बन्दाबन्दीमा उद्योग नचल्दा खेर गयो बिजुली
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभित्र औसत करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। उद्योग नचलेको अवस्थामा दिउँसो करीब ९०० मेगावाटसम्म विद्युत् माग हुन्छ भने राति ७०० मा झर्छ। जसका कारण दिउँसो १०० र राति ३०० मेगावाट बिजुली खेर जान्छ।
सरकारले लोडसेडिङ हटाउन तथा बढी माग हुने समयमा चाप धान्न भन्दै भारतबाट ११० मेगावाट बिजुली खरीद गरिरहेको छ। अहिले त्यो बिजुली पनि खेर गएको छ।
भारतबाट एक वर्षमा दुई अर्ब ९२ करोड ५६ लाख १२ हजार युनिट बिजुली आयात गर्दा सरकारको रु.२० अर्ब ४७ करोड २० लाख २० हजार तिरेको छ। भारतबाट बिजुली किन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.२१ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख ३७ हजार खर्च भएको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने दिउँँसो सबै बिजुली खपत भए पनि राति खेर गइरहेको बताउँछन्। निजी क्षेत्रसँग सम्झौता अनुसारको बिजुली प्राधिकरणले लिनैपर्ने भएकोले प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाका बिजुली खेर गइरहेको उनको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्— कोभिड–१९ ले ऊर्जामा १३ अर्बको क्षति, दुई वर्ष धकेलिए निर्माणाधीन आयोजना
“उद्योग धन्दाले जति बढी खपत गर्न सक्छ उति नै बिजुलीको सदुपयोग बढी हुने हो। तर, बन्दाबन्दीपछि उद्योगधन्दा नै चल्न नसकेको र चलेका पनि कम क्षमतामा भएकोले बिजुलीको खपत कम भएको हो”, उनी भन्छन्। वर्षात्को समयमा सबैजसो आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसक्ने भएकोले पनि राति मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएको उनको भनाइ छ।
बिजुली उत्पादन बढेको वेला औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारणलाइन नपुगेका कारण पनि ठूला उद्योगले माग अनुसारको बिजुली प्रयोग गर्नै पाएका छैनन्। ४० मेगावाटको बिजुली खपत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देशको ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङ्सीका लागि सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिएको छैन।
सरकारले नै बनाइरहेको माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) सहितका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीसहित सरकारी निकायले उत्पादन गरेको बिजुलीको बजार खोज्न नसक्दा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बिजुली पनि खेर जाने अवस्था छ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दै खरीदको सुनिश्चितता (टेक अर पे) गरेकाले विद्युत् किन्नैपर्ने हुन्छ। अन्यथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। अहिले प्राधिकरणले आफ्ना आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजनासँग विद्युत् किनिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणले आव २०७६/७७ मा रु.१० अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको थियो। तर, आफ्ना आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रको विद्युत् किन्नुपर्दा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था फेरि जोखिममा परेको छ।
निर्माणाधीन जलविद्यत् आयोजनालाई कोभिड–१९ ले दुई वर्ष पर धकेलिदिएको छ। महामारीको असर नपरेको भए आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली थपिन्थ्यो। यसो हुँदा बिजुली उत्पादन बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ।
तर, सरकारले उल्टै विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर बिजुली प्रयोग प्रवद्र्धनमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ। भारतसँगको ऊर्जा ब्यांकिङ र बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार पनि सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन। अहिले सरकारले बनाएको जलविद्युत् आयोजनाबाट ५७२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ६१८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ।
प्रसारण लाइन नबन्दा पनि खेर गयो
विद्युत् प्राधिकरणले समयमा नै प्रसारण लाइन नबनाउँदा कतिपय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ। भर्खरै सम्पन्न भएको दोलखाको सिंगटी जलविद्युत् आयोजना (२५ मेगावाट) बाट आंशिक बिजुली मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आएको छ। सन् २००६ मा निर्माण सम्झौता भएको यसको प्रसारण लाइन १४ वर्षसम्म पनि बनिसकेको छैन।
१३२ केभी डबल सर्किटको मेची करिडोर प्रसारण लाइन (९१ किमी) नबनेका कारण काबेली ‘बी १’ (२५ मेगावाट) र इवाखोला (१० मेगावाट) बाट उत्पादित बिजुली साढे दुई वर्ष खेर गयो। त्यसबाट आफूहरूलाई रु. १ अर्ब नोक्सान भएको न्यौपाने बताउँछन्। मेची करिडोर २१ साउन २०७६ देखि सञ्चालनमा छ।
यस्तै, सोलु करिडोर नबनेका कारण अपर सोलु सुपर ६ (२३.५ मेगावाट) आयोजना सञ्चालनमा आएको छैन। यो आयोजना बनिसकेको भए पनि ३३ केभीको सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाटै आधा क्षमतामा मात्रै यो आयोजना चलेको छ। भएका प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार नहुँदै १५ मेगावाटको बिजुली प्रवाह हुने ३३ केभीको प्रसारण लाइनमा २० देखि ३० मेगावाटको पीपीए भएका छन्। ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र उपभोग हुनसक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्— खेर जान थाल्यो नेपालको बिजुली, खरीद गर्न भारतले चासो दिएन
विभिन्न स्थानमा बनिरहेका प्रसारण लाइनको काम कोभिड–१९ को कारण अड्किएको छ। त्यहीकारण मुख्य क्षेत्रका प्रसारण लाइन कम्तीमा एक वर्ष ढिलो हुने भएको छ। कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर सहितका एक दर्जन प्रसारण लाइनको काम ठप्प छ।
प्रसारण लाइन नबनेकै कारण कोशी करिडोरका मायाखोला (१४.५ मेगावाट), डाउन पिलुवा (९.१० मेगावाट) लगायत आयोजना समयमा नै आउन नपाउने भएका छन्। कोशी करिडोर नबन्दा करीब १०० मेगावाटका आयोजना ढिलो हुने भएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपाने कोभिडले प्रसारण लाइनसहितका सरकारकै आयोजना आउन ढिलो भएको स्वीकार्छन्। प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार फिर्ता गएको र कोभिडका कारण काम गर्ने वातावरण नहुँदा आयोजनाहरू ढिलो भएको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको गुनासो
जलविद्युत् क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको आयोजना लागत कम गर्न र सरकारले घोषणा गरेकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। ८ चैत २०६७ मै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्न प्रति मेगावाट रु.५५ लाखसम्म भ्याट फिर्ता दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अहिलेससम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
३० चैत २०७१ सम्म व्यापारिक उत्पादन शुरू गर्ने आयोजनालाई दिइने सूचीकृत दर अनुसार वर्षात्मा रु.४.८० तथा हिउँदमा रु.८.४० प्रति युनिट र पाँच वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले साधारण मूल्यवृद्धि सबै निजी ऊर्जा उत्पादकलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। हाल यो दर केही कम्पनीले मात्रै पाएको गुनासो पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको छ।
कोभिडको प्रभावले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएकोले सरकारले ब्यांकहरूलाई कुल ऋणको कम्तीमा १५ प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य गर्ने शर्त तोक्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। कोभिडपछि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, समयमा व्यापारिक उत्पादन गर्न नसकेका, अध्ययनको क्रममा रहेका र वातावरण अध्ययन रोकिएका आयोजनाहरूको कम्तीमा दुई वर्ष निःशुल्क म्याद थपको माग पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले उठाएको छ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न आव २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्म उत्पादन थालेका सबैलाई पूरै र त्यसपछि अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्थालाई आव २०७७/७८ को आथिक विधेयकबाटै निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि इप्पानको छ। यो सुविधा अहिले २०७२ सालभित्र उत्पादन थालेका आयोजनाले मात्र पाएका छन्।
सरकारले उचित संरक्षण नगर्दा निजी क्षेत्रका आयोजना रुग्ण हुन थालेका लगानीकर्ता बताउँछन्। गएको चैतसम्म रुग्ण आयोजनाको संख्या ३९ थिए। महामारीको प्रभावले अब एकैपटक १२ वटा बढेर ५१ पुगेको रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक एवं बाराही हाइड्रोपावरका अध्यक्ष सूर्य अधिकारी बताउँछन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ३३ वटा जलविद्युत्का कम्पनीमध्ये अधिकांश रुग्ण भएको उनी बताउँछन्। नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्रति शेयर मूल्य पनि ५०/६० रुपैयाँसम्म झरेको छ।
निजी क्षेत्रका आयोजना उस्तै क्षमता र प्रकृतिका सरकारी आयोजनाभन्दा छिटो र सस्तो लागतमा बन्छन्। तर, पछिल्लो समय निजी क्षेत्र नै सरकारको प्राथमिकता बाहिर छ। जलविद्युत् आयोजना दर्ता गरेको दिनदेखि बनाउन लाग्ने समय निजी क्षेत्रको १० वर्षभन्दा कम र सरकारको ३० वर्षभन्दा बढी भएको अधिकारीको दाबी छ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाइदिएको कारण पनि आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको गुनासो पनि निजी क्षेत्रको छ। उनीहरूका अनुसार, पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएका कारण १४ देखि २१ प्रतिशत आम्दानी गुमेको छ। तोकिएको युनिट उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले लगाउने दण्ड जरिवानाका कारण १४ प्रतिशत खर्च पनि बढेको छ।
नीतिमा उत्साह, व्यवहारमा निरुत्साहन
सरकारले विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको ८५ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी खुला गर्ने कानूनी आधार तय गरेको थियो। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० ले खोलेको निजी क्षेत्रको लगानीलाई पछिल्लो समय सरकारले निरुत्साहित गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
जलविद्युत्का लगानीकर्ता तथा हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान सरकारले भारतको बत्ती ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पन्छाउन थालेको बताउँछन्। सरकारले ल्याएका पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
“साना लगानीबाटै २० हजार मेगावाट बनाउँछु भन्ने निजी क्षेत्रलाई पन्छाउँदै गइरहेको र सरकारले आफैंले बनाइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाउँदै गएर जनताप्रति बेइमानी गरिरहेको अवस्था छ”, उनी भन्छन्। सरकारले अहिले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) बन्द गर्दा तयारी अवस्थामा रहेका ६ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजना सरकारकै कारण अड्किएका छन्।
“आयोजना बनाउँदा क्यु ४० लागू गरेर सानो क्षमतामा बनाउनुपर्ने र लागत घटाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि जलविज्ञान तथा मौसम विज्ञान विभागको शर्त अनुसार १५ प्रतिशत कम क्षमतामा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यस्ता शर्त निजी क्षेत्रलाई नआउ भने जस्तै हो।”
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी ठानेर दुरुत्साहन गर्दा अब १० वर्ष जलविद्युत्मा लगानी नबढ्ने उनी बताउँछन्। सरकारले निजीलाई कमजोर बनाउन पूर्ण क्षमतामा बिजुली बनाउन नदिनु पनि अर्को समस्या भएको प्रधान बताउँछन्। प्रधान भन्छन्, “आयोजना बनाउँदा क्यु ४० लागू गरेर सानो क्षमतामा बनाउनुपर्ने र लागत घटाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि जलविज्ञान तथा मौसम विज्ञान विभागको शर्त अनुसार १५ प्रतिशत कम क्षमतामा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यस्ता शर्त निजी क्षेत्रलाई नआउ भने जस्तै हो।”
ऊर्जा प्रवर्द्धक गुरुप्रसाद न्यौपाने सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन मात्रै हैन व्यापार पनि गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। छिमेकी मुलुक भारतमा ऊर्जा व्यापार गर्ने १३ वटा कम्पनी पुगिसक्दा नेपालमा सरकारले मात्रै गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने गरी सरकारले विद्युत् विधेयक संसद्मा पेश गरिसकेको छ। तर, यो विधेयक अघि बढ्न भने सकेको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)