खेर जान थाल्यो नेपालको बिजुली, खरीद गर्न भारतले चासो दिएन
नेपालबाट बिजुली किन्न भारतले आनाकानी गर्दा नेपालमा खपत भएर उब्रिएको बिजुली खेर जान थालेको छ।
बन्दाबन्दीसँगै उद्योग–प्रतिष्ठान र व्यवसाय ठप्प भएर विद्युत्को खपत कम भएपछि अहिले दिनहुँ रु.१ करोडभन्दा बढी मूल्यको बिजुली खेर गइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, अहिले देशभित्रका जलविद्युत् आयोजनाले औसत करीब १००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। तर, बिजुलीको धेरै माग हुने साँझको पिक आवर बाहेक अरू वेला प्रणालीमा मागभन्दा बढी बिजुली हुन्छ। दिउँसो ९०० मेगावाट हाराहारीसम्म विद्युत् माग भए पनि राति त्यो घट्दै ६००/७०० मेगावाटसम्ममा ओर्लिन्छ। जसका कारण, रातिको समयमा ३०० देखि ४०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जान्छ।
मागभन्दा धेरै उत्पादन हुन थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादन कटौती गरेर निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् किनिरहेको छ। प्राधिकरणका आयोजनाले अहिले ७१०० मेगावाट घण्टा बराबरको मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्छन्, जबकि निजी क्षेत्रका आयोजनाले १० हजार ५०० मेगावाट घण्टा। माग घटेपछि प्राधिकरणले औसत २००० मेगावाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन घटाएको छ। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग प्राधिकरणले शुरूमै विद्युत् खरीद सम्झौता गरी खरीदको सुनिश्चितता (टेक अर पे) गरेकाले विद्युत् किन्नैपर्ने हुन्छ, नत्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
“नयाँ आयोजनाको विद्युत् पनि थपिने र वर्षायाममा आयोजनाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्ने भएकाले हिउँद लाग्दासम्मै विद्युत् खेर जान्छ।”
- कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
मनसुन शुरू भएसँगै खोलामा बहाव बढेर आयोजनाहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न थालेपछि विद्युत् अझै बढी खेर जानेछ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, “नयाँ आयोजनाको विद्युत् पनि थपिने र वर्षायाममा आयोजनाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्ने भएकाले हिउँद लाग्दासम्मै विद्युत् खेर जान्छ।”
घाटामा प्राधिकरण
बन्दाबन्दीका कारण ठूला उद्योग, होटल तथा व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा विद्युत्को माग घटेको छ। गर्मी भएको दिन पङ्खा तथा एसी चलाउन विद्युत्को माग केही बढे पनि पानी परेको दिन ह्वात्तै घट्छ। जस्तो, गएको शुक्रबार पानी परेकाले विद्युत्को माग ह्वात्तै घट्दा प्राधिकरणले एकै दिनमा रु.२ करोड घाटा बेहोर्यो। अब यस्तो घाटा थप बढ्दै जानेछ।
गएको आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले रु.१० अर्बभन्दा धेरै नाफा कमाएको थियो। तर, आफ्ना आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रको विद्युत् किन्नुपर्ने भएपछि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था फेरि धर्मराउने जोखिम छ।
अहिले देशमा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता करीब १२५० मेगावाट छ। मनसुनी वर्षा शुरू भएसँगै ती आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थाल्नेछन्। अर्कातिर, एकाध महीनाभित्रमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका कतिपय परियोजनाले उत्पादन थाल्ने आकलन गरिएको छ। जसमध्ये एक हो, अहिलेसम्मकै ठूलो माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आयोजना। असारभित्रै तामाकोशीको पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) बाट उत्पादन शुरू हुने अनुमान गरिएको छ।
यो अवस्थामा प्राधिकरणका अधिकारीहरू उत्पादित विद्युत्को खपत कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। आफ्ना आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजनासँग विद्युत् किन्नुपर्दा प्राधिकरण वित्तीय रूपमा संकटमा पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसयताका वर्षमा निरन्तर नाफामा छ। गएको आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले रु.१० अर्बभन्दा धेरै नाफा कमाएको थियो। तर, आफ्ना आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रको विद्युत् किन्नुपर्ने भएपछि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था फेरि धर्मराउने जोखिम छ। आन्तरिक खपत एकै पटक बढाउन नसक्ने भएकाले प्राधिकरणका लागि एउटै विकल्प देशमा खपत भएर उब्रिएको विद्युत् भारततिर पठाउनु हो। तर, नेपालसँग विद्युत् किन्न भारतले इच्छा देखाएको छैन।
भारतको अनिच्छा
नेपाल र भारतबीच इनर्जी ब्याङ्किङको चर्चा चल्न थालेको एक दशक नाघिसकेको छ। यस अन्तर्गत नेपालमा उपयोग गरेर बढी भएको बिजुली भारत लैजाने र चाहिएको वेला नेपाल ल्याउने योजना छ। इनर्जी ब्याङ्किङ कार्यान्वयनमा आएको भए अहिले बढी भएको बिजुली भारततिर पठाउन मिल्थ्यो। तर, भारतीय अनिच्छाका कारण यो कार्यान्वयनमा आएको छैन।
नेपाल–भारत दुवै देशका ऊर्जा सचिव र सह–सचिवस्तरीय संयुक्त समितिहरूले इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणामा सहमति जनाइसकेका छन्। २०७५ माघमा पोखरामा भएको दुई देशका सचिवस्तरीय समितिको बैठकमा इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो अवधारणा अनुसार, नेपालमा वर्षायाममा उपयोग भएर बाँकी रहने विद्युत् भारततिर लैजाने र भारतबाट हिउँद याममा विद्युत् ल्याउने प्रस्ताव छ।
२०७५ माघमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय समितिको बैठकमा इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो अवधारणा अनुसार, नेपालमा वर्षायाममा उपयोग भएर बाँकी रहने विद्युत् भारततिर लैजाने र भारतबाट हिउँद याममा विद्युत् ल्याउने प्रस्ताव छ।
नेपालका अधिकांश आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ अर्थात् पानीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्छन् र हिउँदमा कुल क्षमताको एक तिहाइसम्म उत्पादन घट्छ। जसका कारण, वर्षायाममा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले माग थेग्दैन। भारतमा भने गर्मी याममा विद्युत्को माग बढ्छ, हिउँदमा घट्छ। इनर्जी ब्याङ्किङको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए विद्युत् व्यवस्थापनको यही अप्ठ्यारो सल्टिन्छ।
तर, भारतले इनर्जी ब्याङ्किङमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको छैन। द्विपक्षीय बैठकहरूमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल–सीबीआर) संशोधन गरी इनर्जी ब्याङ्किङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने वाचा गर्दै आएको छ, तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन।
"नेपाली पक्षले कार्यविधि संशोधन गरी इनर्जी ब्याङ्किङ र विद्युत् व्यापारको तगारो हटाउन निरन्तर प्रस्ताव गर्दै आएको छ। हामी भारतले कार्यविधि संशोधन गरी नेपालको विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।”
- कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल र भारतले सन् २०१२ मा विद्युत् व्यापारको प्रायोजनका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर) निर्माणको सहमति गरेका थिए। त्यस्तै, सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो। प्राधिकरणले द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) लाई नोडल एजेन्सीका रूपमा तोकेको करीब एक वर्ष भइसकेको छ। तर, नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न भारतको विद्युत् मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनमा स्वीकृति दिनुपर्छ।
घिसिङ नेपाली पक्षले कार्यविधि संशोधन गरी इनर्जी ब्याङ्किङ र विद्युत् व्यापारको तगारो हटाउन निरन्तर प्रस्ताव गर्दै आएको बताउँछन्। नेपालको प्रस्ताव अनुसार यो कार्यविधि संशोधन भए यसले द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको पनि बाटो खोल्ने नेपालको अपेक्षा छ। घिसिङ भन्छन्, “हामी उक्त कार्यविधि भारतले संशोधन गरी नेपालको विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी भारतले नियतवश इनर्जी ब्याङ्किङ र विद्युत् व्यापारको बाटो खुलाउन अनिच्छा देखाइरहेको बताउँछन्। “पछिल्लो समय सीमा विवादका कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएकाले तत्कालका लागि भारतले नेपालको बिजुली लैजान बाटो खोल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सम्भावना टरेको छ”, ती अधिकारी भन्छन्।
सामान्य अवस्था भएको भए नेपाल–भारतका ऊर्जा सह–सचिव र सचिवस्तरीय बैठक यही जून महीनामा हुने तालिका थियो। यसमा नेपालले सहमति भइसकेको इनर्जी ब्याङ्किङको विषय कार्यान्वयनका लागि भारतलाई दबाब दिन सक्थ्यो। तर, कोरोनाभाइरस महामारीपछि बैठकको अनिश्चिततासँगै विद्युत् निर्यातको विषय अनिश्चयमा परेको छ।
गएको वर्षको वर्षायाममा नेपालले खपत भएर बाँकी रहेको करीब रु.१ अर्ब मूल्य बराबरको बिजुली भारततर्फ पठाए पनि यो वर्ष लिन मानेको छैन। “कुलोमा पानी जबर्जस्ती पठाइदिए जसरी गत वर्ष बिजुली पठाएका थियौं, तर भारतले आपत्ति जनाएपछि यो वर्ष पठाउन सकिएको छैन”, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले भने।
सामान्य अवस्था भएको भए नेपाल–भारतका ऊर्जा सह–सचिव र सचिवस्तरीय बैठक यही जून महीनामा हुने तालिका थियो। यसमा नेपालले सहमति भइसकेको इनर्जी ब्याङ्किङको विषय कार्यान्वयनका लागि भारतलाई दबाब दिन सक्थ्यो। तर, कोरोनाभाइरस महामारीपछि बैठकको अनिश्चिततासँगै विद्युत् निर्यातको विषय अनिश्चयमा परेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल सीमा विवादका कारण ऊर्जा क्षेत्रको समझदारी अप्ठ्यारो नपर्नेमा आशावादी हुँदै भन्छन्, “हामी सहमति भइसकेका विषय कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं।”
नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतले लगाउँदै आएको तगारो नहटाए निर्माण सकिने तर्खरमा रहेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने जोखिम हुन्छ। अहिले करीब २५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये करीब १००० मेगावाटका आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेकाले एकाध महीनामै निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। त्यस्तै, थप ३००० मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्। सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको उच्चतम माग करीब १३०० मेगावाट भएकाले उत्पादन हुने चरणमा रहेका यति ठूलो परिमाणको विद्युत् देशभित्रै खपत हुँदैन।
नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतले लगाउँदै आएको तगारो नहटाए निर्माण सकिने तर्खरमा रहेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने जोखिम हुन्छ। अहिले करीब २५०० मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनामध्ये करीब १००० मेगावाटका आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेकाले एकाध महीनामै निर्माण सम्पन्न हुनेछन्।
देशभित्रै विद्युत् खपत गर्न व्यापक औद्योगिक विस्तारका साथै तथा विद्युतीय चुल्हो, सवारीसाधन आदिलाई प्रवर्द्धन आवश्यक हुन्छ। तर, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस सिर्जित आर्थिक शिथिलताका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा बाहिरबाट लगानी भित्रिने र आन्तरिक रूपमा पनि थपिने सम्भावना देखिंदैन। यस्तै, सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति समातेको भनी आलोचना भइरहेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)