कुलमान घिसिङको चारवर्षे कमाण्डः वर्षौं थलिएको प्राधिकरणले यसरी मार्यो फड्को
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रु. २७ अर्ब नाघेपछि सरकारले एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा यो घाटा रकम अपलेखन गरिदियो। प्राधिकरणको वित्तीय सुधारको शर्तमा सरकारले यो रकम मिनाहा गरेको थियो। यो गलत काम भएको भनी सार्वजनिक रुपमा आलोचना मात्रै भएन, सरकारी हरहिसाबको समीक्षा गर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसमा कमजोरी औंल्यायो।
तर, अपलेखन गरिएको अर्को वर्षदेखि नै प्राधिकरणको घाटा फेरि बढ्न थाल्यो र हरेक वर्षान्तको ब्यालेन्स सिट नकारात्मक हुनथाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त एकै वर्ष प्राधिकरणले रु. ८ अर्ब ८९ करोड घाटा बेहोर्यो।
२०७३ भदौमा प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए, प्राधिकरणका सहकर्मीमाझ नै असन्तुष्टि र विवादका बीच। अनुभवमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई उछिनेर कनिष्ठ घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक बनाइएपछि कतिपय असन्तुष्ट अधिकारीहरु त अदालतको ढोका नै ढक्कक्याउन पुगे। केहीले राजीनामा गरे। तर, घिसिङ नियुक्त भएको यो घटना प्राधिकरण र विद्युत् प्रणालीका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो।
अघिल्ला हरेक वर्ष घाटामा जाँदै आएको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै नाफाको बाटोमा पुग्यो, रु. १ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफासहित। त्यसपछिका हरेक वर्ष नाफा रकम बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त रु. ११ अर्ब नाफा कमाएको अपरिष्कृत तथ्यांक छ। यो नाफा सरकारले चलाइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। वित्तीय हरहिसाब भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिँ, यही बीचमा एक दशक लामो लोडसेडिङको अँध्यारो कालबाट देशले मुक्ति पाएको छ।
उज्यालो–काल
प्राधिकरणले के चमत्कार गर्यो, जसबाट थलिएको संस्था हिंड्नसक्ने भयो ?
घाटामा रहेको संस्थालाई नाफाको बाटोमा हिंडाउन व्यवस्थापनले समातेको एउटा बाटो थियो, विद्युत् चुहावटमा नियन्त्रण। घिसिङले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो। अर्थात्, उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये एक चौथाइभन्दा धेरै खेर जान्थ्यो।
कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै घिसिङको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट करीब तीन प्रतिशत घटाउन सफल भयो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विद्युत् चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा ओर्लियो। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
विद्युत् चुहावटमा नियन्त्रणबाट प्राधिकरणले वार्षिक कम्तीमा रु. ७ अर्बभन्दा धेरै फाइदा पाउने अनुमान छ। एक प्रतिशत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणलाई रु. ७० करोडभन्दा बढी लाभ हुन्छ। विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा दुई किसिमका चुहावट हुन्छन्। पहिलो, देशको एउटा कुनामा उत्पादित विद्युत् अर्को कुनामा तार मार्फत दौडाएर पुर्याउँदाको दूरी, ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टर तथा प्रणालीका कारण विद्युत् चुहावट हुन्छ, जसलाई प्राविधिक चुहावट भनिन्छ। चुहावटको अर्को कारण, विद्युत् चोरी हो।
याे पनि पढ्नुहाेस्– सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई बिजुली
घिसिङ नेतृत्वमा आइसकेपछि प्राधिकरणले देशैभरि विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि अभियान नै चलायो। बिजुलीका नाङ्गा तारमा हुकिङ गरेर घरमा हुने चोरी मात्र होइन, ठूला व्यावसायिक उपभोक्तासँग प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी भइरहेको घिसिङले सुइँको पाए। त्यसलाई रोक्न २०७३ माघमा घिसिङले प्राधिकरणको वितरण प्रणालीका करीब २ हजार ५०० कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा गरिदिए।
प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीका सबस्टेशन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता अभिवृद्धिसहितको कामले गति लियो। प्राधिकरणका अनुसार, पछिल्लो चार वर्षमा प्रसारण लाइनका सबस्टेशनमा ८७ प्रतिशतको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ भने वितरणमा सबस्टेशनमा १८२ प्रतिशत क्षमता बढेको छ। यसबीचमा ९ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर थपिएको छ।
घिसिङले विद्युत् प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १० प्रतिशतमा झार्न सकिने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, कतिपय आलोचकहरुले भने प्राधिकरणले देखाउने गरेको चुहावटको तथ्यांकमै आशंका जनाउने गरेका छन् । २०७५ सालमा ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि त त्यसले प्राधिकरणको घाटा घटाउन अझ ठूलो भूमिका खेल्यो। ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइनमा विद्युत् आयात गर्दा चुहावट घटेको र विद्युत्को लागत पनि सस्तो परेकाले प्राधिकरणको वित्तीय भार कम भयो।
विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व अध्यक्ष जगत भुसाल भने आयोगले विद्युत्को महशुल वृद्धि गरिदिएका कारण प्राधिकरण नाफामा जान सकेको बताउँछन्। विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ माघमा डेडिकेटेड फिडर मार्फत ग्राहकले प्रयोग गर्ने विद्युत् र २०७३ साउनमा सबै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युत्को शुल्कमा समायोजन गरेको थियो। विद्युत् महशुलमा समायोजनका कारण प्राधिकरणलाई चुहावट नियन्त्रणको दबाब परेको भुसाल बताउँछन्।
कतिपय निजी ऊर्जा उत्पादकहरु भने उनीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत् सस्तोमा किनेर ग्राहकलाई महँगोमा बिक्री गरेका कारण प्राधिकरण नाफामा गएको आरोप लगाउँछन्। हुन पनि, नेपालमा विद्युत खरीद र बिक्रीको एकाधिकार भएकाले प्राधिकरणले बजारको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनुपरेको छैन, जसले गर्दा उसलाई नाफा कमाउने सजिलो अवसर छ।
घट्यो भारतबाट विद्युत् आयात
विगत वर्षमा नेपालको ऊर्जा उपभोगमा भारतीय विद्युत्को हिस्सा ठूलो थियो। आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत् आयात क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ।
ग्राहक थपिएसँगै बितेका वर्षमा विद्युत्को खपत दर बढिरहेको छ। बितेका चार वर्षमा ग्राहकको संख्या १३ लाखले बढेको छ भने वार्षिक विद्युत् खपत औसतमा २० प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ। विद्युत्को माग बढे पनि देशभित्रै विद्युत् उत्पादन बढ्न थालेपछि भारतीय विद्युत्को भर पनि क्रमशः खुम्चँदो छ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालले ७ अर्ब युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्यो। यसको करीब २२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत् भारतबाट खरीद गरिएको थियो। यसको अर्थ, देशभित्र खपत भएको विद्युतको करीब ७८ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उत्पादनले धान्न थालेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड युनिट विद्युत् आयात भएको थियो। यो देशभित्रको कुल विद्युत् खपतको करीब ३५ प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहितका परियोजना निर्माण सकिने भएकाले विद्युत आयात अझै घट्छ। तामाकोशी एउटै परियोजनाले वर्षमा २ अर्ब २८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्छ, जुन अहिले भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको परिमाणभन्दा धेरै हो। तर, देशभित्रका अधिकांश विद्युत् परियोजना नदी प्रवाह (रन अफ दी रिभर) मा आधारित भएकाले हिउँद यामको विद्युत् मागलाई देशभित्रको उत्पादनले थेग्दैन। जसलाई धान्न भारतबाटै बिजुली ल्याउनुपर्छ। त्यसैले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारत पठाउने र हिउँदमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ।
यो वर्षायामबाटै नेपालको बिजुली खेर जान थालिसकेको छ। मनसुनी वर्षा शुरु भएसँगै विद्युत् आयोजनाहरुले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थाल्ने र एकाध महीनाभित्रमै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका कतिपय परियोजनाले उत्पादन शुरु गर्ने कारणले आगामी वर्षको वर्षायामदेखि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने जोखिम छ। त्यसैले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्नेमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुको चिन्ता छ।
विद्युत् बिक्री भएन भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था फेरि धर्मराउनसक्छ। आन्तरिक खपत एकै पटक बढाउन नसक्ने भएकाले प्राधिकरणका लागि एउटै विकल्प देशमा खपत भएर बचेको विद्युत् भारततिर पठाउनु हो। तर, नेपालसँग विद्युत् किन्न भारतले इच्छा देखाएको छैन।
चार वर्षको फड्को
२०७३ लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि परीक्षणका रुपमा प्राधिकरणले काठमाडौंसहित मुख्य शहरमा लोडसेडिङ हटाएको घोषणाले धेरै सर्वसाधारण आश्चर्यमा परे। विद्युत व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारण प्राधिकरणले त्यसपछि लोडसेडिङको तालिका निकाल्न छोड्यो। यो घटनाबाट घिसिङको छवि सर्वसाधारणमाझ उज्यालियो। सम्भवतः सार्वजनिक पदमा भएका अधिकारीमध्ये सर्वाधिक तारिफ पाउनेमा घिसिङ एक बने। लामो समय लोडसेडिङको घोर अन्धकार भोग्दै आएका सर्वसाधारणमाझ उज्यालो र कुलमान पर्याय नै बने। यद्यपि, लोडसेडिङ हट्न अनेकौं तारतम्य मिलेको थियो ।
डेडिकेटेड भनिने ठूला औद्योगिक व्यवसायिक ग्राहकलाई ३१५ मेगावाट विद्युत निरन्तर दिइएपछि देशभित्रको लोडसेडिङ १८ घण्टासम्म पुगेको थियो। जसलाई घिसिङले हटाएर घरायसी ग्राहकमा विद्युत् पुर्याएका थिए। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भएर भारतबाट विद्युत् ल्याउन सजिलो भएपछि त विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो भयो। त्यसपछि, प्राधिकरणले २०७५ वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि हटाएको घोषणा गर्यो। कतिपय आलोचकले भने घिसिङले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मार्फत भारतबाट विद्युत् ल्याएर वितरण गरेको कामलाई लोडसेडिङ हटाएको भनी डङ्का पिटेको भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। विश्व ब्यांकको सहयोगमा बनेको यो प्रसारण लाइनमार्फत हिउँदमा उच्च माग भएको बेला विद्युत आयात गर्न सम्भव भएपछि विद्युत व्यवस्थापन हुन सकेको थियो । तर, यी सबैको एकल जस घिसिङले पाए ।
लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लैजाने कामको नेतृत्व गरेका घिसिङको विद्युत्का परियोजना निर्माणमा आइपर्ने तगारा हटाएर कामलाई गति दिने शैलीको पनि प्रशंसा भयो। कतिपय ठाउँमा उनले नरम र कतिपय ठाउँमा गरम शैली अपनाए। जस्तो, गएको वर्ष त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइन काठमाडौंको चन्द्रागिरि आइपुगेपछि अप्ठ्यारोमा फस्यो। चन्द्रागिरि केबुलकारलाई नाघेर अगाडि बढेको यो हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनले ठूलो लगानीमा बनेको केबलकारलाई बाधा पुर्याउने भन्दै चन्द्रागिरि हिल्सले उक्त क्षेत्रमा प्रसारण लाइन जमीनमुनिबाट लैजान निकै जोडबल गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसमा चासो देखाए। बालुवाटार पुगेर घिसिङले उक्त प्रसारण लाइन जमीनमुनिबाट लैजान तत्काल सम्भव नभएको र लागत महँगो पर्ने भनी आयोजनाको पक्षमा अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री आश्वस्त भए र परियोजनाको काम अगाडि बढ्यो।
कतिपय ठाउँमा त घिसिङ घम्साघम्सीमै उत्रिए। जस्तै, रसुवा र नुवाकोटको सीमामा पर्ने पहिरेवेशीस्थित त्रिशूलीको किनारमा निर्माणाधीन सब–स्टेशन निर्माणमा २०७६ जेठमा स्थानीय ठेकेदारसहितका केही व्यक्तिले अवरोध गरे। घिसिङले काममा अवरोध भएको थाहा पाएपछि अवरोध गर्नेसँग वादविवादमा मात्र उत्रिएनन्, यसका विरुद्ध कानूनी बाटो रोज्ने चेतावनी समेत दिए। उनी जंगिएको भिडियो भाइरल भयो। पछि, यो विवाद सुल्झिएर परियोजना निर्बाध ढंगले अगाडि बढ्यो।
कोशी र काबेली करिडोर, तामाकोशी, कुलेखानी–३ लगायतका परियोजना तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन अन्तर्गत निर्माणाधीन सबस्टेशनका अवरोध पनि घिसिङकै पहलमा सल्टिए। कामलाई गति लिन उनले आयोजनास्थलमै दौडिने र उनले समात्ने नरम र गरम शैलीले परिणाम पनि ल्याएको छ।
तर, घिसिङ विवादमुक्त भने हुन सकेनन्। कानून अनुसार, प्रतिस्पर्धाको बाटो छोडेर भारतबाट जी–टू–जी प्रक्रिया मार्फत एलईडी बल्ब ल्याउन पहल गरेपछि घिसिङमाथि अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्यो। उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफूले गलत नियतले काम नगरेको र त्यस्तो पुष्टि भए झुण्डिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए। उक्त खरीद प्रक्रिया अगाडि पनि बढेन।
घिसिङलाई सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो चाहिँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादले पारेको छ। चरम लोडसेडिङका बेला २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा नियमित विद्युत् पाइरहेका ठूला उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले महशुल बापतको अर्बौं रकम तिर्न बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको थियो।
लोडसेडिङका बेला महँगो शुल्क तिर्ने शर्तमा कतिपय उद्योगले नियमित विद्युत् लिए पनि सामान्य बेलासरह मात्रै महशुल भुक्तानी गरेको भनी प्राधिकरणले थप रकम भुक्तानीको ताकेता गरेको थियो। तर, उद्योगीहरुले वर्षौंपछि मात्रै बिल पठाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि महँगो महशुलको बिलिङ गरिएको भनी आरोप लगाइरहेका छन्। कतिपय उद्योगहरुले त आफूले ट्रक वा डेडिकेटेड लाइनका लागि आवेदनै नदिएको र त्यस्तो विद्युत उपभोग नै नगरेपनि करोडौंको बिल पठाइएको बताउँदै आएका छन् । मर्कामा परेका एक व्यवसायीले भने, “पाउँदै नपाएको विद्युतको ठूलो बिल तिर्नुपर्ने भनी च्यापिएको छ, यो त घोर अन्याय हो ।” मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन समिति नै गठन गरेर यो विवाद सुल्झाउन खोजे पनि अझै सुल्झिएको छैन। घिसिङले बेलैमा उद्योगहरुलाई बिलिङ नगरेको र समस्या सुल्झाउन नसकेको आरोप लागेको छ।
त्यस्तै, तामाकोशी जलविद्युत् लगायत निर्माणाधीन परियोजनाको गतिलाई तीव्र बनाउन नसकेको, हेटौंडा–दुहवी लगायत कैयौं प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्छ। प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ घिसिङले प्राधिकरणमा सुधारका कैयौं कामको नेतृत्व गरेको तर कतिपय थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र बाँकी रहेको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “उहाँको कार्यकालको बारेमा विद्युत् प्राधिकरणको अवस्थाले नै सबै देखाउँछ, लोडसेडिङ हटेको, संस्था नाफामा गएको सबैले देखेका छन्।”
प्राधिकरणका अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन चाहिँ प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमा कति काम भयो भनी मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्राधिकरणलाई उत्पादन, वितरण र प्रसारणको छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा टुक्र्याउने योजना अगाडि बढेको छ, यो हिसाबले बलियो संस्थाको रुपमा रहेको प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता झन् कमजोर हुने डर छ।” हुनपनि, प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, प्राविधिक सुधार र संस्थालाई बलियो बनाउन उनले पर्याप्त काम नगरेको आरोप लाग्छ । नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी त प्राधिकरणमा संस्थागत सुशासन भताभुङ्ग स्थितिमा रहेको टिप्पणी गर्छन् । ती अधिकारी भन्छन्, "नेतृत्वको सार्वजनिक प्रसंशाका कारण सबै बेथिति छोपिएको छ, ती बिस्तारै उदांगो हुन्छन् ।"
अरुलाई नटेर्ने तथा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छाअनुसारको काम जसरी पनि गराइछोड्ने उनको प्रवृत्तिको पनि आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी समयमा नगरेको, कतिपय अभिलेख नै नराखेको जस्ता वित्तीय सुशासनमा प्रश्न उठेका आरोप पनि उनीमाथि छन् ।
प्राधिकरणमा घिसिङको चार वर्षे पदावधि आगामी महीना सकिंदैछ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा २९ भदौ २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। उनी फेरि अर्को कार्यकालका लागि दोहोरिन्छन् वा दोहोरिदैनन् भन्ने अड्कलबाजी शुरु भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई घिसिङको ठाउँमा प्राधिकरणको आगामी नेतृत्वमा लैजाने तयारी गरेको चर्चा शुरु भएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
