आफू बसेको वडामा कति संक्रमित छन् ? वडावासीले थाहा पाउने संयन्त्र नै छैन
आफू बसेको वडामा कोरोना संक्रमित कति छन्, संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा आमनागरिकको चासो छ। तर, यो सूचना उनीहरूले कतैबाट पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण उनीहरूमा कोरोनाको त्रास कायमै छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-३२, कोटेश्वरका सुमन केसीले आफ्नो वडामा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित कति छन् भनेर थाहा पाउन खोजे। महानगरपालिकाको वेबसाइट खोले, भेटेनन्। महानगरकै फेसबुक र ट्वीटर हेरे, कतै खोजेको तथ्यांक भेटेनन्।
वेबसाइट हेर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको सूची भेटेपछि वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीलाई फोन गरे। उनले वडाकै स्वास्थ्यका कर्मचारी मैयाँ सैँजुको नम्बर दिए। सैँजुलाई फोन गर्दा उठेन। त्यसपछि वडाकै अर्का एक वडासदस्यलाई फोन गरे। उनले पनि सैँजुकै नम्बर दिए। सैँजुको फोन पहिले नै नउठेकाले फेरि दोहोर्याउन चाहेनन्।
सैँजु उक्त वडाकी जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्, तर उनको पनि आफ्नै पीडा छ। “धेरैको फोन आउँछ। सबै फोन उठाउन भ्याइँदैन।” उनी भन्छिन्, “कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जानुपर्ने र होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको फोन आउँछ, फोन नआउँदा पनि आलोपालो गरी आफूले पनि फोन गर्नुपर्छ। दैनिक २० घण्टा काममै बित्छ, फोन उठाएर सबैलाई जानकारी दिनै सकिँदैन।”
उनको अनुभवमा कतिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने बित्तिकै हाम्रो वडामा कति भए भन्छन्, तर त्यो जवाफ उनले भोलिपल्ट साँझ पनि भन्न गाह्रो हुन्छ। किनकी प्रायः स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको दिनको तथ्यांक महानगरले भोलिपल्ट दिउँसोतिर पठाउँछ। कोरोना संक्रमितको सूची इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, त्यसपछि महानगर र महानगरबाट वडामा पठाउने गरिएको छ।
केही दिन यता दैनिक सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित देखिने जिल्ला काठमाडौं हो। जिल्लाभरीका स्थानीय तह मध्येमा पनि सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौं महानगरपालिका र महानगरपालिकाको पनि सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको वडा यही ३२ नम्बर वडा हो। कोटेश्वर, जडिबुटी, पेप्सीकोला, नरेफाँट, आकाशे पुल छेउ, भाटभटेनी सुपरमार्केट नजिकै संक्रमित देखिएका छन्। तर, कुन ठाउँमा कति छन् भन्ने वडावासीलाई नै थाहा छैन।
कोटेश्वरको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको पछाडि घर भएका सिन्धु शिवाकोटीले आफ्नो घर आसपासका ७/८ जना संक्रमित भएको तर, उनीहरूले फोन नउठाएको भन्ने सुनेकी छिन्। त्यसले उनलाई झन् त्रसित बनाएको छ। उनी भन्छिन्, “फेसबुकतिर महानगरपालिका र हाम्रो वडा खोजेँ तर, भेटिनँ। महानगरको फेसबुक पेजमा त राहत बाँडेको कुरा देख्दा अचम्ममा परेँ।”
पसल बन्द गराउन वा निषेधाज्ञा लागू गराउन हिँडेको प्रहरीले वडामा कति संक्रमित छन् भन्ने जानकारी दिइदिए राम्रो हुने सुमन बताउँछन्। “घरबाहिर ननिस्कनु भन्दै हिँड्नु भन्दा यो टोलमा यति जना संक्रमित छन् भनेर सूचना दिने हो भने मान्छे आफैं डराइहाल्थे नि”, उनी भन्छन्।
अहिले प्रायः सबैलाई कोरोना सम्बन्धी जानकारी चाहिएको छ। आमनागरिकलाई कम्तीमा पनि आफू बसेको वडामा कोरोना संक्रमित कति भए, कति आइसोलेसन सेन्टरमा छन् ? कति होम आइसोलेसनमा छन् ? कति अस्पतालमा छन् ? भन्ने चासो छ।
देशभरीको सूचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिउँसो सवा ४ बजे दैनिक अपडेट गर्छ, जुन नेपाल टेलिभिजन, मन्त्रालयको फेसबुक पेज र अधिकांश सञ्चारमाध्यमे पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका हुन्छन्। प्रदेशहरूमा पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य निर्देशनालयले जिल्लागत विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले जस्तै दैनिक अपडेट गर्छ।
तर, स्थानीय तहहरुको न व्यवस्थित सूचना दिने माध्यम देखिन्छ, न त वेबसाइटमा नै राख्छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राख्छन् तर, आधिकारिक कार्यालयको वेबसाइट र फेसबुक वा ट्वीटरबाट जानकारी दिने प्रबन्ध भने मिलाउँदैनन्।
महानगरकै अर्को एक वडाका स्वास्थ्यकर्मी पनि आफूलाई टोलटोलमा कति थपिए भन्दै सोध्नेहरूको फोन आइरहने अनुभव सुनाउँछन्। “जनप्रतिनिधिहरूले वडावासीलाई तथ्यांक दिने काम पनि हाम्रै हो भनेर नम्बर दिन्छन् तर, हामी त कामले भ्याउँदैनौं”, उनी भन्छन्, “फेरि, एक/एक जनालाई भनेर सम्भव पनि हुँदैन। अरु, कुनै आधिकारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्थ्यो।”
“महामारीको बेला तीनै तहका लागि एकीकृत सञ्चार रणनीति बनाउनुपर्थ्यो। त्यसले के सूचना दिने, कहिले कहिले दिने र कसरी दिने, कति दिने भन्ने सहज हुन्थ्यो तर, राज्यले सूचनाको महत्व नै बुझेन”- तारानाथ दाहाल, सूचनाको हकका अभियन्ता
आफूहरू संक्रमितलाई खोज्दा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, होम आइसोलेसनकासँग कुराकानी र काम गर्दागर्दै व्यस्त हुने उनी बताउँछन्। “हरेक वडाले वडाको फेसबुक पेज बनाएर राख्ने वा अहिले अरु नियमित काम नभएकाले कोही कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी जस्तो बनाइदिए हुन्थ्यो, हामी त अरु नै काममा व्यस्त हुन्छौं”, उनले भने।
काठमाडौं महानगरपालिका अहिले सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको महानगर हो। १९ भदौको तथ्यांक अनुसार महानगरका १४ वटा वडामा संक्रमितको संख्या १०० भन्दा बढी छ। २०० भन्दा बढी संक्रमित हुने वडाको संख्या चार छ। तर, महानगरको वेबसाइटमा यस्तो विवरण भेटिँदैन।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका सबिन थापा पनि आफूहरू वडाध्यक्षको फेसबुक पेजबाट जानकारी लिने गरेको बताउँछन्। “वडाको फेसबुक पेज पनि थियो तर, त्यो अपडेट हुँदैन, वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरूको फेसबुकबाटै जानकारी लिन्छुु” उनी भन्छन्।
तारानाथ दाहाल सूचनाको हकका अभियन्ता हुन्। तर, आफ्नै टोलको सूचना पाउन पनि उनलाई कहिले वडाध्यक्ष तथा कहिले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फोन गर्नुपर्छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका, कौशलटार बस्ने उनी आफ्नो वडाको कहाँ कहाँ संक्रमित छन् भन्ने समेत थाहा नपाएको बताउँछन्।
शनिबार दिउँसो आफ्नै टोलका केहीको स्वाब लिएर गएको भन्ने साँझ थाहा पाएको भन्दै उनी भन्छन्, “भित्रै बसिरहेका थियौं, पीसीआर गर्ने टोली आएको थियो भन्ने सुनें, कसको गरियो भन्ने त थाहा पाउनु पर्ने हो, यस्तै जानकारी नदिँदा समुदायमा संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दै गएको हो।”
सटर बन्द गर्नु वा बाहिर ननिस्किनु भन्नु मात्रै भन्दा पनि कुन टोल र गल्लीमा कति संक्रमित छन् भनेर भन्दिने हो भने सहज हुने उनी बताउँछन्। “यसो भयो भने मान्छे सटर खोल्न पनि निस्किँदैन, किन्न पनि निस्किँदैन, पालिकाहरूले आफ्नो वेबसाइटमा वडागत विवरण दैनिक अपडेट गर्ने र वडाहरूले टोलटोलको सूचना अपडेट गर्नु अत्यन्त जरुरी छ”, दाहाल भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोनाको संक्रमण शुरू हुँदै गर्दा महामारी सम्बन्धी सूचना दिने एकीकृत सञ्चार रणनीति बनाउन उनले लिखित सुझाव पत्र नै दिएका थिए। भन्छन्, “महामारीको बेला तीनै तहका लागि एकीकृत सञ्चार रणनीति बनाउनुपर्थ्यो र, त्यसले के सूचना दिने, कहिले कहिले दिने र कसरी दिने, कति दिने ? भन्ने सहज हुन्थ्यो तर, राज्यले सूचनाको महत्व नै बुझेन।”
“खासगरी तथ्यांक राख्ने र सार्वजनिक गर्ने काम व्यस्थित हुन नसकेको देखिन्छ। वडा तहसम्मै सूचना अधिकारीको आवश्यकता पर्ने देखिएकाले यस विषयमा पालिका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ”, -महेन्द्रमान गुरुङ, प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
राज्यले कोरोना भन्ने बित्तिकै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मात्रै सम्झिएको तर, सूचनाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दा समुदायमा महामारी बढ्दै गएको दाहालको टिप्पणी छ। “इनफ इज इनफ आन्दोलन पनि सूचनाकै लागि त भएको हो”, दाहाल थप्छन्।
संक्रमित व्यक्तिको बारेमा अरुले थाहा पाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। यसमा संक्रमित व्यक्तिको ‘प्राइभेसी’ मात्रै नरहेको दाहालको तर्क छ। भन्छन्, “कसैलाई स्वास्थ्य जाँच गर्दादेखि राज्यको लगानी हुन्छ, उपचारमा राज्यले लगानी गरिरहेको छ भने उसको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा अरुले जानकारी पाउने हक पनि हुन्छ भनेर दाबी गर्न पाउँछ।”
विभिन्न खालको तथ्यांक संकलन र वेबसाइटमार्फत् काम गर्दै आएका तथ्यांक विज्ञ सन्तोष गर्ताैला पनि आफूहरूले कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने भन्दा बाहेक पाउनै कठिन भइरहेको बताउँछन्। ‘नेपालइनडाटा’का संस्थापक उनी भन्छन्, “एउटा त भएको तथ्यांक व्यवस्थित राखिँदैन। अर्को, भएको तथ्यांक सार्वजनिक नगर्ने र निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर माग गर्दा समेत नदिने गरेकाले डाटामा काम गर्न एकदमै कठिन हुन्छ।”
सूचना आयोगको आदेशः पालना न अनुगमन !
सूचना आयोगले पहिलो पटक १९ माघ २०७६ मा कोरोना सम्बन्धी सही सूचना दिन भन्दै ५ बुँदे आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नेपाली बाहेकका अन्य भाषामा पनि सूचना दिन तथा कोरोना सम्बन्धी सूचनालाई व्यापकता दिन अनलाइन, वेबसाइटलगायत सामाजिक सञ्जालको समेत उपयोग गर्न, आवश्यकता अनुसार माइकिङ गर्न र सूचना प्रवाहका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्न भनेको थियो।
त्यस्तै, २५ चैतमा अर्को आदेश गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहतका लागि भए/गरेका कामका बारेमा कम्तीमा दिनको एकपटक यथाशक्य विस्तृत जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन तथा सेल्फ आइसोलेसन, सेल्फ क्वारेन्टिन, सामुदायिक क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा बसेका नागरिकका बारेमा एकीकृत तथ्यांकीय विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको थियो।
त्यसका साथै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सम्वद्ध निकायले आ-आफ्नो निकायका सूचना अधिकारीलाई आमनागरिकले यो समयमा इमेल, भाइवर, मोबाइल तथा अन्य माध्यमवाट समेत सम्पर्क गर्न सकिने सहज व्यवस्था गर्न समेत भनेको थियो।
एक/दुई बाहेक स्थानीय तहको वेबसाइटमा कोरोना संक्रमितको तथ्यांक राखेको पाइँदैन। दुर्गमका गाउँपालिका मात्र होइन, देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकादेखि अन्य प्रायः सबै महानगर र उपमहानगरको अवस्था उस्तै छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको ६ जेठको बैठकले पनि पुरानै आदेश दोहोर्याउँदै सहज सूचना पाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो। बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, होम क्वारेन्टिन, सरकारी एंव गैरसरकारी तवरमा निर्मित संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका उपचार स्थलहरू वा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका नागरिकहरूका बारेमा एकीकृत तथ्यांकीय विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थाीनय तह र सम्वद्ध निकायहरूले आ–आफ्नो निकायका सूचना अधिकारीलाई यस समयमा इमेल, भाइबर, मोबाइल तथा अन्य माध्यमबाट समेत सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गर्नू, तथा यस्ता जानकारी कार्यालयहरूले हरेक तीन महीनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनमा पनि कोभिड-१९ को गतिविधि राख्नू’ भनिएको छ।
तर, आदेशको केही पालना भए पनि प्रभावकारी पालना नभएको सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन्। “खासगरी तथ्यांक राख्ने र सार्वजनिक गर्ने काम व्यवस्थित हुन नसकेको देखिन्छ”, उनी भन्छन्, “वडा तहसम्मै सूचना अधिकारीको आवश्यकता पर्ने देखिएकाले यस विषयमा पालिका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ।”
एक/दुई बाहेक स्थानीय तहको वेबसाइटमा कोरोना संक्रमितको तथ्यांक राखेको पाइँदैन। दुर्गमका गाउँपालिका मात्र होइन, देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकादेखि अन्य प्रायः सबै महानगर र उपमहानगरको अवस्था उस्तै छ।
आयोगका सूचना अधिकारी बाबुराम पाण्डे पनि सूचना अधिकारी भएको/नभएको वा आयोगले दिएका आदेशहरू पालनाको अनुगमन गर्दा वेबसाइटहरूको अनुगमन गर्ने गरिए पनि अहिले भने कोरोना जोखिमका कारण सबै कर्मचारी कार्यालयमा नआउँदा अनुगमन नभएको बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
