कोरोना संक्रमणबारे सूचना र जानकारी : महानगर र उपमहानगरकै वेबसाइटमा भेटिँदैनन्
कोरोनाभाइरस संक्रमण सम्बन्धी तथ्यांक र सूचना अधिकांश स्थानीय सरकारले वेबसाइटमा नराखेको पाइएको छ। ६ वटा महानगर र ११ उपमहानगरको वेबसाइट हेर्दा प्रायः सबैले वेबसाइटमा कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै पनि विवरणको पछिल्लो सूचना राख्ने र अपडेट गरेका छैनन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वेवसाइटमा कोभिड सम्बन्धी एप बनाइएको भनेर राखिएको छ। विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सम्बन्धित व्यक्तिले कोरोना भाइरसको संक्रमण शंका लागेमा स्वमूल्यांकन गर्न सकिने गरी व्यक्ति बसेको ठाउँको भौगोलिक नक्शांकन गरिएको भनिएको छ। तर, वडाबासीलाई चाहिने दैनिक कोरोना अपडेट जस्ता विषय भेटिँदैन। यसबारेमा महानगरका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई आइतबार र सोमबार पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन। महानगरकै फेसबुक र ट्वीटरमा पनि पुरानै सूचना छ। फेसबुक पेजमा ३० मार्चमा कोभिडबारेको सर्भे गर्ने फाराम राखिएको देखिन्छ। ट्वीटरमा खुल्दैन।
महानगरले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश ‘सूचना’मा राखेको छ।
कोरोना संक्रमणको अर्को हट स्पट पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वेबसाइट पनि उस्तै छ। न फेसबुक पेज नै अपडेट छ। केही दिन अघिसम्म केही सूचना र महानगर प्रमुखको बारेमा नकरात्मक प्रचार भएको र भ्रम नछर्न आग्रह गरिएको सूचना भेटिन्छ। वीरगञ्जमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका क्रान्ति शाह रेडियोको समाचारका लागि अपडेट कुराहरू दिनुपर्ने तर, पुरानै समाचार दिएर डाटा पाउन जिल्ला प्रशासन, अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयमा फोन गर्दै छटपटाएर बस्नुपर्ने अनुभव सुनाउँछन्।
विराटनगर महानगरले वेबसाइटमा कोभिड–१९ भन्ने शीर्षक थपेको छ। तर, त्यसमा आइसोलेसन सेन्टरहरूको जानकारीको फोटो खिचेर राखिएको मात्रै देखिन्छ। फेसबुक पेज पनि १० भदौमा निषेधाज्ञा सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश राखेपछि अपडेट छैन।
भरतपुर महानगरपालिकाले मोबाइल एप बनाएको जानकारी वेबसाइटमा राखेको छ। त्यति सजिलै आम मानिसले चाहेको दैनिक अपडेट भेट्न भने सकिँदैन।
एपबाट महानगरको वडाको तथ्यांक त भेटिँदो रहेनछ नि ? भन्ने प्रश्नमा महानगरपालिका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले यसबारेमा सूचना अधिकारीलाई सोध्न भने। वडाध्यक्ष समेत रहेका उनलाई वडामा कोरोना सम्बन्धी सूचना र जानकारी अपडेट गर्ने प्रक्रियाबारे सोध्दा 'मिडियामा आउँछ, कतिपय वडाको आफ्नो वेबसाइट छ' भने तर, वेबसाइट के छ भन्ने प्रश्नमा उनले सबैलाई अनिवार्य नगरिएको र सूचनाहरू जारी गरेर जानकारी दिने गरेको बताए।
ट्वीटरमा २०१७ कै गतिविधि भेटिन्छ भने फेसबुक पेज खुल्दैन।
पोखरा महानगरपालिकाले क्याटगोरीमै दुई वटा कोरोना विषय समावेश गरेको छ। एउटा कोभिड १९ सम्बन्धमा छ। यसमा आरडीटी परीक्षणको विवरण भेटिन्छ भने कोभिड मात्रै भनिएकोमा राहत वितरणको पुरानो विवरण मात्रै राखिएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको फेसबुक पेजमा तथ्यांक भन्दा पनि उपमहानगरको सूचना मात्रै राखिएको छ।
घोराही उपमहानगरको वेबसाइटमा केही पनि छैन भने फेसबुक पेज ३२ साउनदेखि अपडेट भएको छैन।
हेटौंडा उपमहानगरको वेबसाइटमा ‘कोभिड १९’ को क्याटगोरी थपिएको छ। तर, त्यसमा नयाँ कुरा केही पनि राखिएको छैन। जनकपुर, इटहरी, कलैया उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा केही पनि देखिँदैन।
धरान उपमहानगरपालिकाको पनि क्यूआर कोड स्क्यान गरेर एप डाउनलोड गर्नुपर्ने भनिएको छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा पनि कोरोना परीक्षण कति गरिएको र सतर्कताका सूचनाहरू मात्रै छन्।
अपडेट भएका स्थानीय तह
६ महानगरमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको वेबसाइटमा भने ‘कोभिड–१९’ क्याटगोरी थप गरिएको छ। र, यसमा कोरोनासँग सम्बन्धित सूचना, जानकारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्पर्क नम्बरहरू राखिएको छ। तर, स्पष्ट वडागत पछिल्लो तथ्यांक भने भेटिँदैन।
ललितपुरको जस्तै अभ्यास बाराको जितपुर सिमरा उपहानगरले पनि गरेको वेबसाइटमा देखिन्छ।
हेटौँडा उपमहानगरले वेबसाइटमा अपडेट नराखे पनि वडागत विवरण फेसबुक पेजमा राखेको छ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सूचना शाखाले सूचनाहरू अपडेट गर्ने गरेको देखिन्छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा वेबसाइटमा कोभिड सम्बन्धी क्याटगोरी थप गरे पनि १५ भदौसम्म अपडेट देखिँदैन।
विपद व्यवस्थापन विज्ञ गंगालाल तुलाधर स्थानीय तहले अन्य काम जति गरे पनि नागरिकसम्म सूचना बढीभन्दा बढी दिनु जरुरी रहेको बताउँछन्। स्थानीय तह, राजनीतिक दल र शिक्षकहरूको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ।
“अहिले त सबै स्थानीय तहको हरेक गतिविधि वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हो नि, वेबसाइट पनि छ भनेपछि यस्तो बेला उपयोग नगरे कहिले गर्ने ?”, उनको प्रश्न छ।
तुलाधर भन्छन्, “यस्तो बेला जतिसक्यो नागरिकलाई सूचना र शिक्षा दिनुपर्छ, तर जसले पायो उसले सूचना दिएर पनि नहुने भएकाले स्थानीय तह र राजनीतिक दलले कुनै पनि माध्यम, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालबाट आधिकारिक सूचना दिनुपर्छ,। टोलटोलमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू खटिनुपर्ने बेला नै यही हो।” चुनावका बेला घरघरै भोट माग्न पुग्नेहरू अहिले पनि पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
