई निषेध गर्ने प्रक्रिया थाल्न माग गरेको छ।
आयोगले २९ असोजमा २८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा अधिकांश व्यक्ति द्वन्द्वकालीन समयमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको तर्फबाट मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा संलग्न थिए। साझा चौतारीले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगर्ने निकाय, व्यक्ति र पदाधिकारीहरुको नामावली सार्वजनिक गरी निषेधीकरणको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको हो।
'आयोगले उल्लंघनकर्ताहरुको नाम किटान गरी असोज २९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्य लोकतन्त्र र कानूनी शासनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको हाम्रो विश्वास छ। आयोगको उक्त प्रतिवेदनको प्रकाशनले द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय प्राप्त गर्ने अभिलाषालाई थप मद्दत एवम् प्रोत्साहन भएको छ', चौतारीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि मानवअधिकार आयोगले आगामी दिनमा अझै उच्चस्तरीय भूमिका खेल्ने र पीडित पक्षीय यस्ता कार्यहरूको दीर्घकालीन महत्व रहने हाम्रो विश्वास छ।'
मानवअधिकार आयोगले नेपालमा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट आम नागरिकहरुमाथि भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्ति एवम् निकायहरु उपर थप छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्न सिफारिश गर्दै आएको थियो। तर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सिफारिश मात्र सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
नेपाल भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भनेको छ, 'विश्वका अन्य देशहरुको मानवअधिकारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिरहँदा आफ्नो मुलुकभित्र खासगरी द्वन्द्वपीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको दायित्वप्रति निरन्तर आलटाल गरिरहेको र संवेदनशील नरहेको तथ्य जगजाहेरै छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई ६ महीनामा टुङ्ग्याउने भनी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ। तर एकपछि अर्को सरकारी उदासीनताले यो मुद्दा सुल्झिनुको साटो झन् उल्झनमा पर्दै गएको छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई आममाफी दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून र संयन्त्र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा विवादित बनेका छन्।'
कानून संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लत्याउँदै आफैंले बनाएको संविधानसँग बाझिने गरी निर्माण गरिएको कानून संशोधन गर्न समेत सरकार पूर्णरुपमा उदासीन देखिएको चौतारीको आरोप छ। संयुक्त राष्ट्र संघलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरु, द्वन्द्वपीडित एवम् नागरिक समाजको सुझाव बमोजिम तत्काल कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चौतारीले माग गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
