कोभिड–१९ ले ऊर्जामा १३ अर्बको क्षति, दुई वर्ष धकेलिए निर्माणाधीन आयोजना
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार कोभिड–१९ का कारण निर्माणाधीन आयोजनामा ६ महीना काम रोकिंदा ऊर्जा क्षेत्रमा रु.१३ अर्बको क्षति हुने भएको छ। यो अवधि बढ्दै जाँदा घाटा पनि उकालो लाग्नेछ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ का कारण तीन महीना र ६ महीना काम नहुने दुई वटा मापदण्ड बनाएर अध्ययन गरेको थियो। निर्माणाधीन आयोजना तीन महीना रोकिंदा रु.७ अर्ब घाटा हुने अनुमान थियो। अब विद्युत् उत्पादन ६ महीना रोकिने निश्चित भएकाले रु.१३ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रका छन्। सचिव घिमिरेका अनुसार निजी क्षेत्रलाई अब अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहन गरिएको छ। यस्ता आयोजनाबाट हिउँदमा हुने विद्युत संकट टार्न सकिने भए पनि अब कोभिडका कारण ती आयोजना पछाडि धकेलिने छन्।
त्यहीकारण आयोजनाको लागत १० देखि १२ प्रतिशत बढ्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन्। निर्माण अवधि लम्बिने हुँदा लामो समयसम्म तिर्नुपर्ने ब्यांकको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहितका कारणले निजी आयोजनामा लागत बढिरहेको अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ। “निजी क्षेत्रले वार्षिक १६ प्रतिशतले रन अफ रिभर (आरओआर) मा गरेको पीपीएकै लागत अहिले १५ देखि २० प्रतिशत बढेकाले ती आयोजनाबाट मुनाफा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने अवस्था भएको छ”, उनी भन्छन्।
निजी क्षेत्रको आयोजनामा ब्यांकबाट अहिले नै रु.१ खर्ब ५० अर्बको ऋण प्रवाह भइसकेको छ। हाल ३००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न भएको रु.६ खर्बको वित्तीय व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ। यस्ता आयोजनामा रु.३ खर्बभन्दा बढीको लागनीको प्रतिबद्धताका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता गरिसकेका छन्।
“कुनै पनि आयोजना रुग्ण हुँदा निजी क्षेत्र मात्र समस्यामा पर्ने नभएर राज्यले पनि ऊर्जा गुमाउँछ।”
– दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा सचिव
मन्त्रालयका सचिव घिमिरे भने आरओआर आयोजनाले अब राज्यको आवश्यकता पूर्ति नगर्ने र यस्ता आयोजना धेरै भएकाले नयाँ रणनीति अपनाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिरहेको बताउँछन्। अबका दिनमा आरओआर आयोजनालाई निरुत्साहन गरिने उनको भनाइ छ। अहिले बनिरहेका नजी क्षेत्रका आयोजनालाई भने सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गरिरहेको उनको दाबी छ। घिमिरे भन्छन्, “कुनै पनि आयोजना रुग्ण हुँदा निजी क्षेत्र मात्र समस्यामा पर्ने नभएर राज्यले पनि ऊर्जा गुमाउँछ।”
आयोजना निर्माण गर्दा राज्यका कारणले हुने ढिलाइमा क्षतिपूर्ति दिने र निजीको कारणले हुनेमा पनि क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था भएकाले यसलाई विकासको सकारात्मक पाटोकै रुपमा लिनुपर्ने घिमिरे बताउँछन्। तर, कोभिड–१९ का कारण भएको ढिलाइ विशेष भएकाले राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने ऊर्जा उत्पादकहरुको माग छ।
कोभिड–१९को प्रभावले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएकाले सरकारले ब्यांकहरुलाई कुल ऋणको कम्तीमा १५ प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य गर्ने शर्त तोक्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्। महामारीपछि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, समयमा व्यापारिक उत्पादन गर्न नसकेका, अध्ययनको क्रममा रहेका र वातावरण अध्ययन रोकिएका आयोजनाहरुको कम्तीमा दुई वर्ष निःशुल्क म्याद थप गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।
जलविद्युत् निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत हुनुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ। अहिले भन्सार महशुल ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत छ। यसकारण निर्माण सामग्रीको मूल्य १८ प्रतिशतले बढी तिर्नुपर्छ।
दुई वर्ष धकेलियो कुल तीन हजार मेगावाट उत्पादन
कोभिड–१९ ले निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना कम्तीमा दुई वर्ष पछाडि धकेलिने भएका छन्। कुल तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने भएको छ। काभिड–१९ ले प्रभावित नपारेको भए निर्माणाधीन २४ वटा आयोजनाबाट एक वर्षभित्र उत्पादन शुरु हुन्थ्यो। कुल क्षमता १२ सय मेगावाट भएका यी आयोजना अब दुई वर्ष पर धकेलिएको इप्पान अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन्।
‘‘सञ्चालनमा आएका आयोजनाको तुलनामा निर्माणाधीन आयोजना बढी प्रभावित छन्। गत चैतदेखि अर्को कात्तिक/मंसीरसम्म कुनै पनि काम गर्न नपाउने हुँदा ती आयोजना पछाडि धकेलिन पुगेका हुन्।’’
– कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, इप्पान
सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निजी क्षेत्रको सहभागिताविना पूरा नहुने उनको भनाइ छ। ‘‘नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ। सरकारी ढुकुटीमा निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो योगदान छ”, उनी भन्छन्। नेपालको जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई सरकारले महत्व नदिएको वेला महामारीको प्रभावले यो क्षेत्र धर्मराउन थालेको उनको भनाइ छ। कोभिडकै कारण सञ्चालनमा आएका आयोजनामा पनि मर्मत सम्भार गर्ने, स्पेयर पार्ट मगाउनेसहितका नियमित काम प्रभावित छन्।
निर्माण चरणमा रहेका बाहेक थप ३०० मेगावाट आयोजना पनि वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा पुगेर थन्किएका छन्। कोभिडकै कारण पुँजी जुटाउन नसकेर यी आयोजना पछाडि धकेलिएका हुन्। त्यस्तै १८००० मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्भे, डिजाइन र स्टमेट सकेर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न समस्यामा अल्झिरहेको गुरागाईं बताउँछन्।
इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे जलविद्युतमा वर्षौंदेखिका पुराना समस्या ज्युँकात्युँ हुँदाहुँदै कोभिडले निजी क्षेत्रलाई थप जटिलतार्फ धकेलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘सञ्चालनमा आएका आयोजनाको तुलनामा निर्माणाधीन आयोजना बढी प्रभावित छन्। गत चैतदेखि अर्को कात्तिक/मंसीरसम्म कुनै पनि काम गर्न नपाउने हुँदा ती आयोजना पछाडि धकेलिन पुगेका हुन्।’’
कोभिड पछि ब्यांकिङ क्षेत्रले समेत जलविद्युतमा तत्कालै लगानी नगरिहाल्ने हुँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता थप समस्यामा पर्ने छन्। अहिलेको असहज परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् सरकारी प्राथमिकतामा नपरेकाले अबका दिनमा थप लगानी गर्न नसकिने उनको चिन्ता छ।
२७ वर्षमा नै निजी क्षेत्रले सरकारलाई उछिन्यो
नेपालमा जलविद्युतको सुरुवात ९ जेठ १९६८ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट शुरु भएको हो। तत्कालीन सरकारले रु.७ लाख १३ हजार २७३ मा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनाएको १०९ वर्षमा करीब १३०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको छ। सरकारले बनाएको जलविद्युत् आयोजनाबाट ५७२ मेगावाट र निजी क्षेत्रको आयोजनाबाट ६१८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। ११० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याइएको छ।
सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ मार्फत विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको २७ वर्ष भएको छ। निजी क्षेत्रको पहिलो र अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना खिम्ती (६० मेगावाट) १२ असार २०५३ मा निर्माण थालेर २७ असार २०५७ बाटै व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो। त्यसयता ९० वटा निजी आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन्।
दुई वर्ष अगाडि सरकारले १० वर्ष भित्रै (२०८५ सालसम्ममा) १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेको छ। यस योजनामा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीलाई महत्वपूर्ण अंग मानेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (निजी क्षेत्र)बाट आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा २ अर्ब ५५ करोड ६५ लाख ९९ हजार युनिट बिजुली खरीद भएको छ। यो बिजुली किन्दा विद्युत् प्राधिकरणले रु.१८ अर्ब ७० करोड ९९ लाख ६८ हजार खर्चिएको छ। बिजुलीको खपत बढ्ने अनुमान गर्दै प्राधिकरणले सो वर्ष रु.१९ अर्ब ६५ करोड २० लाख ३८ हजारको बिजुली निजीबाट किन्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। कोरोनाकै कारण सरकारको अनुमानभन्दा ३४ करोड ४२ लाख ८ हजार युनिटले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खपतमा कम भएको विद्युत् नियमन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
दुई वर्ष अगाडि सरकारले १० वर्ष भित्रै (२०८५ सालसम्ममा) १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेको छ। यस योजनामा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीलाई महत्वपूर्ण अंग मानेको छ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माण गरिरहेका २४५ वटा आयोजनाको क्षमता ५ हजार १३४ मेगावाट छ। निजी क्षेत्रले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा रहेका २४५ वटा एक मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार ८६० मेगावाट छ।
-1732180391.jpg)
