निषेधाज्ञासँगै संघीयताको अनौठो अभ्यास: प्रदेश र स्थानीय सरकारभन्दा सिडिओ शक्तिशाली !
कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न आवश्यक आदेश जारी गर्न संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको अधिकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप खुम्च्याएको छ।
१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार निषेधाज्ञा लगायतका आदेश जारी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय गर्याे। जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिबाट संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई त्यसरी अधिकार सुम्पने निर्णय संघीय सरकारले गरेको थियो।
त्यसको अर्को दिन, २ भदौमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठक बस्यो र ३ देखि १० भदौ रातिसम्मका लागि तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले आफ्नो जिल्लामा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरे। लगत्तै निषेधाज्ञा जारी भयो।
निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन परिचालित प्रहरीले निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा सर्वसाधारणलाई घण्टौं सडकमा उभ्याउने, हिँडाउने, उठबस गराउने लगायतका काम गर्न थाल्यो। नागरिकको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सार्वजनिक स्थानमा गरिएका यस्ता कार्यको नेपाल बार एसोसिएसनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गर्याे।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि देशभरका ३५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने १२ वटा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा मात्र लागू हुने गरी त्यस्ता आदेश जारी भएका छन्। ती आदेश कार्यान्वयन गराउने र शान्ति सुरक्षा बहाल राख्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी खटाउने जस्ता सबै कामको एकल 'अथोरिटी' सिडिओहरुले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। निषेधाज्ञाको आवश्यकता आकलन गर्ने, आदेश जारी गर्ने, त्यसको औचित्य विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्ने काममा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका लगभग शून्य छ।
“संविधानले प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको एकल अधिकार प्रदेशहरूलाई दिएको छ, (नेपालको संविधान, अनुसूची ६) तर, यहाँको प्रहरी मैले परिचालन गर्नसक्ने अवस्था छैन”, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी भन्छन्, “सिडिओहरू राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने एकल केन्द्र भएका छन्। वास्तवमा सबै तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्दा मात्र महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुनसक्छ।”
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, जुम्ला र जाजरकोटमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर, त्यसको सबै प्रकारको व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओहरुले मात्रै गर्छन्, त्यहाँका प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय विनै। मन्त्री भण्डारीका भनाइमा त्यहाँका प्रादेशिक इलाकामा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी सबै काम संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सिडिओहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा गर्न सक्दा मात्र प्रभावकारी काम हुनसक्छ। “सबैले कोभिड विरूद्धका निर्णयमा अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी महामारी विरूद्ध सामूहिक रूपमा लड्नु उचित हुनेथियो" उनले भने, “महामारीको अवस्थामा एक्लै अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थाले लडाइँ बलियो हुँदैन। हामीजस्तो संघीयताको भर्खर अभ्यास थालेका मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो पनि बनाउँदैन।”
२०७६ चैतमा नेपालमा भर्खर दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले त्यसविरूद्ध साझा अभियान चलाउने निर्णय गरेका थिए। कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम विरूद्ध उपत्यका नगरपालिका फोरमले भक्तपुरमा संयुक्त कार्यक्रम गरेर त्यस्तो पहल थालेको थियो। दुई महानगर र १६ नगरपालिकाले १० बुँदे साझा अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए।
सिडिओलाई शक्ति केन्द्रित गरिदिने संघीय सरकारको निर्णयले स्थानीय सरकारहरूले त्यसरी थालेको समन्वय र सहकार्य पनि बिथोलिएको छ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जु सरूवा रोग र महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले नेतृत्व गरे पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन्। “स्थानीय अवस्था, आवश्यकता सबै स्थानीय सरकारले बुझेका हुन्छन्, त्यसअनुसार काम पनि गरिरहेका छन्। प्रदेशहरूको पनि संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार र भूमिका छ। त्यसलाई बिर्सन हुँदैन। समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ”, उनले भने।
“स्थानीय अवस्था, आवश्यकता सबै स्थानीय सरकारले बुझेका हुन्छन्, त्यसअनुसार काम पनि गरिरहेका छन्। प्रदेशहरूको पनि संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार र भूमिका छ। त्यसलाई बिर्सन हुँदैन। समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ।”
–अशोक ब्याञ्जु, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ तथा मेयर, धुलिखेल नगरपालिका
आइतबार, ७ भदौमा काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गरेर ३ भदौको निषेधाज्ञालाई अझ कसिलो पारेका छन्। उक्त आदेशलाई स्पष्ट पार्न भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा खाद्यान्न, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा मासुजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण बिहान ९ बजेसम्म मात्र गर्न दिइने उल्लेख छ। यस्तो आदेश जारी गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले न वागमती प्रदेशसँग कुनै समन्वय गरेको छ, न जिल्लाभित्रका स्थानीय तहसँग नै कुनै सरसल्लाह गरेको छ।
हिजो एकात्मक व्यवस्था हुँदा सम्बन्धित जिल्लाभित्र प्रशासनिक अधिकारीको रूपमा काम गरेका सिडिओले संघीय व्यवस्थामा निर्वाचित र संवैधानिक अधिकारसहितका प्रदेश र स्थानीय सरकार आउँदा पनि आफ्नो पुरानै रवाफ कायम राखेका छन्।
“अहिले सिडिओको हिजोको भूमिका छैन, त्यो फेरिएको छ। उनीहरूले संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य नगर्न मिल्दैन” संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “देशैभर स्वास्थ्य संकटकालको जस्तो अवस्था छ, यस्तोमा संघीय सरकारले नै नेतृत्व गरे पनि संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउन मिल्दैन।”
स्थानीय र प्रदेश सरकारको समेत अधिकारको प्रयोग संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सिडिओले मात्र गर्न नसक्ने उनले बताए। “सिडिओहरू तीनवटै सरकारका साझा होइनन्। उनीहरूको नियुक्ति पनि साझा होइन। अह्रनखटन पनि साझा होइन।
“देशैभर स्वास्थ्य संकटकालको जस्तो अवस्था छ, यस्तोमा संघीय सरकारले नै नेतृत्व गरे पनि संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउन मिल्दैन।”
– विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानूनविद्
उनीहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेही पनि साझा हुँदैन” अधिकारी भन्छन्, “संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि अधिकार छ भन्ने कुरा नै स्वीकार गरेको देखिएन। देश संकटमा भएकाले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघ विरूद्ध मुद्दा मामिलामा जाने कुरा त भएन तर, यही बहानामा उनीहरूलाई अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन।”
यो पनि पढ्नुहोस्—
-1732353496.jpg)
