नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई यसरी दिइन्छ राज्यकोषको करोडौं अनुदानदेखि सरकारी जग्गासम्म
नेताका नाममा खुलेका र कुनै दलविशेषको निकट भएर काम गरिरहेका प्रतिष्ठान र संस्थालाई सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीबाट झिकेर अनुदान मात्र दिएको छैन, सरकारी जग्गा समेत बाँडेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा सर्लाहीमा स्थापित प्रतिष्ठानले सर्पदंशको औषधि बनाउने प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भनेर सरकारबाट रु.७२ करोड अनुदान पाउने विवरण सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक आलोचना चुलिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत गरी तीन वटै तहका सरकारसँग गरिएको यो सम्झौता अनुसार गत आर्थिक वर्षबाटै झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले रकम पाउन शुरू गरिसकेको छ।
प्रतिष्ठानका सचिव अच्युत खनालका अनुसार यो एकै वर्ष पाउने रकम भने होइन। तीनै तहका सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएकाले हरेक वर्ष आवश्यकताका आधारमा त्यो प्राप्त हुँदै जाने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रतिष्ठानलाई रु.७२ करोड दिइएको समाचार सत्य नभएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।
नेकपा नेता खनालको नाममा रहेको यो प्रतिष्ठानले सरकारबाट रकम पाएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि २०७२ सालमा प्रतिष्ठानले सर्पदंशको उपचारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रु.१ करोड लिएको थियो। त्यसबेला सरकारबाट लिइएको रकम विधिसम्मत खर्च नभएको र हिनामिना भएको आरोप लागे पनि सरकारले २०७३ सालमा प्रतिष्ठानलाई फेरि रु.२ करोड दियो। त्यो रकमको अधिकांश हिस्सा भने खर्च भएन ।
आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताका नाममा खोलिएको निजीस्तरको यो प्रतिष्ठानलाई नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि यति ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन लागेको हो।
पार्टीका नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर राज्यकोषबाट रकम लिने र मनमौजी खर्च गर्ने झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक्लो होइन। नेताका नाममा खोलिएका यस्ता दर्जनौं प्रतिष्ठान छन्, जसले पहुँचका आधारमा राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा त यस्तो प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाएको छ।
नेताका नाममा उनीहरूका परिवार, नातागोता र आसेपासेले सञ्चालन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानलाई सरकारले वार्षिक करोडौं रकम बाँड्ने गरेको छ। त्यसरी बाँडिएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने वा खर्च कसरी भयो भनेर छानबिन गर्ने पद्धति छैन।
“कुनै विधिविधान र मापदण्ड विना यस्ता संस्थालाई बाँडिएको रकम आर्थिक अनुशासनहीनता र अराजकता हो, यस्तो निर्लज्ज अनुदान बन्द गरिनुपर्छ।” – सुकदेव खत्री, पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक
पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री नेताका नाममा खोलिएका यस्ता संस्थालाई रकम बाँड्ने काम ठूलो आर्थिक अराजकता भएको बताउँछन्। खत्री भन्छन्, “कुनै विधिविधान र मापदण्ड विना यस्ता संस्थालाई बाँडिएको रकम आर्थिक अनुशासनहीनता र अराजकता हो, यस्तो निर्लज्ज अनुदान बन्द गरिनुपर्छ।”
सुशासनको धज्जी
नेताका नाममा खुल्ने यस्ता प्रतिष्ठान सार्वजनिक संस्थाभन्दा निजी वा पारिवारिक संलग्नताका रूपमा सञ्चालित हुन्छन्। अझ तिनले कुनै अमूक दलनिकट संस्थाको रूपमा काम गर्छन्। विज्ञहरू राज्यको ढुकुटीको मितव्ययी खर्च गर्नुपर्नेमा आफैं सत्तामा भएका बेला पार्टीनिकट संस्थालाई अनुदान दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “पार्टीका गुट चलाउने हतियार बनेका प्रतिष्ठानहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा सीधै ढुकुटीबाट झिकेर मनलाग्दी रकम बाँड्ने काम सरासर गलत हो, यो एक हिसाबले राज्यकोषको लूट हो।”
नेकपाभित्र कैयौं प्रतिष्ठान छन् जसले गुटगत राजनीतिलाई संस्थागत गरेको नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गएको ३० साउनमा गठन भएको र ६ भदौमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको नेकपाकै कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कार्यदलले यस्ता प्रतिष्ठानहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेबारे आवश्यक निर्णय लिन समेत सुझाएको छ।
दलका विभिन्न नेताहरू पृष्ठभूमिमा रहने यस्ता प्रतिष्ठान र संस्थाले वर्षौंदखि राज्यबाट लाभ लिंदै आएका छन्। खासगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र अर्थ मन्त्रालय मार्फत दलनिकट प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई अनुदान बाँड्ने गरिन्छ। जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटबाट वर्षान्तमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कम्युनिष्ट र कांग्रेस नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई रु.१५ करोड बाँड्यो।
मदन भण्डारी, बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेताका नाममा खुलेका संस्थालाई प्रति संस्था रु.२ करोड ५० लाखका दरले त्यो रकम बाँडिएको थियो।
विभिन्न नेता, साहित्यकार लगायतको नाममा खुलेका संस्थाहरूलाई करीब रु.५६ करोड वितरण गरिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसको तीव्र आलोचना भएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्ता संस्थालाई करीब रु.२७ करोड ८२ लाख बाँडिएको थियो, जसमा मदन भण्डारीको नाममा खुलेका दुई संस्थाले मात्र करीब रु.९ करोड पाएका थिए। गिरिजाप्रसाद, पुष्पलाल, रवीन्द्र अधिकारीका नामका प्रतिष्ठानलाई पनि रु.१ करोडका दरले अनुदान दिइएको थियो।
संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूले पनि नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई अनुदान बाँडिरहेका छन्। जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रदेश–१ सरकारले प्रतिष्ठानहरूका लागि करीब रु.७ करोड वितरण ग¥यो। त्यसमध्ये रु.२ करोड त मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई दिइएको थियो। यस्तो अभ्यासलाई अरू प्रदेश सरकारहरूले पनि पछ्याउँदै आएका छन्।
संघीय सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर यस्ता कैयौं संघ, संस्था र प्रतिष्ठानहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ अनुदान बाँड्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र रु.६ अर्ब ५६ करोड सशर्त अनुदान र रु.३ अर्ब ६२ करोड सशर्त पूँजीगत अनुदान वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। यो रकमबाट कतिपय सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थालाई र अत्यावश्यक काममा अनुदान जान्छ भने त्यो रकमको उल्लेख्य हिस्सा नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान र त्यस्तै स्वार्थका लागि स्थापित संस्थालाई दिइन्छ।
अनुदान मात्र होइन, व्यक्तिका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भोगाधिकारका नाममा सरकारी जग्गा समेत बाँडिएको छ। जस्तो कि, मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई काठमाडौंको डाछी र बालुवामा ४२९ रोपनी जग्गा दिइएको छ। त्यस्तै, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंको मच्छेगाउँमा २४८ रोपनी जग्गा दिइएको छ। मदन भण्डारी अनुसन्धान केन्द्रलाई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा ३ रोपनी ४ आना, माक्र्सीय गुरुकुललाई बूढानीलकण्ठमा ७७ रोपनी १२ आना, गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका समितिलाई भक्तपुरमा १९३ रोपनी ४ आना, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुरमा १३ रोपनी ६ आना, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झापामा १० बिघा जग्गा बाँडिएको छ।
सरकारले २०६३ फागुनमा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई काठमाडौं–४, धुम्बाराहीमा ४ रोपनी ५ आना जग्गा दिएको थियो। त्यही जग्गामा बनेको भवनमा अहिले सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय छ।
न नीति न नियम
लहान, सिरहाका रमेश महतोका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई सरकारले रु.१० लाख दिएपछि उत्पन्न विवादपछि परेको मुद्दामा २०६९ असारमा सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड र प्रष्ट आधार खुलाएर मात्र यस्ता प्रतिष्ठान एवं संघसंस्थालाई अनुदान बाँड्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो। महतो मधेश आन्दोलनका शहीद हुन्।
मापदण्ड नहुँदा यस्तो अनुदान दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्नु राज्य सञ्चालनका लागि स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीतको कुरा भएको उल्लेख गर्दै प्रचलित कानून र निश्चित मान्यता एवम् निर्धारित मापदण्ड अनुसार मात्र खर्च गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘कानून विद्यमान नभएको अवस्थामा पूर्वनिर्धारित मापदण्ड र स्पष्ट आधार बनाई राज्यकोषको रकम खर्च गर्नुपर्दछ। यसको अभावमा रकम बाँड्दा वा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई रकम प्रदान गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुनसक्ने प्रबल सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंदैन।’
तर, मनमौजी किसिमले राज्यकोषबाट अनुदान वितरण गर्दै आएको सरकारले आठ वर्षसम्म पनि यसका लागि बलियो मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गरेको छैन। कस्ता र कुन उद्देश्यका लागि खुलेका संस्थालाई कति अनुदान दिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन। कतिपय संस्थालाई बजेटमै उल्लेख गरेर अनुदान बाँड्ने गरिएको छ भने कतिपयलाई विविध शीर्षकमा राखिएको बजेटबाट छुट्याएर अनुदान दिइएको छ।
त्यसरी अनुदान बाँडिएका संस्थाको न लेखा परीक्षण हुन्छ, न तिनले गरेको खर्चको जवाफदेहिता खोजिन्छ। पूर्व कामु महालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, “अनुदान दिएका संस्थाले कसरी र कहाँ खर्च गरे भनेर हेर्ने परिपाटी छैन, उद्देश्य अनुसार खर्च भयो कि भएन भनेर गहिराइमा पुगेर हेर्नैपर्छ।”
अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले त यस्ता खर्चलाई कटौती नै गर्न सुझाव दिएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)