वनमन्त्रीज्यू, वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा वन नाशिन रोकौं
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार हुँदै जाँदा वन पैदावार तथा जैविक विविधता मासिने लगायत यसका विकृति छरपष्ट हुन थालेका छन्। यो कार्यक्रममाथि प्रश्न उठिरहे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय जवाफदेही देखिएको छैन।
मुकेश पोखरेल
नेपालको वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएयता विवाद हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रमको नकारात्मक असर देखिंदै गर्दा वैज्ञानिक कि दिगो वन व्यवस्थापन भन्नेमा बहस हुन थालेको छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा वनमा बलमिच्याइँ भएपछि वन संरक्षणसँग जोडिएका निकाय नै सरकारको यो कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट छन्।
खासगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारको यो कार्यक्रमको शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले यान्त्रिक तथा प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरेको र सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिएको महासंघको भनाइ छ।
हुन पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा धमाधम रुख काटिने, पुनर्उत्पादन नहुने, जैविक विविधता मासिने, राज्यकोषमा आम्दानी नहुने लगायत अवस्था विद्यमान छन्। वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सरपट कटान गरी एक हेक्टरमा २०/२५ मात्र राखेर सबै काट्ने गरिएको छ। हाम्रो वन प्राकृतिक भएकाले कटान भएको ठाउँमा नयाँ पोथ्रा पलाएर पुनर्उत्पादन हुने अवधारणा अनुसार एकैचोटि सरपट गर्ने गरिन्छ। तर, त्यसका असरबारे ध्यान दिइएको छैन।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन संरक्षणमा जोड दिंदै यो कार्यक्रमको विरोध गरे पनि ८० वर्षे चक्र अनुसार उमेर पुगेका रुख काट्दा काठको उत्पादन बढ्ने, वनको अवस्थामा पनि सुधार हुने र काठको बिक्रीबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने भन्दै वैज्ञानिक वनका पक्षबाट गरिएका बहस–पैरवीले उसको आवाज ओझेलमा पर्यो। जब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार हुँदै गए, त्यसका विकृति छरपष्ट हुन थाले। अहिले यो कार्यक्रमबारे वन उपभोक्तादेखि संघीय संसद्मा सांसदहरूसम्मले आवाज उठाइरहेका छन्।
वन प्राकृतिक भएकाले कटान भएको ठाउँमा नयाँ पोथ्रा पलाएर पुनर्उत्पादन हुने अवधारणा अनुसार एकैचोटि सरपट गर्ने गरिन्छ। तर, त्यसका असरबारे ध्यान दिइएको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हालसम्म ५८ जिल्लामा लागू भएको छ । ७६० सामुदायिक वनको १ लाख ६० हजार हेक्टर, ३१ साझेदारी वनको ३५ हजार र ६ वटा चक्ला वनको १० हजार हेक्टरमा यो कार्यक्रम लागू छ।
जिल्लागत हिसाबमा कैलालीमा ९२ वटा सामुदायिक वनमा र एउटा साझेदारी वन, सिन्धुलीमा ८९ वटा सामुदायिक वन र नवलपुरमा ४८ वटा सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम शुरु गरिएको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले वागमती प्रदेशमा ४६ हजार हेक्टर र प्रदेश–५ मा ४५ हजार हेक्टर सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ।
वैज्ञानिक वनको क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा सबैभन्दा जोडतोडका साथ उठेको विषय हो, सुशासनको। वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठबाट बजारमा आपूर्ति बढ्नु र त्यसबाट केही स्वरोजगार सिर्जना हुनु बाहेक राज्यकोषमा खासै योगदान भएको छैन। बरु काठ बिक्री वापत स्थानीय समूहलाई प्राप्त आम्दानीको दुरुपयोग हुँदा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उपभोक्ताले पनि यसको हिसाबकिताब खोज्न थाले। निर्णय प्रक्रियामा आम उपभोक्ताको सहभागिता नहुँदा वनमा अपनत्व भएन। सीमित व्यक्तिहरुको निर्णयबाट काम गरिंदा वन व्यवस्थापनको काम विवादित बन्न पुग्यो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई फ्रेडरिक टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन दृष्टिकोणको सिद्धान्तसँग जोडेर पनि हेरिन्छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापन दृष्टिकोणका पिता भनिने टेलरको सन् १९११ मा प्रकाशित पुस्तक ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त’ मा यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिइएको छ।
तर, उक्त सिद्धान्तको आलोचना गर्नेहरूले यान्त्रिकीकरणको प्रयोगले मानवीय श्रमको अवमूल्यन गर्ने र बेरोजगारी समस्या बढाउने बताएका छन्। वन व्यवस्थापन पनि प्राविधिक विषय मात्र हुन नसक्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विपक्षमा रहेकाहरुको तर्क छ। वन वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक विषयसँग जोडिएकाले टेलरको अवधारणा वनमा पूर्णरूपमा लागू हुन नसक्ने तर्क बलियो देखिन्छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– काठ प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयमा यसकारण पुग्यो सरकार
कैलालीका सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत काटिएका सालका रुख ।
वैज्ञानिक व्यवस्थापन कि दिगो ?
वनमा दिगो व्यवस्थापन वा वैज्ञानिक व्यवस्थापन भन्ने बहस यतिवेला चलिरहेको छ। केही वन प्राविधिकले अहिले लागू भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नै दिगो वन व्यवस्थापन भनिरहेका छन्। तर, दिगो वन व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय सर्वमान्य सिद्धान्तले अहिलेको वन व्यवस्थापनलाई समेट्दैन।
दिगो वन व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय १० सर्वमान्य सिद्धान्त छन्। त्यसमध्ये वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक, महिला सहभागिता, दलित, गरीब, जनजातिको सहभागिता प्रमुख हुन्। अहिले भइरहेको वन व्यवस्थापनले काठ बिक्री वापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने बाहेक अरु विषय समेट्दैन। त्यसैले पनि यो कार्यक्रमलाई दिगो वन व्यवस्थापन भन्न मिल्दैन।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा पहिलो चोटि २०६७/६८ ताका पहिलो चोटि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेर रुख कटान गरिंदा त्यहाँ पुनर्उत्पादन हुन सकेन ।
अहिले सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। वन मन्त्रालयको कार्यक्रममाथि प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्रालयले जवाफदेही भएर त्यसबारे अध्ययन तथा छानबिनका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो अग्रसरता देखिंदैन।
वनमन्त्री शक्ति बस्नेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सर्वमान्य सिद्धान्त हो र तलमाथि गर्नुहुँदैन भन्ने जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। संसद्मा उठेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै मन्त्री बस्नेतले यो कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा पोथ्रा रुखहरु बढिरहेको तर्क दिएर सांसदहरुको मुख थुन्ने प्रयास गरे। तर, एक ठाउँको उदाहरण दिएर कार्यक्रमको प्रभावकारिता साबित हुन सक्दैन। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा २०६७/६८ ताका पहिलो चोटि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेर रुख कटान गरिंदा त्यहाँ पुनर्उत्पादन हुन सकेन। यस्तो समस्या धेरै ठाउँका वनमा छ। यी समस्याबारे रौंचिरा अध्ययन गरेर वन संरक्षणको कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– काठ कटानको अनुसन्धान गर्न छानविन समिति गठन
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)