काठ प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयमा यसकारण पुग्यो सरकार
सरकारले वन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता रोक्न काठ कटान, संकलन र ढुवानी रोकेपछि आएका धेरैजसो प्रतिक्रिया स्वार्थ समूहबाट प्रेरित छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गएको १५ जेठको बैठकले देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा रूख कटान, संकलन तथा ढुवानीमा रोक लगाएको छ । अनियमित रूपमा तीव्र गतिले कटान, संकलन र ढुवानी भएको भन्दै रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयपछि देशभरका वन क्षेत्रको काठ कटान, संकलन र ढुवानी ठप्प छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विभिन्न ठाउँमा भइरहेका अनियमितताको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका वेला मन्त्रिपरिषद्ले ७७ जिल्लामा काठ कटान, संकलन र ढुवानी रोकेपछि वन प्राविधिक पनि आश्चर्यमा परेका छन् । बैठक बस्नुअघिसम्म विभागीय मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समेत काठको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयबारे पूर्व जानकारी थिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा राजनीतिले काम गरेको छ । त्यसबाहेक जिल्लास्थित डिभिजन प्रमुख र ठेकेदार तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको काठमा गाँसिएको आर्थिक जालो पनि एक अर्को कारण हो । तर, बहस काठ कटान रोकेर सरकारले समृद्धिलाई रोक्न खोजेको भन्ने तर्फ बहकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट काठ उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी बढाउने उल्लेख गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना केही ठाउँमा समस्या देखिएकाले सरकारले अनियमिततालाई रोक्नका लागि काठको कटान र संकलन तथा ढुवानी रोक्ने अल्पकालीन निर्णय गरेको बताउँछन् ।
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष एवम् पूर्व सांसद कर्णबहादुर थापा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बन्दाबन्दीकै समयमा फडानी गरिएको बताउँछन् । ठेकेदारको मिलेमतोमा रातारात काठ कटान भएपछि आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो विषय पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको बताउँछन् ।
“लकडाउनको वेलामा रातारात जंगलमा काठ काट्दा जनताले विरोध गरे, हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा पुर्याएपछि रूख कटान र ओसारपसार गर्न नदिने निर्णय भयो”, थापा भन्छन् । बन्दाबन्दीमा सबै घरमा थुनिएको वेला मौका छोपेर वन सखाप पार्न थालिएको उनको दाबी छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा विनाश !
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा भइरहेको काठ कटानका कारण पनि सरकारले काठ कटान र ओसारपसारमा रोक लगाएको हो । डिभिजनल वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार उक्त जिल्लाका आठ, कैलालीको धनगढी डिभिजन अन्तर्गत ३२ र पहलमानपुर डिभिजन अन्तर्गत ३० गरी ६२ वटा सामुदायिक वनमा यस वर्ष वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । जसमा प्रति हेक्टर २० देखि २५ वटा सालका रूख बीउका लागि राखेर अन्य सबै कटान गरिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव सिन्धु ढुंगानाका अनुसार अनुत्पादक र बूढा रूख हटाएर नयाँ रूख हुर्काउने र ८० वर्षमा सालको रूख तयार गर्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मान्यता हो । कैलाली र कञ्चनपुरका ६२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मान्यता अनुरूप काम गर्दा सालका थुप्रै काँचा रूख कटान भएका छन् ।
वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बाहेक आम उपभोक्ता भने आफ्नै वनमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे जानकार थिएनन् । त्यसकारण वनमा एकाएक हरिया रूख कटान हुन थालेपछि उनीहरूले विरोध गरे । जबकि वनमा काठ कटानको काम गर्दा उपभोक्ताको भेला बोलाएर कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । सीमित पदाधिकारीले कार्ययोजना स्वीकृत गराएर आ–आफ्ना सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम लागू गराएका थिए ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८ स्थित शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनबहादुर कलले सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आफू अनुकूल हुने गरी काम गरेकाले आम उपभोक्ता विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।
“उपभोक्ताले सिस्टमको विरोध गरेका होइनन् । सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आफू अनुकूल बजेट चलाएकाले उपभोक्ता रुष्ट छन्”, उनी भन्छन् । १० जनालाई सिलाइ–कटाइ तालिम दिंदा १०० जना बराबरको खर्च देखाउने प्रवृत्ति र वन समितिले गर्ने कामबारे आम उपभोक्तालाई जानकारी नहुने अवस्थाले असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ ।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष नवलसिंह रावल पनि ठेकेदार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मिलेर बन्दाबन्दीमा पनि रातारात काठ काटिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले गाउँपालिकाका वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम रोक्ने निर्णय पनि ग¥यौं, तर त्यसको कार्यान्वयनमा कसैले ध्यान दिएन । वन समितिबाट व्यक्तिको फाइदाका लागि काम भएको छ ।”
सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्नमा वन कर्मचारी, ठेकेदार र वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ । त्यही कारण वन कर्मचारी पनि यो कार्यक्रम लागू गर्न दबाब दिन्छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक जिल्लास्थित डिभिजन वन अधिकृत (डीएफओ) हरूले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई दबाब दिएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न दबाब दिएको बताउँछिन् । “सामुदायिक वनको कार्ययोजना जबर्जस्ती परिमार्जन गर भन्न डीएफओले पाउँदैन । तर, त्यो काम भएको छ”, उनी भन्छिन् ।
कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष कृष्ण मल्ल डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले आफूलाई टेलिफोन गरेर सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काममा वाधा–अड्चन र अवरोध नपु¥याउन भनेको बताउँछन् । काठ कटानको विरोध गरेवापत धम्की दिने नवलकिशोर खत्री लगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएर सुरक्षाको माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने एक काष्ठ व्यापारीका अनुसार सामुदायिक वनमा काठ उत्पादन हुँदा वन कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तीनै पक्षलाई लाभ हुन्छ । त्यसैले वन कर्मचारी र ठेकेदारको उद्देश्य वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गराएर धेरैभन्दा धेरै काठ काट्ने नै हुन्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट काठ उत्पादन गरी नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विदेश निकासी गर्ने र त्यसका माध्यमबाट पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नीतिले पनि झन् सजिलो बनाइदिएको छ । “समूहले बिक्री गर्ने काठमा प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन, न्यूनतम मूल्यमै ठेकेदारले काठ पाउँछन्” ती काष्ठ व्यापारी भन्छन्, “त्यसैले उनीहरूको ध्यान सामुदायिक वनको काठमा हुन्छ । समूहको काठ कसले पाउने उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीसँग पहिला नै सेटिङ्ग मिलाइन्छ ।” यदि खुला प्रतिस्पर्धा भयो भने र आफूले चाहेको मान्छेले पाएन भने उपभोक्ता समितिले टेण्डर नै रद्द गर्ने उनी बताउँछन् ।
नवलपुरस्थित जागृति सामुदायिक वनले आह्वान गरेको ठेक्कामा यस्तै भएको थियो । उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गत फागुनमा टेण्डर आह्वान ग¥यो । प्रति क्यूफिट रु.३ हजार २५ हालेका काठमाडौंका राजेन्द्र प्रजापतिलाई टेण्डर प¥यो । तर, उपभोक्ता समितिले अनेक बहाना बनाएर उनलाई काठ दिएन ।
यसो गर्नु पछाडिको कारण समूहले भनेको व्यक्तिलाई टेण्डर नपर्नु थियो । प्रजापति भन्छन्, “अन्त्यमा कहिले डीएफओले रोक्यो भन्नुभयो, डीएफओसँग जाँदा डीएफओले नरोकेको जानकारी दिनुभयो । पछि फेरि टेण्डर गर्नुपर्ने भनेर अनेक बहाना बनाउनुभयो ।”
नेकपाभित्रको राजनीतिको प्रभाव
कैलाली र कञ्चनपुरका सन्दर्भमा पनि पूर्व सेटिङले समस्या निम्त्याएको हो । त्यहाँका सामुदायिक वनमा भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा काष्ठ व्यवसायी कृष्ण देउवा, लक्ष्मी देवकोटा, जोन शाह, गोकर्ण भट्ट, चूडामणि भण्डारी, कर्ण कुँवर, नारायण भण्डारी, गजेन्द्र चन्द, जंग बोगटी, गौरी जोशी, गोपाल पौडेल र हिक्मत कुँवरको लगानी छ । यीमध्ये देउवाबाहेक सबै नेकपा निकट हुन् । सबैले कैलाली ४ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद् दीर्घ सोडारीसँग निकट रहेर काम गर्छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सोडारीको नैतिक आचरणमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्री र पार्टीको सदस्यबाट समेत बर्खास्त भएका थिए । पहिला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विपक्षमा वकालत गर्ने उनी अहिले पक्षमा छन् ।
सोडारीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको पक्षमा छिन् । भट्ट भीम रावल निकट हुन् । “सुदूरपश्चिमको विवाद कर्ण थापा र भीम रावलबीचको टकरावभन्दा अरू केही होइन, प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच भएका थापाले शक्ति प्रयोग गरेर रोकाएका हुन्” आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सुदूरपश्चिमका एक डिभिजनल वन अधिकृत भन्छन्, “दुई नेताको टकरावले सिंगो देशकै काठमा रोक लाग्यो ।”
पहिला सेटिङ मिलाएर काम गर्दा ठेकेदारले प्रति क्यूफिट ए ग्रेडको काठ रु.११०० देखि १३०० सम्ममै हात पार्थे । सरकारले तोकेको ए ग्रेड काठको प्रतिक्यूफिट न्यूनतम मूल्य रु.१ हजार, बी ग्रेडको रु.८०० र सी ग्रेडको रु.५०० छ ।
यसरी सस्तोमा काठ प्राप्त गरेबापत ठेकेदारले प्रति क्यूफिट काठमा रु.५०० देखि ७०० वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीका लागि खर्च गर्नुपर्छ । यति गर्र्दा ए ग्रेडको सालको गोलिया प्रति क्यूफिट रु.१७०० देखि १९०० सम्म मात्र पर्छ । जुन काठ बजारमा आइपुग्दा प्रति क्यूफिट रु.३ हजार पर्छ ।
धेरै नाफा हुने भएकाले सामुदायिक वनको काठमा ठेकेदारको जोडबल हुन्छ । अन्यत्र ई–विडिङ मार्फत बोलपत्र आह्वान र दाखिला हुने भए पनि वन क्षेत्रमा त्यो लागू भएको छैन ।
कर्मचारीको मनपरी
सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्नेको अग्रपंक्तिमा जिल्लास्थित डिभिजनल वन कार्यालयका डिभिजन अधिकृत र फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारी छन् । डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजन वन अधिकृत इमानाथ पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै वागमती प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरलाई लेखेको पत्र समेत पोष्ट गर्दै आफ्नो फेसबूक पेजमा लेखेका छन्, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व (राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक) ले वन विज्ञान बुझेन वा बुझपचायो वा निकम्मा भयो...! एकाध केसलाई लिएर यस्तो निर्णय आउनु जायज पक्कै पनि छैन । यसैगरी गर अब उत्पादन वृद्धि...!! गर अब काठको आयात प्रतिस्थापन...!!! सावित हुन्छ अब समृद्धिको लागि वन...!!!! धन्य हो...!!!!!”
अर्का कर्मचारी वसन्त श्रेष्ठले १५ जेठको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई पश्चगामी र अव्यावहारिक भनेका छन् । “वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी गरेको पत्रले यस मन्त्रालयको नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्ति प्रति प्रश्न उठाएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित हुने देखियो । तसर्थ नेपाल सरकारले उक्त अवैज्ञानिक निर्णय जति सक्दो चाँडो फिर्ता लेओस्” श्रेष्ठले फेसबूकमा लेखेका छन् ।
डडेलधुरा डिभिजन वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई भावनात्मक भनेका छन् । उनले फेसबूकमा निर्णय गर्नुअघि प्राविधिक मन्त्रालयसँग राय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
वन प्राविधिकहरूको साझा संस्था नेपाल वन प्राविधिक संघले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले गर्ने निर्णय र दिने निर्देशनप्रति वन कर्मचारीले तत्कालै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया जनाउने क्रम बढ्दो छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना उपभोक्ता र आम नागरिकले सरकारको निर्णयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्मचारीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “पेशागत कुरा त कानूनभित्र रहेर गर्ने हो । स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो निजी वनमा काम गरेजस्तो गर्ने होइन” उनी भन्छन्, “प्रदेश मन्त्रालय मार्फत च्यानल अनुसार सुझाव आउनु स्वाभाविक हो । रेञ्जपोष्टदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आउनुले राम्रो सन्देश गएको छैन ।”
व्यवस्थापनमा प्रश्न
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरू भएदेखि नै विवादरहित बन्न सकेन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ शुरूदेखि व्यवस्थापनको यो पद्धतिको विपक्षमा छ । दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन पैदावारको उपभोग गर्नुपर्ने मत उसको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय प्राविधिक र वन कर्मचारीमा आधारित भएको र त्यसले समुदाय, सामाजिक न्याय र जैविक विविधता जस्ता विषयलाई समेट्न नसक्ने बताएको छ ।
तर, नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । महासंघको सबैभन्दा ठूलो विरोध यसैमा छ । महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन फरक–फरक विषय भएकाले विश्वव्यापी प्रचलनमा नभएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्लेका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा आर्थिक, वातावरण र सामाजिक पक्ष जस्ता विषयलाई समान रूपले अघि बढाइएको हुन्छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको यस पटकको घटनाले पुनः वन व्यवस्थापन पद्धतिको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना जनताले उठाएका प्रश्न सम्बोधन नगरी अघि बढ्न समस्या हुने बताउँछन् । “पारदर्शिता, जैविक विविधताको विषय जनताबाट उठेका छन् । एउटा रूख तयार हुन ८० वर्ष लाग्छ, पुनरुत्पादन भएन भने जंगल त सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । जनताबाट कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । यो विषयमा निकास दिएर देशलाई फाइदा हुने गरी अघि बढ्नुपर्दछ । व्यापारी र स्वार्थ समूहलाई होइन”, उनी भन्छन् ।
डिभिजनल वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्य वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडालिटीमा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त पैसाको दुरुपयोग भएको छ, समूहका पदाधिकारी बीच नै लडाइँ छ” उनी भन्छन्, “जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यहाँ छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्दछ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)